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उत्तराखंड में जहरीली शराब ने फिर अपना कहर दिखाया है। इस बार राजधानी देहरादून के एक गांव में छह लोगों की जान चली गई है। पुलिस के मुताबिक, इन सभी ने पास के एक ठेके से शराब लेकर उसका सेवन किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

बता दें कि इसी साल फरवरी महीने में हरिद्वार में भी जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। हरिद्वार जिले के भगवानपुर तहसील क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 42 लोगों ने जान गंवाई थी। सबसे ज्यादा प्रभावित बिंडुखड़क गांव हुआ था।

झारखंड के विश्वविद्यालयों में घंटी आधारित अतिथि शिक्षकों की न्यूनतम राशि बढ़ाई जाएगी। साथ ही विश्वविद्यायालयों में वर्ग 3 के पदों पर जल्द ही नई नियुक्तियां होंगी। सभी नियुक्तियां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करेगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे नियुक्ति की अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेज दें। राज्यपाल ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रोन्नति की दिशा में तेजी से हो रही कार्रवाई के लिए बधाई देते हुए अपेक्षा जताई कि शीघ्र ही प्रोन्नति संबंधी काम संपन्न करने के साथ बैकलॉग नियुक्तियों का काम कर लिया जाएगा। राज्यपाल गुरुवार को राजभवन में कुलपतियों की बैठक में विश्वविद्यालयों के कामकाज की समीक्षा की।

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि झारखंड बनने के 19 साल बाद पहली बार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र नियमित हुए। यह एक ऐतिहासिक और बड़ी उपलब्धि है। परीक्षाएं समय पर ली गईं। परिणाम समय पर जारी कर दिए गए। विश्वविद्यालयों में दाखिला भी ले लिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश पर काम हो रहा है। शैक्षणिक सत्र के विलंब होने का यह सिलसिला बिहार से विरासत में मिला था। राज्यपाल गुरुवार को राजभवन में सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक में शैक्षणिक और परीक्षा सत्र के अलावा कई अहम विषयों की समीक्षा कर रहीं थीं। उन्होंने कुलपतियों को कई निर्देश दिये।

चांसलर पोर्टल से दाखिला लें: 
राज्यपाल ने निर्देश दिया कि आगामी सत्र से सभी विश्वविद्यालयों में चासंलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन करें और परीक्षा परिणाम जारी करें। प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज का नैक से जल्द मूल्यांकन कार्य करें। विश्वविद्यालय अच्छे ग्रेड लेने की दिशा में तत्परता से काम करें। कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराएं और विश्वविद्यालय इस दिशा में एनआईसी के साथ मिलकर तथ्यों की जांच कर लें। विश्वविद्यालयों में कई तरह की समस्याएं हैं, उनका निराकरण उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय समन्वय स्थापित कर निपटारा करें।

राज्यपाल ने कुलपतियों को दिए निर्देश
1- गैर शैक्षणिक शिक्षकों को एसीपी व एमएसीपी का लाभ एवं वेतन निर्धारण की दिशा में तेजी से काम करें
2- विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रोन्नति संबंधी कार्यों को शीघ्र निपटाएं
3- रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में नौ विभाग संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में विभाग द्वारा पद सृजन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। कोल्हान विश्वविद्यालय में होने वाली भाषा की पढ़ाई आरंभ करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश
4- नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवनों की समीक्षा के साथ विभिन्न मॉडल कॉलेज, महिला कॉलेज सहित छात्रहित से जुड़े भवनों के निर्माण की समीक्षा की गई।
5- सभी विश्वविद्यालयों में स्वयं प्रभा योजना को सफल क्रियान्वयन की निर्देश दिया गया।

मुंबई में खाली हिमारत का एक हिस्सा शुक्रवार सुबह ढह गया हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। महानगरपालिका के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारी ने बताया कि यह चार मंजिला इमारत महानगर के दक्षिणी हिस्से में मुंबई पुलिस मुख्यालय के पास लोकमान्य तिलक मार्ग पर स्थित है।

उन्होंने कहा कि ‘अहमद’ नामक इमारत का एक हिस्सा जर्जर स्थिति में था और उसे पहले ही खाली करा लिया गया था। यह हिस्सा सुबह करीन पौने ग्यारह बजे ढह गया।

अधिकारी ने कहा, “इमारत काफी पुरानी थी और अधिकारियों ने पहले ही उसमें रहने वालों से इमारत खाली करा ली थी। इसलिए कोई भी घायल नहीं हुआ।” उन्होंने कहा, “मलबे को साफ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को काम पर लगाया गया है।”

