लखनऊ। लखनऊ जिला प्रशासन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ पिछले सप्ताह शहर में हुए हिंसक प्रदर्शन के संबंध में 100 लोगों को नोटिस दे दिया है। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा, अब तक 100 लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और उन्हें सात दिन के अंदर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कहा गया है।
इन लोगों की पहचान सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर की गई। आरोपियों से यह पूछा गया है कि सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उनकी संपत्ति को जब्त क्यों ना किया जाए। जो लोग इन नोटिस के जवाब नहीं देंगे उन्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी। जिला अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है।
यह प्रक्रिया 30 दिनों के अंदर पूरी होगी और उसके बाद संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं रामपुर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में चिह्नित 28 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने वहां 25 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन किया है।
रामपुर के जिला अधिकारी आंजनेय सिंह ने कहा कि दोषियों को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। जवाब नहीं देने पर सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए उनसे धन वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेरठ में 14 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है और जांच में इसके लिए 141 लोगों पर आरोप लगा है।
जिला अधिकारी अनिल धींगरा ने कहा कि जांच पूरी होने पर सूची में और नाम भी जोड़े जा सकते हैं। गोरखपुर में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिंसा में कथित रूप से शामिल 33 लोगों को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिंसा में कथित रूप से शामिल लोगों की तस्वीरें शहर में चस्पा कर दी गई हैं और सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा कर दी गई है।
इसके अलावा संभल में 15 लाख और बिजनौर में 19.7 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति के नुकसान का आंकलन किया गया है। इन दोनों जिलों में भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रदेशभर में 300 से ज्यादा लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।