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The Akhil Bharatiya Akhara Parishad (ABAP), an apex body of Hindu seers and religious leaders, has announced its decision to prevent non-Hindus from attending the Kumbh Mela in Prayagraj, scheduled for next year. This decision stems from concerns regarding the alleged adulteration of food by individuals from a “particular community,” seemingly referring to Muslims, and the seers’ desire to maintain the “piousness” and “holiness” of the event.

Excluding Non-Hindus from the Kumbh Mela

The ABAP’s decision to bar non-Hindus from the Kumbh Mela is based on the belief that their presence could compromise the religious significance of the event and potentially lead to law-and-order issues. The seers cite videos circulating online allegedly showing individuals adding spit and urine to food items as evidence for their concerns.

Fear of Adulteration and Law and Order Concerns

The seers believe that the presence of non-Hindus, particularly those allegedly involved in food adulteration, could lead to unrest and anger among the Hindu community attending the Kumbh Mela. They fear that such acts could desecrate the sacred nature of the event and disrupt the peace and order.

Accusations Against “A Particular Community”

While the seers do not explicitly name the “particular community” they refer to, it is widely understood to be the Muslim community. This has led to concerns about the potential for religious tensions and discriminatory practices being normalized.

Demands for Sanatani Officials and Police

The ABAP is not only calling for the exclusion of non-Hindus but also demanding that only Hindu officials and police officers be assigned to duty at the Kumbh Mela. This demand has raised concerns about discrimination and potential abuse of power.

Concerns About Discrimination

The ABAP’s insistence on having only Sanatani officials and police officers at the Kumbh Mela suggests a potential for discrimination against individuals of other faiths. This raises concerns about whether such a policy could lead to the marginalization and exclusion of minority groups from participating in and managing public events.

Impact on Security and Public Order

While the ABAP’s concern for security is understandable, the decision to limit staffing based on religion raises concerns about its effectiveness. Excluding competent officials solely on religious grounds could potentially impact the overall security and management of the event.

Attempts to “Sanitize” Kumbh Rituals

The ABAP has also decided to change the names of some rituals that contain Farsi terms, including “Shahi Snan” and “Peshwai.” This move reflects an attempt to remove any perceived foreign influences and promote a more “pure” and “Hindu” identity for the Kumbh Mela.

Concerns About Cultural Appropriation and Erasure

The ABAP’s decision to rename rituals with Farsi terms has raised concerns about cultural appropriation and erasure. It is argued that this attempt to sanitize the event by removing non-Hindu elements disregards the historical and cultural complexities of the Kumbh Mela and reflects a narrow understanding of Hinduism.

Potential for Further Exclusion and Segregation

This move further highlights the ABAP’s agenda to promote a homogenous and exclusive form of Hinduism, which could contribute to further division and segregation within Indian society.

Reactions and Implications of the ABAP’s Decision

The ABAP’s decision has been met with mixed reactions, with some supporting the seers’ stance and others expressing concerns about its implications for religious tolerance and social harmony.

Concerns About Religious Intolerance

Critics argue that the decision is discriminatory and promotes religious intolerance, which could further exacerbate existing tensions between Hindu and Muslim communities.

Impact on Interfaith Harmony

The decision to exclude non-Hindus and demand exclusively Sanatani officials could contribute to the erosion of interfaith harmony and promote an atmosphere of mistrust and prejudice.

Calls for Dialogue and Understanding

Many advocates for interfaith harmony and religious freedom are calling for dialogue and understanding to address the concerns raised by the ABAP’s decision and promote a more inclusive and harmonious approach to celebrating cultural and religious events.

Take Away Points

The ABAP’s decision to exclude non-Hindus and demand a solely Sanatani workforce for the Kumbh Mela has ignited significant controversy, highlighting concerns regarding religious intolerance, discrimination, and the potential for further division within Indian society. The situation underscores the need for continued dialogue and understanding among different religious communities and a commitment to promoting inclusivity and respect in public spaces.

A retired Aligarh Muslim University professor, Qamar Jahan, was allegedly duped of over ₹75 lakhs by cyber fraudsters who tricked her into believing she was under “digital arrest.” This elaborate scheme, where fraudsters impersonate law enforcement officials, is becoming increasingly common, highlighting the evolving nature of cybercrime.

The Modus Operandi of Digital Arrest Fraud

This particular case exemplifies the classic digital arrest scam. The fraudsters, posing as Enforcement Directorate officials, contacted Ms. Jahan, accusing her of involvement in money laundering through dubious transactions. They then threatened her with arrest unless she deposited a certain sum of money to the “court.”

