दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समाज में बढ़ते महिला अपराधों को रोकने के लिए सुझाव दिया है. अरविंद ने कहा है कि बलात्‍कारी को 6 महीने में फांसी हो, तभी यहां बलात्‍कार रुकेंगें.

दिल्‍ली महिला आयोग की अध्‍यक्ष स्‍वाति जयहिंद के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए केजरीवाल ले कहा है कि बलात्‍कारियों पर कार्रवाई के लिए जितनी भी नई अदालतें चाहिए, दिल्‍ली सरकार उन्‍हें बनाने के लिए पैसे देने काे तैयार है.

बलात्कारी को 6 महीने में फाँसी हो, तभी बलात्कार रुकेंगे। इसके लिए जितनी भी नई अदालतें चाहिए, दिल्ली सरकार उसके लिए पैसे देने को तैयार https://t.co/5DCgtbgVia

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 7, 2017

बता दें कि स्‍वाति जयहिंद ने दिल्‍ली में सात साल की बच्‍ची के दुष्‍कर्म की शिकार होने के बाद ट्वीट किया था. जिसमें उन्‍होंने कहा कि देश में बच्‍चों के दुष्‍कर्म रोकने की मानसिकता बदलनी होगी. डर पैदा करना होगा. हर हाल में दुष्‍कर्मी को 6 महीने में फांसी देनी होगी. स्‍वाति ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में उच्‍च स्‍तरीय बैठक बुलाने की एक बार फिर मांग भी की है.

स्‍वाति के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मुख्‍यमंत्री केजरीवाल ने दुष्‍कर्मियों पर तत्‍काल कार्रवाई की मांग की है. इसके लिए केजरीवाल सरकार ने अदालतों के निर्माण में पैसे देने के लिए भी कहा है.

बीते साल 8 नवंबर को मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया था. नोटबंदी के लिए कालाधन, नकली करेंसी, आतंकवाद पर रोक और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना बताया गया था. इस फैसले के बाद बैंकों और ATM पर लंबी लाइनें देखने को मिलीं और फ़ोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे प्रभावित 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई. जानिए नोटबंदी को लेकर जो दावे किए गए थे वो कितने सही थे..

1. दावा: 3 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी बर्बाद हो जाएगी.

हकीकत: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बताया कि 1.48 लाख बैंक खातों में 1.48 लाख करोड़ रुपये जमा किए गए. हर खाते में कम से कम 80 लाख रुपये जमा किए जबकि खातों में औसत डिपोजिट 3.3 करोड़ रुपये रहा. उधर RBI के मुताबिक 99.3% पुराने नोट सिस्टम में वापस आ गए हैं. इसका मतलब कुल 15.44 लाख करोड़ रुपए में से 15.28 लाख करोड़ वापस आ गए. तो कालाधन कहां गया?

2. दावा: नोटबंदी से नकली करेंसी से मुक्ति मिलेगीहकीकत: बीते एक साल में सिस्टम में 20% नकली करेंसी बढ़ गई है. नए 2000 और 500 के भी नकली नोट पकड़े जा रहे हैं.

3. दावा: सिस्टम में कैश आएगा जिससे टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा

हकीकत: टैक्स जमा करने वालों की संख्या में 2% की गिरावट देखी गई. टैक्स फ़ाइल करने वालों की संख्या में 25% का इजाफा दर्ज किया गया जबकि पिछले साल ये 27% था. हालांकि टैक्स कलेक्शन 20% तक बढ़ गया.

4. दावा: डिजिटल लेनदेन बढ़ेगा

हकीकत: शुरुआत में जब तक नए नोट उपलब्ध नहीं थे इसके अच्छे नतीजे दिखे. हालांकि अप्रैल में जैसे ही बैंकों को नए नोट मिलने लगे डिजिटल लेन-देन घटने लगा. पिछले साल नवंबर महीने में 67.14 करोड़ डि‍जिटल ट्रांजेक्शन हुए थे. दिसंबर महीने में य‍ह बढ़कर 95.750 करोड़ पर पहुंच गए. हालांकि इस साल जुलाई तक यह आंकड़ा घटकर 86.23 करोड़ पर आ गए.

रिकॉर्ड्स के मुताबिक आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांसफर 2016-17 में क्रमश: 6 फीसदी और 20 फीसदी बढ़े हैं. हालांकि पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक नोटबंदी के बाद कैशलेस लेनदेन की रफ्तार 40 से 70 फीसदी बढ़ी है.

