लखनऊः उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। सपा ने मांग की है कि यूपी में धारा-356 लागू कर सरकार को भंग कर देना चाहिए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।
सपा उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य किरनमय नंदा ने कहा कि उन्नावघटना को लेकर उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कानून-व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी की है। इससे साफ हो जाता है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त है। योगी को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे लोग उन्नाव की घटना पर मौन हैं।
वे पूर्ववर्ती सरकार शासन के दौरान गायत्री प्रजापति के मामले में लोकतंत्र को खतरा बताते हुए उसे बर्खास्त करने की बात करते थे। अब वे चुप क्यों हैं। आज संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
नंदा ने गाजियाबाद में हुए फर्जी एनकाउंटर और पेपर लीक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की थी, लेेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग नहीं सुनी। उन्नाव की घटना को मात्र 5 घटे में सीबीआई की जांच स्वीकार कर आरोपी भाजपा विधायक को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं था तो आरोपी विधायक के भाई को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। उन्नाव की घटना के लिए योगी सरकार जिम्मेदार है।
उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी मामले दर्ज कर कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार आखिर तक आरोपी विधायक को बचाने में लगी रही। मीडिया ने इस घटना को उठाया तो आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यदि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो आज पीड़िता का पिता जिंदा होता।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है एक साल बेमिसाल। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी का चित्र भी लगा है। योगी सरकार ने सालभर में एक भी विकास का काम नहीं किया। लचर कानून-व्यवस्था के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है। सपा सरकार ने 2012-17 तक विकास के इतने काम किए कि उसे 20 परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान मिला।
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