The perpetrators utilized several tactics to gain Ms. Jahan’s trust and manipulate her into complying with their demands:

• Impersonation: The fraudsters created a sense of urgency and fear by posing as legitimate law enforcement officials.
• Threat of Arrest: The accused pressured Ms. Jahan by falsely claiming she was under arrest, leveraging fear and intimidation.
• Urgency and Deception: They created a sense of urgency, demanding immediate payments to avoid arrest, leaving little room for the victim to question the legitimacy of the situation.

This specific case involved Ms. Jahan being held under “digital arrest” for over 10 days, highlighting the prolonged manipulation the victims are subjected to.

How Digital Arrest Scams Work

While this particular case involved the Enforcement Directorate, cybercriminals commonly impersonate other law enforcement agencies like the CBI or customs officials. The common thread across these scams is:

• Fake International Parcels: The initial contact usually involves a fabricated story about an international package containing banned drugs or illicit substances linked to the victim.
• Money Laundering Accusation: Victims are then falsely accused of money laundering related to these fake parcels.
• Fake Arrest Orders: Perpetrators claim to have issued “digital arrest warrants,” using fabricated documents or manipulating screen captures to appear legitimate.
• Demand for Bribes: To avoid the alleged arrest, victims are pressured to pay a bribe or deposit a large sum of money into specific bank accounts provided by the fraudsters.

The Impact of Digital Arrest Scams

These digital arrest scams are particularly concerning for several reasons:

• Psychological Distress: The victims, believing they are under arrest, experience immense psychological distress, fear, and pressure.
• Financial Loss: Victims often lose significant sums of money, sometimes their life savings, to the fraudsters.
• Erosion of Trust: These scams erode public trust in legitimate law enforcement agencies.
• Cybercrime Sophistication: The use of technology, such as video calls and fabricated documents, makes these scams increasingly difficult to detect and combat.

Steps to Protect Yourself from Digital Arrest Scams

These scams exploit vulnerabilities in public trust and awareness about online security. To avoid falling victim, individuals need to be proactive:

• Stay Informed: Be aware of the common tactics employed by these scammers, including impersonation, false accusations, and fabricated arrest orders.
• Verify Information: Always verify information with legitimate sources before making any payments.
• Do Not Provide Personal Information: Never share sensitive personal details such as bank account information, passwords, or government identification numbers with unknown individuals or sources.
• Report Suspicious Activities: If you receive suspicious calls, emails, or messages related to “digital arrest” or fake law enforcement agencies, report the incident to your local police station or the National Cybercrime Reporting Portal.

The Role of Law Enforcement Agencies

The increased frequency of these digital arrest scams necessitates a concerted effort by law enforcement agencies:

• Public Awareness Campaigns: Disseminating public service announcements and awareness campaigns highlighting the dangers of these scams and providing guidance on protecting oneself.
• Improved Cybersecurity Measures: Enhancing cybersecurity infrastructure to mitigate online fraud and deter perpetrators.
• Interagency Collaboration: Closer collaboration among law enforcement agencies, cybercrime units, and financial institutions to track and investigate these scams effectively.
• International Cooperation: Collaborating with international law enforcement agencies to combat cross-border cybercrime, as these scams often involve perpetrators operating from different jurisdictions.

Takeaway Points

The rise of digital arrest scams demonstrates the evolving nature of cybercrime and highlights the need for greater public awareness, effective law enforcement strategies, and collaborative action to combat this threat. It is crucial to remember that no legitimate law enforcement agency will demand payment to avoid arrest. If you receive any such request, remain vigilant, report the incident, and consult with the appropriate authorities.

The Allahabad High Court’s directive to the CBI and the Ministry of Home Affairs to investigate the death of an Indian woman in the United States highlights a crucial aspect of international justice and the responsibility of the Indian government in protecting its citizens abroad. This case, stemming from allegations of dowry death and suspicious circumstances surrounding the deceased’s demise in Seattle, necessitates a thorough investigation to ensure justice is served and the rights of the victim’s family are upheld.

Navigating Legal Jurisdiction in Cross-Border Deaths

The case hinges on the complexities of legal jurisdiction when a death occurs in a foreign country. While India’s Code of Criminal Procedure (CrPC) empowers the CBI to investigate offenses committed outside India under Section 188, the practical implementation of this provision can be riddled with bureaucratic hurdles. The court’s sharp criticism of the CBI and the Department of Personnel and Training (DoPT) for shirking their responsibilities underscores the need for greater accountability in such cross-border cases. The delay and bureaucratic red tape experienced by the victim’s mother reflect a broader issue of navigating legal procedures across national borders, especially when dealing with sensitive issues like alleged dowry deaths.