5. दावा: इकोनॉमी को होगा फायदा

हकीकत: GDP में 2% की गिरावट दर्ज की गई. पहली तिमाही में जीडीपी वृद्ध‍ि दर घटकर 6.1 फीसदी पर आ गई. पिछले साल इसी अव‍धि के दौरान यह 7.9 फीसदी पर थी. इसके बाद अप्रैल-जून तिमाही में वृदि्ध दर और भी कम हुई और यह 5.7 फीसदी पर पहुंच गई. पिछले साल इस दौरान यह 7.1 फीसदी पर थी. इसके आलावा नए नोटों की छपाई पर 7900 करोड़ रुपए खर्च हुए जबकि पहले ये रकम 3400 करोड़ रुपए थी. पुराने नोटों को संभालने में RBI ने 17,400 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि पहले ये खर्च सालाना 500 करोड़ रुपए था.

निर्माण श्रमिकों के हितों पर खर्च किए जाने को जमा 29,000 करोड़ रुपए के कोष में से लैपटॉप और वॉशिंग मशीन खरीदे जाने और वास्तविक उद्देश्यों पर केवल 10 फीसदी खर्च होने की बात सामने आने पर
सर्वोच्च न्यायालय ने हैरानी जताई है.
सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के कार्य व्यवहार को हैरान और बहुत चिंता पैदा करने वाला बताया.

कोर्ट ने कहा कि निर्माण श्रमिक कानून के तहत उपकर लगाकर सरकार की ओर से एकत्रित किए गए धन को लाभार्थियों के कल्याण पर खर्च किए जाने के बजाए बेकार किया गया और दूसरे कामों में लगाया गया.

न्यायाधीश मदन बी लोकर और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने केंद्रीय श्रम सचिव को 10 नवंबर से पहले न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया है. साथ ही ये बताने को कहा है कि ये अधिनियम कैसे लागू किया और क्यों इसका दुरुपयोग हुआ.

इससे पहले न्यायालय के कहने पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें हैरान करने वाली जानकारी दी गई थी. कैग ने बताया कि निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए एकत्र किए धन से उनके लिए लैपटॉप और वॉशिंग मशीन खरीदे गए.नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्‍ट्रक्‍शन लेबर नाम के गैर सरकारी संगठन ने जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाया था कि रीयल एस्टेट कंपनियों से निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए उपकर लगाकर पूंजी एकत्र की गई थी. उन्होंने कहा था कि इस पूंजी का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि लाभ देने के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए कोई तंत्र नहीं है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि लाभार्थियों (निर्माण श्रमिकों) को वो लाभ नहीं दिया गया, जिसके वो हकदार थे और उनके लिए एकत्रित धन को श्रम कल्याण बोर्डों ने यदि हड़पा न हो तो भी उसको बर्बाद ज़रूर किया है.

न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए टिप्पणी कि निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए भारी मात्रा में इस क्षेत्र से 29,000 करोड़ रुपए एकत्र किया गया और उसका दस फीसदी भी निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर नहीं खर्च किया गया.

न्यायालय ने 2015 नाराज़गी जताई थी कि 26,000 करोड़ रुपए की विशाल राशि बिना खर्च किए पड़ी है. इससे बुरी बात और क्या हो सकती है.

नोटबंदी की सालगिरह के दो दिन पहले ‘कालाधन’ और ‘भ्रष्टाचार’ को लेकर अहम खुलासा हुआ है. ‘पनामा पेपर्स’ का खुलासा करने वाले जर्मनी के अखबार ‘जीटॉयचे साइटुंग’ ने ये ‘पैराडाइज पेपर्स’ को लेकर हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. ‘पैराडाइज पेपर्स’ में फर्जी कंपनियों, फर्मों से जुड़े कुल 1.34 करोड़ दस्तावेज शामिल हैं. जिनमें अमिताभ बच्चन, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा समेत 714 भारतीयों के नाम सामने आए हैं.

इंटरनेशनल कॉन्सोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने 96 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ‘पैराडाइज पेपर्स’ नाम के दस्तावेजों की जांच की है. इसमें दुनिया भर में ताकतवर लोगों का पैसा विदेशों में भेजने वाले फर्मों और फर्जी कंपनियों के बारे में बताया गया है.

