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चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। डेरामुखी की पत्नी हरजीत कौर ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया है कि गुरमीत राम रहीम की मां यानी उसकी सास नसीब कौर बीमार हैं और उनकी आयु 85 साल है।

नसीब कौर ने बता कि पिछले दिनों उसकी सास को हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करवा रही हैं। कुछ दिन बाद उसकी एंजीयोग्राफी होनी है। ऐसे में उसकी इच्छा है कि गुरमीत सिंह उसके पास हो। जब तक उसका बेटा उसके पास नही आएगा वह इलाज नही कराएगी। इसी वजह से उन्होने रोहतक जेल के जेल अधीक्षक को 29 जुलाई को एक मांगपत्र देकर गुरमीत सिंह को पैरोल देने की मांग की थी। मगर जेल प्रशासन उनकी मांग पर कोई विचार नहीं कर रहा।

हाई कोर्ट में वकीलों द्वारा वर्क सस्पेंड के कारण मामले में कोई वकील कोर्ट में पेश नहींं हो सका। हरजीत कौर की तरफ से गुरमीत सिंह के बेटे जसमीत सिंह ने पैरवी की। हाई कोर्ट ने जेल अधीक्षक रोहतक को आदेश दिया कि वह जेल विभाग द्वारा जारी 2014 के नियमों के तहत अच्छे आचरण के तहत गुरमीत सिंह को पैरोल देने पर विचार करे। अगर वह ऐसा करने में अक्षम हैं तो अपने उच्च अधिकारियों को यह मांग पत्र भेजेंं व पांच दिन में निर्णय लें।

ज्ञात रहे कि इससे पहले भी गुरमीत राम रहीम ने अपनी दत्तक बेटी की शादी में जाने के लिए पैरोल की मांग को लेकर हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी जो बाद में उसने वापस ले ली थी। उसके बाद उसने खेती के लिए जेल अधीक्षक से पैरोल मांगा, लेकिन वह अर्जी भी बाद में वापस ले ली गई थी।

चंडीगढ़ । पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आढ़तियों की आशंका को दूर करते हुए उन्हें भरोसा दिया है कि उन्हें खरीद प्रक्रिया से अलग नहीं किया जाएगा। आज यहां फैडरेशन आफ आढ़तिया एसोसिएशन के सम्मेलन को संबोधित करते हुये कैप्टन सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार केन्द्र की तय प्रक्रिया के मुताबिक प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस ) को निर्विध्न ढंग से अमल में लाने के लिये पूरी तरह सहयोग देगी । उन्होंने स्पष्ट किया कि केन्द्रीय पूल के लिये गेहूं तथा धान की खरीद प्रक्रिया से आढ़तियों को बाहर निकालने के बारे में एपीएससी एक्ट में कोई संशोधन नहीं करेगी ।  उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसानों के आढतियों से पुराने संबंध हैं तथा प्रदेश सरकार किसानों को फसल की अदायगी की प्रक्रिया आढतियों के जरिये ही जारी रखेगी । उन्होंने आढ़तियों की ओर से पीएफएसएम सिस्टम अपनाने के फैसले पर संतोष जताया क्योंकि इस को अमल में न लाने से भारत सरकार ने प्रदेश की एक हजार करोड़ की अदायगी रोकी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मौजूदा समय में वित्तीय संकट से गुजर रहा है ,इसलिये इस रकम के जारी होने में और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता तथा इसमें से आढतियों को दिये जा चुके 500 करोड़ रूपये की राशि शामिल है । उन्होंने प्रदेश की खरीद एजेंसियों तथा मंडी बोर्ड को पीएफएमएस साफ्टवेयर इस्तेमाल करने में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये ताकि किसानों के बैंक अकाउंट अपलोड कर आढतियों के साथ लिंक करने में मदद हो सके । उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से किसानों तथा आढतियों को बहुत लाभ होगा क्योंकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी जो अकाली राज के दौरान खरीद कार्य में होती थी । पिछली अकाली सरकार के समय नकद कर्ज सीमा (सीसीएल) खरीद सीजन के अंत में जारी होती थी । कांग्रेस सरकार बनने के बाद इसका बंदोबस्त खरीद शुरू होने से पहले कर लिया जाता है । अनाज की समय पर अदायगी तथा ढुलाई को यकीनी बनाने में आढतियों का सहयोग मिलता है ।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली पांच खरीद सीजन के दौरान किसानों को गेहूं तथा धान की बिक्री से करीब 1.24 लाख करोड़ की आय हुई ,जबकि अकाली राज में इन फसलों से 94,200 करोड़ की आय हुई थी । किसानों की आय में 32 फीसदी का इजाफा हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार के आने के बाद आढतियों को कमीशन के तौर पर 3100 करोड़ रूपये की आमदन हुई है । जबकि अकाली सरकार के समय आढतियों की आमदनी 2356 करोड़ हुई थी ।

