प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की बैठक हुई आयोजित

पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौंचालय के निर्माण में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर जिलाधिकारी हुई सख्त

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

सुलतानपुर 16 जुलाई/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति समीक्षा बैठक आज पं0 राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत निर्धारित 25 में से 23 बिन्दुओं पर जनपद में कार्य कराया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को न्यूनतम 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। समस्त कुशल एवं अकुशल श्रमिकों का सर्वे कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रम में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है।उन्होंने अवगत कराया कि जनपद में 389 पंचायत भवन, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 02 सामुदायिक शौंचालय एवं प्रत्येक विकास क्षेत्र में 03 वृहद सार्वजनिक शौंचालय का निर्माण कराया जाना है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं विद्यालयों का कायाकल्प मौलिक चीजें हैं, जो शासन की शीर्ष प्राथमिकता भी हैं अतः उक्त चारों कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराते हुए ही ग्राम पंचायत में अन्य विकास कार्य सम्पादित कराये जाय। उन्होंने 92 पंचायत भवनों तथा 126 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौंचालयों के निर्माण हेतु भूमि का चिह्नांकन न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए खण्ड विकास अधिकारियों एवं समस्त सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को निर्देशित किया कि 02 दिन के अन्दर भूमि के चिह्नांकन का कार्य अनिवार्य रूप से करा लिया जाय। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन ग्राम पंचायतों में भूमि चिह्नांकन का कार्य नहीं हो पाया है कारण सहित उसकी सूची 02 घण्टे के अन्दर उन्हें उपलब्ध करायी जाय तथा प्रतिदिन 03ः30 बजे प्रगति समीक्षा कर स्थिति से उन्हें अवगत कराया जाय। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उनसे मिलकर सम्बन्धित अधिकारी तुरन्त समस्या का समाधान करायें। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि भूमि की अनुपलब्धता की वजह से किसी आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण अवरूद्ध न हो। उन्होंने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि सम्बन्धी मामलों में उप जिलाधिकारी से तुरन्त सम्पर्क करें तथा परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए एक-दूसरे से वार्तालाप करते रहें।
जिलाधिकारी ने महानिदेशक राज्य ग्राम्य विकास संस्थान तथा उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी उ0प्र0 की बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2020 में सभासदों द्वारा पाइप लाइन स्थापित करने के सम्बन्ध में की गयी शिकायत के प्रति अधिशासी अभियन्ता जल निगम को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि के दृष्टिगत उन्होंने निर्देशित किया कि पब्लिक एड्रेसल सिस्टम के माध्यम से लोगों को निरन्तर जागरूक करते रहें तथा स्वयं भी शारीरिक दूरी बनाते हुए ही विभागीय कार्यों का निस्तारण करें। उन्होंने अवगत कराया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के कारण ही जनपद में पाजिटिव प्रकरणों में अचानक वृद्धि हुई है। कोविड-19 एक खतरनाक महामारी है अतः इसके प्रति सतर्क रहने की नितान्त आवश्यकता है। उन्होंने विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे स्थानीय एवं प्रवासी श्रमिकों का विवरण अलग-अलग उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रमेश प्रसाद मिश्र, अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) उमाकान्त त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी पन्नालाल, डीसी मनरेगा विनय कुमार श्रीवास्तव, डीसी एनआरएलएम जितेन्द्र मिश्र, उप प्रभागीय वनाधिकारी अतुलकान्त शुक्ला, अधिशासी अभियन्ता जल निगम, सिंचाई, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत सहित अन्य उपस्थित रहे।