भोपाल। मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसके साथ ही पटवारियों को लेपटॉप दिए जाने की योजना पर जल्दी ही अमल किया जाएगा। यह बात बुधवार को प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समीक्षा बैठक में कही। राजस्व एवं परिवहन मंत्री राजपूत ने प्रशासन अकादमी में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त राजस्व रिकॉर्ड जैसे खसरे, नक्शे एवं राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन (डिजिटलीकरण) किया जायेगा। इसके साथ प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पदों को शीघ्र ही प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।
राजपूत ने आगे कहा, “पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया के साथ ही प्रोसेस सर्वर को भृत्य (चपरासी) के पद पर नियमितीकरण करने की कार्यवाही की जाएगी। पटवारियों को लेपटॉप देने की प्रस्तावित कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाएगी। इसके अलावा छोटे किसानों को राजस्व में छूट प्रदान की जाएगी।”
मंत्री राजपूत ने अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे भूमि सुधार आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग का रोडमेप बनाएं। इसके साथ ही अधिकारी राजस्व वसूली के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाएं। राजस्व विभाग में शीघ्र ही टाइटल प्रणाली लागू की जाएगी। इससे भूमि की रजिस्ट्री के साथ ही क्रय भूमि का नामांतरण भी खरीददार के नाम पर तुरंत ही हो सकेगा।
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