इन दिनों एक ख़बर सभी जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने न्यूज़ प्रिंट पर से 5 प्रतिशत जीएसटी हटा ली है। इस ख़बर के आने के बाद से समाचार मालिकों में आशा की एक किरण दौड़ पड़ी। लेकिन सरकार ने अभी तक वायरल हो रहे इस प्रपत्र पर कोई व्यवहारिक कार्रवाई नहीं की है।

यानि 5 प्रतिशत जीएसटी न्यूज़ प्रिंट पर अभी पहले की तरह लगा हुआ है। जिसकी वजह से पेपर प्रिंट के मालिकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जबकि जो प्रपत्र वायरल है, दावा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। जिसका नंबर PMOPG/D/2017/0524256 है।

हम बता दें कि वायरल हो रहा यह पत्र नवंबर 2017 का है। जिसमें आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गयी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 7 मार्च 2018 को जवाब दिया था। ऐसा इस वायरल हो रहे पत्र को देखकर लगता है। इस ख़बर को लेकर जीएनएस संवाददाता ने जब संबंधित सूचना प्रसारण मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारी से बात करनी चाही तो पत्र को लेकर न तो कोई संबंधित अधिकारी हां करने के लिए तैयार हुआ न ही इंकार किया।

यानि ऐसा पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किया गया कि नहीं किया गया है इस विषय पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हां सूचना प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जरूर कहा कि न्यूज़ प्रिंट पर जीएसटी पहले की तरह यथावत है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

लेकिन संबंधित पत्र को जब सवाल किया गया तो उस पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। फिलहाल इस तरह की असमंजस की स्थिति से न्यूज़ प्रिंट के मालिकों में हताशा दिख रही है। और सरकार है कि कोई भी बात स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है।