The Crucial Role of the CBI

The CBI, as the premier investigative agency in India, plays a pivotal role in ensuring justice for Indian citizens involved in incidents abroad. The agency’s mandate extends beyond national borders, making it responsible for conducting investigations when Indian nationals are involved in crimes or suspicious deaths in foreign countries. The Allahabad High Court’s directive to the CBI is significant because it places the agency’s responsibility for investigating this case squarely on its shoulders. The court’s decision emphasizes the need for the CBI to proactively address cross-border cases, especially those involving serious allegations like dowry death.

Challenges and Concerns

The challenges in conducting cross-border investigations are multifaceted. They involve navigating legal frameworks in both countries, obtaining evidence, ensuring proper communication between authorities, and potentially dealing with language barriers and cultural differences. Additionally, ensuring the cooperation of the authorities in the foreign country is paramount. In this particular case, the allegations of dowry death further complicate the investigation, demanding a comprehensive examination of the circumstances leading to the woman’s death and a thorough assessment of the potential involvement of her husband.

Addressing the Concerns of Dowry Death

Dowry deaths remain a grave societal problem in India, and the allegations of dowry-related abuse in this case require a focused and sensitive approach. The case highlights the tragic reality that even in foreign countries, women from India may face the dangers of dowry-related violence and the pervasive patriarchal practices that often accompany such crimes. The investigation needs to delve into the history of the victim’s marriage, the circumstances of her life in the United States, and potential financial pressures or disputes related to dowry that might have contributed to her death.

Implications for Protecting Indian Women Abroad

The case underscores the need for strong legal mechanisms to protect Indian women abroad, particularly in cases involving dowry deaths or other forms of domestic violence. India’s diplomatic missions and consulates in other countries need to be adequately equipped and empowered to offer effective assistance and support to Indian citizens facing such situations. They should play an active role in advocating for the victim’s family, facilitating communication with local authorities, and ensuring that investigations into dowry death cases are conducted promptly and thoroughly.

The Importance of Transnational Justice

The Allahabad High Court’s decision to involve the CBI in this case signifies the significance of transnational justice in addressing international crimes. The court’s stance recognizes the responsibility of the Indian government to protect its citizens abroad and to hold perpetrators accountable, regardless of geographical location. The case sets an important precedent by establishing the judiciary’s willingness to actively intervene in matters of cross-border justice, especially when they involve vulnerable populations and grave allegations of human rights violations.

Lessons Learned

The case presents valuable lessons for strengthening legal frameworks and investigative procedures for dealing with crimes committed against Indian citizens abroad. These lessons encompass:

• Empowering the CBI: The agency needs greater resources, streamlined procedures, and robust communication channels to effectively handle cross-border investigations, ensuring that it is adequately equipped to deal with complex international cases.
• Enhanced International Cooperation: Strong bilateral agreements and collaborations between India and other nations are essential to facilitate seamless information exchange, joint investigations, and swift actions in cases involving Indian nationals.
• Awareness and Outreach: Initiatives are needed to raise awareness among Indian citizens abroad regarding their legal rights and the mechanisms available to them when encountering problems or facing criminal situations in host countries.
• Investing in Resources: Increased budgetary allocation for law enforcement, international collaborations, and victim support services is crucial to bolster the government’s capacity to protect its citizens abroad and respond effectively to situations like the one in the Allahabad High Court case.

Take Away Points

The Allahabad High Court’s decision to order a CBI investigation into the death of an Indian woman in the United States underscores the complex challenges of navigating legal frameworks across borders and the responsibility of the Indian government to ensure the safety and justice for its citizens abroad.

• The case emphasizes the need for stronger legal mechanisms to protect Indian women from dowry-related violence and other forms of abuse, even in foreign countries.
• It highlights the importance of enhanced cooperation between Indian authorities and foreign counterparts to facilitate investigations and ensure swift action in such cases.
• This case calls for improved communication, increased resources, and enhanced training for Indian authorities involved in handling cross-border investigations, especially in cases involving sensitive matters like dowry death.
• By raising awareness about these issues, promoting collaboration between nations, and strengthening legal frameworks, the Indian government can effectively address transnational crimes and protect its citizens in a globalized world.

