वापस होंगे रोडवेज हड़ताल के दौरान दर्ज मामले, सरकार और कर्मचारियों में कुछ मुद्दों पर बनी सहमति

हरियाणा में लंबे समय से एक दूसरे के सामने खड़े रोडवेज कर्मचारियों और सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई है। इनमें प्रदेश में रोडवेज हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी प्रकार की चार्जशीट, निलंबन, बर्खास्तगी, मुकदमे आदि कार्रवाई को खत्म करने पर सरकार राजी हो गई है।

अलबत्ता अभी भी विवादित किलोमीटर स्कीम के मुद्दे पर सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस मुद्दे पर पेंच पहले की तरह फंसा हुआ है। रोडवेज कर्मचारियों की यूनियनों की तालमेल कमेटी अब जल्द ही अगली रणनीति का खुलासा करेगी। रोडवेज कर्मचारियों और चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति शुक्रवार को विभाग के एसीएस टीसी गुप्ता के बीच चली बैठक के दौरान साथ बनी।

बातचीत में 34 सूत्रीय मांगपत्र रखा
बातचीत के बाद कर्मचारी नेताओं ने संयुक्त बयान में बताया कि बैठक के दौरान एसीएस के सामने किलोमीटर स्कीम रद्द करने, हड़ताल और अन्य आंदोलन के दौरान रोडवेज और हड़ताल में समर्थन में आंदोलन में शामिल अन्य विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत हुई चार्जशीट, निलंबन आदि 34 सूत्रीय मांगपत्र रखा गया। कमिटी के नेताओं ने बताया कि सरकार भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने के बावजूद किलोमीटर स्कीम रद्द करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं।