लखनऊ. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह नगर निकाय चुनाव २०१९ में होने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम तय करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के सात माह के कार्यकाल से खुश नहीं है। यही नाखुशी भाजपा को इस नगर निकाय चुनाव में सबक सिखाएगी। नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की पराजय से ही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को केन्द्र की सत्ता से बेदखल होने का रास्ता साफ होगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से कहा कि वे इन स्थानीय निकाय के चुनावों को कड़ी चुनौती मानकर एकजुटता से समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि बीजेपी समेत अन्य पार्टिंयों के एक संदेश मिल सकते कि सपा फिर से सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जीत फांसीवादी तथा साम्प्रदायिक राजनीति की पराजय होगी।

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उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में जीत से देश-प्रदेश में स्वच्छ और नैतिक राजनीति को बल मिलेगा। विघटनकारी ताकतों को स्थानीय निकाय चुनावों में पराजित करने से ही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केन्द्र की सत्ता से बाहर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निकाय चुनावों के परिणाम 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संकेत होंग। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेशयादव ने कहा कि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार ने पांच सालों के अपने कार्यकाल में शहरों और गांवों के विकास के लिए संतुलित योजनाएं लागू की थीं। हमारी सरकार की उपलब्धियों के सामने भाजपा की सात माह पुरानी योगी सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया, जिसका उल्लेख किया जा सके। सपा सुप्रीमो ने कहा कि जनता की निगाह में समाजवादी सरकार का काम बोलता है, इसलिए स्थानीय निकाय के चुनावों में सपा जनता के भरोसे अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। अखिलेश ने कहा कि हम इस निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर स्वच्छ राजनीति को बल देंगे।

दस करोड़ तक के प्रोजेक्ट को देगे मंजूरी

लखनऊ।. यूपी की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसला लिए गए व कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक की अगुवाई सीएम योगी ने की। बैठक में केशव प्रसाद मौर्या, दिनेश शर्मा व महेंद्रनाथ पांडे समेत भाजपा के कई वरिष्ट नेता मौजूद रहे। इसमें इलाहाबाद में होने वाले कुंभ मेले को ध्यान में रखा गया। वहीं सहारपुर में बनने वाली सड़क के लिए दिए जाने वाले अनुदान पर भी चर्चा हुई। सहकारिता में कार्यकाल पूरे हुए अध्यक्षों को हटाकर प्रशासक नियुक्त- सरकारी समीतियां जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है उनमें प्रशासनिक अधिकार प्रशासक होंगे। जिन सहकारी समितियों का कार्यकाल खत्म हुआ वहां अगले चुनाव तक सहकारिता विभाग प्रबंधन देखेगा। सहारनपुर में सड़क बननी थी उसमें केंद्र व राज्य दोनों मिलकर अपना अनुदान देंगे। यूपीडा की सहारनपुर-मेरठ हाईवे प्रोजेक्ट  NHAI  को दिया गया है। प्रोजक्ट की लाइबिलिटी सिर्फ NHAI ही नही यूपी सरकार की भी होगीं। मंत्रियों के बजट अधिकार बढ़ाए गए हैं- सभी मंत्री अब 1० करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट मंजूरी दे सकेंगे। इससे पहले मंत्री 5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे सकते थे। वहीं 10-25 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए वित्त मंत्री अधिकृत होंगे। 25 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट की फाइल सीएम को जाएगी। गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ाया गया- गन्ना परsap को प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। कुम्ब मेला को देखते हुए इलाहाबाद में तीन अंडर पास बनाए जाएंगे। पिछले कैबिनेट मीटिंग में पास हुए थे जिलों में कमर्शियल अदालतों के गठन का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं लकड़ी से जुड़े उद्योगों को बढ़ावे का प्रस्ताव पास हुआ। चांद खमरिया मजा में काला हिरण संरक्षण क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी 9 स्थानों को किया गया। चिन्हित पहले चरण में लखीमपुर एयरस्ट्रिप का पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पास। उपसा की सहारनपुर सड़क में दो GO समाप्त 20 फीसदी राज्यांश को GFP माना जायेगा। सोशल मिडिया सेल लोकभवन में बनेगा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का प्रस्ताव पास।

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सतीश सिंह
भले ही देश में लाइट एमिटिंग डियोड्स (एलईडी) बल्ब का बाजार दस हजार करोड़ रुपये से ऊपर चला गया है, लेकिन धीरे-धीरे यह काले कारोबार में तब्दील हो रहा है, जो निश्चित रूप से चिंता की बात है.मौजूदा समय में एलईडी बल्ब का बाजार नकली उत्पादों से भरा पड़ा है. कंपनियां इसे मुनाफा कमाने का एक बड़ा साधन मानकर चल रही हैं. इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (एलकोमा) की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2010 में एलईडी लाइटिंग का भारतीय बाजार महज 500 करोड़ रु पये का था, जो अब बढ़कर 10 हजार करोड़ रु पये का हो गया है. यह 22 हजार करोड़ रु पये की पूरी लाइटिंग इंडस्ट्री का लगभग 45 प्रतिशत से भी ज्यादा है. दरअसल, एलईडी बल्ब में विद्युत ऊर्जा की कम खपत होती है और इसकी रोशनी पारंपरिक बल्ब से ज्यादा होती है.

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1000-500 के पुराने नोट रखने वालों पर सरकार नहीं करेगी कार्रवाई

फिर भी यह आंखों को नहीं चुभती है, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हो रहा है. वैश्विक स्तर की ख्यातलब्ध एजेंसी नीलसन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू बाजार में उपलब्ध एलईडी बल्ब के 76 और एलईडी डाउनलाइटर के 71 प्रतिशत ब्रांड सुरक्षा मानकों के अनुकूल नहीं हैं. गौरतलब है कि ये मानक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तैयार किए हैं. नीलसन ने अपने सर्वेक्षण में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद में बिजली के उत्पादों की खुदरा बिक्री करने वाली 200 दुकानों के एलईडी बल्बों को नमूने के तौर पर शामिल किया था. एलकोमा के अनुसार बीआईएस मानकों के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में देखे गए हैं. एलकोमा की मानी जाए तो अधिकृत मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले उत्पादों से उपभोक्ता गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) द्वारा 14 जून 2016 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एलईडी द्वारा निकलने वाली रोशनी मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. नकली उत्पाद से जोखिम की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है.।
दूसरी तरफ नकली उत्पादों को बेचने से सरकार को भारी-भरकम राजस्व का नुकसान हो रहा है. देखा जाए तो नकली एलईडी बल्ब के कारोबार से सरकार के श्मेक इन इंडिया्य संकल्पना को भी नुकसान हो रहा है. उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2017 में बीआईएस ने एलईडी बल्ब निर्माताओं को उनके उत्पाद के सुरक्षा जांच के लिए बीआईएस में पंजीकृत कराने का निर्देश दिया था, लेकिन कंपनियां इस आदेश की अनदेखी कर रही हैं. एलईडी बल्ब के काले कारोबार में बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा कारण भारतीय बाजार का चीन के उत्पादों से भरा हुआ होना भी है. आज की तारीख में एलईडी बल्ब बड़े पैमाने पर चीन से भारत गैर कानूनी तरीके से लाई जा रही है.

सर्वेक्षण के मुताबिक एलईडी बल्ब के 48 प्रतिशत ब्रांडों पर बनाने वाली कंपनी का पता दर्ज नहीं है, जबकि 31 प्रतिशत ब्रांडों की पैकिंग पर कंपनी का नाम नहीं लिखा है. साफ है, इनका निर्माण गैर-कानूनी तरीके से किया जा रहा है. इसी तरह एलईडी डाउनलाइटर्स के मामले में भी 45 प्रतिशत ब्रांडों की पैकिंग पर निर्माता का नाम दर्ज नहीं है और 51 प्रतिशत ब्रांडों के उत्पादों पर कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है. नीलसन के रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में शामिल दिल्ली में बिकने वाली एलईडी बल्ब की तकरीबन तीन-चैथाई ब्रांड बीआईएस मानकों के अनुरूप नहीं हैं. एलईडी डाउनलाइटर्स के मामले में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है. वर्तमान में घर, बाजार और दफ्तर में धड़ल्ले से एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसी वजह से रोशनी के बाजार में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर आज 50 प्रतिशत हो गई है.
हाल ही में सरकार ने “उजाला” योजना के तहत देशभर में 77 करोड़ पारंपरिक बल्बों की जगह एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा है. इस आलोक में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने आपूर्ति करने वाले निर्माताओं या डीलरों को श्स्टार रेटिंग्य वाले एलईडी बल्ब की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े. कहा जा सकता है कि मौजूदा परिदृश्य में सरकार को नकली एलईडी बल्बों के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए. खास करके चीन से गैरकानूनी तरीके से आने वाली नकली एवं बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर. नकली या बिना ब्रांड वाले एलईडी बल्ब ईमानदार कारोबारियों, सरकार एवं उपभोक्ताओं सभी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि कारोबारियों एवं सरकार को तो इससे सिर्फ आर्थिक नुकसान ही हो रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य इससे खतरे में है.

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नयी दिल्ली.। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशलन स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बताया है प्रद्युम्न की हत्या स्कूल के ही एक छात्र ने की है. सीबीआई के मुताबिक आरोपी छात्र ने स्कूल की परीक्षा और पेरेंट्स-टीचर मीटिंग टालने के लिए प्रद्युम्न की हत्या की. आरोपी छात्र 11वीं क्लास में पढ़ता है. सीबीआई ने इसे कल रात को ही गिरफ्तार कर लिया था. आज इसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा.

CBI ने बताया परीक्षा टालने के लिए 11वीं के छात्र ने की प्रद्युम्न की हत्या

सोहना का रहने वाला है आरोपी छात्र
सीबीआई ने बताया कि आरोपी छात्र सोहना का रहने वाला है. जांच एजेंसी ने कल रात इसे सोहना के डिफेंस कॉलोनी से गिरफ्तार किया. सीबीआई ने प्रदुमन की हत्या में पकड़े गए छात्र को किग्जवें कैंप में सेवा धाम में रखा गया है. अब उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा. ब्ठप् के मुताबिक पहले दिन से ही उसे शक हुआ जब इस छात्र के बयान में बहुत विरोधाभास दिखा. इसने ही प्रद्युम्न को सबसे पहले देखा था और सूचना दी थी.
सोहना में वकीलों का हंगामा, कर सकते हैं हड़ताल
प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में सीबीआई ने 11वीं के जिस छात्र को गिरफ्तार किया है वह हरियाणा के सोहना का रहने वाला है. सीबीआई ने उसे सोहना से ही पकड़ा है, स्कूल से गिरफ्तारी नहीं हुई है. डिफ्फेंस कॉलोनी में रहने वाले इस छात्र के पिता एडवोकेट हैं. वकील के बेटे की गिरफ्तारी पर सोहना के वकीलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है. प्राप्त सूचना के मुताबिक वकील हड़ताल पर जा सकते हैं.

बस कंडक्टर को क्लीन चिट नहीं
सीबीआई ने पकड़े गए आरोपी अशोक को क्लीन चिट नहीं दी है. वह अभी भी जांच में शामिल है. उसे गुड़गांव की अदालत में पेश किया जाएगा. वहीं सीबीआई ने प्रद्युम्न के साथ यौन उत्पीड़न की बातों को नकार दिया और कहा कि प्रदुमन के साथ कोई सेक्सुअल नहीं हुआ था.

पुलिस की थ्योरी पर सीबीआई की चुप्पी
सीबीआई ने हरियाणा पुलिस की थ्योरी पर भी चुप्पी साध ली है. सीबीआई आरोपी छात्र को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र पढ़ाई में कमजोर था
गौरतलब हो कि दो माह पूर्व 8 सिंतबर को स्कूल के बाथरूम में कक्षा 2 के छात्र को बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी. अभिवभावकों के विरोध और माता-पिता की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जांच सीबीआई को सौपीं थी. गुरुग्राम पुलिस ने मासूम की हत्या में स्कूल के बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था.

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