भारी बारिश ने चित्तूर जिले के सोमाला मंडल में गार्गेया नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है जिसके कारण गुरुवार को चित्तूर-सोमाला सड़क पर तीन स्थानों पर कल्‍वर्ट बह गए। इस घटना से क्षेत्र के निवासियों और यात्रियों को परेशानी हो रही है। सात गांवों, बोनामंदा, चिन्‍नाकम्‍पल्‍ली, रेड्डीवरिपल्‍ली, पोलीकीमकुलापल्‍ली, चिंतोपु, पेटुरु और बसवा पल्‍ली में यातायात पूरी तरह ठप्‍प हो गया है। जिसके चलते इन गांवों के लोग पेद़्डा ऊपरपल्‍ली पंचायत से कटे हुए हैं। इन गांवों के लगभग 200 बच्‍चे, जिनमें से अधिकतर छात्र हैं, बंद सड़कों के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को हर शुक्रवार को पेद़्डा ऊपरपल्‍ली में होने वाले साप्‍ताहिक प्रार्थना सभा में भी शामिल होने में मुश्किल हो रही है। निवासियों को ज़रूरी वस्‍तुओं को खरीदने में भी दिक्‍कतें आ रही हैं।

प्रभावित गांवों में परेशानियां बढ़ीं

इन चुनौतियों को ध्‍यान में रखते हुए, प्रभावित गांवों के लगभग एक हज़ार परिवारों ने जिला प्रशासन से क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों के तुरंत पुनर्निर्माण और यातायात को बहाल करने की अपील की है। यह स्थिति उनके दैनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

यातायात बाधित, स्कूल जाना मुश्किल

बाढ़ के कारण सड़कों पर चलने लायक नहीं रहने से लोग गांवों के बीच आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित हैं और जरूरत की चीजें खरीदना भी मुश्किल हो गया है।

सामाजिक और धार्मिक गतिविधियाँ भी प्रभावित

बंद सड़कों के कारण साप्‍ताहिक प्रार्थना सभा और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होना मुश्किल हो गया है। प्रभावित गांवों में दैनिक जीवन पूरी तरह अस्त-व्‍यस्‍त हो गया है।

प्रशासन की ज़िम्‍मेदारी बढ़ी

क्षतिग्रस्‍त सड़कों के पुनर्निर्माण की जिम्‍मेदारी जिला प्रशासन की है। जिला प्रशासन प्रभावित ग्रामीणों को सहायता प्रदान करने और उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए तत्‍काल कदम उठाएगा, ताकि उनकी दैनिक जीवन को सामान्य किया जा सके।

सरकार और प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत

यह घटना स्पष्ट करती है कि भारी बारिश के कारण प्राकृतिक आपदाएं हमेशा खतरा बनी रहती है। सरकार और प्रशासन को इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने और जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए योजना बनानी होगी।

प्रमुख बातें

• चित्तूर जिले में भारी बारिश से गार्गेया नदी उफान पर, जिससे तीन कल्‍वर्ट बह गए.
• सात गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट गया.
• स्थानीय लोगों ने सड़कें पुनर्निर्माण की अपील की।
• जिला प्रशासन से मदद करने की उम्‍मीद की जा रही है।
• बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी ज़रूरी है.

पश्चिम बंगाल में छह विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव, जो 13 नवंबर को होने वाले हैं, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध प्रदर्शनों के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण करेंगे।

उपचुनाव का महत्व

नवंबर के उपचुनाव में दक्षिण बंगाल की नैहाटी, हरौआ, मेदिनीपुर, तलडंगरा, सीताई (अनुसूचित जाति) और उत्तरी बंगाल की मदारिहाट (अनुसूचित जनजाति) सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। ये सीटें तब खाली हो गई जब इनका प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक 2024 के लोकसभा चुनावों में लड़े और जीते थे। इनमें से पांच सीटों का प्रतिनिधित्व तृणमूल कांग्रेस ने किया था।

तृणमूल कांग्रेस का दबदबा

नैहाटी का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्थ भौमिक बारासात लोकसभा सीट से चुने गए; हरौआ के विधायक एसके नूरुल इस्लाम बसीरहाट लोकसभा सीट से जीते; मेदिनीपुर का प्रतिनिधित्व करने वाली जून मालिया मेदिनीपुर लोकसभा सीट से चुनी गई; तलडंगरा के विधायक अरुप चक्रवर्ती बांकुरा लोकसभा सीट से जीते; और सीताई का प्रतिनिधित्व करने वाले जगदीश चंद्र बसुंया कूचबिहार लोकसभा सीट से चुने गए। भाजपा के मनोज टिग्गा, जो मदारिहाट का प्रतिनिधित्व करते थे, ने अलीपुरद्वार लोकसभा सीट जीती थी।

डॉक्टरों का विरोध

डॉक्टरों के बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में, तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने डॉक्टरों को उपचुनाव लड़ने की चुनौती दी है। 9 अगस्त को हुए बलात्कार और हत्या की घटना के बाद से पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के बैनर तले डॉक्टर पिछले दो महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना पर सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है, जबकि जूनियर डॉक्टर शहर के एस्प्लेनेड इलाके में ‘मौत तक अनशन’ जारी रखे हुए हैं।

राजनीतिक दलों का रुख

“तृणमूल कांग्रेस सभी छह सीटें जीतेगी और सीपीआई(एम) हर सीट पर तीसरा स्थान हासिल करेगा। मैं सीपीआई(एम) और उनके वरिष्ठ डॉक्टरों, जो जूनियर डॉक्टरों को उकसा रहे हैं, को चुनौती देता हूं… यदि उनमें हिम्मत है, तो उनमें से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाए और देखते हैं कि उन्हें कितने वोट मिलते हैं,” तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा।

पार्टी के कुछ नेताओं ने डॉक्टरों को धमकाया है। राज्य के उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने कहा कि चुनाव के बाद कई लोगों के पास ठीक से चलने के लिए रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। “पश्चिम बंगाल में वे जो रीढ़ के धंधे में लगे हुए थे, रीढ़ के साथ घूम रहे थे, इस चुनाव के बाद हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ठीक से चल नहीं सकते,” मंत्री ने कहा।

तृणमूल कांग्रेस की तैयारियां

विरोध प्रदर्शनकारियों, खासकर जूनियर डॉक्टरों ने लोगों से अपनी रीढ़ को न झुकने, बल्कि राज्य के सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान के खिलाफ सीधे खड़े होने का आह्वान किया था।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस में उपचुनावों के लिए टिकट हासिल करने के लिए होड़ मची हुई है। हरौआ में पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें मांग की जा रही है कि टिकट स्थानीय व्यक्ति को दिया जाए, जिसमें एसके नूरुल इस्लाम के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जो पूर्व विधायक थे जिन्होंने बसीरहाट लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी और हाल ही में उनका निधन हो गया।

राजनीतिक विश्लेषकों का विचार

डॉक्टरों के विरोध के बावजूद, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस का विपक्ष पर बढ़त है। चुनाव होने जा रही विधानसभा सीटें ज्यादातर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं, जहां विरोध प्रदर्शनों का विपक्ष के पक्ष में कोई असर नहीं हो सकता है।

तृणमूल कांग्रेस की पिछली जीत

इस साल की शुरुआत में, 10 जुलाई को राज्य में होने वाले उपचुनावों में चारों सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थीं। उसने कोलकाता में मणिहटला, उत्तरी बंगाल में रायगंज, रानाघाट दक्षिण और उत्तरी 24 परगना में बागड़ा जीता था, जहां मतुआ आबादी काफी है। लोकसभा चुनावों में पार्टी ने राज्य की 42 सीटों में से 29 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा 12 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस ने एक लोकसभा सीट जीती थी।

मुख्य बिन्दु

• पश्चिम बंगाल में 13 नवंबर को छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो राज्य में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
• तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शनों के बावजूद उपचुनावों में विपक्ष पर बढ़त होने का दावा किया है।
• उपचुनावों में टिकटों को लेकर तृणमूल कांग्रेस में होड़ मची हुई है।
• उपचुनावों का नतीजा राज्य सरकार के प्रदर्शन और लोकप्रियता के बारे में जानकारी दे सकता है।

पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुरम डिवीजन में सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के कार्यों का निरीक्षण शुक्रवार को संयुक्त कलेक्टर टी. राहुल कुमार ने किया। ये आधुनिकीकरण कार्य नवंबर 2023 में शुरू किए गए थे और इनके दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। सिंचाई अधिकारियों के साथ, श्री राहुल कुमार ने नरसापुरम डिवीजन में दारबेवू नाले, काजा आउटफॉल स्लुइस, रुस्तम्बदा नाले और नटलावा माइनर नाले में आधुनिकीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। राजस्व प्रभागीय अधिकारी श्री दसिराजू, गोदावरी हेडवर्क्स डिवीजन के कार्यकारी अभियंता के. काशिविश्वेश्वर राव और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

आधुनिकीकरण कार्यों का लक्ष्य

यह सिंचाई सुविधाओं का आधुनिकीकरण कार्य पश्चिम गोदावरी जिले में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इन कार्यों के तहत पुराने सिंचाई सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है और उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। यह कार्य न केवल फसलों के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करेगा बल्कि पानी के प्रबंधन को भी सुधार करेगा।

दारबेवू नाले का आधुनिकीकरण

दारबेवू नाले का आधुनिकीकरण सिंचाई की दक्षता को बढ़ाने और पानी के बर्बादी को कम करने पर केंद्रित है। नाले के किनारों की मरम्मत की जा रही है और इसके पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नए बाँध बनाए जा रहे हैं। इस आधुनिकीकरण से नाले के माध्यम से पानी का प्रवाह सुचारू रूप से होगा और इसका लाभ क्षेत्र के किसानों को मिलेगा।

