2002 गुजरात दंगा: 13 अप्रैल को नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई

हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात सरकार की ओर से पेश होकर स्थगन की याचिका का विरोध किया और अगले हफ्ते मामले की सुनवाई की मांग की।

एसआईटी (विशेष जांच दल) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भी स्थगन के पत्र का विरोध किया, और कहा कि इस मामले पर फैसला किया जाना चाहिए।

“इस मामले को 13 अप्रैल को सुनवाई के लिए रखें। स्थगन के लिए कोई अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा,” पीठ ने आदेश दिया जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और कृष्ण मुरारी भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल फरवरी में मामले की सुनवाई 14 अप्रैल, 2020 के लिए तय की थी और कहा था कि इस मामले को कई बार स्थगित किया गया है और किसी दिन सुनवाई होगी।

इससे पहले, जाफरी के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि याचिका में एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता है क्योंकि यह 27 फरवरी 2002 से मई 2002 तक एक कथित “बड़ी साजिश” से संबंधित है।

एहसान जाफरी 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में से थे, साबरमती एक्सप्रेस के एस -6 कोच के गोधरा में जलने से 59 लोग मारे गए थे और गुजरात में दंगे भड़के थे।

8 फरवरी 2012 को, SIT ने मोदी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट देते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि उनके खिलाफ “कोई अभियोजन साक्ष्य नहीं” था।

ज़किया जाफ़री ने 2018 में शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें एसआईटी के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर, 2017 के आदेश को चुनौती दी गई।

दलील यह भी बनी रही कि ट्रायल जज के समक्ष एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने विरोध दर्ज कराया, जिसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया।

यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता की शिकायत की “सराहना करने में विफल रहा” जो मेघनगर पुलिस थाने में दर्ज गुलबर्ग मामले से स्वतंत्र था।

उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2017 के अपने आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसआईटी जांच की निगरानी की गई थी। हालाँकि, इसने जाकिया जाफ़री की याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जहाँ तक इसकी एक और जाँच की मांग थी।

इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक उचित फोरम का दरवाजा खटखटा सकता है, जिसमें मजिस्ट्रेट की अदालत, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ या सर्वोच्च न्यायालय शामिल है और आगे की जांच की मांग कर रहे हैं।