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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

सुल्तानपुर 22 जून/वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सीड बाल के माध्यम से तैयार की जा रही नर्सरी ग्राम पंचायत अयूबपुर विकास क्षेत्र जयसिंहपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने अवगत कराया कि गत् वर्ष गोमती नदी के तट पर सीड बाल के माध्यम 14 लाख से अधिक पौधरोपण कर जनपद ने विश्व रिकार्ड कायम किया था, जिसके क्रम में इस वर्ष भी मनरेगा एवं एनआरएलएम के समन्वय से जनपद में लगभग 2.75 लाख पौधरोपण करने का लक्ष्य है। पौधों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु जनपद के स्वयं सहायता समूहों की 103 महिलाओं द्वारा अलग-अलग 103 नर्सरी में सीड बाल के माध्यम से पौधे उगाये जा रहे हैं। प्रत्येक नर्सरी में लगभग 2500 पौधे उगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस तरह स्वयं सहायता समूहों द्वारा पौधे तैयार करने से एक तरफ जहाँ पौधों की आपूर्ति में सुगमता होगी। वहीं दूसरी तरफ स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक महिला हेतु लगभग 75 मानव दिवस रोजगार प्राप्त होगा, जिससे स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक महिला को लगभग 15075 रू0 आय होने का अनुमान है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं हेतु कुल लगभग 15.52 लाख रू0 आय सुनिश्चित की जा रही है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित महिलाओं को सीड बाल नर्सरी की उपयोगिता के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। मौके पर उपस्थित उपायुक्त एनआरएलएम जितेन्द्र मिश्र तथा खण्ड विकास अधिकारी इन्द्रवती वर्मा को निर्देशित किया गया कि स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक महिला हेतु रोजगार का सृजन किया जाय।मौके पर एनआरएलएम विभाग के नीरज श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

यूपी के कानपुर में सरकारी बाल संरक्षण गृह मे 57 नाबालिग लड़कियों में कोरोना पाया गया, इतना ही नहीं बल्कि बाल संरक्षण गृह में लड़कियों के साथ कुकृत्य किया जा रहा है, इसका प्रमाण जांच करने पर सामने आया, जब कोरोना संक्रमित लड़कियों की जांच हुई तो पता चला की उनमे 2 नाबालिग लड़कियां प्रेग्नेंट भी है, दोनों लड़कियों में एक को एडस और एक अन्य लड़की हेपेटाइटिस-सी से संक्रमित है, शासन ने बालिका गृह को सील क्र दिया है।

उत्तर प्रदेश।  पिछले दो हफ्ते यदि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में हुई भर्ती घोटाले के हवाले रहे तो बीता सप्ताह एक राज्यमंत्री के निजी सचिव की गिरफ्तारी के धमाके से शुरू हुआ। पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास राज्यमंत्री जयप्रकाश निषाद के प्रधान सचिव को उनके सात सहयोगियों के साथ एसटीएफ ने 14 जून को गिरफ्तार किया। इन सब पर पशुधन विभाग में 214 करोड़ रुपये का टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों हड़पने का आरोप है। स्वाभाविक है कि मंत्री को यही कहना था कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है और उन्होंने वैसा ही कहा भी। वह यह भी बोले कि वह तो दो महीने से गोरखपुर में हैं और लखनऊ गए ही नहीं।

घोटालेबाजों का गठजोड़ : हालांकि यह घपला 2018 का है और अभी तक इसमें एक आइपीएस अफसर, एक पुलिस इंस्पेक्टर और निजी चैनलों के कुछ पत्रकारों के नाम सामने आए हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस, पत्रकार, और घोटालेबाजों का यह गठजोड़ रोचक है। लखनऊ की हवाओं में इनके चर्चे अरसे से सुने जाते रहे हैं, परंतु उनकी गर्दन तक एसटीएफ जैसी संस्था के हाथ पहली बार पहुंचते दिख रहे हैं। कोई दबाव न पड़ा और घोटाले की बात निकली है और तो फिर दूर तक जानी चाहिए। वैसे अभी तक जिस प्रकार एसटीएफ को खुली छूट मिली हुई है, उससे लगता है कि जल्दी ही दूध और पानी अलग-अलग हो जाएगा।

उधर जिस दिन घोटाले की यह खबर अखबारों में छपी, उसी दिन यह भी छपा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक शिक्षक के दस्तावेज जांचने का आदेश दिया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ियां मिलने से नाराज मुख्यमंत्री का कड़ा रुख प्रदेश में शिक्षा की गाड़ी को फिर पटरी पर ला सकता है।

यूपी में शिक्षकों की भर्ती में धांधली : यूपी में शिक्षकों की भर्ती हमेशा से विवादों में रही है। जाने कितने ही केस अदालतों में चल रहे हैं और जाने कितने ही शिक्षक शिक्षा विभाग में अपनी चप्पलें घिस रहे हैं। बिना सिफारिश और बिना बाबू की कृपा हुए शिक्षक अपनी सामान्य वेतनवृद्धि भी नहीं लगवा पाते। 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में धांधली की जांच एसटीएफ कर ही रही है और अब जबकि जांच का दायरा बड़ा कर दिया गया है तो तय समङिाए कि इसके परिणाम भी उतने ही व्यापक निकलेंगे। यदि जांच में यह ¨बदु भी शामिल हो जाए कि किस प्रकार ग्राम प्रधान शिक्षकों पर दबाव डालते हैं और कैसे शिक्षा विभाग में फाइलें दम तोड़ देती हैं तो यूपी में पढ़ाई सुधर जाए।

इस बीच एक अच्छी खबर कोरोना के खिलाफ जंग के मोर्चे से। इस चीनी वायरस से लड़ाई में उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ी सफलता मिली। मार्च में उत्तर प्रदेश में केवल 100 नमूने प्रतिदिन जांचे जा रहे थे लेकिन, 18 जून को 16,546 नमूनों की जांच की गई। लगभग तीन महीने में यह 160 गुने की वृद्धि है और इस तरह यूपी पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी के अनुगामियों की संख्या एक करोड़ पार : बीते हफ्ते एक और रोचक बात हुई। वह यह कि ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुगामियों की संख्या एक करोड़ पार कर गई। यह अपने में बड़ा आंकड़ा है और बढोत्तरी का कारण कोरोना काल में योगी की सभी मोर्चो पर दिखी सक्रियता है। कोरोना संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में जो कोशिशें हुईं और उन्हें पाकिस्तान तक जो सराहना मिली, उन्होंने योगी के प्रति सोशल मीडिया में प्रबल आकर्षण पैदा किया और ट्विटर के आंकड़ों से इसकी पुष्टि भी होती है।

..और यह भी- पिछले ही हफ्ते राज्य सरकार ने अपर्णा यादव को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी। अपर्णा पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। लखनऊ की कैंट सीट से उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था लेकिन, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की सार्वजनिक मंचों से प्रशंसा करती रही हैं। अपर्णा यादव पर सरकारी कृपा ऐसे समय में हुई है जबकि पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के अपने भतीजे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश अखिलेश यादव के खेमे में लौट जाने की चर्चाएं गर्म हैं।

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

अमेठी। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन ने तिलोई विधान सभा क्षेत्र के सपा नेता लाल मियां के पुत्र मोहम्मद दाऊद मियां समीर की हत्या की सूचना के बाद इन्हौना स्थित मिलकीयाना आवास पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया व पार्टी के तरफ से पीडि़त परिवार को हर सम्भव मदद की बात कही !
इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है । आये दिन प्रदेश में हत्या लूट जैसी अन्य घटनाएं बढ़ती जा रही है ।सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह यादव साजन सपा नेता लाल मियां के इन्हौना स्थित आवास पर पहुंच कर शोक संवेदना जताते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया ।गौरतलब रहे कि सपा नेता लाल मियां के पुत्र की हत्या हो गई थी ।हत्या की सूचना के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन ने प्रदेश सरकार पर गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में अपराधी खुलेआम हत्या लूट व बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे कर खुलेआम घूम रहे हैं ।प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है !सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने जिले में सत्तापक्ष के इशारों पर हो रहे सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए हालातो से अवगत कराया ।जिस पर एम एल सी सुनील साजन ने कहा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही किया जाएगा ।इसके बाद विधान परिषद सदस्य सुनील साजन जिलाध्यक्ष छोटेलाल यादव के जलनिगम रोड स्थित आवास पर पहुंच कर उनके पिता राम दवर यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की ।इस मौके पर सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव जिला पंचायत सदस्य राम शंकर यादव मिर्जा अशरफ बेग सुरेश यादव,मनीष चौहन विकास यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

