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सप्लाई चेन सुरक्षा: भारत के लिए एक द्विआयामी दृष्टिकोण

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। कोविड-19 महामारी ने दक्षता (जस्ट इन टाइम) पर ध्यान केंद्रित करके लचीलेपन (जस्ट इन केस) की ओर ध्यान आकर्षित किया, लेकिन सितंबर 2024 के दो घटनाक्रम दर्शाते हैं कि आपूर्ति श्रृंखलाओं की कल्पना और संचालन के तरीके में एक और बदलाव हो रहा है – इस बार सुरक्षा (जस्ट टू बी सिक्योर) की ओर। यह बदलाव केवल दक्षता और लचीलेपन पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी जोर देता है, खासकर ऐसे समय में जब तकनीकी प्रगति और भू-राजनीतिक तनाव आपूर्ति श्रृंखलाओं को और अधिक जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए, सुरक्षा अब एक प्राथमिक चिंता का विषय बन गई है।

आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा: एक नया युग

अमेरिकी नियम और इस्राएली हमले का प्रभाव

अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने सितंबर 2024 में कुछ कनेक्टेड वाहन प्रणालियों के आयात या बिक्री पर रोक लगाने के प्रस्तावित नियमों के साथ आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर बहस को फिर से जगा दिया। ये नियम चीन और रूस से जुड़े संस्थाओं द्वारा डिज़ाइन, विकसित, निर्मित या आपूर्ति की गई प्रणालियों को लक्षित करते हैं। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित है, जिसमें चिंता है कि इन प्रणालियों का उपयोग जासूसी या तोड़फोड़ के लिए किया जा सकता है। इसी तरह, इस्राएल में हुए एक आपूर्ति श्रृंखला हमले ने हीज़्बुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए पेजर और वॉकी-टॉकी को निशाना बनाया, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जान चली गई। ये दोनों घटनाएँ इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि आधुनिक तकनीक और आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जुड़े जोखिम कितने गंभीर हैं।

वैश्वीकरण से सुरक्षा तक का सफ़र

1980 के दशक से 2010 के दशक तक वैश्वीकरण के दौर में, आपूर्ति श्रृंखलाएँ अधिकतम दक्षता के लिए कॉन्फ़िगर की गई थीं। चीन इस व्यवस्था में एक केंद्रीय आपूर्ति केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, तकनीकी विच्छेदन और कोविड-19 महामारी के कारण, “जस्ट इन टाइम” से “जस्ट इन केस” की ओर बदलाव हुआ। अब, सुरक्षा चिंताएँ “जस्ट इन केस” से आगे बढ़कर “जस्ट टू बी सिक्योर” तक पहुँच गयी हैं। यह बदलाव इस बात को रेखांकित करता है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन और सुरक्षा दोनों आवश्यक हैं।

भारत के लिए रणनीति: सुरक्षा और लचीलापन का संतुलन

“विश्वास करो, पर सत्यापित करो” और “ज़ीरो ट्रस्ट” का महत्व

भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाए रखते हुए लचीलापन भी बनाए रखे। एक अत्यधिक उपाय तकनीकी उत्पादों और सेवाओं के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना नहीं है। “जस्ट टू बी सिक्योर” रणनीति को “विश्वास करो, पर सत्यापित करो” और “ज़ीरो ट्रस्ट” दृष्टिकोण से लागू किया जा सकता है। संवाद, परिवहन या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उत्पादों और सेवाओं को आवधिक ऑडिट, ऑन-साइट निरीक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले तंत्र की स्थापना के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। लेकिन उन तकनीकों के एक संकीर्ण सेट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हैं (जैसे कि भारतीय सेना, खुफिया एजेंसियों या अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास द्वारा उपयोग की जाने वाली), “ज़ीरो ट्रस्ट” दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यह मानते हुए कि सभी तकनीकी उत्पाद और सेवाएँ संभावित रूप से समझौता किए गए हैं, खरीद के दौरान सबसे कड़े जांच और निरंतर निगरानी और सत्यापन की आवश्यकता होगी।

