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उन्नाव।
प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य उ0प्र0 सरकार रविशंकर हवेलकर का जनपद आगमन पर गेस्ट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं से मुलाक़ात के बाद विभागीय अधिकारी गणों के साथ बैठक की ।जिसमें उन्होंने ने कहा कि उ0प्र0 के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि दलित निर्बल हाशिये के वर्ग को जो प्रदेश में किसी भी सरकारी भूमि पर काबिज है, उन्हें मालिकाना हक दिया जायेंगा तथा 03 डिस्मिल, 138 वर्गमीटर भूमि का मालिक बनायेगी। उ0प्र0 सरकार तथा कानपुर के सफाई कर्मचारी कालोनी में निवासरत लोगों को भी मालिकाना हक दिये जाने के अधिकारीगणों को निर्देश दिये जा चुके है।
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हवेलकर ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले बाहुल्य गांव की सूरत 20-20 लाख रूपये से बदलने का कार्य किया जायेंगा। सामाजिक न्याधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति सबप्लान के अन्र्तगत सभी नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा विशेषकर अनुसूचित जाति के लिये आय व अन्य असमानताओं को दूर कर उनके सामाजि, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आधार पर उन गांव को विकसित किया जायेंगा। इसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय, विद्यालय सहित स्वच्छ ईधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेश, डिजटलीकरण आजीविका, कौशल विकास, सहित अन्य सभी सुविधायें उ0प्र0 सरकार मुहैया करायेगी। इस काम के लिये समाज कल्याण विभाग को नोडल बनाया गया।
15 विभागों के साथ मिलकर गांव में सालाना 20 लाख रूपये के विकास कार्य कराये जायेंगें। यह योजना प्रधानमंत्री जी की अति महात्वकांछी योजनाओं में से है, जिसका क्रियान्वयन केन्द्र एवं राज्य स्तर पर किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन, शिक्षा की दिशा में प्रगति, बच्चों को परिषदीय विद्यालय में दाखिला, महिलाओं का 100 प्रतिशत टीकाकरण, राशन कार्ड, केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्रता के आधार पर दिलाया जाना, आंगनवाडी पंचायत भवन, शंद्ध पेयजल, हैण्डपम्प की मरम्मत कार्य भी इसमें शामिल है। उ0प्र0 में समाज कल्याण मंत्री इसके अध्यक्ष है तथा 06 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। बेहतर काम करने वालो गांव को 05.00 लाख सालाना की अतिरिक्त मदद की जायेंगी।
बैठक में समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव, डीपीआरओ राजेश कुमार यादव, उप सूचना निदेशक डॉ मधु ताम्बे व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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