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नई दिल्ली। इनमें ब्राह्मण और ठाकुर सामाजिक तौर पर प्रतिस्पर्धी जातियां हैं।   इसके समानांतर प्रदेश में ठाकुर बड़े नेता केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी ठाकुर राजनाथ के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी मान रही है। राज्य से वैसे भी 14 सांसद, 78 एमएलए 10 मंत्री ठाकुर हैं। संतकबीर नगर में सांसद शरद त्रिपाठी और विधायक राकेश सिंह बघेल के विवाद ने पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं तक को हिला दिया है।

केन्द्र सरकार के एक मंत्री इस घटना को बेहद निंदनीय मान रहे हैं और उनका अनुमान है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने खुद प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडे से बात की है और इस प्रकरण में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव है। इसी के साथ-साथ भाजपा को उत्तर प्रदेश में जातिगत गणित ने परेशान करना शुरू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं को बड़ा डर ब्राह्मण बनाम ठाकुर का लग रहा है। उ.प्र. में सवर्णों का प्रतिशत 18-20 प्रतिशत है। 2014 और 2017 के विधानसभा चुनाव में यह भाजपा का मूल बेस वोट था। कांग्रेस की प्रदेश में दुर्दशा और बसपा के घटते जाने का कारण भी इस वर्ग का छिटकना है। इसमें सबसे अधिक 8-9 प्रतिशत ब्राह्मण और 4-5 प्रतिशत ठाकुर हैं। वैश्य 3-4 प्रतिशत, त्यागी या भूमिहार दो प्रतिशत के करीब हैं।

ब्राह्मण का बड़ा चेहरा मुरली मनोहर जोशी हैं। वह एक सांसद भर रह गए हैं। दूसरा बड़ा चेहरा कलराज मिश्र हैं और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वह भी सांसद हैं। उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर भी 75 साल के उम्र की तलवार लटकी है। कलराज मिश्र को मंत्रिमंडल से बाहर करने के बाद ब्राह्मण चेहरे की भरपाई के लिए भाजपा अध्यक्ष के रूप में महेन्द्र नाथ पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन अभी वह इतनी बड़ी जगह नहीं बना पाए हैं। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग करीब 41-43 फीसदी है।

सबसे बड़ी 10 प्रतिशत की आबादी यादव,4-5 प्रतिशत कुर्मी, 4-5 प्रतिशत मौर्य, 3-4 प्रतिशत लोधी की है। राजभर समेत अन्य 21 प्रतिशत छोटी-छोटी जातियां हैं। साक्षी महाराज से कल्याण सिंह की मौजूदगी भाजपा को लोध मतों को दिलाती है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुर्मी को अनुप्रिया पटेल का अपना दल बांधे रखता है।

वहीं यादव समेत अन्य का करीब-करीब एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी के पाले में जाता रहा है। भाजपा ने 2014 के बाद 2017 में सामाजिक समीकरण को ठीक करके इसमें भी बड़ी सेंध लगा दी थी। इस बार इस समीकरण को साधना भी एक चुनौती है।

उत्तर प्रदेश में यह संख्या 22-23 प्रतिशत है। बसपा की मायावती अपना दावा अब 25 प्रतिशत वोटों तक कर लेती है। इसमें 14-15 प्रतिशत जाटव, आठ प्रतिशत गैर जाटव हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुछ सेंध इधर भी लगाया था। इस बार यह राह भी थोड़ा मुश्किल भरी लग रही है। हालांकि भाजपा के पास इन सबको बांधे रखने के लिए मजबूत तर्क हैं। बाल्मिकी समाज के सफाई कर्मियों का प्रधानमंत्री द्वारा संगम तट पर पैर धोना इसी कड़ी में देखा जा रहा है।

17-18 प्रतिशत अल्पसंख्यक मतदाता हैं। रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा सांसद रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी छवि में थोड़ा सॉफ्ट कार्नर दिखाया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि अल्पसंख्यक समाज को छकाती है। मोदी सरकार का नारा सबका साथ, सबका विकास है। हालांकि भाजपा के कुछ बड़े नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि वह अल्पसंख्यकों के वोट को हटाकर अपने सफलता की सीढ़ी बनाते हैं।

नई दिल्ली। एक पूर्व महिला कर्मचारी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इसके बाद गठित की गई तीन सदस्यीय इन हाउस समिति के जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के पैनल ने यह फैसला सुनाया।

CJI रंजन गोगोई पर एक पूर्व महिला कमर्चारी के लगाए गए आरोपों को इन हाउस कमेटी ने खारिज कर दिया है. जांच समिति ने कहा है कि महिला के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। इसके साथ ही इनहाउस कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की जाएगी. समिति का कहना है कि महिला अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए अपेक्षित सबूत पेश नहीं कर सकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि इन हाउस पैनल की जांच के तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के 2003 के नियमों के तहत सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।.

बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों का खंडन करने के लिए मुझे इतना नीचे उतरना चाहिए। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा था कि न्यायपालिका खतरे में है।

अगले हफ्ते कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होनी है, इसीलिये जानबूझकर ऐसे आरोप लगाए गए. सीजेआई ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस के 20 सालों के कार्यकाल का यह ईनाम है? 20 सालों की सेवा के बाद मेरे खाते में सिर्फ 6,80,000 रुपये हैं. कोई भी मेरा खाता चेक कर सकता है।

खड़गपुर। घाटाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार भारती घोष की गाड़ी से 1.13 लाख रुपये जब्त किये जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिंगला थाना अंतर्गत डाकबंग्ला के मंगलबाड़ नाका इलाके से पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान घाटाल लोकसभा सीट की भाजपा उम्मीदवार भारती घोष की गाड़ी से एक लाख तेरह हजार रुपये बरामद किये।  इसके खिलाफ तृणमूल समर्थकों ने पहले सड़क जाम किया, फिर पिंगला थाना का घेराव किया।

रुपये की जब्ती के बाद पुलिस ने भारती घोष को हिरासत में लिया, लेकिन चार घंटे के अंदर ही उन्हें रिहा कर दिया। गौरतलब है कि भारती घोष गुरुवार की देर रात भाजपा नेताओं के साथ चार गाड़ियों का काफिला लेकर पिंगला के मुंडमारी इलाके से जलचक गांव की ओर जा रही थीं। डाकबंग्ला के मंगलबाड़ नाका इलाके में तलाशी अभियान चला रही पुलिस ने भारती घोष के काफिले को रोका और तलाशी अभियान के दौरान रुपये बरामद किये।

पुलिस ने रुपये सहित भारती घोष और भाजपा नेताओं को पिंगला थाना मे लाकर हिरासत में लिया, लेकिन भारती घोष ने बरामद किये गये रुपयों के सीजर लिस्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारती घोष का कहना कि यह पुलिस और तृणमूल की साजिश है. उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।

उन्हें सूचना मिली थी कि जलचक गांव में दो भाजपा समर्थकों का मकान तृणमूल समर्थकों ने तोड़ डाला है, लेकिन जब वह जा रही थीं, तो पुलिस ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली. उन्होंने बैंक से पैसे निकाले थे. इसका प्रमाण भी था, लेकिन पुलिस केवल उनसे ही हस्ताक्षर करवाना चाहती थी, जबकि गाड़ी में अन्य लोग भी उपस्थित थे. इस कारण उन्होंने सीजर लिस्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया।

पुलिस चारो गाडि़यों में मौजूद लोगों के पैसे को इकट्ठा करके दिखाकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि यह चुनाव आयोग के नियम के अनुरूप ही था. दूसरी ओर भाजपा के राज्य अध्यक्ष व मेदिनीपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा।