नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी डोर स्टेप सर्विसेज (सरकार आपके द्वार) योजना अगले दो महीने में शुरू हो जाएगी। करीब 100 तरह की सुविधाओं की होम डिलिवरी अगस्त आखिर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग में इसके लिए ठेका देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि चयनित कंपनी को तीन साल का ठेका दिया जाएगा। पिछले साल नवंबर में कैबिनेट ने डोर स्टेप योजना को मंजूरी देते हुए 40 तरह की सुविधाओं को शामिल किया था। अब इसमें 30 और सर्विसेज जोड़ी गई है और जल्द ही 30 और सेवाएं जोड़ी जाएंगी। अब लोगों को किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। सरकार आपके घर पहुंच कर आपका राशन कार्ड बनाएगी। राशन कार्ड ही नहीं, बल्कि करीब 100 तरह की बाकी सभी प्रकार की सुविधाओं की भी होम डिलीवरी होगी।
पिछले साल दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ सर्विसेज की स्कीम बनाई थी और इस स्कीम को मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा गया था। शुरुआत में एलजी ने स्कीम को लेकर कुछ आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में एलजी ने स्कीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया था। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट ने स्कीम के लिए टेंडर अवॉर्ड करने का फैसला किया और इससे जुड़ी फाइल को एलजी के पास भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी को भी तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए और अगस्त के आखिर तक यह स्कीम लागू हो जाएगी और दिल्ली की जनता अब घर बैठे सभी जरूरी सर्टिफिकेट बनवा सकेगी।
दिल्ली सरकार ने हर महीने इस सिस्टम से 30 से 35 नई सुविधाओं को जोड़ने का फैसला भी किया था और इस हिसाब से अब तक 100 सर्विसेज की लिस्ट फाइनल की गई है। इस स्कीम में लोग अपने हिसाब सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फोन कर सकेंगे। पेंशन के पेपर हो या राशन कार्ड, बच्चे का जन्म हो या किसी की मृत्यु, किसी प्रकार के प्रमाण पत्र के लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे। एक कॉल सेंटर होगा, जहां पर लोग कॉल करके यह बताएंगे कि उन्हें कौन सा प्रमाण पत्र बनवाना है।
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