फतेहगढ़ साहिब । पंजाब के फतेहगढ साहिब जिले के रूडकी गांव में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा के एटीएम से करीब चालीस लाख रूपये चोरी हो गए। शाखा में लगे सीसीटीवी कैमरों की फूटेज के मुताबिक यह घटना आज लगभग तड़के दो बजकर पंद्रह मिनट पर हुई । चोर एटीएम मशीन को तोड़कर नकदी निकाल ले गये । घटना की सूचना पाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी । मुलेपूर के एसएचओ मनप्रीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है । वह इस बात पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि कितना पैसा चोरी हुआ । पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है । प्राप्त जानकारी के अनुसार एसबीआई बैंक ने एटीएम में कैश जमा करने के लिये प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया था।

कंपनी के कैश अफसर लखविंदर सिंह ने बताया कि एटीएम में करीब चालीस लाख की चोरी हुई है। बैंक ने एटीएम पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं किया था । यह कोई बार नहीं हुआ है ,इससे पहले भी कैश लूटने के प्रयास हुये थे । बैंक का एटीएम शाखा के समीप सरहिंद -पटियाला रोड के साथ स्थित था।

संवाददाता-विवेक चौबे

गढ़वा : जिले के कांडी प्रखण्ड क्षेत्र अंतर्गत बुधवार को चौथे दिन भाजपा पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया।

बता दें की उक्त अभियान भाजपा युवा नेता-ईश्वर सागर चंद्रवंशी उर्फ़ मुन्ना चंद्रवंशी के नेतृत्व में चलाया गया।

खुटहेरिया,शिवपुर,रानाडीह पंचायत के प्रत्येक बूथ पर अभियान चलाकर कई युवकों को भाजपा का सदस्य बनाया गया।वहीँ पूर्व विदेश मंत्री-सुष्मा स्वराज के निधन पर एक मिनट का मौन धारण किया भी किया गया।

शिवपुर पंचायत के ग्रामीणों ने पेंशन,सड़क व देवी मंदिर पर एक चापाकल का मांग किया।कुछ लोगों ने राशन कार्ड बनवाने का भी मांग किया।ग्रामीणों ने शिवपुर पंचायत सचिवालय से बहेरा तक सड़क मरम्मतिकरण का भी मांग किया।

उक्त सभी समस्याओं पर विचार करने को युवा नेता-मुन्ना चंद्रवंशी ने कहा।मौके पर-सांसद प्रतिनिधि-लखन प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि-अजय सिंह,मंत्री प्रतिनिधि-ललित बैठा, शिवपुर मुखिया-योगेन्द्र राम,बीडीसी-शोभा देवी,लमारी कला पंचायत अध्यक्ष-रविन्द्र चंद्रवंशी,शिव साव, सूर्यदेव मेहता,बाबू राम बैठा, मानिक राम,कांडी पूर्व मुखिया प्रत्याशी-अंजू देवी,विजय बैठा सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

लुधियाना: पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पी.पी.सी.बी) ने बुड्ढा दरिया में प्रदूषण के लिए निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए अदालत में क्रिमिनल केस दायर कर दिया है। इस केस में मेयर बलकार सिंह संधू, निगम कमिश्नर कंवलप्रीत कौर बराड़, एडिशनल कमिश्नर संयम अग्रवाल, सहित 8 लोगों पर पीपीसीबी ने क्रिमिनल केस दायर किया जिस पर आज मेयर बलकार सिंह संधू, निगम कमिश्नर कंवलप्रीत कौर बराड़, सहित कई अधिकारी आज मानयोग अदालत सीजेएम प्रभजोत सिंह के समक्ष पेश हुए व् इस केस में अपनी जमानत अर्ज़ी दाखिल की जिस पर मानयोग अदालत द्वारा सभी की जमानत अर्ज़ी मंज़ूर करते हुए अगली करवाई के लिए 5 अक्तूबर की तारीख डाली। वहीं इस मामले में मेयर व् नगर निगम के वकील इस केस को बेबुनियाद बताते रहे। गौरतलब है की इस से पहले पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बूढ़ा दरिया में प्रदूषण मामले में 42 डाईंग फैक्टरी पर भी करवाई कर चूका है।