काजा आउटफॉल स्लुइस का उन्नयन

काजा आउटफॉल स्लुइस के आधुनिकीकरण से क्षेत्र में पानी के प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। स्लुइस को नए सिरे से बनाया जा रहा है, जिससे पानी के प्रवाह को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा। यह आधुनिकीकरण से किसानों को उनकी सिंचाई की आवश्यकतानुसार पानी की आपूर्ति होगी।

आधुनिकीकरण की प्रगति

आधुनिकीकरण कार्य तेजी से चल रहे हैं और ये समय सीमा के अंदर पूरे होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि ये कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के किसानों को अपनी खेती को बढ़ाने और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

निरीक्षण का उद्देश्य

संयुक्त कलेक्टर टी. राहुल कुमार ने आधुनिकीकरण कार्यों का निरीक्षण करके उनकी प्रगति का जायज़ा लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि इन कार्यों के पूरा होने के बाद सिंचाई सुविधा के बढ़ने और किसानों को फायदा होने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएँगे।

निष्कर्ष

यह सिंचाई सुविधाओं का आधुनिकीकरण कार्य पश्चिम गोदावरी जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। ये कार्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाएंगे और जिले की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यह कार्य देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

• पश्चिम गोदावरी जिले में सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है।
• इस आधुनिकीकरण से क्षेत्र की कृषि उत्पादकता बढ़ेगी।
• कार्य समय सीमा के अंदर पूरा होने की उम्मीद है।
• कार्य के पूरा होने से किसानों को फायदा होगा और क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा।

सुवर्ण सौध में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित करने की तैयारियां जोरों पर हैं। कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर और विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने शुक्रवार को बेलगावी के सुवर्ण सौध में विभिन्न हॉल और सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद, उन्होंने सचिवालय और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और सत्र की तैयारियों पर चर्चा की।

सुरक्षा और आतिथ्य

विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर ने बैठक के दौरान विधानसभा सचिवालय और पुलिस अधिकारियों को जनता और छात्रों के लिए सभा और परिषद की कार्यवाही देखने की सुविधा बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष सभा और परिषद की कार्यवाही देखने आने वाले लोगों और छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि पास जारी करने की प्रक्रिया, भीड़-नियंत्रण और आगंतुकों की सुरक्षा ठीक से की जाए। स्कूलों की पहचान के लिए पूर्व में ही व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। छात्रों को बैठने के लिए जगह, पीने के पानी और शौचालयों तक पहुंच उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

वीआईपी की सुरक्षा

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सत्र के लिए आने वाले सदस्यों के आवागमन में कोई बाधा न हो, इसके लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। वीआईपी, अधिकारियों और कर्मचारियों, चालकों और सहयोगियों के लिए भोजन की व्यवस्था बिना किसी परेशानी के की जाए। सुवर्ण सौध के प्रवेश द्वार पर यातायात की भीड़ को रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्थानों और विरोध स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने और उनकी लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। खादर ने कहा कि पिछले सत्र की तरह इस शीतकालीन सत्र को भी सुचारू रूप से कराया जाना चाहिए। सभी विभागों को एक समन्वित तरीके से काम करके सफल शीतकालीन सत्र के लिए सभी तैयारी पूरी करनी चाहिए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और तकनीकी व्यवस्था

विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने बैठक में कहा कि हर दिन विभिन्न जिलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे पिछली बार किया गया था। उन्होंने कहा कि पड़ोसी जिलों के कलाकारों को भी इसमें शामिल किया जाए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सत्र के दौरान इंटरनेट सिस्टम में कोई व्यवधान न आए। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को जनता के लिए बैठने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जहाँ मंत्री और विधायक रहते हैं। उन्होंने कहा कि होटल मालिकों के साथ बैठक आयोजित कर उचित निर्देश दिए जाने चाहिए।

व्यवस्थापना

जिलाधिकारी मोहम्मद रोशन ने बताया कि सत्र को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं। आवास, भोजन और सुरक्षा के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को समितियों में नियुक्त किया गया है। सुवर्ण सौध में अलग से कैंटीन चलाने के अलावा, निजी कैंटीन की भी व्यवस्था होगी।

डीसीपी रोहन जगदीश ने कहा कि पिछले सत्र के लिए लगभग 5,000 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया था, और उसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा सचिव एम.के. विसालक्षी, परिषद सचिव महालक्ष्मी, एसपी भीमा शंकर गुलैद, जिला पंचायत सीईओ राहुल शिंदे और अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्य बातें:

