मनरेगा समेत किसान-मजदूरों के लिए वित्त मंत्री के बड़े ऐलान, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई

वित्त मंत्री (Finance Minister ) ने कहा, हम सभी प्रवासी मजदूरों के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ लाने वाले हैं। इसकी मदद से आप राज्य के किसी भी उचित मुल्य की दुकान से अपना राशन खरीद सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ब्रीफ किया. वित्त मंत्री ने कहा आज की कॉन्फेंस प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित है।

CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो 31मार्च2020 तक बढ़ाई गई थी जिसका लाभ 3 लाख 30हज़ार के लगभग मध्यम परिवारों को हुआ था, इसे 31मार्च2021 तक बढ़ा दिया गया है। इससे लगभग ढाई लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा. इसमें कुल 70000करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। मिडल इनकम ग्रुप जिनकी आय 6लाख-18लाख प्रति वर्ष है उनके लिए 70000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना लाए हैं । जिससे उन्हें हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा।

रेहड़ी पटरी वैंडर्स को 5000 करोड़ रुपए की विशेष क्रेडिट सुविधा
वित्त मंत्री ने कहा कि रेहड़ी,पटरी और ठेले पर सामान बेचने वाले हमारे भाई-बहन हैं उनके लिए 5000करोड़ की विशेष सुविधा लेकर आए हैं. 10000 रुपए प्रति व्यक्ति इनको सुविधा दी जाएगी। जो डिजिटल पेमेंट करेगा उनको ईनाम भी मिलेंगे। इससे आने वाले समय में उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

मुद्रा शिशु योजना से 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा
जो MUDRA शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए 1500करोड़ रुपए, ब्याज में 2%राहत देने की योजना सरकार लाई है । 1लाख 62करोड़ रुपए अब तक इस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। इस योजना के माध्यम 3 करोड़ लोगों को 1500करोड़ के करीब लाभ मिलने वाला है।

आज की कॉन्फेंस प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/7rI5pS1OKS

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 14, 2020

किसानों और ग्रामीणों के लिए
3 करोड़ किसानों के लिए जो 4,22,000 करोड़ के कृषि ऋण का लाभ दिया गया है उसमें पिछले तीन महीनों का लोन मोरटोरियम है। ब्याज पर सहायता दी है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिसकी लिमिट 25000 करोड़ होगी। ढाई करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट के माध्यम से 2लाख करोड़ कनसेशनल क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी। पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए जिसकी कुल राशि 86600 करोड़ रुपया है जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिला है। कॉर्पोरेटिव बैंक और रिजनल रुरल बैंक को मार्च 2020 नाबाड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान किया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई।

किसानों और ग्रामीणों के लिए लिक्विडिटी समर्थन पिछले दो महीने से किया जा रहा है. कृषि में 1 मार्च से 30 अप्रैल तक 86600 करोड़ रुपये की 63 लाख लोन मंजूर किये गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए मार्च में राज्यों को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड डेवलोपमेन्ट के तहत 4200 करोड़ रुपये की सहयाता की गई। राज्यों के सरकारी एजेंसियों को कृषि उपज की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया गया।

शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए
एसडीआरएफ फंड का इस्तेमाल कर प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर बनाने के लिए करने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राज्यों को 11002 करोड़ रुपये जारी किए। लॉकडाउन के बाद इन शेल्टर होम्स में 28 मार्च से दिन में 3 बार साफ और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जा रहा है।
12000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सेनिटाइजर का उत्पादन किया है। पैसा पोर्टल से स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है. पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात में किया गया अब मई माह में पूरे देश मे यह प्रैक्टिस की जा रही है।

वन नेशन वन राशन कार्ड लाएगी सरकार
वित्त मंत्री ने कहा हम सभी प्रवासी मजदूरों के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ लाने वाले हैं. इसकी मदद से आप राज्य के किसी भी उचित मुल्य की दुकान से अपना राशन खरीद सकते हैं। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है। प्रति व्यक्ति 2 महीने मुफ्त 5-5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 23 राज्यों में 67करोड़ लाभार्थी 83% PDS की जनसंख्या अब तक इसमें कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम इसे 100% कवर कर लेंगे।