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  • सदर विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा श्रीवास्तव को जीत दिलाने के लिए क्षेत्र में घर-घर जाकर मांगा समर्थन

    रायबरेली । सदर विधायक सुश्री अदिति सिंह नगर पालिकाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा श्रीवास्तव को जीत दिलाने के लिए डोर टू डोर अभियान चला रही हैं। इस अभियान के तहत वह क्षेत्र में घर-घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन मांग रही हैं।इसी क्रम में सदर विधायक अदिति सिंह ने आज क्षेत्र के मुंशीगंज और गोराबाजार में जनसम्पर्क किया और लोगों से पूर्णिमा श्रीवास्तव को चुनने की अपील की।

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    वही बेलीगंज में आयोजित नुक्कड़ सभा में सुश्री अदिति सिंह ने कहा कि नगर पालिका द्वारा बीते लंबे समय से क्षेत्र में विकास कार्य नही कराये गए हैं। जिससे क्षेत्र की जनता नाराज है। क्षेत्र के लोगों को ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो क्षेत्र में विकास करके लोगों की समस्याओं को हल कर सकें।
    उन्होंने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा श्रीवास्तव को चुनने की अपील की और कहा कि विकास की इच्छाशक्ति रखने वाले लोगों को चुनकर ही रायबरेली नगर को उन्नतशील बनाया जा सकता है। इसलिए आने वाली 29 नवंबर को पूर्णिमा श्रीवास्तव को अपना वोट देकर उनको जिताये। बता दें कि रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव 29 नवंबर को होना है। वही सदर विधायक सुश्री अदिति सिंह के लगातार जनसंपर्क से नगर पालिकाध्यक्ष के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा श्रीवास्तव की स्थिति बेहतर है।

  • कांग्रेस की लिस्ट आते ही भड़के हार्दिक समर्थक, सूरत में तोड़फोड़-हाथापाई

    कांग्रेस की लिस्ट आते ही भड़के हार्दिक समर्थक, सूरत में तोड़फोड़-हाथापाई

     

     

    गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रविवार को 77 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की. इसके कुछ समय बाद ही पाटीदारों और कांग्रेस के बीच फूट पड़ गई. टिकट बंटवारे को लेकर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (PAAS) नेता हार्दिक पटेल के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच देर रात तक सूरत में हाथापाई चलती रही. हार्दिक समर्थकों ने कई जगह तोड़फोड़ भी की.

    पहले कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो गया था. मीडिया में कांग्रेस की एक फर्जी लिस्ट जारी हो गई. आखिर में देर रात कांग्रेस को ‘असली लिस्ट’ के साथ मीडिया के सामने आना पड़ा.

    कांग्रेस की लिस्ट में 77 प्रत्याशियों के नाम हैं. इनमें पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के सिर्फ दो नेताओं को जगह मिली है. इसी बात को लेकर हार्दिक समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ गए.

    सूरत में पटेलों के प्रभाव वाली वरच्चा रोड सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल तोगड़िया के दफ्तर के नजदीक हार्दिक समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. हार्दिक की पार्टी के सदस्यों का आरोप है कि टिकट बंटवारे में उन्हें नजरअंदाज किया गया है.

    PAAS की सूरत यूनिट के संयोजक धार्मिक मालवीय ने धमकी दी कि वे शहर में कांग्रेस के दफ्तर को तब तक नहीं चलने देंगे, जब तक कि सीट बंटवारे में उनकी पार्टी की उचित हिस्सेदारी नहीं होगी.

    सोमवार को हार्दिक पटेल को कांग्रेस और पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के बीच समझौते का औपचारिक ऐलान करना है. लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है.

