राज्य के लिए केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की, आखिर क्यों, यहां पढ़ें

जयपुर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राजस्थान के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य को 184 करोड़ 74 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह राशि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के कार्यों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि के रूप में स्वीकृत की है।

पायलट ने कहा कि वर्ष 2019-20 में प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इसी कारण यह प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है जो समूचे राज्य के लिए हर्ष की बात है। इसके तहत अब राज्य के हिस्से की अनुपातिक राशि 123 करोड़ 16 लाख रूपये सहित कुल 307 करोड़ 90 लाख रूपये से इस योजना के अंतर्गत पूर्व में निर्मित और अपग्रेड की गई लगभग 2 हजार 900 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण करवाया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि यह स्वीकृति पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के पहले बैच के लिए पिछले महीने करीब 2200 किलोमीटर सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए स्वीकृत राशि 1139 करोड़ 6 लाख रूपये के अतिरिक्त है। वहीं दूसरे बैच के 409 प्रस्तावों में लगभग 3 हजार 900 किलोमीटर सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए भी 2100 करोड़ रूपये की स्वीकृति करवाने की प्रक्रिया चल रही है। यह स्वीकृति भी इसी माह होने की सम्भावना है।