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री पार्थ चटर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार उन लोगों को सजा देगी जिन्होंने यादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को तोड़-फोड़ की और छात्रों पर हमला किया । मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय पहुंचकर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को वहां से निकालने वाले प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनकड़ से उम्मीद है कि वह विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसरों और उन तमाम छात्रों को न्याय प्रदान करेंगे जिन्हें मंत्री के दौरे के दौरान और बाद में पीटा गया था। चटर्जी ने कहा, ‘‘हमें उन दोषियों को अवश्य सजा देनी चाहिए जिन्होंने यादवपुर विश्वविद्यालय में लड़कियों समेत छात्रों पर हमला किया और परिसर में तोड़फोड़ की ।’’

भारत के थलसेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत पहली बार सपत्नी अपने ननिहाल उत्तरकाशी जिले के थाती गांव पहुंचे। इस मौके को यादगार बनाने के लिए उनके ननिहाल वासियों ने उनका स्वागत पारंपरिक पकवान स्वाले और दाल के पकौड़ों के साथ अन्य पहाड़ी व्यंजनों के साथ किया।
जनरल रावत ने यहीं यह भी कहा कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह अपने पैतृक गांव सैंज, जो पौड़ी जिले में पड़ता है, में ही रहेंगे। सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने कहा, ‘उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से राज्य में विकास कार्यों को लेकर उनकी चर्चा होती रहती है। उत्तराखंड में विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है लेकिन अब भी जरूरत यह है कि यहां अच्छे स्कूल, कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग केंद्र बनें ताकि युवाओं का कौशल विकास हो। उन्हें यहीं नौकरी मिल सके और वे आगे बढ़ें।’ अपने मामा के मकान को देखकर जनरल रावत बहुत खुश हुए और मामा के परिवार से प्रेम से मिले। इसके बाद वह मातली हैलिपेड से दिल्ली वापस लौट गए।

इससे पहले सेनाध्यक्ष के थाती गांव पहुंचने पर उनके ममेरे भाई नरेंद्र परमार और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सेना प्रमुख और उनकी पत्नी ने अपने ममेरे भाई के परिवार को गले लगाकर उनका सस्नेह आतिथ्य स्वीकार किया।

हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वालों को फिलहाल राहत दे दी है।  कोर्ट ने शैक्षिक योग्यता समेत अन्य किसी मानक में बदलाव नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और आलोक वर्मा की संयुक्त खंडपीठ गुरुवार को मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीती 3 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

25 जुलाई 2019 के बाद दो से अधिक बच्चों वालों पर कानून लागू

ग्राम प्रधान संगठन और कांग्रेस से जुड़़े जोत सिंह बिष्ट, पिंकी देवी, मनोहर लाल आर्य, गौसिया रहमान, मोहन प्रसाद काला, कविंद्र ईष्टवाल, राधा कैलाश भट्ट आदि ने पंचायती राज एक्ट में संशोधित अधिनियम के सेक्शन 8(1) आर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यह संशोधन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के लिए था। इसमें सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की सीमा लागू की थी। अदालत ने दो बच्चों की शर्त में समय सीमा तय कर दी है। फैसले में कहा है कि 25 जुलाई 2019 के बाद दो बच्चे पैदा होने की दशा में यह नियम लागू होगा। 25 जुलाई 2019 से पहले के तीन या अधिक बच्चे वाले दावेदार चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।

उप प्रधान चुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज

संयुक्त पीठ ने 43 पेज के फैसले में सभी बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ समेत अन्य दलीलों पर भी तस्वीर साफ की है। कोर्ट ने फैसले में उप प्रधान चुनाव के लिए अधिनियम में धारा 10 सी की वैधता के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। अत: यह प्रावधान लागू रहेगा।

याचिकाकर्ताओं की दलील

याचिका में कहा गया कि कोई भी अधिनियम या प्रावधान उसके लागू होने की तिथि से प्रभावी होता है। मगर सरकार ने बीती 25 जुलाई को इसका नोटीफिकेशन जारी किया है और सितंबर में चुनाव आ गए हैं। कहा गया कि सरकार का यह कदम मुख्य तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

तीनों स्तर पर लागू होना चाहिए

हाईकोर्ट के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को आये फैसले के बाद क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में दो बच्चों की शर्त पर दुविधा की स्थिति बनी रही। फैसले को देखते हुए कानूनी जानकार कह रहे हैं कि यह फैसला केवल ग्राम पंचायतों के लिए आया है, वहीं कुछ की राय है कि हाईकोर्ट के आदेश एक जैसे मामले में एक साथ लागू होते हैं, चाहे फैसले में उनका जिक्र न आया हो। याचिकार्ताओं के अधिवक्ता और सरकारी पक्ष इस मामले में खुलकर प्रतिक्रिया देने से कतरा रहे हैं।

अधिवक्ताओं की राय

हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनाये फैसले में ग्राम पंचायत के लिए हुए संशोधन 8(1) आर के लिए 25 जुलाई 2019 की समय सीमा तय की है। इस फैसले में क्षेत्र पंचायत के लिए 53(1) आर और जिला पंचायत के लिए 90(1) आर का कोई जिक्र नहीं है। -संजय भट्ट, अधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड।