‘पैराडाइज पेपर्स’ में 180 देशों के नाम शामिल
अंग्रेजी अखबार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की खबर के मुताबिक, ‘पैराडाइज पेपर्स’ में 180 देशों के नाम हैं. जिसमें भारत 19वें नंबर पर है. इनमें बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियों के भी नाम हैं.बरमूडा की लॉ फर्म ‘एप्पलबी’ के सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स
‘पैराडाइज पेपर्स’ में सबसे ज्यादा दस्तावेज बरमूडा की लॉ फर्म ‘एप्पलबी’ (Appleby) के हैं. 119 साल की इस कंपनी में वकीलों, अकाउंटेंट्स और बैंकर्स का एक बड़ा नेटवर्क है. ये नेटवर्क दुनियाभर के अमीरों और ताकतवर लोगों का पैसा विदेशों में मैनेज करते हैं. उनके लिए कंपनियां सेट अप करते हैं.

बता दें कि ‘एप्पलबी’ की दूसरी सबसे बड़ी क्लाइंट एक इंडियन कंपनी है, जिसकी दुनियाभर में करीब 118 सहयोगी कंपनियां हैं. इस कंपनी के इंडियन क्लाइंट्स में कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स और कंपनियां हैं. ईडी और सीबीआई इनमें से कुछ कंपनियों की छानबीन कर रही है.

इन भारतीयों के नाम शामिल
‘पैराडाइज पेपर्स’ में केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, बीजेपी से राज्यसभा सांसद और कारोबारी आरके सिन्हा, संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त के पुराने नाम दिलनशीं, नीरा राडिया, विजय माल्या, कार्ति चिदंबरम का जिक्र है.

बरमूडा की कंपनी में बिग बी के शेयर्स
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिग बी के बरमूडा की एक कंपनी में शेयर्स होने का खुलासा हुआ है. वहीं, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा का नाम ‘ओमिड्यार नेटवर्क’ में साझेदारी को लेकर सामने आया है. राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा की कंपनी ‘एसआईएस सिक्यॉरिटीज’ का नाम भी ‘पैराडाइज पेपर्स’ में है.

डोनाल्ड ट्रंप और एलिजाबेथ-2 का नाम भी शामिल
‘पैराडाइज पेपर्स’ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रू़डो के चीफ फंडरेज़र, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ-2 का नाम भी सामने आया है. ट्रंप के आईसीआईजे (ICIJ) ने ‘पैराडाइज पेपर्स’ में ट्रंप के अरबपति कॉमर्स सेक्रेटरी विलबर रॉस और रूस के बीच रिश्ते, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रू़डो के चीफ फंडरेज़ के खुफिया लेनदेन, मेडिकल और कंज्यूमर बेस्ड कंपनियों में क्वीन एलिजाबेथ- 2 के शेयर्स के दस्तावेज रिलीज किए हैं.

पुतिन के दामाद के भी दस्तावेज
‘पैराडाइज पेपर्स’ में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दामाद रॉश का नाम भी सामने आया है. रॉश अरबपति इंवेस्टर हैं. नेविगेटर होल्डिंग्स में उनके कुल 31 फीसदी स्टैक्स हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रॉश की प्राइवेट इक्विटी फर्म नेविगेटर में सबसे बड़ी शेयरहोल्डर है.

सामने आए इन कॉरपोरेट्स हाउस के नाम
जीएमआर ग्रुप, अपोलो टायर्स, हेवेल्स, हिंदूजा समूह, एम्मार एमजीएफ, विडियोकॉन, हीरानंदानी समूह, डीएस कंस्ट्रक्शन, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड इंडिया और डिएगो के दस्तावेज भी लीक हुए हैं.

बता दें कि ‘पैराडाइज पेपर्स’ कुछ और दस्तावेज अभी रिलीज होने बाकी हैं. माना जा रहा है कि इसमें कई और जाने-माने अमीर और ताकतवर लोगों के नाम आ सकते हैं.

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अटल बिहारी वाजपेयी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को 1999 में एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जब वो प्रधानमंत्री थे लेकिन मराठा नेता ने विनम्रतापूर्वक पेशकश को ठुकरा दिया. ये बात सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कही.

पटेल ने कहा कि पवार ने बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि उनका मानना था कि उनकी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है.

एनसीपी की दो दिवसीय चिंतन बैठक में पटेल ने कहा, ‘1999 में वाजपेयी ने पवार साहब को एनडीए में शामिल होने का न्यौता दिया था लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक पेशकश ठुकरा दी.’ चिंतन बैठक रायगढ़ जिले के करजट में हो रही है.