आपूर्तिकर्ताओं में विविधता और फ्रेंडशोरिंग

कम महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए, “जस्ट इन केस” रणनीति, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं में विविधता और “फ्रेंडशोरिंग” (मित्र देशों पर निर्भरता बढ़ाना) शामिल है, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर नुकसान को कम करने में मदद कर सकती है। यह सुनिश्चित करेगा कि एकल बिंदु पर विफलता पूरी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित न करे। इस दृष्टिकोण से भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता ला सकता है और उन देशों से अधिक उत्पाद और सेवाएं प्राप्त कर सकता है जो विश्वसनीय हैं।

चुनौतियाँ और आगे की राह

भारत के सामने आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियाँ हैं। इनमें तकनीकी जटिलता, तेजी से बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और “विश्वास करो, पर सत्यापित करो” और “ज़ीरो ट्रस्ट” दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने में आने वाली लागत शामिल हैं। इसके लिए व्यापक राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता होगी जिसमें विभिन्न हितधारकों की भागीदारी हो और प्रौद्योगिकी का बेहतर ज्ञान हो।

निष्कर्ष

भारत को एक ऐसे संतुलित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है जो “जस्ट टू बी सिक्योर” और “जस्ट इन केस” रणनीतियों दोनों को एक साथ शामिल करे। यह “विश्वास करो, पर सत्यापित करो” और “ज़ीरो ट्रस्ट” के माध्यम से महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, आपूर्तिकर्ताओं में विविधता और फ्रेंडशोरिंग पर जोर देकर किया जा सकता है। यह रणनीति लचीलेपन और सुरक्षा के बीच एक संतुलन स्थापित करेगी और भारत को एक मज़बूत और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

मुख्य बातें:

• आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा अब केवल लचीलेपन से कहीं आगे बढ़ गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है।
• भारत को “जस्ट टू बी सिक्योर” और “जस्ट इन केस” रणनीतियों के संयोजन का उपयोग करना चाहिए।
• “विश्वास करो, पर सत्यापित करो” और “ज़ीरो ट्रस्ट” महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए आवश्यक हैं।
• आपूर्तिकर्ताओं में विविधता और फ्रेंडशोरिंग लचीलेपन को बढ़ावा देगा।
• भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है जो विभिन्न हितधारकों की भागीदारी को एक साथ लाए।

भारत में 6 से 23 महीने के बच्चों में से लगभग 77 प्रतिशत बच्चों के आहार में विविधता की कमी है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाया गया है। एक अध्ययन में पाया गया है कि देश के मध्य क्षेत्र में न्यूनतम आहार विफलता का सबसे अधिक प्रसार है। यह चिंता का विषय है क्योंकि संतुलित आहार बच्चों के विकास और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यापक उपायों की आवश्यकता है ताकि बच्चों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो सकें और वे स्वस्थ जीवन जी सकें।

बच्चों के आहार में विविधता की कमी: एक गंभीर चुनौती

आंकड़ों का विश्लेषण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, बच्चों के आहार में विविधता का आकलन न्यूनतम आहार विविधता (MDD) स्कोर से किया जाता है। यदि आहार में पांच या अधिक खाद्य समूह शामिल हैं, जिसमें स्तनपान, अंडे, फलियां और मेवे, और फल और सब्जियां शामिल हैं, तो उसे विविध माना जाता है। 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि भारत में न्यूनतम आहार विविधता की विफलता की दर 77 प्रतिशत से अधिक है। उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह दर 80 प्रतिशत से भी अधिक है, जबकि सिक्किम और मेघालय में 50 प्रतिशत से कम है। यह दर्शाता है कि आहार में विविधता की कमी देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमान रूप से फैली हुई है। यह असमानता कई कारकों से प्रभावित हो सकती है जैसे आर्थिक स्थिति, साक्षरता दर, और जागरूकता का स्तर।

