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गोरखपुर. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 87.57 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर जिले की कुल 36 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया. योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और आसरा योजना के 7-7 लाभार्थियों को आवास की प्रतीक चाभी तथा प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 7 लाभार्थियों को अंत्योदय/पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड वितरित किया.

इस दौरान आसरा आवास योजना के 100 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 51 लाभार्थियों को योजना के तहत प्रमाण पत्र/प्रतीक चाभी वितरित की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील है और उनके हित में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है. विकास योजनाओं को बिना भेदभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 11 लाख प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) बनाया जा चुका है जिसका एक साथ गृह प्रवेश अक्टूबर के अंत में कराया जाएगा. इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 4 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा. जो लोग मकान विहीन है अथवा मकान जर्जर स्थिति में है, उनको आवास उपलब्ध कराने के दिशा में कार्य किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक सड़क किनारे रहने वाले बसफोड़ अपने आवंटित आवास में रहेंगे. प्रशासन उनके परम्परागत रोजगार की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायेगा. खेतों के किनारे बांस लगाए जाएं ताकि उनका परम्परागत रोजगार प्रभावित न हो और उनके कलाकृतियों को बाजार में बिक्री की व्यवस्था की जाए. बसफोड़ को स्वंय सहायता समूह बनाकर स्वावलम्बी बनाया जाएगा. उन्होंनेे बताया कि प्रदेश में वेण्डरजोन बनाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने तथा सड़क के किनारे ठेला, खोम्चा लगाने वाले को व्यवस्थित करने के साथ ही जिलों को स्वच्छ सुन्दर बनाया जाएगा.

प्रदेश में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के तहत 3.50 करोड़ लोगों को राशन कार्ड वितरित करने का फैसला किया गया है जिसका शुभारम्भ आज यहां से किया गया है. अंत्योदय कार्ड के तहत कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न रियायती दर पर दिया जाता है, पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रत्येक सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है. योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सर्वे कराया जा रहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित न रहे और जो लोग छूटे है उन्हें भी राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. गरीब की कोई जाति नहीं होती है, कोई भूखा न रहे इसलिए सबको आगे आकर उनकी मदद करना होगा.

By सत्यप्रकाश मद्धेशिया
महाराजगंज । बीती रात चौक थाने के खजुरिया गांव में ताजिया रखने का लेकर दो पक्षों में विवाद होने के कारण दोनो पक्ष आपस में भिड़ने गये। विवाद की गम्भीरता को देखते हुये सूचना पर सदर एसडीएम और सीओ भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस दोनों पक्षों में बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिस में जुटी हुई हैं।
प्राप्त समाचार के अनुसार चौक थाने के खजुरिया गांव में रामरक्षा मद्देशिया नामक व्यक्ति चाय की दुकान लगाता है, उसी के बगल में ताजिया भी रखी जाती हैं। प्रत्येक साल ताजिया रखने के लिए रामरक्षा अपनी चाय की दुकान को हटा लेता था। लेकिन इस बार बीती रात उसने अपनी चाय की दुकान को हटाने से मना करा दिया, जिस कारण दोनों पक्ष आमने-सामने आ गये और विवाद गहराने लगा।
गहराते विवाद के बीच इस मामले को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गये, जिसके कारण क्षेत्र में तनाव का माहौल बना गया। सूचना के बाद आज सुबह एसडीएम और सीओ फोर्स समेत मौके पर पहुंचे और मामल का जायजा लिया। पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को निपटाने में जुटी हुई हैं। पुलिस ने किसी को भी कानून हाथ में न लेने की सख्त हिदायत दी है।

लखनऊ । एपल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के मामले में पुलिस का एक बड़ा झूठ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुल गया। रिपोर्ट में स्पष्ट है कि शुक्रवार देर रात विवेक तिवारी को गोली ऊंचाई से मारी गई है। गोली या तो कार के बोनट पर चढ़कर मारी गई है या फिर डिवाइडर पर चढ़कर मारी गई थी।

