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जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र की प्रधानमंत्री मोदी से यह शिष्टाचार भेंट थीं। इस दौरान राज्यपाल मिश्र ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए किए जा रहे राजभवन के प्रयासों, जनजातीय कल्याण और राज्य में कलाकारों एवं सांस्कृतिक उन्नयन के लिए उठाये गए कदमों आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी को राज्यपाल मिश्र ने मुलाकात के दौरान एक वर्ष की उपलब्धियों की प्रकाशित पुस्तक ‘नई सोच-नए आयाम‘ भी भेंट की। उन्होंने कोरोना जागरूकता के लिए राजभवन की पहल, जनचेतना के लिए आम जन को निरन्तर सजग रहने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ ही कोरोना काल में 175 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, बैठकों और किए जा रहे दीक्षान्त समारोहों के बारे में भी अवगत कराया। राज्यपाल मिश्र की प्रधानमंत्री के साथ आधे घंटे से भी अधिक चर्चा हुई।

जयपुर। राज्य में खनिज संपदा के खोज कार्य में मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन (एमईसीएल) राज्य के खनिज विभाग से समन्वय बनाते हुए भागीदारी निभाएगा। माइंस व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा नेे सचिवालय में एमईसीएल के सीएमडी रंजीत रथ के साथ प्रदेश में खनिज संपदा के आधुनिक तकनीक से खोज कार्य पर विस्तार से चर्चा की।
प्रमुख सचिव माइंस शर्मा ने बताया कि राजस्थान देश के समृद्ध खनिज संपदा वाले प्रदेशों में से एक है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास द्वारा खोज कार्य के लिए राज्यों को सहयोग किया जाता है। एनएमईटी की और से मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन अधिकृत संस्था होने से प्रदेश के खनिज खोज कार्य में एमईसीएल के सहयोग से खनिज की खोज और ब्लाॅक विकसित करने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक से खोज से क्षेत्र विशेष में खनिज संपदा की उपलब्धता और उसकी संभावित क्वांटिटी का पता चल सकेगा। इससे प्रदेश के खनिज ब्लाॅक विकसित कर और उन्हे ऑक्शन कर अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा।

अजिताभ शर्मा ने बताया कि एमईसीएल द्वारा प्रदेश में 15 परियोजनाओं में खोज कार्य किया जा चुका हैं। उन्होंने एमईसीएल को विश्वास दिलाया कि खनिज खोज कार्य में राज्य के खनिज विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग व समन्वय बनाए रखा जाएगा।
मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि. के सीएमडी रंजीत रथ ने बताया कि केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एमईसीएल को राज्यों में खनिज संपदा का खोज कार्य के लिए नोटिफाईड एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। उन्होंने बताया कि अन्य खनिजों के साथ ही राजस्थान के खेतडी-झुन्झुनू बेल्ट में तांबा और अजमेर, नागौर, पाली बेल्ट में टंगस्टन के और अधिक भण्डार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि एमईसीएल राजस्थान में खनिज खोज में आगे आकर सहयोग प्रदान करेगा।

देहरादून: आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों के प्रभावित परिवारों के विस्थापन को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत चिन्यालीसौड़ के नजदीकी आपदा प्रभावित कान्सी गांव के करीब डेढ़ दर्जन परिवारों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किए जाने के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़, देहरादून व हरिद्वार जिलों में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए नौ करोड़ की धनराशि विभाग को अवमुक्त करने की स्वीकृति भी दी है। पिथौरागढ़ को एक करोड़, देहरादून को तीन करोड़ और हरिद्वार को पांच करोड़ की राशि दी जाएगी। इससे होने वाले कार्यों के लिए राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में मंजूरी ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों के लिए भी 50 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट में 50 पुल, पांच नदियों के किनारे सुरक्षा दीवार, यूएसडीएमए भवन, सात ढलानों का स्थिरीकरण और एसडीआरएफ मुख्यालय के भवन निर्माण संबंधी कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट में आपातकालीन व्यवस्थाओं के तहत 140 एंबुलेंस, 1000 फालर बेड, चार सीटी स्कैन मशीनें और लैब सुदृढ़ीकरण के कार्य भी होने हैं।