• सुवर्ण सौध में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए तैयारियाँ जोरों पर हैं।
• जनता और छात्रों के लिए सभा और परिषद की कार्यवाही देखने की सुविधा बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है।
• मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सत्र के लिए आने वाले सदस्यों के आवागमन में कोई बाधा न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्थाएँ की जा रही हैं।
• हर दिन विभिन्न जिलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
• सत्र के दौरान इंटरनेट सिस्टम का संचालन बिना किसी व्यवधान के हो, इसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं।
• जिला स्तर के अधिकारियों को विभिन्न समितियों में नियुक्त किया गया है ताकि सत्र का सुचारू रूप से आयोजन हो सके।

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने हरियाणा में पंचकुला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बैठक में भाग लेने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए सुझाव दिया कि TDP के कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लें। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि 2029 का चुनाव जीतने के लिए TDP को NDA के सहयोगी के रूप में बने रहने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री मोदी से सीखने की आवश्यकता

हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, मोदी ने वहाँ पाँच घंटे बिताए, जो उनके लिए ज़रूरी नहीं था। लेकिन वे पहले से ही अगले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। नायडू ने शुक्रवार (18 अक्टूबर, 2024) को मंगलागिरी स्थित पार्टी कार्यालय में TDP के विधायकों, सांसदों, वरिष्ठ नेताओं और प्रभारियों की बैठक में कहा, “हमें श्री मोदी से सीखना चाहिए।”

गुजरात और हरियाणा में BJP की जीत से मिली सीख

TDP प्रमुख ने कहा कि BJP ने गुजरात में छह बार जीत हासिल की है और हरियाणा में तीसरी बार जीत दर्ज की है। मोदी ने सामूहिक रूप से काम करके लोगों का विश्वास जीता है। “वह जो भी करते हैं, वह लोगों को ध्यान में रखते हैं। श्री मोदी ने देश में किसी और ने नहीं हासिल की ऐसी सफलता हासिल की है, और उसके पीछे अत्यधिक कड़ी मेहनत और अनुशासन है। श्री मोदी बिना कोई गलती किए BJP की रक्षा करते रहे हैं।”

सफलता का फॉर्मूला

नायडू ने कहा, “हमें श्री मोदी से सीखना चाहिए। उनकी दृढ़ता और कड़ी मेहनत ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है।” उन्होंने आगे कहा, “एक नेता को विश्वसनीयता हासिल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन इसे खोने में केवल एक मिनट लगता है। यह सूत्र किसी के लिए भी लागू होता है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। यहाँ, हमें भी इसी सिद्धांत का पालन करना चाहिए।”

NDA के साथ गठबंधन ज़रूरी

नायडू ने कहा, “2029 में फिर से जीतने के लिए, हमें NDA के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत है। मैं विधायकों को सरकार के कार्यक्रमों में भागीदार बनाऊँगा। हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य को जनता तक पहुँचाना होगा।”

राज्यों में समन्वय का आह्वान

TDP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य में तीनों गठबंधन दलों (TDP, BJP और JSP) के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। TDP को उन 41 निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत होने की आवश्यकता थी जहाँ कोई TDP विधायक नहीं था, साथ ही साथ अपने सहयोगी विधायकों का भी समर्थन करना था।

उन्होंने कहा, “अगर हर पार्टी सिर्फ अपने हितों की देखभाल करती है, तो चुनाव करीब आने पर यह समस्या पैदा करेगा। इसलिए, हर निर्वाचन क्षेत्र में तीनों पार्टियों के बीच समन्वय जरूरी है।”

Takeaway Points

• प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी मेहनत और दृढ़ता से TDP कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।
• 2029 का चुनाव जीतने के लिए NDA के साथ गठबंधन करना महत्वपूर्ण है।
• राज्य में तीनों सहयोगी दलों – TDP, BJP और JSP – के बीच समन्वय का होना ज़रूरी है।
• उन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी को मज़बूत करने की आवश्यकता है जहां कोई TDP विधायक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 अक्टूबर, 2024) को आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया नोटिस जारी किया। याचिका में भारती ने राज्य में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी।

मामला का सारांश

भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके मामले को यहां राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने मामले में वादी को भी नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की। शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल 3 जुलाई को भारती के खिलाफ सुल्तानपुर अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

