मायावती को सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, स्वयं की मूर्तियों पर खर्च रकम लौटाएं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से कहा है कि वह लोगों के उन सभी पैसों को वापस करें जिसे कि उन्होंने अपनी मूर्तियां लगाने में खर्च किए हैं। यह आदेश अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।

जिसमें उन्हें यह आदेश देने के लिए कहा गया था कि वह आगे से लोगों के पैसों का इस्तेमाल मूर्तियों के निर्माण में न करें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘हमारा अस्थायी तौर पर यह मानना है कि मायावती को अपनी मूर्तियां और पार्टी के चिह्न पर खर्च किए गए जनता के पैसों को सरकारी खजाने में वापस करना होगा।’

इस पीठ में जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना भी शामिल थे। इस मामले की अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल रखी गई है। बेंच ने इस बात को साफ कर दिया है कि उसने प्रथम दृष्ट्या अपना मत रखा है क्योंकि इस ममाले की सुनवाई में अभी वक्त लगेगा।

पीठ ने कहा, ‘हम इस मामले पर अंतिम निर्णय 2 अप्रैल को लेंगे।’सुप्रीम कोर्ट में साल 2009 में रविकांत और अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि मायावती को मूर्तियों पर खर्च सभी पैसे को सरकारी खजाने में वापस करने होंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील से कहा कि अपने मुवक्किल से कह दीजिए कि वह मूर्तियों पर खर्च हुए पैसों को सरकारी खजाने में जमा करवा दें।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित पार्क और मूर्तियों पर कुल 5,919 करोड़ रुपये खर्च किए थे। नोएडा स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर हाथी की पत्थर की 30 मूर्तियां जबकि कांसे की 22 प्रतिमाएं लगवाई गईं थी। जिसका खर्च 685 करोड़ रुपये आया था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन पार्कों और मूर्तियों के रखरखाव के लिए 5,634 कर्मचारियों की बहाली की गई थी।