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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बजट और वित्त क्षेत्र से जुड़े तीन विधेयकों को विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश करेगी। तीनों विधेयकों के ड्राफ्ट को बुधवार को कैबिनेट बाइ सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक के माध्यम से कोविड-19 आपदा के दृष्टिगत आकस्मिकता निधि का आकार बढ़ाने का इरादा है। इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला चुकी है।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम में संशोधन के लिए योगी सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में विधेयक लाएगी। इस विधेयक में राज्य के कर्ज लेने की सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच फीसद करने का प्रावधान है। इसके लिए सरकार ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित राज्यों की सहूलियत के लिए उनके कर्ज लेने की सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया था। केंद्र के इस निर्णय के क्रम में योगी सरकार ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अब सरकार मॉनसून सत्र में इस बारे में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। कर्ज की सीमा को बढ़ाने से उत्तर प्रदेश चालू वित्तीय वर्ष में तकरीबन 35000 करोड़ रुपये और कर्ज ले सकेगा।

सरकार मॉनसून सत्र में उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक भी पेश करेगी जिसके ड्राफ्ट को कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है। मानसून सत्र में सरकार उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 भी प्रस्तुत करेगी। सूत्रों के मुताबिक विधेयक के माध्यम से कोविड-19 आपदा के दृष्टिगत आकस्मिकता निधि का आकार बढ़ाने का इरादा है। इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला चुकी है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल का मानसून सत्र 20 अगस्त की सुबह 11 बजे शुरू होगा। वर्ष 2020 में द्वितीय सत्र के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। कोरोना महामारी के संकट के चलते इस बार उत्तर प्रदेश विधान मंडल का मानसून सत्र कुछ हटकर होगा। संक्रमण से बचने और सुरक्षित शारीरिक दूरी के पालन के लिए सदन के भीतर सिटिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए विधानभवन स्थित मंडप में बैठक होगी, लेकिन सिटिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

सुलतानपुर 22 जुलाई/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण हेतु कन्टेनमेन्ट जोन में किये जा रहे प्रभावी उपायों एवं लाकडाउन की स्थिति का आज अचानक भ्रमण कर जायजा लिया। तत्पश्चात सर्वे टीम द्वारा किये जा रहे कार्यों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से तैयार कराये जा रहे विवरण की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु अमहट स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जा पहुँची। जहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना और क्रियाशीलता का अवलोकन किया तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 सीबीएन त्रिपाठी को समस्त आगन्तुकों की थर्मल स्कैनिंग, पल्स आक्सीमीटर से ऑक्सीजन की जॉच एवं उनको सेनेटाइज करने तथा सबका विवरण तैयार रखने के निर्देश दिये।जिलाधिकारी ने सर्वे टीम द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अलग-अलग उपलब्ध कराये गये विवरण की प्रविष्टि एवं रिपोर्टिंग की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त की। कार्य में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर जिला प्रतिरंक्षण अधिकारी/प्रभारी कन्टेनमेन्ट जोन डॉ0 ए0 एन0 राय, प्रशिक्षण एवं मुत्यु सम्परीक्षा प्रभारी डॉ0 राम आसरे एवं नगरीय क्षेत्र प्रभारी डॉ0 लालजी को कठोर चेतावनी निर्गत करने के निर्देश दिये। उन्हांने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समस्त लाक्षणिक एवं गैर लाक्षणिक व्यक्तियों के सम्पूर्ण विवरण आज सायं 05 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कोविड केयर सेन्टर के0एन0आई0टी0 तथा के0एन0आई0 पी0 एस0एस0 आदि के विस्तृत विवरण के साथ ही निजी अस्पतालों के विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

रिपोर्ट संदीप पाण्डेय
रायबरेली- जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आज भाजपा के नगर अध्यक्ष के निर्देशन में भाजपाइयों ने धरना दिया गया। यह धरना कोरोनावायरस काल मे सेनेटाइजर को महंगे दामों पर बेचे जाने के विषय में था। धरने पर बैठे भाजपा नेता नगर अध्यक्ष संतोष पांडेय ने बताया कि कोरोना काल मे कई महीनों से लक्ष्मी सर्जिकल द्वारा सरकार के दिए गए निर्देश जिसमे 100ml को ₹50 मे बेचा जाना निर्धारित किया गया था पर लक्ष्मी सर्जिकल द्वारा इसे इसके MRP मूल्य ₹175 मे बेचा जा रहा है जिससे लाखो का व्यारा न्यारा किया जा रहा है और सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है।

संतोष पांडेय ने डीएम महोदया को पिछले 16 तारीख को लिखित सूचना दी गई थी फिरभी उसपर अभी तक कोई करवाई नहीं की गई। आज नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा है की अगर 1 सप्ताह मे करवाई नहीं होगी तो वो अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ जाएँगे और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि कोई भी ऐसा कार्य जो सरकार की छवि को धूमिल करेगा वो बर्दाश नहीं किया जायेगा।

अयोध्या। अयोध्या में जन्म भूमि पर रामलला का भव्यतम मंदिर बने यह देश-दुनिया के करोड़ों हिंदुओं का सपना था। काफी संघर्ष और कई कुर्बानियों के बाद राममंदिर निर्माण की घड़ी नजदीक आ गयी है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मंदिर के लिए भूमिपूजन पांच अगस्त की तारीख को तय किया गया है। विश्व हिन्दू परिषद इस ऐतिहासिक पल को याद्गार बनाना चाहती है। उसकी चाहत घर-घर गांव-गांव दीपोत्सव मनाने की है।

विहिप की मंशा है कि प्रत्येक हिंदू परिवार को गौरवमयी अवसर से जोड़ने के लिए बृहद अभियान चलाया जाए। मंदिर निर्माण की शुरूआत वाले दिन 5 अगस्त की शाम को लोगों के घरों में 5-5 दीपक जलाने और आरती का आग्रह किया गया है, जिससे इस गौरवमयी क्षण को यादगार बनाया जा सके।

विश्व हिन्दू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा का कहना है कि “साधु-संत और रामभक्त चाहते है कि पांच अगस्त को घरों में दीपक जले और आरती हो। तो विहिप उनकी भावना का स्वागत करते हैं। हालांकि विहिप का कोई ऐसा कार्यक्रम का अह्वाहन नहीं है। किसी के मन में आया उसने सोशल मीडिया में डाल दिया। इसका प्रसार भी हो गया। लोग अपनी श्रद्घा से करेंगे तो उसमें क्या मनाही है।”

उन्होंने कहा कि “भूमि पूजन के बाद यदि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी श्रद्घा भाव से घंटा-घड़ियाल और शंख ध्वनि इत्यादि करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।”

विहिप मंदिर फैसले के बाद भी एक विजयोत्सव मनाना चाहती थी लेकिन माहौल खराब न होंने पाए आरएसएस और सरकार की अपील के बाद उसने स्थगित कर दिया था। उस समय विहिप चाहती थी मंदिर का विजय उत्सव मनाया जाए तथा आन्दोलन में आहुति देने वाले हर व्यक्ति के परिजनों के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम भी हो। इसके अलावा मंदिर निर्माण के सरोंकारों को जन-जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए अलग-अलग प्रांतों से लोंगों को बुलाया जाए।

मगर कोरोना महामारी के कारण उनकी यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी थी। बदले हालात में अब विहिप चाहती है कि राममंदिर के ऐतिहासिक अवसर को जनभावना से जोड़ा जाए,चाहे वह भले ही सांकेतिक हो। इसलिए उसने घरों, मंदिरों में दीपोत्सव और आरती का मन बनाया है। इससे पहले भी कोरोना काल में संगठन के ढांचे को और मजबूत करने व हिन्दुत्व रंग फीका न पड़ने की विहिप रणनीति बना रहा है।

उधर, राममंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को भूमि पूजन पर सारे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ ट्रस्ट राममंदिर परिसर की भूमि पर त्रेतायुग का अहसास कराने की तैयारी में है। ऐतिहासिक पौराणिकता का अहसास करने के लिए ट्रस्ट तेजी से जुटा हुआ है। अभी राममंदिर के भूमि पूजन की तैयारी चल रही है। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा गया है। मगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