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  • निकाय चुनाव: मुजफ्फरनगर में गरजे योगी, कहा-हमारे राज में अपराधी जा रहे यमराज के पास

    निकाय चुनाव: मुजफ्फरनगर में गरजे योगी, कहा-हमारे राज में अपराधी जा रहे यमराज के पास

     

     

    मुजफ्फरनगर।  उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ निकाय चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि शहरों के समग्र विकास की योजना को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैं जनता से वादा करता हूं कि बीजेपी के संक्लप पत्र में किए गए हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी शहर में किसी भी रेहड़ी-पटरी वाले को नहीं उजाड़ा जाएगा और सड़कों को अतिक्रमणमुक्त कराकर जनता को जाम से निजात दिलाया जाएगा। इसी के साथ सफाई और पेयजल के भी बेहतर इंतजाम किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार पहले ही सर्वे करवा चुकी हैं। 

    सीएम ने कहा कि हर शहर से अगर रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने की नौबत आई तो पहले उनका पुर्नावास करवाया जाएगा और विकास की दिशा में पश्चिमी यूपी को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को ट्यूबल का कनेक्शन देगी। सीएम ने लोगों से कहा कि अगर आपको किसी अधिकारी से कोई परेशानी या फिर वो आपके काम में लापरवाही बरत रहा है तो आप इसकी शिकायत सीधे शासन-प्रशासन से कर सकते हैं। सूबे के मुखिया ने कहा कि चार साल पहले मुजफ्फरनगर ने दंगो की त्रासदी झेली थी, इसलिए मेरे लिए जैसे गोरखपुर है ठीक वैसा ही मुजफ्फरनगर भी है। पूरा प्रदेश मेरे लिए एक परिवार के समान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया है।

    सीएम योगी ने कहा कि हमने अवैध बूचड़खाने बंद कराए। हमारे समय में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में आज किसी में हिम्मत नहीं है किसी व्यापारी या उद्योगपति से रंगदारी मांग सके। सीएम योगी ने प्रदेश सरकार की तारीफो के पुल बांधते हुए आगे कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में विकास का ऐसा माहौल बना रही है, ताकि यहां के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। सीएम ने कहा कि 15 साल तक प्रदेश में पुलिस अपराधियों से पिटती नजर आ रही है। सीएम बोले की बीजेपी के राज में पुलिस के हौसले बढ़े हैं और अपराधियों कि शमत आई है। अपराधी या तो जेल में नजर आ रहे हैं या फिर यमराज के पास।

     

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  • गुजरात चुनाव: कांग्रेस के साथ नहीं बनी राकांपा की बात, अपनी सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव

    गुजरात चुनाव: कांग्रेस के साथ नहीं बनी राकांपा की बात, अपनी सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव

     

     

    कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बातचीत सभी तरह से विफल रही है. जिसके बाद (राकांपा) का कहना है कि वह गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी 182 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी.

    शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी और कांग्रेस ने राज्य में 2007 और 2012 के चुनाव एकसाथ लड़े थे. वर्तमान में गुजरात विधानसभा में राकांपा के दो विधायक हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गठबंधन राकांपा द्वारा अधिक सीटों की मांग करने के कारण टूटा है.

    राकांपा के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हम सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. हम जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे.

    पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बजाय हमारा सभी सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ना बेहतर होगा. आज राकांपा द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किये जाने की संभावना है.कांग्रेस ने रविवार रात 77 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी. इस पहली सूची में वे सीटें भी शामिल थीं जिनकी मांग राकांपा कर रही थी.

    कांग्रेस के राज्य प्रभारी अशोक गहलोत ने कहा, राकांपा को गुजरात में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीटों की मांग करनी चाहिए थी. उन्होंने पत्रकारों से कहा, सीटों का बंटवारा तभी संभव हो पाता, अगर उन्होंने सीमित मांग रखी होती. गुजरात में चुनाव नौ दिसंबर और 14 दिसंबर को दो चरणों में होंगे और मतगणना तथा परिणाम की घोषणा 18 दिसंबर को की जाएगी.

  • हरियाणा BJP नेता का ऐलान- भंसाली-दीपिका का सिर काटने वाले को 10 करोड़ रुपये

    हरियाणा BJP नेता का ऐलान- भंसाली-दीपिका का सिर काटने वाले को 10 करोड़ रुपये

     

     

    ‘पद्मावती’ के निर्माताओं के फिल्म रिलीज़ को टालने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हरियाणा बीजेपी प्रमुख मीडिया संयोजक सूरज पाल अमू ने रविवार को कहा कि जो भी संजय लीला भंसाली और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का सिर कलम करेगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा.

    अमू का बयान मेरठ निवासी एक क्षत्रिय समुदाय के व्यक्ति के बयान के दो दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने निदेशक और पद्मावती का किरदार निभाने वाली अदाकारा के सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ इनाम देने की घोषणा की थी. अमू ने युवक को बधाई दी.

    उन्होंने कहा, ‘मैं उन लोगों के परिवाप को भरन-पोषण करूंगा जो भंसाली और दीपिका का सिर काटकर लाएंगे.’ उन्होंने धमकी दी कि वो अभिनेता रणवीर सिंह के पैर तोड़ देंगे अगर उन्होंने अपने शब्द वापिस नहीं लिए.

    अमू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शा और उनके ‘भाइयों और बहनों’ बोलने के तरीके पर कटाक्ष किया. मोदी की चुप्पी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, ‘आपको बोलना पड़ेगा. अगर मुझे मेरे पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, आपको बोलना पड़ेगा, मोदी जी.’

    वो राजपूत नेताओं की एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भी आड़े हाथों लिया जिन्होंने केंद्र से आग्रह किया था कि पद्मावती को तब तक रिलीज़ ना किया जाए जब तक कि उसमें ज़रूरत के हिसाब से बदलाव न किए जाएं.

    जनसभा में उठ रहे गर्जन के बीच उन्होंने कहा, ‘फिल्म में संशोधन की बात करने की ज़रूरत नहीं है. हम इसे थिएटरों में घुसने ही नहीं देंगे.’

    ‘पद्मावती’ को करणी सेना समेत कई राजपूत समुहों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है जिनका कथित तौर पर दावा है कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है.

    इस हफ्ते की शुरुआत में विवाद ने उस वक्त व्यापक रूप अख्तियार किया जब करणी सेना के नेताओं ने दीपिका पदुकोण की नाक काटने की धमकी दे डाली.

  • INTERVIEW: विजय रुपाणी बोले, पाटीदार हमारे साथ हैं

    INTERVIEW: विजय रुपाणी बोले, पाटीदार हमारे साथ हैं

     

     

    गुजरात विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बचे हैं. बीजेपी और कांग्रेस ने इस राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट (70 उम्मीदवार) और दूसरी लिस्ट (36 उम्मीदवार) जारी कर दी है. इसमें सीएम विजय रुपाणी का नाम भी शामिल है. रुपाणी राजकोट पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे.

    गुजरात चुनाव हमेशा से बीजेपी के लिए नाक का सवाल रहा है. यहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति, कांग्रेस की हालत और पाटीदार नेताओं को लेकर News18 हिंदी ने गुजरात के सीएम विजय रुपाणी से बात की. पेश है रुपाणी से हुई बातचीत के मुख्य अंश…

    -22 साल की सबसे कठिन चुनौती है आपके सामने?
    आप गलत कह रहे हैं. जनता हमें 150 सीट देने वाली है. मोदीजी ने जिस तरह से गुजरात का विकास किया है, देश का विकास किया है, जनता हमारा साथ जरूर देगी.-हार्दिक और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी, पास (PAAS) का तोड़फोड़?
    हमें हार्दिक पटेल से कोई लेना देना नहीं है. दोनों को शक्ति मिले ऐसी कामना है. ये उन दोनों के बीच की बात है. इसमें मैं क्या बोल सकता हूं?

    -125 साल पुरानी कांग्रेस की स्थिति नि:सहाय जैसी है. कांग्रेस तीन लोगों के साथ आउटसोर्सिंग करके चुनाव लड़ रही है. इसपर क्या कहेंगे?
    ऐसा नहीं है. हम 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे.