विवेक तिवारी हत्याकांड की कल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुलिस का बड़ा झूठ सामने आ गया। रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि सिपाही ने विवेक तिवारी को गोली ऊंचाई से मारी थी। या तो उसने डिवाइडर पर खड़े होकर गोली चलाई या फिर बोनट पर चढ़कर फायर किया। गाड़ी में विवेक तिवारी के साथ मौजूद सना खान ने कल बयान में कहा कि जिस सिपाही ने विवेक पर फायर किया था, वह डिवाइडर पर खड़ा था। उसने सामने से आती हुई कार पर गोली चलाई, जबकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था।

29 की रात राजधानी लखनऊ में एपल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और एकमात्र चश्मदीद के बयान से पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक विवेक को लगी गोली किसी ऊंची जगह से चलाई गई थी। पूर्व सहकर्मी सना का कहना है कि आरोपी सिपाही ने एक से डेढ़ फुट ऊंचे डिवाइडर पर खड़े होकर गोली मारी ।

शूटआउट के बाद मामले को दबाने में जुटी पुलिस का दावा था कि विवेक तिवारी ने सिपाही को कुचलने का प्रयास किया। जिस पर उसने आत्मरक्षा में फायर किया और गोली विवेक के चेहरे पर लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पूर्व सहकर्मी के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने लखनऊ पुलिस के अधिकारियों के सफेद झूठ को सामने ला दिया है। सहकर्मी और चश्मदीद सना खान के बयान को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी पुष्ट कर रही है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है कि विवेक तिवारी पर चली गोली ऊपर से नीचे की दिशा में है। फायर करने वाला व्यक्ति ऊंचाई पर खड़ा था। उसने सीधे निशाना नहीं साधा, बल्कि फायर करते वक्त उसका हाथ नीचे की ओर झुका हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोली विवेक की ठोड़ी पर लगी और नीचे की तरफ जाकर गर्दन में फंस गई। वारदात के बाद 29 की रात 2:05 बजे विवेक को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद रात 2:25 पर विवेक की मौत हुई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में फायर आर्म इंजरी का जिक्र किया गया है। गोली लगने के बावजूद पुलिस ने एक्सीडेंट की थ्योरी दी। 3:30 बजे विवेक की पत्नी के अस्पताल पहुंचने के बावजूद 4:57 पर सना से पहली एफआईआर दर्ज करवाई।

विवेक तिवारी को गोली सामने से ऊंचाई से मारी गई क्योंकि विवेक के शरीर में गोली ऊपर से नीचे की ओर गई है। इससे मामले में विवेक की पत्नी कल्पना तिवारी ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें भी लिखा है कि सिपाही प्रशांत चौधरी ने गाड़ी के शीशे से अपनी पिस्टल सटाकर गोली मारी। विवेक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पत्नी की एफआईआर देखकर लगता है कि शायद विवेक की गाड़ी के बोनट पर चढ़ के गोली मारी गई, क्योंकि गोली अगर सड़क पर खड़े होकर चलाई गई होती तो वो ऊपर से नीचे नहीं जाती। विवेक तिवारी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, विवेक के चेहरे के बाई तरफ प्वाइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक विवेक की औसत बॉडी

– आंखें बंद।

– विवेक का वजन- 74 किलो।

– हाइट -170 सेंटीमीटर।

– मुंह आधा खुला।

– मुंह में ब्लड क्लॉटिंग।

– चिन के बाई तरफ गोली के घाव का निशान।

– घाव का साइज दो सेंटीमीटर लम्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ा और मसल्स के अंदर तक।

– विवेक की मौत 29 सितम्बर की रात 2 बज के 25 मिनट पर हुई।

– बुलेट 11 सेंटीमीटर तक धंसी थी।

– विवेक के शरीर मे गोली ऊपर से नीचे की तरफ गई थी।

मुरादाबाद। जमीन घोटाले में फंसे तत्कालीन जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर व सेवानिवृत्त एडीएम सिटी अरुण कुमार श्रीवास्तव समेत आठ के खिलाफ बरेली विजिलेंस ने दो मुकदमे दर्ज कराए हैं। सिविल लाइन थाने में दर्ज मुकदमा सीलिंग जमीन घोटाला एवं मूंढापांडे थाने में दर्ज मुकदमा जेल की जमीन में हुए घोटाले का है। विजिलेंस जांच में जेल भूमि खरीद घोटाले का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। प्रस्तावित जेल के लिए जिला प्रशासन ने जो भूमि खरीदी वह 20 दिन के भीतर दो बार बिकी थी।

