गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति ने कहा है कि अगले सप्ताह तक कांग्रेस सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पटेल समुदाय को आरक्षण देने की मांग पर अपना रुख स्पष्ट करेगी.

शनिवार को समिति के नेता हार्दिक पटेल ने दावा किया कि कानूनी विशेषज्ञों द्वारा तैयार एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी गई है. वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक रिपोर्ट दी है. इसमें मूल्यांकन किया जा गया है कि कोटा क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोगों की आरक्षण की मांग कैसे पूरी हो सकती है.

समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले महीने गांधीनगर में राज्य कांग्रेस के नेताओं के साथ इस विषय पर बात की थी. इस समिति की लगभग सभी मांगों पर एक आम सहमति है, फिर भी इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि पटेल समुदाय को ओबीसी आरक्षण के मौजूदा संवैधानिक ढांचे में कैसे शामिल किया जाएगा.

दूसरी तरफ समस्या यह है कि अगर पटेल समुदाय को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाता है तो इससे अोबीसी में असंतोष पनप सकता है. अभी गुजरात में लगभग 150 जातियां राज्य ओबीसी लिस्ट में हैं. राज्य की आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है.इधर पिछले महीने अहमदाबाद में एक रैली के दौरान ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं. कांग्रेस के लिए अब चुनौती ओबीसी समूहों के विरोध के बिना हार्दिक पटेल की आरक्षण की मांग को पूरा करना है.

इसी तरह, हार्दिक पटेल और उनके समर्थकों के लिए भी चुनौती है कि वे चुनाव से पहले अपने समुदाय को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस से आरक्षण पर ठोस आश्वासन हासिल करें.

कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला संभवतः चुनाव के करीब होगा. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर के दूसरे हफ्ते में गुजरात में चुनाव कैम्पेन शुरू करेंगे और कांग्रेस कुछ करने से पहले भाजपा की अगली चाल का इंतजार कर रही है.

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