दिल्ली हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक अदालतों की मांग वाली जनहित याचिका पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया

पिछले आदेश के संदर्भ में वाणिज्यिक अदालतें क्यों नहीं स्थापित की गईं, इस पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत ने रजिस्ट्री को चार सप्ताह का समय दिया है। जनहित याचिका में दिल्ली सरकार के 13 अप्रैल, 2021 के नोटिस के अनुसार, वाणिज्यिक मामलों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए और अधिक वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने के निर्देश मांगे गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के 5 जुलाई, 2022 के आदेश के बावजूद, उसके रजिस्ट्रार जनरल, एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य को छह महीने के भीतर 42 वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने के बावजूद, आज तक ऐसा नहीं किया गया है। इससे पहले, इसी पीठ ने अपने प्रशासनिक पक्ष की दलील पर गौर किया था, जिसमें कहा गया कि अदालत कक्षों की कमी तुरंत अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतें शुरू करने के रास्ते में आ रही है, जो बुनियादी ढांचे के पूरा होने के बाद स्थापित की जाएंगी।

याचिकाकर्ता ने कहा, न्याय के वितरण में होने वाली देरी ने समय-समय पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान इस ओर खींचा है और देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित रिक्तियों की भर्ती के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। राजधानी में फिलहाल 22 कमर्शियल कोर्ट काम कर रहे हैं।