इंदौर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं मामले में सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को “क्लीन चिट” दिये जाने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आज तीखे तेवर दिखाये। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विभाग बन कर रह गयी है। कमलनाथ ने यहां संवाददाताओं से कहा, “क्या उन्हें (शिवराज को) किसी अदालत ने क्लीन ​चिट दी है। जिस सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी है, वह संघ का विभाग बनकर रह गयी है।” उन्होंने कहा, “सीबीआई को व्यापमं मामले की जांच के लिये कहा गया था। लेकिन वह फैसला सुनाने में लग गयी। इससे साफ साबित होता है कि यह जांच एजेंसी संघ की एक शाखा बन चुकी है।”

विशेष अदालत के समक्ष 31 अक्तूबर को दायर आरोप-पत्र में सीबीआई ने कहा कि मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के अधिकारी नितिन महिंद्रा से बरामद हार्ड डिस्क ड्राइव के मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा कराये गये फॉरेंसिक विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि उसमें ऐसी कोई फाइल स्टोर नहीं थी जिसमें ‘‘सीएम’’ अक्षर हो। कमलनाथ ने प्रदेश की भाजपा सरकार को “देश की सबसे भ्रष्ट सरकार” बताते हुए दावा किया कि सूबे में भाजपा के 14 साल लम्बे कार्यकाल में 160 घोटाले सामने आये हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार की शुरू की गयी “भावान्तर भुगतान योजना” किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के अपने मकसद में नाकाम साबित हो रही है।

उन्होंने कहा, “इस योजना की गड़बड़ियों से किसान और कारोबारी, दोनों परेशान हैं। लेकिन शिवराज और उनकी सरकार को इस परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। मुंह चलाना और सरकार चलाना अलग-अलग बातें हैं।” कमलनाथ ने सूबे में कृषि क्षेत्र की बदहाली का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के 35 जिलों के सूखे की स्थिति से जूझने के बीच किसानों को प्याज, सोयाबीन और दलहनों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, “भाजपा के राज में प्रदेश में इतने किसानों ने आत्महत्या की है कि यह एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। इसे गिनीज बुक में भी शामिल किया जा सकता है। “कमलनाथ ने माल और सेवा कर (जीएसटी) की जटिलताओं और विसंगतियों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा, “हम जीएसटी के तहत एक देश, एक कर की व्यवस्था चाहते थे। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा जीएसटी पेश किया है कि कुर्ते और पायजामे पर कर की अलग-अलग दरें घोषित कर दी गयी हैं। जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारी अपने धंधे पर ध्यान देने के बजाय कर सलाहकारों के चक्कर लगा रहे हैं।” कमलनाथ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी “स्मार्ट सिटी योजना” के औचित्य पर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, “जब मैं पिछली सरकार में शहरी विकास मंत्री था, तो मेरे पास इस योजना की फाइल आयी थी। तब मैंने अफसरों से सवाल किया था कि स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या होती है। इसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिल सका है, जबकि मोदी सरकार में इस योजना के नाम पर हजारों करोड़ रुपये के कार्यों की घोषणा हो गयी है।”

भारतीय रेलवे ने आधार सत्यापित यात्रियों के लिए आईसीआरटीसी पोर्टल पर प्रतिमाह बुक कराये जाने वाले टिकटों की संख्या छह से बढ़कार 12 कर दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि यह कदम यात्रियों को आईआरसीटीसी पोर्टल पर अपने ऑनलाइन बुकिंग एकाउंट को आधार से जोड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे का अभिनवकारी उपाय है। आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि यात्री अब भी आधार कार्ड सत्यापन के बगैर महीने में छह टिकट बुक करा सकते हैं। यदि यह संख्या छह के पार जाती है जो यूजर और एक यात्री का आधार नंबर आईआरसीटीसी पोर्टल पर डालना होगा।

नयी दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली जिले के ऊंचाहार स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के संयंत्र का बॉयलर फटने से हुई 26 लोगों की मौत पर दुख जताते आज श्रमिकों की इस मांग को दोहराया कि लापरवाही की वजह से हुई इस दुर्घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। राहुल ने घायलों का हालचाल पूछने के लिए रायबरेली पहुंच एनटीपीसी संयंत्र परिसर में अधिकारियों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया।

बाद में उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘ एनटीपीसी घटना के पीड़ितों का दर्द देखकर बहुत दुःख हुआ। उनके परिवारों को बेहतर मुआवजा और सरकारी नौकरी व घायलों को हर संभव मदद मिलनी चाहिए।’’ उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘श्रमिकों की मांग है कि लापरवाही की वजह से हुई इस दुर्घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।’’ रायबरेली दौरे में राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष राज बब्बर भी थे।

रायबरेली से सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऊंचाहार में हुए हादसे पर गहरा दुख जाहिर करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह पीड़ितों की हर संभव मदद करें। ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी के 500 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र का बॉयलर कल शाम फट जाने से अब तक 26 लोगों की मौत हुई है।

श्रीनगर। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में मोटर वाहन चलने लायक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। यह सड़क 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ‘उमलिंगला टॉप’ से होकर गुजरती है। बीआरओ की ‘हिमांक परियोजना’ के तहत यह कामयाबी हासिल की गई। बीआरओ के प्रवक्ता ने बताया कि यह लेह से 230 किमी दूर हानले के पास स्थित है। चिसुमले और देमचक गांवों को जोड़ने वाली 86 किमी लंबी सड़क रणनीतिक महत्व की है।

ये गांव पूर्वी क्षेत्र में भारत-चीन सीमा से महज कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। इस कठिन कार्य को करने को लेकर बीआरओ कर्मियों की सराहना करते हुए परियोजना के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर डीएम पुरवीमठ ने कहा कि इतनी अधिक ऊंचाई पर सड़क बनाना चुनौतियों से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि इस स्थान की जलवायु निर्माण गतिविधियों के लिए हमेशा ही प्रतिकूल रहती है। गर्मियों में तापमान शून्य से 15-20 डिग्री सेल्सियस कम रहता है जबकि सर्दियों में यह शून्य से 40 डिग्री नीचे चला जाता है।

इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य स्थानों से 50 फीसदी कम रहती है। उन्होंने कहा, ‘‘मशीनों और मानव शक्ति की क्षमता विषम जलवायु और कम ऑक्सीजन के चलते सामान्य स्थानों पर 50 फीसदी कम हो जाती है। साथ ही, मशीन ऑपरेटरों को ऑक्सीजन के लिए हर 10 मिनट पर नीचे आना होता है। ब्रिगेडियर ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर उपकरणों का रखरखाव एक अन्य बड़ी चुनौती है। इस सेक्टर में सड़क निर्माण की देखरेख करने वाले कमांडर 753 बीआरटीएफ प्रदीप राज ने कहा कि बीआरओ कर्मियों को इस काम पर रखने से पहले काफी प्रशिक्षण दिया जाता है।