बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जीएसटी को लेकर अलग-अलग व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों से बुधवार को उनके सुझाव सुने.

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राज्य के विभिन्न व्यावसायों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार एक उपभोक्ता राज्य है.

उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में 28 फीसदी टैक्स दायरे में शामिल 227 वस्तुओं में से 80 फीसदी पर टैक्स घटकर 18 फीसदी होने की संभावना है.

सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी कमेटी ने भी 18 फीसदी टैक्स वाले कई वस्तुओं की कर दर को घटाकर 12 फीसदी करने की अनुशंसा की है. अभी तक 100 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स की दर कम की जा चुकी है.उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में अगस्त महीने में जहां 58 फीसदी 3 बी रिटर्न दाखिल किया गया था, वहीं सितंबर में मात्र 46.4 फीसदी ही दाखिल हुआ.

सुशील मोदी ने कहा कि व्यापारियों को क्या दिक्कत है इसे जानने के लिए सभी डीलरों के सर्वे का निर्देश दिया गया है.

उन्होंने चैम्बर के सभागर में आयोजित बैठक में खाद्यान्न, सर्राफा, कपड़ा, किराना, रीयल एस्टेट आदि से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों से उनके सुझावों को सुनने के बाद कहा कि नोटबंदी और जीएसटी का अन्योन्याश्रय संबंध है.

उन्होंने कहा कि नोटबंदी की तरह ही जीएसटी का लक्ष्य स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है.

सुशील मोदी ने कहा कि आम लोग का जीएसटी से कभी विरोध नहीं रहा है बल्कि इसकी प्रक्रिया की जटिलता से थोड़ी परेशानी है. व्यापारियों की नई पीढ़ी तेज़ी से डिजिटल की ओर बढ़ रही है.

उन्होंने कहा कि नौजवान अब कच्चे बिल के साथ काम करने को तैयार नहीं हैं. वो व्यापार के पुराने तरीके को बदलना चाहते हैं.