बच्चियों के साथ रेप मामलों में ट्रायल अधिकतम 2 माह में पूरा करने के निर्देश- अमित शाह

पणजी 
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप मामलों में ट्रायल अधिकतम 2 माह में पूरा करने के लिए निर्देश दिया है। वेस्टर्न जोन काउंसिल की राज्य सरकारों को गृहमंत्री ने निर्देश दिया कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ यौन शोषण के केस में 2 महीने के अंदर ट्रायल होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को नियमित तौर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनानी होगी।

‘नाबालिगों से रेप में 2 महीने के अंदर ट्रायल की निगरानी हो’
वेस्टर्न जोनल काउंसिल की 24वीं बैठक को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ‘मुख्य सचिव को व्यक्तिगत तौर पर नाबालिगों के साथ होनेवाले बलात्कार और यौन हिंसा के मामलों में ट्रायल 2 महीने के अंदर शुरू, हो इसकी निगरानी करनी चाहिए।’ वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन-दीव, दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वेस्टर्न जोन के योगदान पर बात की
शाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वेस्टर्न जोन के योगदान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वेस्टर्न जोन का योगदान बड़ा है। देश की कुल जीडीपी का 24% योगदान वेस्टर्न जोन का है और देश के कुल निर्यात में से यह हिस्सा 45% है। डोना पाउलो में हुई मीटिंग में गृहमंत्री ने यह बात कही। इस बैठक में गुजरात के सीएम विजय रुपानी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बाढ़ प्रभावित राज्यों को मदद का भरोसा 
गृहमंत्री ने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में आई बाढ़ प्रभावितों के लिए भी चिंता जाहिर की। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बाढ़ प्रभावितों की हर संभव सहायता का निर्देश दिया। साथ ही केंद्र सरकार को इससे निपटने के लिए अपनी जरूरत बताने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र इसके लिए राज्य सरकारों का इंतजार नहीं कर रही है।

महाराष्ट्र द्वारा दिए मास्टर प्लान पर भी चर्चा 
गृहमंत्री ने झुग्गी में रहनेवाले निवासियों को बसाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मास्टर प्लान पर भी चर्चा की। महाराष्ट्र सरकार ने सरप्लस में नमकवाले क्षेत्र में लोगों को बसाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 2 महीने में राज्य सरकारें केंद्र को झुग्गीवासियों को बसाने की योजना की पूरी डिटेल सौंपेगी।