मामला की पृष्ठभूमि

पिछले साल 10 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने मामले के स्थानांतरण की मांग वाली भारती की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था और कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। रायबरेली और अमेठी में भारती की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए थे। भारती ने आरोप लगाया कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ने 10 जनवरी, 2021 को अमेठी जिले में एक दौरे के दौरान प्रेस से बात करते हुए कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने अमेठी के जगदीशपुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले पर आगे सुनवाई के लिए 3 हफ़्ते का समय दिया है. कोर्ट की कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि क्या भारती को इस मामले में राहत मिलेगी या नहीं।

निष्कर्ष

सोमनाथ भारती की याचिका में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि अदालत मामले को गंभीरता से ले रही है. यह एक अहम मुद्दा है जिस पर देश की न्यायिक व्यवस्था को ध्यान देना होगा. अब देखना है कि कोर्ट का फैसला क्या होता है और इस पूरे मामले का क्या परिणाम निकलता है.

टेकअवे पॉइंट्स

• सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आगे सुनवाई के लिए 3 हफ़्ते का समय दिया है.
• सोमनाथ भारती ने मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है.
• सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.
• इस मामले में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप भी लगा है.
• भारती के खिलाफ 2 मामले दर्ज किये गये हैं.
• सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक अहम फैसला देने जा रहा है.

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में NTR वैद्य सेवा योजना के कर्मचारियों ने अपने अनसुलझे मुद्दों को लेकर सरकार के सामने आवाज उठाई है। NTR वैद्य सेवा कर्मचारियों की संयुक्त कार्य समिति (JAC) की अध्यक्ष लता और जिला सचिव उषारानी ने शुक्रवार को इन मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो 29 अक्टूबर को हड़ताल की जाएगी।

राज्य सरकार बदलने के बावजूद, NTR वैद्य सेवा योजना के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है, लता ने कहा। उन्होंने कर्मचारियों की चिंताओं के प्रति सरकार की उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि NTR वैद्य सेवा योजना को बीमा पॉलिसी में बदलने का सरकार का प्रस्ताव, जिला प्रबंधकों, टीम लीडर, ऑफिस एसोसिएट्स, मेडिकल फ्रेंड्स और यूनियन लीडर्स के बीच असंतोष पैदा कर रहा है।

NTR वैद्य सेवा कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

JAC ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनमें सबसे प्रमुख हैं:

सरकार द्वारा अनुबंधित कर्मचारी का दर्जा

लता ने कहा कि 17 साल से लगातार सेवा दे रहे ये कर्मचारी सरकार द्वारा अनुबंधित कर्मचारी का दर्जा चाहते हैं। वे न्यायसंगत वेतन और लाभ प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए ₹10 लाख का ग्रेच्युटी और मृत कर्मचारियों के परिवारों के लिए ₹15 लाख का मुआवजा शामिल है।

सरकार द्वारा बीमा पॉलिसी में परिवर्तन का विरोध

NTR वैद्य सेवा योजना को बीमा पॉलिसी में बदलने की सरकार की योजना के खिलाफ भी कर्मचारियों का विरोध है। वे इस योजना को जारी रखना चाहते हैं, जिसमें उन्हें मौजूदा लाभ और सुविधाएँ मिलती हैं।

अनसुलझे मुद्दों को लेकर हड़ताल का आह्वान

JAC के अधिकारियों ने बताया कि राज्य समिति के नेताओं ने ट्रस्ट के सीईओ को एक याचिका सौंपी है जिसमें मुद्दों के समाधान की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही इन मुद्दों को हल करने में विफल रहती है, तो वे हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे।

NTR वैद्य सेवा कर्मचारियों की आवाज पर ध्यान देना जरूरी

यह स्पष्ट है कि NTR वैद्य सेवा योजना के कर्मचारी अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनके अनसुलझे मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उन्हें न्यायसंगत वेतन और लाभ प्रदान करने के लिए कदम उठाना चाहिए। साथ ही, उन्हें NTR वैद्य सेवा योजना के बारे में भ्रम दूर करना चाहिए और इसे बीमा पॉलिसी में बदलने के बजाय, कर्मचारियों के हितों के साथ इसे जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

टेकअवे पॉइंट्स

• NTR वैद्य सेवा योजना के कर्मचारी सरकार से अनुबंधित कर्मचारी का दर्जा, न्यायसंगत वेतन और लाभ की मांग कर रहे हैं।
• कर्मचारियों ने सरकार द्वारा योजना को बीमा पॉलिसी में बदलने का विरोध किया है।
• सरकार द्वारा अनसुलझे मुद्दों पर जल्द कार्रवाई न करने पर 29 अक्टूबर को हड़ताल की जाएगी।
• NTR वैद्य सेवा कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देना जरूरी है और उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।