    -आपकी पार्टी में भी टिकट को लेकर असंतोष है?
    कमलम (बीजेपी दफ्तर) बीजेपी कार्यकर्ताओं का घर है. एक सीट पर 50 लोगों ने टिकट मांगा था. इनमें से किसी एक को मिलेगा. कार्यकर्ता दुखी होते हैं, थोड़ा रोना धोना होता है. भरोसा है कि दो या तीन दिन में मामला शांत हो जाएगा.

    -अगर कांग्रेस के साथ सभी हैं, तो कांग्रेस 3 लोगों के सामने सरेंडर क्यों कर रही है? 
    कांग्रेस के साथ कोई नहीं है.

    -कांग्रेस के तीन एजेंट एक्सपोज़ हो गए हैं?
    पाटीदार हमारे साथ हैं.

    -राहुल के गुजरात दौरे और मंदिर दर्शन पर क्या कहेंगे?
    मोदी जी अक्षरधाम आए तो पीछे पीछे राहुल गांधी भी आ गए. दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर राहुल गांधी के फार्म हाउस से 5 किमी है दूर है. लेकिन, वह वहां नहीं गए. राहुल चुनाव की वजह से गुजरात के मंदिरों में माथा टेक रहे हैं. हम प्रार्थना करते हैं कि राहुल की मैच्योरिटी बढ़े.

    -गुजरात में पीएम मोदी कब से प्रचार शुरू करेंगे?
    27 या 28 तारीख से प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा शुरू होगा.

  • सरकार ने 10 करोड़ किसानों को विस्‍थापित किया : मेधा पाटकर

    सरकार ने 10 करोड़ किसानों को विस्‍थापित किया : मेधा पाटकर

     

     

    फसलों के बेहतर दाम और कर्जमुक्ति की मांग को लेकर देशभर के किसान संसद मार्ग पहुंच चुके हैं. बताया जा रहा है कि 21 राज्‍यों के करीब 180 से ज्यादा संगठनों के किसान दिल्ली पहुचे हैं.किसानों की मांग है कि किसानों को आत्‍महत्‍या करने से बचाया जाए.

    किसान मुक्ति संसद का नेतृत्‍व कर रहीं मेधा पाटकर ने कहा कि यह एतिहासिक क्षण है कि देशभर की किसान महिलाएं संसद मार्ग पर आई हैं और अपना मांगपत्र पेश कर रही हैं. किसान महिलाओं की मांग है कि किसानों, कृषि श्रमिकों, आदिवासियों और भूमिहीन कृषि कामगारों के जीवनस्‍तर को सुधारा  जाए.

    उन्‍होंने कहा कि सरकार ने नर्मदा घाटी के किसानों सहित देशभर से करीब 10 करोड़ किसानों को बिना पुनर्वास की सुविधाएं दिए विस्‍थापित कर दिया है. किसानों के विकास के संबंध में कोई वैकल्पिक नीति लागू नहीं की गई. उन्‍होंने कहा कि किसान विकास चाहते हैं विनाश नहीं.

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    फसल का लाभकारी मूल्‍य दिलाने की मांग लेकर आई किसान महिलाएं

    इस दौरान संसद मार्ग पर पहुंचे लोगों में मौजूद जय किसान आंदोलन और स्‍वराज अभियान के योगेंद्र यादव ने भी किसानों के समर्थन में कहा कि किसानों की कृषि उपज के लाभकारी मूल्‍य का विधेयक बने और जल्‍द से जल्‍द लागू हो. उन्‍होंने कहा कि किसान ही है जो पूरे देश के लिए रोजी-रोटी पैदा कर रहा है. अगर इसी को दरकिनार किया जाएगा तो सभी के लिए मुश्किलें होंगी.

    इस दौरान किसान मुक्ति संसद में बीएम सिंह, सांसद राजू शेट्टी आदि भी शामिल हुए. उनका कहना है कि सरकार लगातार किसान विरोधी नीतियां ला रही है. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए.

