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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने खुलासा किया है कि देशभर के 1700 से ज्यादा सांसद और विधायकों पर क्रिमिनल केस चल रहा है.
इसमें गोवा और महाराष्ट्र के नेताओं की गिनती शामिल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है. यूपी के 248 सांसद-विधायक ट्रायल का सामना कर रहे हैं.
वहीं तमिलनाडु के 178, बिहार के 144 और पश्चिम बंगाल के 139 माननीयों पर केस चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट में सौंपे जवाबी हलफमाने में केंद्र ने कहा है कि साल 2014 से 2017 के बीच करीब 1,765 जन प्रतिनिधियों के खिलाफ 3,816 मामले लंबित हैं.
जिनमें से 125 मामलों का निपटारा एक साल के भीतर हुआ है. पिछले तीन सालों में 771 मामलों में सुनवाई पूरी हो गई है लेकिन अभी भी 3,045 मामले लंबित हैं.
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