डीएम ने की कर-करेत्तर व राजस्व वसूली की समीक्षा।

शत-प्रतिशत वसूली करने के दिए निर्देश।

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

अमेठी ।। जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर एवं राजस्व बसूली समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शासन द्वारा विभागों को जो भी लक्ष्य आवंटित किए गए हैं उनकी शतप्रतिशत पूर्ति हेतु आवश्यक है कि शुरू से ही अभियान के रूप में कार्य किया जाए। आरसी जारी होने के बाद स्टाम्प बसूली मय ब्याज के जमा होनी चाहिए। खतौनी में नाम दर्ज न होने की दशा में बैनामा कतई न किया जाए, जिससे कि फर्जी बैनामों पर रोक लगाई जा सके। सभी तहसीलदार ऐसे प्रकरणों की सूची बनाकर प्रस्तुत करें। खाद्य विभाग द्वारा एल्कोहॉल की दुकानों, आरओ वाटर प्लांटों का निरीक्षण कर कार्यवाही की जाए।

उन्होंने कहा कि बाट माप निरीक्षक द्वारा पेट्रोल पम्प, बारदाना, ज्वैलर्स आदि की दुकानों पर तहसील क्षेत्र के एसडीएम से समन्वय स्थापित कर छापेमारी की जाए। दस बड़े बकायेदारों पर वसूली में तेजी लाई जाए। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आबकारी विभाग द्वारा चैकलिस्ट के आधार पर आबकारी दुकानों की चैकिंग की जाए। ऑडिट आपत्तियों को अभियान चलाकर निपटाया जाए। विद्युत विभाग द्वारा आरसी की बसूली हेतु शहरी क्षेत्र एवं ब्लाक स्तर पर कैम्प का आयोजन किया जाए, जिससे कि विद्युत की वसूली अधिक से अधिक की जा सके। वादों के निस्तारण की धीमी प्रगति पाये जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निस्तारण में तेजी लाए जाने की हिदायत दी।
जिलाधिकारी ने कहा कि पट्टों का सत्यापन कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ किया जाए, साथ ही अवैध कब्जे भी सख्ती के साथ हटवाए जाएं। आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, कोई भी प्रार्थनापत्र डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमीनों की औसत वसूली की समीक्षा की जाए, राजस्व वादों का निस्तारण समय से करते हुए रिट याचिकाओं के काउंटर दाखिल होने में किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) वंदिता श्रीवास्तव, समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, एआरटीओ एलबी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।