अमेठी। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आज प्रातः 10:15 पर तहसील तिलोई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदाता पंजीकरण कक्ष, कंप्यूटर कक्ष (भूलेख), न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय नायब तहसीलदार, कार्यालय रजिस्ट्रार कानूनगो, फौजदारी सहित अन्य पटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम मतदाता पंजीकरण कक्ष का निरीक्षण किया जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों के संबंध में जानकारी ली एवं उनके बैंक अकाउंट के संबंध में जानकारी ली। जिसमें तहसीलदार द्वारा बताया गया कि अब तक 13679 प्रवासी मजदूर पंजीकृत हैं तथा 7600 मजदूरों का बैंक अकाउंट उपलब्ध है, शेष की कार्यवाही की जा रही है, उन्होंने बताया कि इन सभी प्रवासी मजदूरों को ₹1000 की धनराशि दी जानी है। इसके बाद जिलाधिकारी ने न्यायालय तहसीलदार का कक्ष का निरीक्षण किया, मौके पर पेशकार मौजूद नहीं थे, विलंब से आने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें समय से कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए तथा संबंधित बार एसोसिएशन से वार्ता कर न्यायालय खोलने की कार्य योजना बनाने के निर्देश एसडीएम को दिए, साथ ही 10 पुराने मुकदमों के बारे में जानकारी ली तथा इस माह के दायर मुकदमों के निस्तारण के संबंध में भी जानकारी ली, जिसमें पेशकार द्वारा बताया गया कि इस माह में 111 दायरा हुए थे तथा 166 निस्तारण किए गए हैं। इसके बाद उन्होंने कार्यालय फौजदारी का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने मिसिलबंद रजिस्टर में धारा 107/116 व 151 के अंतर्गत अभी तक कितने चालान आए व उसके सापेक्ष कितने आदेश पारित किए गए इस संबंध में जानकारी ली तथा वर्तमान में प्रवासी मजदूरों के आने पर भूमि विवादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है परंतु एसडीएम कार्यालय में धारा 145crpc व 133crpc के अंतर्गत कम कार्यवाही की गई है जिस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए उक्त के संबंध में जानकारी ली। फौजदारी अहलमद द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने पर जिलाधिकारी ने फौजदारी अहलमद योगेश कुमार श्रीवास्तव को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने कार्यालय रजिस्ट्रार कानूनगो का निरीक्षण किया जहां पर उन्होंने मौके पर कृषि भूमि आवंटन की सूचना मांगी जिसमें लक्ष्य 2.25 हेक्टेयर के सापेक्ष शत प्रतिशत की सूचना प्रेषित की गई थी, परंतु मौके पर अनुमोदित पत्रावली नहीं दिखाई गई जिस पर उन्होंने प्रकरण की विस्तृत जांच करने तथा अन्य आवंटन की समीक्षा करने हेतु एडीएम न्यायिक को निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने एवं जन सामान्य की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मृतक आश्रित सेवायोजन के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहिता पुत्री और परित्यक्ता पुत्री को भी शामिल कर लिया है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में लिए गए फैसले के अनुसार सेवाकाल में सरकारी सेवकों की मृत्य के उपरांत उसके आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-2 ग-तीन में संशोधन किया गया है।

अब कुटुंब में मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र और अविवाहित पुत्रियां व अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुओं के साथ विवाहित पुत्रियों व परित्यक्ता पुत्रियों को भी शामिल किया गया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला संरक्षण के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री को नौकरी देने को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद विवाहित और परित्यक्ता पुत्री के मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्यमंत्री ने इसके लिए मंगलवार को मृतक आश्रित को नौकरी के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री भी शामिल करने के लिए उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम -2(ग)(तीन) में संशोधन की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला किया है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भती नियमावली 1974 में इसका प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। इसके आधार पर कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र और अविवाहित पुत्रितयां, आविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुओं के साथ अब विवाहित पुत्रितयां और परित्यक्ता पुत्रियां भी संबंधी होंगी।

लखनऊ। विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बाद भी भारत में डीजल व पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उनकी पार्टी के विधायक सड़क पर साइकिल के साथ उतरे। यह सभी विधानभवन के गेट नम्बर सात पर प्रदर्शन करने जा रहे थे कि पुलिस ने इनको रोक लिया।

योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के विधायक तथा कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल पर सवार होकर विधान भवन जा रहे थे। इनका साइकिल मार्च पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में था। उनको विधान भवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया। इनको लॉकडाउन-5.0 के दौरान शहर में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर रोका गया। इसके बाद इनके ज्ञापन लिया गया।

लखनऊ में गुरुवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में साइकिल से प्रदर्शन करने विधान भवन की ओर जा रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर को उनके आवास के बाहर पुलिस ने रोका और प्रदर्शन न करने की सलाह दी। इस दौरान राजभर ने सड़क पर साइकिल चलाकर अपना विरोध जाहिर किया। उनके आवास से निकलने से पहले ही पुलिस ने सड़क पर बैरीकेडिंग कर ली थी। राजभर तथा उनकी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को रोका जाए। राजभर ने कहा कि डीजल की कीमत बढऩे से किसानों की आमदनी पर फर्क पड़ रहा है। खेती के काम में भी महंगाई झेलनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि तत्काल इस पर संज्ञान ले।