सरकार के तय मापदंडों में फिट नहीं बैठनेवाले थानेदार और सर्किल इंस्पेक्टर को हटाने की समय सीमा गुरुवार को खत्म हो गई। देर शाम तक पुलिस मुख्यालय को सभी जिलों से हटाए गए पुलिस अधिकारियों की संख्या नहीं मिल पाई थी। संभावना है की यह संख्या साढ़े तीन सौ से अधिक है। खबर लिखे जाने तक 18 जिलों से रिपोर्ट भेजी गई थी। इन 18 जिलों में 176 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को थानेदारी और सर्किल इंस्पेक्टर के पद से हटा दिया गया था।

गृह विभाग ने थानेदार और सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर तैनाती को लेकर मापदंड तय किए हैं। इसमें किसी न्यायालय द्वारा दोषीसिद्ध हुए या किसी कांड में अभियुक्त बनाए पुलिस अधिकारी को थानेदार या अंचल निरीक्षक नहीं बनाया जाता सकता है। इसके साथ ही विभागीय कार्यवाही के बाद तीन या उससे अधिक वृहद सजा मिली है और ऐसे पुलिस अधिकारी जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित हैं, उन्हें भी थानेदार या सर्किल इंस्पेक्टर नहीं बनाया जाएगा।

दागदार पुलिस अफसरों को थानेदारी और सर्किल इंस्पेक्टर के पद से हटाने की मियाद गुरुवार को समाप्त हो गई। पहले यह समय सीमा 31 जुलाई थी। पुलिस मुख्यालय ने उसी दिन इसकी समीक्षा की थी। तबतक कई जिलों द्वारा दागदार पुलिस अधिकारियों को थानेदार और सर्किल इंस्पेक्टर के पद से नहीं हटाया जा सका था।

जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए समय सीमा को बढ़ाकर 8 अगस्त कर दिया था। सरकार के आदेश के तहत 15 अगस्त से राज्य के किसी भी थाना और सर्किल में दागदार पुलिस अधिकारी को प्रभारी के तौर पर नहीं रखना है।

अमृतसरः करतारपुर कॉरिडोर मामले को लेकर पंजाब के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल आने वाली 22 से 28 अगस्त के बीच पाकिस्तान  जा सकता है। पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर का काम कहां तक पहुंचा, इसकी समीक्षा हो सकती है। इस बारे में पंजाब के कैबिनेट मंत्री और वदानसबा हलका डेरा बाबा नानक से विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जानकारी दी। दरअसल रंधावा ने डेरा बाबा नानक में एक समीक्षा बैठक की।

इस बैठक के दौरान मंत्री रंधावा के साथ NHAI, रेव्न्यू , बिजली विभाग,  PWD, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण कर रही कंपनी, वाटर स्पलाई, पुलिस विभाग व अन्. कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में करतारपुर कॉरिडोर के मामले में बैठक की गई और काम की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य कारण कॉरिडोर के तमाम मसलों की जानकारी प्राप्त करना ही है। ताकि पाकिस्तान फेरी के दौरान मंत्री निर्माण संबंधी सभी समलों को पाकिस्तान सरकार के सामने पेश कर सकें।

गौरतलब है कि डेरा बाबा नानक में करतारपुर क़ॉरिडोर का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। पाकिस्तान ने अपने हिस्सा का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और बाकी का 10 प्रतिशत काम नवंबर से पहले पूरा हो जाएगा। वहीं भारत की तरफ से भी करतारपुर कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर 16 अगस्त को पूरे झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अटल क्लीनिक की शुरुआत होगी। समाज के व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है। इससे शहर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को लाभ मिल सकेगा। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस तकसभी वार्डों के मलिन क्षेत्रों में अटल क्लीनिक खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार को हेल्थकेयर समिट 2019 में देश भर से आए स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवा से प्रतिदिन 8000 लोगों का इलाज होता है। राज्य के दुर्गम इलाके जहां 108 एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती वहां बाइक एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। संबंधित खबर