जेल के लिए चिन्हित होने से पहले यह भूमि किसानों के नाम पर थी। इस भूमि पर जेल का प्रस्ताव स्वीकृत होते ही अफसरों ने पूरी भूमि अपने करीबियों को खरीदवा दी। हाकिमों ने बाद में इन लोगों को चार गुना कीमत चुकाकर यह भूमि सरकार के पक्ष में खरीद ली। इस खरीद – फरोख्त में सरकार को करीब पांच करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

विजिलेंस जांच में साबित हो चुका है कि तत्कालीन हलका लेखपाल से लेकर जिले में उस समय तैनात रहे डीएम तक इस खेल में शामिल थे। सभी ने अपने पदों का दुरुपयोग कर सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाई और परोक्ष रूप से आर्थिक लाभ लिए। सरकार के पक्ष में जब भूमि खरीद शुरू होने वाली थी उससे पहले ही इस सूचना को अपने करीबियों से साझा करके उन्हें सर्किल रेट पर भूमि खरीदवा दी।

नियमानुसार एक बार सरकारी योजना के लिए चिन्हित हो जाने के बाद इस भूमि की खरीद – फरोख्त पर रोक लग जानी चाहिए थी। लेकिन अफसरों ने ऐसा नहीं किया। जेल के लिए चिन्हित होने ही इस भूमि को तेजी से खरीदा – बेचा गया। जब भूमि किसानों के हाथों से निकलकर अफसरों के करीबियों के नाम पर दर्ज हो गई तब जिला प्रशासन ने इसकी खरीद शुरू की।

राज्यपाल के पक्ष में सर्किल रेट का चार गुना दाम चुकाकर भूमि खरीदी गई। किसानों के भूमि खरीदने वाले अफसरों के करीबी व्यापारियों और कुछ नेताओं को 20 दिन के भीतर ही करोड़ों रुपये का मुनाफा हुआ। विजिलेंस ने जांच रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को क्षति पहुंचाकर कमाए गए इस मुनाफे की बाद में अफसरों में भी बंदरबांट हुई।

जेल के लिए जिन किसानों की भूमि खरीदी गई उन्हें सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं मिला। चार गुना कीमत पर किसानों का हक था, लेकिन अफसरों की मिलीभगत ने उनके इस हक पर डाका डलवा दिया। यदि यह भूमि सीधे किसानों से खरीदी जाती तो किसानों को चार गुना कीमत मिलती। अफसरों के इस खेल से किसानों में भी गुस्सा है।

एक निर्यातक ने भी जेल प्रोजेक्ट के लिए तीन एकड़ से अधिक भूमि सरकार को बेची। बेचने से कुछ दिन पहले ही यह भूमि खरीदी गई थी। निर्यातक का नाम अभी तक जांच के दायरे से बाहर है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन लक्ष्मीशंकर सिंह का कहना है कि निर्यातक ने खुद के हिस्से भी ज्यादा का बैनामा सरकार के पक्ष में कर ज्यादा रकम भी ले ली है। इस रकम को वापस करने के लिए निर्यातक को नोटिस जारी किया गया है।

रिपोर्टर राजेश सिंह

पूरे फतेहपुर में गन्ने के लगभग 20 कांटे चल रहे हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान गन्ने की ट्राली लेकर अपने नंबर का इंतजार करते रहते हैं इसी तरह धाता ब्लाक में भी गन्ने का कांटा लगा हुआ है जिसमें तौल तो बराबर होती है ।

लेकिन ना तो तौल करने वाला बाबू और ना ही किसान गन्ने के रेट के विषय में कुछ जानते हैं यह गन्ना हैदरगढ़ मिल में जाता है जिसका मूल्य निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है इससे गन्ना किसानों में मायूसी छाई हुई है और वह भगवान भरोसे गन्ना दे रहे हैं ।