खाद्य समूहों का सेवन

अध्ययन में विभिन्न खाद्य समूहों, जैसे प्रोटीन और विटामिन के सेवन का भी विश्लेषण किया गया है। 2005-06 (NFHS-3) के आंकड़ों की तुलना में 2019-21 (NFHS-5) के आंकड़ों में अंडों के सेवन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (5 प्रतिशत से 17 प्रतिशत से अधिक)। इसी तरह, फलियों और मेवों के सेवन में भी वृद्धि हुई है (लगभग 14 प्रतिशत से 17 प्रतिशत से अधिक)। विटामिन ए से भरपूर फलों और सब्जियों के सेवन में 7.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है, जबकि फलों और सब्जियों के समग्र सेवन में 13 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। मांस के सेवन में भी 4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। हालांकि, स्तनपान और डेयरी उत्पादों के सेवन में क्रमशः 87 प्रतिशत से 85 प्रतिशत और 54 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक कमी आई है। यह कमी चिंता का कारण है क्योंकि डेयरी उत्पाद और स्तनपान बच्चों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

न्यूनतम आहार विविधता में कमी के कारण

सामाजिक आर्थिक कारक

अध्ययन से पता चला है कि निरक्षर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली माताओं के बच्चों में आहार विविधता की कमी अधिक होती है। जिन माताओं को जनसंचार माध्यमों का कोई संपर्क नहीं है, उनके पहले पैदा हुए बच्चे और जिन बच्चों को आंगनवाड़ी या एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) केंद्रों पर परामर्श और स्वास्थ्य जांच नहीं मिली है, उनमें भी आहार विविधता की कमी अधिक पाई गई। अनीमिया से ग्रस्त बच्चे और जिनका जन्म वजन कम था, उनमें भी आहार विविधता की कमी अधिक थी। ये सामाजिक-आर्थिक कारक आहार संबंधी आदतों और बच्चों की पोषण स्थिति को प्रभावित करते हैं। इस समस्या के निदान के लिए सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का अभाव

अनियमित स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं भी बच्चों के आहार विविधता में कमी के प्रमुख कारणों में से एक हैं। गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने, जनसंचार माध्यमों की पहुंच का अभाव जैसे कारकों से प्रभावित बच्चों और माताओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और पोषण परामर्श मिलने की संभावना कम होती है। आंगनवाड़ी केंद्र और आईसीडीएस सेवाओं द्वारा उपलब्ध करायी जा रही पोषण संबंधी जानकारी को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना भी जरुरी है।

समस्या का समाधान: एक समग्र दृष्टिकोण

सरकार द्वारा आहार विविधता को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। उपयुक्त सरकारी नीतियाँ खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण शिक्षा कार्यक्रमों पर केंद्रित होनी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि बच्चों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन सुलभ हो सके। ICDS कार्यक्रम को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुँच सुनिश्चित हो सके। सामाजिक मीडिया और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से पोषण परामर्श प्रदान किया जा सकता है। यह समग्र दृष्टिकोण आहार विविधता को बेहतर बनाने और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

सुझाव और सिफ़ारिशें

• बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली
• ICDS कार्यक्रम का मजबूती से कार्यान्वयन
• सामाजिक मीडिया और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से पोषण शिक्षा
• स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना
• माताओं को पोषण संबंधी शिक्षा देना
• आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रभावशीलता बढ़ाना
• अनीमिया और कम वजन के बच्चों के लिए विशेष ध्यान

निष्कर्ष:

भारत में बच्चों के आहार में विविधता की कमी एक गंभीर समस्या है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार, स्वास्थ्य संगठन और समुदाय को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर और उचित उपायों को लागू करके, हम बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

मुख्य बातें:

• भारत में 6 से 23 महीने के 77% बच्चों के आहार में विविधता की कमी है।
• अंडे, फलियां, और विटामिन ए से भरपूर फलों और सब्जियों के सेवन में वृद्धि हुई है, लेकिन स्तनपान और डेयरी उत्पादों के सेवन में कमी आई है।
• निरक्षर माताओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली माताओं और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी वाले बच्चों में आहार विविधता की कमी अधिक पाई गई।
• समस्या का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मजबूत ICDS कार्यक्रम, और सामुदायिक परामर्श शामिल हैं।