इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बूंद-बूंद पानी सहेजने की अपील करते हुए कहा कि भूगर्भ जल बचत के उन रुपयों की तरह है, जो न केवल हमारा आत्मविश्वास बनाये रखते हैं, बल्कि गाढ़े समय में काम आते हैं। मुख्यमंत्री रविवार को विभिन्न जिलों में तैयार 278 चेकडैम और तालाबों का लोकार्पण कर रहे थे।
सीएम योगी ने कहा है कि 1994 में सर्वे हुआ था। फिर राज्य सरकार ने नया अधिनियम बनाया। सभी शासकीय भवनों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ने का निर्णय लिया। हर नदी-नाले के पानी को बचाने, वर्षा जल के संचयन, तालाबों के पुनरुद्धार का निर्णय लिया। मिशन रूप में हुए काम का नतीजा मिला कि दिनों-दिन स्थिति में सुधार हो रहा है। क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल क्षेत्रों की संख्या कम हो रही है। भूगर्भ जल स्तर बढ़ रहा है। सीएम ने जल प्रबंधन के लिए प्रेरणादायी कार्य कर रही समितियों के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया। औरैया के शिवनाथ सिंह ने कहा कि उनकी ग्राम पंचायत में चेकडैम के निर्माण के बाद जलस्तर में सुधार हुआ है। जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि नवलोकर्पित चेकडैम और तालाबों की जियो टैगिंग कराई गई है। इससे इनकी मॉनीटरिंग सुगमता से की जा सकेगी।
चेक डैम, छोटे तालाब बनेंगे, उद्योगों को भूजल के लिए शुल्क देना होगा
– योजना के तहत जल संचयन एवं प्रबंधन के कार्य होंगे। बंधे, चेक डैम, तालाब, छोटे जलाशय, छोटी-छोटी बंधियों का निर्माण होगा।
– अभी 10 जिलों के उद्योग भूजल इस्तेमाल के लिए शुल्क दे रहे हैं, अब पूरे प्रदेश के उद्योगों को देना होगा।
– पानी बर्बाद करने पर उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना लगेगा।
– जल के कृषि एवं घरेलू उपयोग पर कोई शुल्क नहीं है, न ही किसी दुरुपयोग पर दंड का प्रावधान है।
– पानी की बर्बादी रोकने के लिए स्प्रिंकलर एवं ड्रिप एरिगेशन का ज्यादा इस्तेमाल होगा। कम पानी वाले फसलों की खेती पर जोर।
– ये सभी पहल ग्राम पंचायत स्तर पर किए जाएंगे, ताकि अधिक जल का प्रबन्धन हो सके।
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