  • SC ने Yogi Government से कहा- ‘दुनिया में ताजमहल एक ही है, दोबारा नहीं बनेगा’

    SC told the Yogi Government- ‘Tajmahal is the same in the world, it will not happen again’

    सुप्रीम कोर्ट ने Yogi Government को ताजमहल के आसपास मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया हैl सोमवार को एक पिटीशन पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ताजमहल एक ही है l एक बार ये नष्ट हो गया, तो फिर दोबारा नहीं बनेगाl” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध जारी रहेगाl
    ताजमहल और उसके आसपास के इलाके ताज ट्रेपीजियम जोन (टीटीजेड) के संरक्षण के लिए यूपी सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की हैl यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ताज संरक्षित क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किग बनाने के लिए 11 पेड़ काटने की इजाजत मांगी हैl
    सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, “आगरा में प्रदूषण का स्तर ज्यादा हैl ऐसे में यूपी सरकार को इस तरह के निर्माण कार्य की इजाजत नहीं दी सकतीl” कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, “आपके पास ताजमहल को संरक्षित रखने के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं हैl यही सबसे बड़ी दिक्कत हैl”
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन निर्माण कार्य और पर्यावरण में संतुलन होना चाहिएl कोर्ट ने टीटीजेड अथॉरिटी को समन भेजकर जवाब मांगा हैl टीटीजेड अथॉरिटी के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही कोर्ट इस मामले पर कोई फैसला लेगा l

    बता दें कि यूपी सरकार ताजमहल के पूर्वी गेट से 1 किलोमीटर दूर मल्टी लेवल पार्किंग बनवाना चाहती हैl इसके पीछे सरकार का तर्क है कि पार्किंग न होने से ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो रही हैl जिसपर कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहे तो इसे मैनेज कर सकते हैं, बस जरूरत इच्छाशक्ति की है l

    सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्किंग को कुछ ही दूरी पर हैl पर्यटकों को ताज महल तक गाड़ियों पर सवार होने के बजाए चलकर आने देंl कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि आप विदेशी पर्यटकों की चिंता न करेंl वे पैदल चलना पसंद करेंगेl

    बता दें कि दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल को यूपी सरकार ने अपने पर्यटन की बुकलेट से हटा दिया थाl योगी सरकार ने यूपी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की थी, जिसमें ताजमहल का नाम नहीं थाl जबकि, गोरखपुर स्थित गोरखधाम मंदिर को इस लिस्ट में जगह दी गई थीl

  • चार साल में 78 कुष्ठरोगियों की मौत का कारण नहीं बता पाई दिल्ली सरकार

    चार साल में 78 कुष्ठरोगियों की मौत का कारण नहीं बता पाई दिल्ली सरकार

     

     

    दिल्ली सरकार कुष्ठ और क्षय रोग पीड़ितों के लिए बने सरकारी भिक्षु गृह में 78 रोगियों की मौत का कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बीते चार साल में बार-बार पूछे जाने के बावजूद अब तक नहीं बता पायी है. आयोग अब तक तीन विभागों के अधिकारियों से अलग-अलग जांच कराने को कह चुका है लेकिन नतीजा सिफर ही रहा.

    आयोग ने सरकार के इस रवैये पर हैरानी जताते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को ताहिरपुर स्थित भिक्षु गृह में साल 2008 से 2012 के बीच 78 कुष्ठ रोगियों की मौत के कारणों की जांच कराने को कहा है. आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जारी नोटिस में एसडीएम की जांच रिपोर्ट अगले साल 21 जनवरी तक पेश करने का निर्देश दिया है.

    इस बारे में दिल्ली सरकार की ओर से ये कहते हुए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इंकार कर दिया गया कि मामला आयोग में विचाराधीन है और सरकार आयोग के समक्ष ही अपना जवाब प्रस्तुत करेगी.

    दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के संचालित इस भिक्षु गृह में 78 कुष्ठ रोगियों की मौत का खुलासा अप्रैल 2013 में विभाग की ओर से दिए गए आरटीआई के जवाब में हुआ था. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निगरानी परिषद के आरटीआई आवेदन में इस भिक्षु गृह में कुष्ठ और क्षय रोगियों की देखभाल के बदइंतज़ामों के बारे में पूछा गया था. इसके जवाब में विभाग ने माना कि भिक्षु गृह की क्षमता 300 लोगों को रखने की है लेकिन उस समय इसमें 595 रोगी रह रहे थे.विभाग ने सीमित संसाधनों वाले इस भिक्षु गृह में साल 2008 से 2012 के बीच 78 रोगियों की मौत का ब्योरा तो अपने जवाब में दे दिया था लेकिन इनकी मौत की वजह अब तक नहीं बता पाया है.

    विभाग के जवाब पर संगठन के प्रमुख राजहंस बंसल ने सितंबर 2013 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष भिक्षु गृह में वित्तीय अनियमितताओं को रोगियों की मौत की वजह बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की.

    आयोग के बार-बार के नोटिस पर समाज कल्याण विभाग ने फरवरी 2015 में आयोग के समक्ष एक रिपोर्ट तो पेश कर दी लेकिन इसमें रोगियों की मौत का कारण और वित्तीय अनियमितताओं पर एक शब्द नहीं बोला. इस पर आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर गृह विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को रोगियों की मौत का कारण पता कर भिक्षुओं की दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी भी देने का आदेश दिया.

    इस पर भी सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मिलने से नाराज़ आयोग ने इस साल दो अगस्त को मुख्य सचिव को समन जारी कर 26 अगस्त को खुद पेश होने का निर्देश दिया. इस पर दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने गत सितंबर में आयोग के समक्ष दो रिपोर्ट तो पेश कर दीं लेकिन इनमें सिर्फ 22 रोगियों की मौत की वजह का खुलासा किया जबकि आयोग ने प्रत्येक रोगी की मौत का अलग-अलग कारण बताते हुए रिपोर्ट देने को कहा था.

    मामले की 13 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई पर आयोग ने मुख्य सचिव से कुष्ठ एवं क्षय रोग से पीड़ित भिक्षुओं के लिए ताहिरपुर स्थित भिक्षु गृह में चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है. साथ ही 78 रोगियों की मौत के कारणों की जांच पूर्वी दिल्ली के एसडीएम से किसी प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि की मौजूदगी में करा कर अगले साल 21 जनवरी तक रिपोर्ट देने का अंतिम अवसर दिया है.

    आयोग ने मुख्य सचिव से ये बताने को भी कहा है कि केजरीवाल सरकार के हाल ही में गरीबों को दस रुपये में भोजन मुहैया कराने की हाल ही में शुरू की गयी योजना के तहत क्या दिल्ली के सभी आश्रय स्थलों में रहने वालों को भी भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है.

  • VIDEO: विदेश में करनी है पढ़ाई तो ये 15 देश हैं सबसे सस्ते!

    VIDEO: विदेश में करनी है पढ़ाई तो ये 15 देश हैं सबसे सस्ते!

     

     

    विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सपना तो हर किसी का होता है लेकिन इसे पूरा कैसे किया जाएगा ये कम ही लोगों को पता होता है. दुनिया में इतने सारे देश हैं और कहां पढ़ाई करना आपकी जेब के मुफीद होगा, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है. बता दें कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां विदेशी स्टूडेंट्स के लिए भी शिक्षा मुफ्त है साथ ही कुछ शर्तों के साथ रहने-खाने का खर्चा निकालने के लिए काम करने की भी आज़ादी है. आज हम आपको ऐसे ही 20 देशों के बारे में बता रहे हैं जहां पढ़ाई करना बेहद सस्ता है…

    1. Norway:

    नॉर्वे उन देशों में से एक है जहां पढ़ाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी को कोई भी ट्यूशन फीस नहीं चुकानी होती. आप ऑनलाइन यहां की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन कंफर्म होने पर वीजा भी आसानी से मिल जाता है. हालांकि नॉर्वे लिविंग कॉस्ट के मामले में बाकी देशों से महंगा है. यहां स्टूडेंट वीजा पर आए लोगों को नौकरी करने की आज़ादी नहीं है हालांकि लोकल ऑथोरिटी से इजाज़त लेकर पार्ट टाइम का परमिट मिल जाता है. ओस्लो यूनिवर्सिटी, बर्जेन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ट मानी जाती हैं.