अमेठी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं के आधार नंबर का अथेंटिकेशन  होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में छात्रों का आधार नंबर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से ऑनलाइन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त डाटा का (UIDAI) से मिलान होने के पश्चात ही छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से ऑनलाइन फाइनल सबमिट हो सकेगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकते हैं जिनके शुद्धिकरण कराए जाने की आवश्यकता छात्रों को होगी इस संबंध में छात्रों उनके माता-पिता व शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाएगा ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा फीड हुआ हो तो उसको संबंधित आधार कार्ड कार्यालय से समय अंतर्गत शुद्ध कराया जा सके उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2020 21 से आधार वेस्ट भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है इस हेतु आधार बेस भुगतान की प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र छात्राओं के आधार नंबर से लिंक सीधे बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित की  जाएगी। इसलिए छात्र छात्राओं द्वारा भरे आधार नंबर, छात्र का नाम, पिता पति का नाम व लिंग तथा जन्मतिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी जाएगी उक्त ओटीपी को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत छात्र द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट किया जा सकेगा उन्होंने बताया कि सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है वह प्रत्येक दशा में अपना आधार कार्ड बनवा लें जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है वे आधार  नंबर  को अपने मोबाइल नंबर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले खातों से लिंक/सीड करा लें हाई स्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अपना नाम तथा अपने माता पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता-पिता का नाम अपडेट कराएं हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र में जन्मतिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा ले आधार कार्ड में यदि लिंग गलत है तो उसको भी शुद्ध करा लें।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की जेलों को अत्याधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। जेलों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ संचार की आधुनिक प्राणाली का उपयोग किए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “उप्र के आजमगढ़, लखनऊ , गौतमबुद्घनगर, बरेली, चित्रकूट के कारागारों को उच्च सुरक्षा कारागार के रूप में विकसित किया जाएगा। इन कारागारों में नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर, ड्यूल स्कैनर बैगेज, फुल ह्यूमन बॉडी स्कैनर, मुलाकात घर हेतु कॉन्टेक्ट-लेस ग्लास, ड्रोन कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरे, नाइट विजन बाइनाकुलर, उच्च क्षमता के हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, कंसरटीना फेन्सिंग, हैवी ड्यूटी स्टेब्लाइजर सिस्टम, जि़ का़ लखनऊ में सी़ सी़ टी़ वी़ कैमरे आदि की व्यवस्थाएं आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाएं।”

उन्होंने कहा, “कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था का सु²ढ़ीकरण करते हुए तलाशी एवं संचार व्यवस्था को आधुनिक प्रणालियों के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कारागारों में आधुनिक उपकरणों व मशीनों की स्थापना के निर्देश दिए।”

योगी ने कहा, “कारागारों की पाकशालाओं में सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु पाकशालाओं का आधुनिकीकरण किया जाए। ई-प्रिजन कार्ययोजना के सु²ढ़ीकरण हेतु मैनपावर तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कारागारों में हेवी ड्यूटी वॉशिंग मशीन की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।”

कारागारों में हर हाल में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जाए। बंदियों व कारागार स्टाफ की कोविड-19 सम्बन्धी चेकिंग सुनिश्चित की जाए। संक्रमण पाये जाने पर शीघ्र कार्यवाही की जाए।”

अपर मुख्य सचिव गृह, कारागार प्रशासन एवं सुधार अवनीश कुमार अवस्थी ने “मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कारागारों में उपकरणों-मशीनों के क्रय हेतु कार्यवाही प्राथमिकता से की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। चरणबद्घ रूप से प्रदेश के सभी कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयों की स्थापना करायी गयी है।”

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

अमेठी। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में जनपद के छोटे-बड़े भूमि विवादों के मामलों को 15 दिन के विशेष अभियान के अंतर्गत मौके पर टीम भेजकर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान 24 जुलाई से 7 अगस्त तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान को लेकर सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत भूमि विवादों के मामलों को चिन्हित कर भूमि विवाद रजिस्टर में दर्ज कराएं तथा उनका गुणवत्तापूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कभी-कभी छोटे-मोटे विवादों को लेकर बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, उन्होंने कहा कि इसी के दृष्टिगत यह अभियान चलाकर भूमि विवादों को निस्तारित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों से भूमि विवाद रजिस्टर में दर्ज मामलों को पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके पर भेजकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं साथ ही अवैध कब्जे से संबंधित भू-माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही जिलाधिकारी ने भूमि विवाद से संबंधित की गई कार्यवाही की प्रतिदिन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सरकार से अस्पतालों और कोविड केन्द्रों पर साफ-सफाई की मांग उठाई है। मायावती ने ट्वीटर के माध्यम से लिखा है, “देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दिन-प्रतिदिन बढ़ने से यहां की जनता जिस प्रकार से काफी चिन्तित व त्रस्त है। उसके मद्देनजर कोरोना टेस्टिंग, अस्पतालों में सुविधा व कोविड केन्द्रों की साफ-सफाई आदि पर सरकार तुरन्त उचित ध्यान दे, बीएसपी की यह मांग है।”

इससे पहले भी कोविड केन्द्रों की साफ-सफाई को लेकर वह ट्वीट कर चुकी हैं। उन्होंने लिखा था कि कोरोना बीमारी से रोकथाम के लिए यूपी में बनाये गये सरकारी कोविड केन्द्रों में से अधिकतर वहां पर उचित साफ-सफाई व रख-रखाव आदि के अभाव के कारण कहीं वे बीमारी के नए केन्द्र न बन जायें, सरकार इस पर भी गंभीरता से ध्यान दे तो यह बेहतर होगा।

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

अमेठी। अमेठी जिले की एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग का हुआ तबादला। डॉ ख्याति गर्ग को पुलिस उपयुक्त लखनऊ की मिली जिम्मेदारी। अब अमेठी के नये पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह को मिली अमेठी जिले की जिम्मेदारी