नई दिल्ली, दिल्ली में चल रहे सीलिंग अभियान के बीच केंद्र सरकार ने आवासीय परिसरों में क्लब, पब और रेंस्टोरेंट को अनुमति नहीं देने और बिना पार्किंग वाले व्यावसायिक क्षेत्रों को पैदल क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव किया है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का ध्यान दिल्ली में रहने वाले नागरिकों के हितों पर केंद्रित है और मास्टर प्लान 2021 में बदलाव के लिए मांगे गये सुझावों के आधार पर परिवर्तन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि आवासीय परिसरों में क्लब, पब और रेस्टोरेंट को अनुमति नहीं देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जा सकती उन क्षेत्रों को ‘पैदल क्षेत्र’ घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान 2021 में बदलाव के लिए दिल्ली में प्लोर एरिया रेशो (एफएआर) में एकरुपता लाने का प्रस्ताव किया गया है।
गोदामों से संबंधित प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। आवासीय क्षेत्रों में ऐसे कार्यालय या दुकान खोली जा सकती हैं जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता हो। पूरी दिल्ली में पार्किंग शुल्क, भूमि परिवर्तन शुल्क, एफएआर शुल्क आदि में समानता लायी जायेगी।
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