लखनऊ । सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताओं व अधिकारियों के खिलाफ लम्बित भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के 400 से अधिक मामले दो माह में निपटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि बड़े अफसर और नेता अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ पहर्ले की जाए ताकि बाकियों के लिए नजीर बन सके।
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि गृह विभाग समेत अन्य विभागों में ऐसे करीब 400 मामले अभियोजन स्वीकृति, एफआईआर, कार्रवाई के अभिमत व अन्य औपचारिकताओं के कारण लम्बित हैं। सीएम ने समूह क, ख, ग व घ स्तर के अफसरों से जुड़े मामले तेजी से निपटाने को कहा है।
साथ ही जनप्रतिनिधियों के मामलों में भी जल्द निर्णय लेने को कहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई टॉस्क फोर्स को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि उनके स्तर से सभी प्रमुख सचिवों को रिमाइंडर भेजा जाए और निर्णय करवाया जाए।
सीएम ने मंगलवार को विजिलेंस, ईओडब्ल्यू, एसआईटी, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबी-सीआईडी, व कोऑपरेटिव सेल के प्रमुखों के साथ उनके यहां लम्बित मामलों की समीक्षा की। सबसे ज्यादा मामले विजिलेंस और ईओडब्ल्यू के लम्बित मिले। दरअसल यहां ज्यादातर मामले आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस व बड़े राजनेताओं से जुड़े हैं। इनकी संख्या 200 से भी ज्यादा है।
इसी तरह सीबी-सीआईडी के 39 और एंटी करप्शन ब्यूरो के 20 मामले अभियोजन स्वीकृति के लिए शासन के पास अटके हैं। सीएम ने जीबी पटनायक कमिटी की सिफारिशों पर भी अफसरों से चर्चा की और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए।
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