61 निर्माण कार्यों को 3.38 करोड़

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के मद्देनजर 61 निर्माण कार्यों को 3.38 करोड़ की राशि अवमुक्त करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण के तहत 31 निर्माण कार्यों को 1.47 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसमें ऊधमसिंहनगर के 12, नैनीताल के 18 व देहरादून का एक कार्य शामिल है।

10 लाख का अनुदान स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के तहत लक्सर तहसील में आंबेडकर वृद्धाश्रम विष्णु विहार कॉलोनी गोरधनपुर रोड के लिए घोषणा मद से 10 लाख की अनुदान राशि मंजूर की है। समाज कल्याण में आनलाइन पेंशन पोर्टल के सुरक्षा आडिट को 66 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं।

करकोटक के पर्यटन विकास को 94 लाख

नैनीताल जिले के भीमताल में करकोटक चोटी के पर्यटन विकास और सुंदरीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने 94.92 लाख की मंजूरी दी है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख की राशि अवमुक्त करने के आदेश भी उन्होंने दिए हैं।

सोमेश्वर क्षेत्र में लगेंगे हैंडपंप

अल्मोड़ा जिले में सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुनौली में अनुसूचित जाति बस्ती दाडि़मखोला, थापला व बसौली में तीन हैंडपंप के लिए मुख्यमंत्री ने 9.41 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। उन्होंने यह राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

नौकराग्रांट बुग्गावाला में मिनी स्टेडियम

ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नौकरागंाट बुग्गावाला में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 96.85 लाख के सापेक्ष 40 फीसद राशि यानी 38.74 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है।

पूर्व विधायक राजेंद्र शाह की लगेगी प्रतिमा

मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेंद्र शाह की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए 11.96 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह राशि एकमुश्त जारी करने पर सहमति दी है।

नई दिल्ली। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा की निंदा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। लालकिले पर हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि देश तिरंगे का अपमान नहीं भूलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक तरह से कभी-कभी लगता है कि ये लोग जो चुनाव में पराजित हुए हैं, वो सब इकट्ठा होकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावडेकर ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस कर कहा, कल हुए दिल्ली दंगों की निंदा करना पर्याप्त नहीं है, जिसने भी इसे प्रेरित किया, उसे दंडित किया जाना चाहिए। भारत तिरंगे का अपमान नहीं भूलेगा। कांग्रेस ने लगातार इन किसानों के विरोध प्रदर्शन को हवा दी है।

उन्होंने कहा, राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उकसा भी रहे थे। सीएए को लेकर ऐसा ही किया था। सड़क पर आने को वो उकसाते हैं और दूसरे दिन से सड़क पर आंदोलन शुरू होता है। कांग्रेस की सरकार ने जानबूझ कर किसानों को उकसाया, कल के यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित संस्थाओं के ट्वीट भी प्रमाण हैं।

जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस हताश और निराश है, चुनाव में हार रहे हैं, कम्युनिस्टों की भी वही हालत है। इसलिए पश्चिम बंगाल में नई दोस्ती का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस किसी भी तरह से देश में अशांति फैलाना चाहती है। लगातार भाजपा और विशेषकर मोदी जी की लोकप्रियता और सफलता लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की घट रही है। उनको चिंता परिवार राज की है, जिसको लोगों ने नकार दिया है।

उन्होंने किसान आंदोलन को सुलझाने के लिए सरकार के प्रयासों को लेकर कहा कि सरकार 11 राउंड वार्ता कर चुकी है। साल-डेढ़ साल कानून रोकने, स्थगित करने की भी तैयारी दिखाई है। चर्चा के लिए बुलाया, हर बिंदु पर चर्चा करके दिखाइए कि किसानों का कौन सा अधिकार इन कानूनों से कम हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एमएसपी, मंडी, मालिकाना हक को कोई दिक्कत नहीं पहुंची है, सब जारी रहेगा, ये मालूम है इनको। इन कानूनों से किसान को विकल्प देने का प्रयास है। ये कांग्रेस भी समझती है, लेकिन समझौता होने नहीं देना चाहती है।