लखनऊ। सचिवालय प्रशासन ने भ्रष्ट और नकारा अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 30 अधिकारियों के नाम छांट लिए हैं। इन अधिकारियों की फाइलों को निकालकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
जल्द इस सूची को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सचिवालय प्रशासन की समीक्षा बैठक के दौरान भ्रष्ट और नकारा अफसरों को चिह्नित कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश थे।
उन्होंने कहा था कि सरकार को उन अधिकारी-कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, जो व्यवस्था के प्रति ईमानदार नहीं हैं। सीएम की बैठक के बाद ही ऐसे अफसरों की फाइलें खंगालना शुरू कर दिया गया।जानकारी के मुताबिक, ऐसे 30 अफसरों को चिह्नित कर लिया गया है, जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
इसमें 17 समीक्षा अधिकारी, आठ अनुभाग अधिकारी, तीन अनुसचिव और दो उप सचिव शामिल हैं। इन सबके खिलाफ पूर्व में हुई जांचों, कार्रवाई और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्योरा जुटाया जा रहा है, ताकि उन्हें सेवा से हटाने के पर्याप्त आधार मौजूद रहें। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 15 वरिष्ठ आईटी अधिकारियों को ‘जबरन सेवानिवृत्त’ कर दिया था।
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