    2. Taiwanसस्ती और वर्ल्ड क्लास पढ़ाई के लिए ताइवान एशिया में ताइवान सबसे सस्ता देश है. हालांकि यहां पढ़ाई फ्री नहीं है लेकिन दुनिया में 68वें रैंक पर काबिज ताइवान यूनिवर्सिटी के सबसे महंगे कोर्स की सालाना फीस 2 लाख रुपए के आस-पास है. यहां रहना भी बेहद सस्ता है और सालाना आपकी जेब पर यहां डेढ़ लाख रुपए का बोझ पड़ता है. यूरोप-अमेरिका के मुकाबले यहां पढ़ाई आधे से भी कम पैसों में पूरी की जा सकती है. Taiwan और Chiao Tung यूनिवर्सिटी टॉप 2 हैं.

    4. France
    पढ़ाई के लिहाज से फ्रांस भी दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है. सरकारी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए यहां अधिकतम सालाना फीस 15 हज़ार जबकि मास्टर्स के लिए करीब 30 हज़ार के आस-पास है. फ्रांस की सबसे अच्छी बात है ‘राइट टू वर्क’ जो कि इंटरनेश्नल स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से लागू होता है. यहां पढ़ाई के दौरान आप नौकरी भी कर सकते हैं. पेरिस छोड़ दें तो लिविंग कॉस्ट के मामले में भी फ्रांस बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले सस्ता है. यहां रहने के लिए सालाना आपको 4 लाख रुपए के आस-पास खर्च करने होंगे. Ecole Normale Supérieure और Pierre et Marie Curie टॉप 2 यूनिवर्सिटी हैं.
    5. Mexico
    मैक्सिको लैटिन अमेरिका का स्टडी हब माना जाता है. अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बाकी देशों के मुकाबले ये सस्ता भी है. यहां यूनिवर्सिटी की सालाना फीस 3 लाख रुपए के आस-पास है. रहने के लिए राजधानी मैक्सिको सिटी छोड़ दें तो लिविंग कॉस्ट एवरेज है. यहां रहने के लिए आपको सालाना 4 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे. UNAM और Tec de Monterrey टॉप 2 यूनिवर्सिटी हैं.

    6. Finland
    फिनलैंड भी उन देशों में से है जहां यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए किसी तरह की ट्यूशन फ़ीस नहीं ली जाती है. यहां पढ़ाई के दौरान हर हफ्ते 25 घंटे काम करने की भी आज़ादी है. लिविंग कॉस्ट के मामले में ये यूरोप के सबसे महंगे देशों में से एक है इसलिए आपको हर महीने करीब 70 हज़ार रुपयों की ज़रुरत होगी. फिनलैंड की यूनिवर्सिटी इंटरनेश्नल स्टूडेंट्स को कई तरह की स्कॉलरशिप भी देती है. http://www.studyinfinland.fi पर विजिट कर इसकी जानकारी हासिल की जा सकती है. Aalto और Helsinki टॉप 2 यूनिवर्सिटी हैं.
    7. Argentina
    साउथ अमेरिकन देश अर्जेंटीना में भी पढ़ाई मुफ्त नहीं है लेकिन बाकी अमेरिकी कॉन्टिनेंट के देशों के मुकाबले सस्ती है. यहां कि यूनिवर्सिटी फीस करीब तीन लाख रुपए सालाना के आसपास है. लिविंग कॉस्ट भी यहां एवरेज है और साल भर खर्चा चलाने के लिए आपको करीब 4 लाख रुपए की ज़रुरत पड़ने वाली है. पढ़ाई के साथ यहां पार्ट टाइम करने की इजाज़त मिल जाती है. यूनिवर्सिटी ऑफ़ अर्जेंटीना और Buenos Aires यूनिवर्सिटी टॉप 2 हैं.
    8. Poland
    पोलैंड भी उन देशों में से है जहां यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स से किसी तरह की ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है. अगर आपको पॉलिश भाषा आती है तो यूनिवर्सिटी में आपको अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती हैं. लिविंग कॉस्ट के मामले में ये देश थोड़ा महंगा है क्योंकि एक साल रहने पर आपको करीब 6 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे. यहां भी स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त है. Warsaw और Jagiellonian टॉप 2 यूनिवर्सिटी हैं.
    9. Malaysia
    पढ़ाई के लिहाज से मलेशिया फ्री तो नहीं है लेकिन बेहद सस्ता है. यहां पब्लिक यूनिवर्सिटी में अधिकतम फीस 2 लाख रुपए है जबकि लिविंग कॉस्ट के मामले में ये देश बेहद ही सस्ता है. यहां रहने के लिए आपको सालाना करीब सवा लाख रुपए खर्च करने होंगे. Nottingham Malaysia और University Sunway टॉप 2 यूनिवर्सिटी हैं.
    10. South Africa
    साउथ अफ्रीका भी पढ़ाई के लिए बाकी के मुकाबले काफी सस्ता है. यहां यूनिवर्सिटी में एवरेज ट्यूशन फीस 2 लाख रुपए सालाना के आस-पास है. हालांकि लिविंग कॉस्ट के मामले में ये देश थोड़ा महंगा है. रहने-खाने पर आपको सालाना 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे. साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी कई तरह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी चलती हैं जो इंटरनेश्नल स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद हैं. Cape Town और Wits टॉप 2 यूनिवर्सिटी हैं.
    11. Ukrain
    पढ़ाई के लिए यूक्रेन दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है. यहां एजुकेशन फ्री नहीं है बल्कि बेहद सस्ती है. यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस 20 हज़ार रुपए के आस-पास है. लिविंग कॉस्ट के मामले में भी ये देश सस्ता है और इस पर सालाना आपको करीब 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे. VNKKN और Taras Schevchenko टॉप 2 यूनिवर्सिटी हैं.
    12. New Zealand
    न्यूजीलैंड भी पढ़ाई के लिए बजट में आने वाले देशों में से एक माना जाता है. यहां यूनिवर्सिटी में एवरेज ट्यूशन फीस 10 लाख रुपए है जबकि लिविंग कॉस्ट भी सालाना 10 लाख रुपए के आस-पास है. न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी कई ऐसे फंडिंग प्रोग्राम्स चलाती हैं जिससे आपकी पूरी ट्यूशन फीस फंड हो सकती है. Auckland और Otago टॉप 2 यूनिवर्सिटी हैं.
    13. Sweden
    बीते साल तक स्वीडन की हर यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को किसी तरह की ट्यूशन फीस नहीं चुकानी होती थी. अब यूरोपीयन यूनियन से बाहर के स्टूडेंट्स के लिए फीस इंट्रोड्यूस की गई है. हालांकि ये फीस भी करीब 8 लाख रुपए सालाना है. लिविंग कॉस्ट के मामले में स्वीडन एवरेज है और यहां आपको सालाना 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे. Karolinska और Uppsala टॉप 2 यूनिवर्सिटी हैं.
    14. Denmark
    यहां भी यूरोपीयन यूनियन के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई फ्री है. हालांकि मास्टर्स के लिए कहीं के भी स्टूडेंट को ट्यूशन फीस नहीं चुकानी होती. लिविंग कॉस्ट के मामले में डेनमार्क यूरोप का तीसरा सबसे महंगा देश है और रहने-खाने पर यहां आपको सालाना 10 लाख रुपए तक खर्च करने होते हैं. Aarhus और Copenhagen टॉप 2 यूनिवर्सिटी हैं.
    15. Austria
    यूरोपीयन यूनियन के स्टूडेंट्स के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं है लेकिन बाकी के लिए सालाना करीब 30 हज़ार रुपए फीस है. लिविंग कॉस्ट भी करीब 8 लाख रुपए सालाना है. यहां आप पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं. Vienna और Innsbruck टॉप 2 यूनिवर्सिटी हैं.

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