पटेल ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, एम करुणानिधि, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और रामविलास पासवान जैसे कई नेता एनडीए में शामिल हो गए और उनमें से अधिकतर अब सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं.पटेल ने कहा, ‘कई वाजपेयी सरकार में शामिल होने के लिए तैयार थे लेकिन पवार साहब ने निमंत्रण ठुकरा दिया. पवार साहब ने एनडीए में शामिल नहीं होने का निर्णय किया क्योंकि उनका मानना था कि उनकी विचारधारा उनसे नहीं मिलती.’ उन्होंने कहा, ‘अगर वो गठबंधन में शामिल हो गए होते तो कोई आपत्ति नहीं करता.’

पूर्व नागर विमानन मंत्री ने कहा कि अगर 76 वर्षीय नेता ने पेशकश स्वीकार कर ली होती तो वाजपेयी सरकार में उन्हें तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ दूसरा स्थान हासिल हो जाता.

पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अगला चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा और कहा कि 2019 एनसीपी का वर्ष होगा. उन्होंने कहा, ‘ये हमारे पवार साहब का वर्ष होगा.’

कमल हासन ने रविवार को यह घोषणा की कि वो जल्द ही नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे. उन्होंने कहा कि लोगों को इस बारे में थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा. कमल हासन की इस घोषणा से कई दिनों से चले आ रहे उन कयासों पर विराम लग गया है जो कमल हासन के राजनीति में आने को लेकर चल रहे थे.

अपने फैन और वेलफेयर क्लब के 39 वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में हासन ने कहा, ‘मैं जरूर पार्टी लॉन्च करूंगा और राजनीति में उतरूंगा’. उन्होंने कहा कि वे अपने राजनीतिक जीवन के पहले कदम की शुरुआत अपने 63 वें जन्मदिन पर 7 नवंबर को एक मोबाइल ऐप के लॉन्च के साथ करेंगे. इसके जरिए वे अपने समर्थकों से जुड़े रहेंगे और समर्थकों के द्वारा दिए जा रहे फंड और चंदे पर नजर रख सकेंगे.

हासन ने कहा कि वे पार्टी को लॉन्च ‘शांत’ तरीके से करेंगे. उन्होंने कहा कि वे अपने फैंस से अपनी पार्टी के लिए चंदा लेंगे.

Ppl say I will announce my party’s name. For naming a child we must have one first. Should I still say if I’ll enter politics?: Kamal Haasan

— ANI (@ANI) November 5, 2017

हासन ने कहा कि उन्हें अपना एक हाथ लोगों की भलाई के लिए खोलने में कोई शर्म नहीं है. दक्षिण भारत के सुपर स्टार ने कहा कि अगर देश के अमीर लोग सही से टैक्स दें तो देश के ऊपर कोई कर्ज नहीं रहेगा.

जन्मदिन पर नहीं मनाएंगे जश्न 

कमल हासन ने यह भी कहा कि 7 नवंबर को वे अपने जन्मदिन पर कोई जश्न नहीं मनाएंगे. चेन्नई के कई इलाकों में आए बाढ़ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वो दिन केक नहीं बल्कि नहर काटने का दिन होगा. कमल हासन हिंदू आतंकवाद पर दिए गए अपने बयान पर कायम हैं.

उन्होंने कहा है कि अगर सच बोलने वाले लोगों को जेलों में डालते रहेंगे तो जेलें कम पड़ जाएंगी.

उन्होंने धमकी देने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मंदिरों को गिरा देना चाहिए. हासन ने कहा कि ‘यह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि कितने लोग मेरा विरोध कर रहे हैं. मेरे लिए यह मतलब रखता है कि हम क्या कर रहे हैं. मैं मार खाने को तैयार हूं. बार-बार मार खा सकता हूं, मैं कोई थाविल (पलटवार करने वाला एक यंत्र) नहीं हूं.’

कमल हासन के बयानों पर रविवार को ही हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा था कि कमल हासन और उनके जैसे बाकी लोगों को गोली मार देना चाहिए या फिर फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि वे लोग कुछ सबक सीख सकें.

इससे पहले कमल हासन ने एक तमिल पत्रिका में देश में ‘हिंदू आतंकवाद’ के मौजूदगी का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि हिंदू आतंकवाद नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता. साथ ही, उन्होंने कहा था कि पहले दक्षिणपंथी लोग अपने विरोधियों से वाद-विवाद या बहस करते थे पर अब वह हिंसा पर उतारू हो जाते हैं.