दिव्यांगजनों हेतु संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जायें तथा सम्बन्धित अधिकारी दिव्यांगजनों को करायें लाभांवित -सी0आर0ओ0।
रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
सुलतानपुर। जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती के निर्देश के क्रम में मुख्य राजस्व अधिकारी समशाद हुसैन की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में दिव्यांग बन्धु/लोकल लेवल कमेटी/ जिला प्रबन्धक समिति/शल्य चिकित्सा की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा विभाग की संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। बैठक में दिव्यांगजनों की विभिन्न योजनाओं का जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने एवं अधिक से अधिक दिव्यांगजों को लाभांवित करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चन्द्रेश त्रिपाठी ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग भरण पोषण अनुदान(दिव्यांग पेंशन) में 15086 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन की प्रथम किस्त प्रेषित की जा चुकी है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के यू0डी0आई0डी0 कार्ड के सम्बन्ध में अवगत कराया कि कुल 3135 आॅनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष 2068 यू0डी0आई0डी0 कार्ड भारत सरकार के माध्यम से निर्गत कराये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जनपद के सभी तहसीलों में शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु 319 दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण किया जा चुका है।
बैठक में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया जाता है। यदि को कोई प्रकरण जटिल होता है, तो उसे लखनऊ अथवा वाराणसी को सन्दर्भित किया जाता है।
बैठक में दिव्यांगजनों के हितार्थ परिवहन निगम की बसों में सुगमतापूर्वक एवं निःशुल्क यात्रा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि दिव्यांगजनों को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के संचालन के लिये प्रस्ताव शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होते ही जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त लोकल लेवल कमेटी के माध्यम से मानसिक रूप से दिव्यांगजनों के लीगल गार्जियनशिप के अन्तर्गत अब तक 09 गार्जियन नियुक्त किये जा चुके हैं वर्तमान में 04 आवेदन पत्र आॅनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिस पर कार्यवाही प्रचलन है।
इस अवसर पर परियोजना निदेशक(डी0आर0डी0ए0) एस0के0 द्विवेदी, अपर उप जिलाधिकारी भूमिका यादव, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी पन्नालाल, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला सेवा योजन अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, प्रभारी डी0पी0ओ0 आर0के0 राव, खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर, ए0आर0एम0 रोडवेज, सचिव रेड क्रास सोसायटी एवं दिव्यांगजन सहित स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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