हाईकोर्ट का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर आया फैसला केवल ग्राम पंचायतों के लिए है। कोर्ट ने इस संशोधन में केवल दो बच्चों की शर्त के लिए समय सीमा तय की है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का मामला इसमें नहीं आया है। -डीके जोशी, अधिवक्ता, नैनीताल हाईकोर्ट।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की अदालत ने आठ वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुर्ग जिले के अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने शुक्रवार को ‘भाषा’ को दूरभाष पर बताया कि जिले में पंचम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने नवीन कुमार ठाकुर (25) को आठ वर्षीय बालिका से बलात्कार का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नवीन कुमार पर अदालत ने 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्मा ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि वर्तमान में छोटी बालिकाओं को प्रति लगातार बढ़ती लैंगिक अपराध की घटनाओं को देखते आरोपी के साथ उदारता बरतना इस न्यायालय के मत में उचित प्रतीत नहीं होता है।

अधिवक्ता ने बताया कि जिले के जामुल थाना क्षेत्र में निवास करने वाली बालिका जब एक जनवरी वर्ष 2018 को अपने पड़ोसी के घर गई तब नवीन ने बालिका से बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि नवीन बालोद जिले के अर्जुंदा गांव का निवासी है। वह बालिका के पड़ोसी का मित्र है। घटना के दौरान वह बालिका के पड़ोसी के घर पर आया हुआ था। वर्मा ने बताया कि घटना के बाद बालिका घर चली गई और उसने इसकी जानकारी परिजनों को दी।

बाद में बालिका की मां ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी नवीन को बलात्कार तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में नवीन के खिलाफ पिछले वर्ष 26 मार्च को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। वर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने नवीन को बालिका से बलात्कार का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में डाक घर के एक अधिकारी के खिलाफ 19 लाख रुपये का गबन करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गबन का मामला मशोबरा उप डाकघर के सहायक डाक अधिकारी खेम राज के खिलाफ दर्ज किया गया है। अधिकारी के काम के जांच के दौरान इस कथित गबन का पता चला। मंडी जिले के कारसोंग तहसील के रहने वाले राज के खिलाफ शिमला संभाग के डाक कार्यालयों के वरिष्ठ अधीक्षक बाली राम ने शिकायत की है। अधिकारी की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है।

पंजाब में विधानसभा की चार सीटों के लिए शनिवार को उपचुनाव की घोषणा की गई जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिअद भाजपा गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है ।पंजाब विधानसभा की चार सीटों – फगवाड़ा, जलालाबाद, दाखा और मुकेरियां – पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा जबकि मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी ।पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 2019 के आम चुनाव में मोदी लहर का कोई असर नहीं दिखा था । प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी । पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के 77 विधायक हैं, शिरोमणि अकाली दल के 13 तथा आम आदमी पार्टी के 19 विधायक हैं । 117 सदस्यीय सदन में भाजपा और लोक इंसाफ पार्टी के दो-दो विधायक हैं । शिरोमणि अकाली दल जलालाबाद एवं दाखा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा जबकि सहयोगी भारतीय जनता पार्टी फगवाड़ा और मुकेरियां क्षेत्र से अपने उम्मीदवार उतारेगी ।

सत्तारूढ़ कांग्रेस किसान कर्जमाफी, नौकरियों का सृजन, नशा उन्मूलन, 42 लाख परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वकांक्षी योजनाओं को लागू करने जैसी उपलब्धियों को गिनाते हुए चुनाव में लोगों से वोट मांगेगी । मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान 161 वादे किये थे जिसमें से 140 का कार्यान्वयन हो चुका है और बाकी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है । विपक्षी आम आदमी पार्टी और शिअद भाजपा गठबंधन इस उपचुनाव में कांग्रेस को कुछ अपूर्ण वादों को लेकर घेरने का प्रयास करेगी । इसमें युवाओं के बीच स्मार्ट फोन का वितरण शमिल है । फगवाड़ा और जलालाबाद सीट क्रमश: सोम प्रकाश (भाजपा) और सुखबीर बादल (शिअद) के क्रमश: होशियारपुर और फिरोजपुर सीट से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद रिक्त हुई है । उच्चतम न्यायालय के प्रमुख अधिवक्ता एवं आम आदमी पार्टी विधायक एच एस फूलका के त्यागपत्र के बाद दाखा सीट रिक्त हुई है । उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था । पंजाब में 2015 में हुए धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी मामले में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के उचित कार्रवाई करने में विफल रहने के विरोध में फूलका ने पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था । मुकेरियां से विधायक रजनीश कुमार पब्बी के पिछले महीने हुए निधन से यह सीट रिक्त हुई थी ।