रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रांची में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और इसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत हुए। उन्हें ड्रोन कैमरा और कंसोल सेट के माध्यम से अद्यतन स्थिति की जानकारी निर्माण करा रही कंपनी एसजीसी मैजिक्रीट के प्रतिनिधियों ने दिखाई। ऑनलाइन समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री को लाइट हाउस परियोजना में आधुनिकतम सुविधा युक्त किफायती आवास निर्माण के बारे में विस्तार से बताया गया। मौके पर पहुंचे नगर विकास सचिव विनय चौबे ने कार्यस्थल का भौतिक निरीक्षण किया और इस क्रम में स्थानीय लोगों की शिकायतों को दूर किया।
लाइट हाइस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों ने परियोजना स्थल पर वर्षों से हो रही खेलकूद और शादी-विवाह से संबंधित समारोहों के आयोजन की जानकारी दी। इसपर सचिव ने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक खेल मैदान और 500 लोगों की क्षमतावाले सामुदायिक भवन के निर्माण कराए जाने की घोषणा की। इस क्रम में सचिव विनय चौबे ने दैनिक जागरण को बताया कि परियोजना एजेंसी को दोनों कार्यों के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। नवीनतम तकनीक पर आधारित लाइट हाउस परियोजना की समीक्षा को लेकर आयोजित ऑनलाइन बैठक में रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार, नगरीय प्रशासन निदेशक विजया जाधव और अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। सचिव ने आरंभिक कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए सामान्य अवयवों के साथ विशिष्ट निर्माण कार्य भी किए जाने के निर्देश दिए। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेलकूद का मैदान और विवाह समेत अन्य सामाजिक कार्यों के लिए 500 लोगों की क्षमता वाले भवन के निर्माण का निर्देश दिया। ज्ञात हो कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण थ्री डी वाल्यूमेट्रिक प्री-कास्ट कंस्ट्रक्शन की नवीनतम तकनीक से हो रही है। इस तकनीक से 1008 आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस परियोजना के तहत आवास बुक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 5000 रुपये शुल्क जमा कर लोग आवेदन कर सकते हैं। 13.29 लाख के इस आवास में केंद्र सरकार 5.5 लाख रुपये और राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाना सुनिश्चित है। ऐसे में लाभुक को एक फ्लैट के लिए मात्र 6.79 लाख रुपये देने होंगे। इस राशि से 30 वर्गमीटर क्षेत्र में 1-बीएचके फ्लैट का आवास आवंटित होगा जिसमें बेडरूम, किचेन, लिविंग रूम एवं टॉयलेट की व्यवस्था होगी। सचिव ने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को और बढ़ाने की बात कही है।
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