भारत उन 20 देशों में की सूची में शामिल जिसने किए सबसे अधिक सुधार

अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर चारों तरफ से आलोचनाएं झेल रही केंद्र सरकार को विश्व बैंक की तरफ से ईज ऑफ डुइंग बिजनस पर जारी सूची से बड़ी राहत मिली है। भारत उन 20 देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिसने ‘इज ऑफ डूइंग बिजनस’ के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार किया है। विश्व बैंक फाइनल रैंकिंग 24 अक्टूबर को जारी करेगा। भारत ने ‘इज ऑफ डूइंग बिजनस’ को चार क्षेत्रों में आसान किया है- बिजनस शुरू करना, दिवालियेपन का समाधान करना, सीमा पार व्यापार और कंस्ट्रक्शन परमिट्स।

इन चार क्षेत्रों में हुए बड़े सुधार
1. बिजनस शुरू करना
2. दिवालियेपन का समाधान करना
3. सीमा पार व्यापार को बढ़ावा
4. कंस्ट्रक्शन परमिट्स

छोटे और मध्यम उद्योग पर किया फोकस
विश्व बैंक ने टॉप-20 परफॉर्मर्स की सूची जारी की है। मई 2019 को समाप्त हो रही 12 महीने की अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। छोटे और मध्यम उद्योग अपना व्यवसाय कर सकें, इस दिशा में सुधार के लिए इन देशों ने सबसे अधिक प्रगति की है।

कई तरह के शुल्कों को खत्म किया
रिपोर्ट के मुताबिक, इन-कॉर्पोरेशन फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन को भरने में लगने वाली फीस को खत्म कर देने के कारण अब बिजनस शुरू करना ज्यादा आसान हो गया है। सभी सरकारी एजेंसियों को एक ऑनलाइन सिस्टम के साथ जोड़ देने और पोर्ट इक्विपमेंट व इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर देने से व्यापार आसान हो गया है।

अब तक 48 सुधारों को लागू किया गया
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, ‘भारत की इस साल की उपलब्धि कई सालों के सुधार के प्रयास पर टिकी हुई। 2003-04 से भारत ने इज ऑफ डूइंग बिजनस के लिए 48 सुधारों को लागू किया है।’ वर्ल्ड बैंक का कहना है कि टॉप 20 की सूची में व्यवसाय के लिए कोई आर्थिक आकर्षण नहीं दिखा, यह सिर्फ 10 विभिन्न नियामक क्षेत्रो में सुधार पर आधारित है।

टॉप 50 में आना है भारत का लक्ष्य
उल्लेखनीय है कि 2018 में भारत इज ऑफ डूइंग बिजनस की लिस्ट में 77वें स्थान पर पहुंच गया था, जबकि यह 2017 में 100वें स्थान पर था। सरकार का लक्ष्य इज ऑफ डुइंग बिजनस के मामले में टॉप 50 में स्थान बनाना है।

पाकिस्तान ने 6 क्षेत्रों में किया सुधार
पाकिस्तान की बात करें तो इसने छह क्षेत्रों में इसने सुधार किया है। इनमें बिजनस शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट्स के साथ डीलिंग, संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, करों का भुगतान करना तथा सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है। सूची में काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची में चीन, म्यांमार तथा बांग्लादेश भी शामिल है।