नपेंगे प्रदेश के 475 भ्रष्ट अधिकारी

सरकार के रडार पर पीसीएस, पीपीएस 456 अधिकारी एवं 19 वन रेंजर

लखनऊ। प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की कवायद के तहत सरकार एक बार फिर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। सूबे के 475 अधिकारी सरकार के राडार पर हैं। सरकार द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सर्विस बुक की जांच कराई गई है। जिसमें 456 पीसीएस एवं पीपीएस रैंक के अधिकारियों के साथ ही 19 वन रेंजर की सर्विस बुक में रोल खराब पाया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा खराब रोल वाले अधिकारियों का नपना तय है। वह रविवार को शहर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों के लिये कोई जगह नहीं है। ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जेल जाना तय है। मंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों की गम्भीरता से जांच करा रही है। कोई बख्शा नहीं जाएगा। बहुचर्चित खाद्यान्न घोटाले के संबंध में उन्होंने कहा कि बलिया एवं सीतापुर जनपद में घोटाले की जांच चल रही है।

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रिपोर्ट का इंतजार है। जो भी दोषी पाया गया, दण्डित किया जाएगा। उन्हें सलाखों के पीछे जाना ही होगा। तिवारी ने कहा कि जांच की आंच कई बड़े ठेकेदारों को अपने लपेटे में ले रही है। खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बालू के अभाव में महीनों से ठप पड़े भवन, पुल निर्माण कार्य एवं बेरोजगारी का दंश झेल रहे राजमिस्त्री एवं श्रमिकों के साथ आसमान छू रही बालू कीमतों के कारण मकान निर्माण की योजना टालते आ रहे लोगों के लिये अच्छी खबर है। राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बालू, गिट्टी एवं मोरंग पर लगने वाला ट्रांजिट शुल्क समाप्त कर दिया है। अब बालू की कमी नहीं होगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि अब बिहार से आने वाले बालू को पुलिस एवं वन विभाग नहीं रोकेगा। तिवारी ने कहा कि डम्प कर व्यवयवसाय करने वालों को सेल टैक्स अदा करना पड़ेगा।

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