गौरतलब है कि देश में लगातार 19 दिन से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 19 दिनों में डीजल की कीमत में 10.62 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है जबकि पेट्रोल भी 8.66 रुपए महंगा हुआ है।

लखनऊ। मोदी सरकार की वर्षगांठ पर जनसंवाद रैलियों की शृंखला में बुधवार को पूर्वांचल की वर्चुअल रैली आयोजित की जाएगी। फेसबुक, यू-ट्यूब व ट्विटर जैसे डिजिटल माध्यमों से प्रसारित होने वाली इस दूसरी रैली में केंद्रीय मंत्री डॉ.महेंद्र पांडेय व राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह दिल्ली से शामिल होंगे। वहीं प्रदेश मुख्यालय से स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य रैली को संबोधित करेंगे।

पश्चिमांचल में गत 21 जून को संपन्न हुई पहली वर्चुअल रैली की सफलता से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता दूसरी रैली को कामयाब बनाने में जुटे है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह व संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने मंगलवार को पार्टी पदाधिकारियों और क्षेत्रीय व जिला अध्यक्षों से वार्ता कर तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने दूसरी रैली भी कामयाब होने का दावा किया।

पश्चिमांचल रैली में 35 लाख से अधिक लोग जुड़े : 21 जून को पश्चिमांचल की पहली वर्चुअल जनसंवाद रैली में 35 लाख से अधिक लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे ने बताया कि अब तक रैलियों में चार-पांच लाख की भीड़ को अभूतपूर्व कहा जाता था, जबकि पहली जनसंवाद रैली में 35 लाख से अधिक वे लोग जुड़े थे, जिन्होंने पार्टी द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अन्य लोग भी अपने स्तर से सीधे जुड़े थे। दुबे के मुताबिक फेसबुक लाइव से 33 लाख 84 हजार 400, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 64 हजार 638, ट्विटर के माध्यम से 39 हजार तथा यू-ट्यूब के जरिए 45 हजार लोगों से संवाद हुआ।

गोरखपुर व काशी क्षेत्र के लोग होंगे शामिल : पूर्वांचल की बुधवार को होने वाली वर्चुअल रैली में गोरखपुर व काशी क्षेत्र को शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने बताया कि प्रत्येक बूथ से सौ लोगों को रैली से जुडऩे के लिए कहा गया है। सभी जिलों में आम लोगों तक रैली को पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी मोर्चा व प्रकोष्ठ कार्यकर्ताओं को भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए कहा गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों को कोविड अस्पताल में रखने के निर्देश दिए हैं. अब तक जो बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीज थे, उन्हें घर में आइसोलेट होने को कहा जा रहा था. घर में ही इलाज दिया जा रहा था. अब ऐसा नहीं होगा. सीएम योगी ने कहा कि एक लाख से अधिक चिकित्सा जांच टीम के गठन की कार्रवाई को तत्काल अंतिम रूप दिया जाए. योगी ने कहा कि इस संबंध में टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए. मेडिकल जांच टीम को इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जाए. टीम के सदस्यों के लिए मास्क, ग्लव्स तथा सैनेटाइजर की व्यवस्था भी की जाए.

मुख्यमंत्री यहां लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन में ढील की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे. जांच की क्षमता में वृद्धि के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा नमूने लिए जाएं. योगी ने कहा कि 11 जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों तथा वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ शासन स्तर से निरंतर संवाद रखा जाए. इनके जवाब के आधार पर आवश्यकतानुसार जरूरी कदम उठाए जाएं. उन्होंने समस्त जनपदों के लिए नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को आवंटित जिले के कोविड एवं गैर कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लक्षण वाले मरीजों को कोविड अस्पताल में रखा जाए. ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण किया जाए. चिकित्साकर्मियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर जारी रखे जाएं. पुलिस और पीएसी कर्मियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी सावधानियां बरती जाएं. उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में भर्ती रोगियों के परिजनों से संवाद रखते हुए उन्हें रोगी के स्वास्थ्य की प्रतिदिन जानकारी दी जाए . रोगियों को सुपाच्य भोजन तथा पीने के लिए गुनगुना पानी उपलब्ध कराया जाए . कोविड-19 के उपचार कार्य में ‘108’, ‘102’, एएलएस तथा निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस का उपयोग किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों एवं श्रमिकों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाई निरंतर जारी रखी जाए . कामगारों एवं श्रमिकों को आवश्यकतानुसार बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में एमएसएमई विभाग द्वारा मदद की जाए . उन्होंने पर्यावरण, प्राकृतिक संतुलन एवं जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि 25 करोड़ वृक्षारोपण के लिए कार्ययोजना तैयार करते हुए स्थलों को चिन्ह्ति कर लिया जाए.