पाकिस्तान द्वारा कूटनीतिक संबंधों का स्तर कम करने का असर यह होगा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते थोडे़ वक्त के लिए ठहर जाएंगे। जबकि कारोबारी रिश्ते खत्म करने का भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।

बिहार भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने की कवायद तेज हो गई है। इस पद के लिए नाम के चयन में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है। वैसे तो कई नाम चर्चा में हैं और उनके लिए अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं। मगर पूर्व के अनुभवों के बरअक्स देखें तो ऐन मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय के केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री बनने के साथ ही इस पद के लिए नए नाम पर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। अब दो दिन पहले ही राय को दिल्ली का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर आलाकमान जल्द निर्णय ले। भाजपा सूत्रों के मुताबिक दो माह पहले दिल्ली जो सूची भेजी गई थी, उसमें डेढ़ दर्जन से अधिक नाम थे। मगर अब यह सूची महज छह-सात नामों तक सिमट गई है।

फिल्टर हुई सूची में फारवर्ड और बैकवर्ड, दोनों समाज के नेताओं के नाम हैं। फारवर्ड अध्यक्ष के पक्ष में तर्क है कि अभी बिहार में पिछड़ा-अति पिछड़ा नेताओं में पहले से कई बड़े चेहरे हैं। इनमें सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, नन्द किशोर यादव और प्रेम कुमार हैं। लिहाजा पार्टी किसी सवर्ण नाम पर दांव खेल सकती है।

इनमें अलग-अलग सवर्ण समाज से आने वाले देवेश कुमार, राजेन्द्र सिंह और मिथिलेश तिवारी के नाम चर्चा में हैं। सिंह अभी प्रदेश महामंत्री, कुमार मुख्यालय प्रभारी, जबकि तिवारी विधायक सह उपाध्यक्ष हैं। वहीं, झारखंड के चुनाव प्रभारी रहे मंगल पांडेय की जगह ओम प्रकाश माथुर को प्रभारी और नंद किशोर यादव को सह प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में अचानक यह सवाल उठ रहा है कि क्या पांडेय को फिर बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए झारखंड से मुक्त किया गया है।

इसी तरह पिछड़े वर्ग से बेतिया सांसद संजय जायसवाल, रामकृपाल यादव, पूर्व विधान पार्षद सह उपाध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ता और विधायक संजीव चौरसिया के नाम पार्टी की फिजां में तैर रहे हैं। जायसवाल अभी प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ही संसद में भाजपा के मुख्य सचेतक भी हैं। यादव पूर्व केन्द्रीय मंत्री रह चुके हैं, जबकि संजीव और गुप्ता संघ से भी गहरे जुड़े रहे हैं।

गत लोकसभा चुनाव में एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा था। इसके प्रमुख रणनीतिकारों में बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव भी थे। अब भाजपा नेतृत्व लोस की कामयाबी विधानसभा चुनाव में दुहराने को लेकर रणनीति बनाने में जुट गया है। विस चुनाव के हालात लोस से अलग होते हैं। इसके लिए सामाजिक समीकरणों से लेकर हर तरह के उपायों पर मंथन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक भूपेन्द्र यादव सभी से नए अध्यक्ष के नाम पर फीडबैक ले रहे हैं। किसी ऐसे नाम पर निर्णय की अधिक उम्मीद है, जिस पर सबकी सहमति बनती हो। वैसे अंतिम निर्णय आलाकमान पर निर्भर है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और डीजीपी को सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि संवेदनशील वायरल वीडियो को लेकर भी सतर्क रहें और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलों में भी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग एक टीम के माध्यम से कराएं।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग में बकरीद पर्व को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि सावन का अंतिम सोमवार 12 अगस्त को ही है। इसलिए विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। विधि व्यवस्था को लेकर थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक अवश्य सुनिश्चित करायी जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया कि वे शनिवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर वस्तु स्थिति की समीक्षा करें।

बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डेय, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अनुपम कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक जेएस गंगवार, जितेन्द्र कुमार एवं अमित कुमार उपस्थित थे।