Category: state-news

पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी ने चाकू से गला रेतकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने साढ़े तीन साल की बेटी को भी मारने की कोशिश की लेकिन वह बच गई। थाना टिब्बा पुलिस ने पति पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्जकर उसे मंगलवार दोपहर बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान गांव कका निवासी बबलू कुमार के तौर पर हुई है।

बिहार के जिला मुंगेर निवासी चुरकुल मंडल ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी रेखा की शादी कुछ साल पहले आरोपी बबलू के साथ हुई थी। उनकी साढ़े तीन साल की बेटी है। आरोपी बबलू ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता है। वह अक्सर नशे में धुत होकर घर आता और रेखा को बेरहमी से पीटता था। इस बात से उनकी बेटी मानसिक तौर से परेशान रहने लगी थी।

26 मार्च को उनकी बेटी रेखा स्टार कालोनी स्थित रिश्तेदार के यहां आई थी। दोपहर बाद अचानक उसने चाकू से अपना गला रेत लिया। उसने अपनी बेटी को भी चाकू से मारने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने किसी तरह दोनों को अस्पताल पहुंचा। वहां रेखा को मृत घोषित कर दिया गया। बेटी रितु की जान बच गई है। एएसआई गुरप्रीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी बबलू के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज करते गिरफ्तार कर लिया है।

बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पंजाब में अब सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने विभागीय अधिकारियों को तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब के लोगों से कोविड का टीका लगाने की अपील की है। टीकाकरण की सुविधा 45 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए बिना किसी शर्त के एक अप्रैल से सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगी।

स्वास्थ्य मंत्री सिद्धू ने कहा कि अब तक तकरीबन सात लाख आबादी का टीकाकरण किया गया हैं। सभी सिविल सर्जनों को जल्द से जल्द दिशा-निर्देश को लागू करने की हिदायत दी गई है, जिससे ऐसे केंद्रों में टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को मुहिम के अधीन कवर किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 वायरस का नया स्ट्रेन तेजी से फैलने वाला और तीव्र है, इसलिए टीकाकरण करवाना सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है।

उन्होंने कहा कि अब कोई भी आसानी से अपने निवास स्थान के नजदीक टीकाकरण की सुविधा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को टीका लगाने की हिदायत की गई है। पंजाब में 27 मार्च तक कुल 2,96,593 हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करों को टीके की पहली खुराक और 98,496 को दूसरी खुराक दी गई है। 60 साल से अधिक उम्र और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र के कुल 3,92,415 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया है।

ऐसे कर सकते हैं पंजीकरण

कोरोना का टीका पूरी तरह से मुफ्त है। निजी अस्पतालों के लिए सरकार ने टीके की हरेक खुराक के लिए अधिक से अधिक 250 रुपये फीस तय की है। कोई भी नागरिक टीकाकरण के लिए selfregistration.cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर कर सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पंजाब की सुरक्षा के लिए टीकाकरण करवाएं क्योंकि इस घातक वायरस से लड़ने के लिए टीकाकरण सबसे कारगर हथियार है।

देहरादून। प्रदेश में गुरुवार को नए वित्तीय वर्ष के आगाज के साथ मैनुअल चालान की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकारी महकमों में वित्तीय लेन-देन और ठेकेदारों को भुगतान सिर्फ आनलाइन चालान, यानी ई-चालान के माध्यम से होंगे।

सरकारी महकमों में वित्तीय पारदर्शिता की की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। आइएफएमएस (इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल से ऑफलाइन चालान के माध्यम से राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों को एक जनवरी, 2021 से समानांतर रूप से दोनों माध्यमों से चालू रखा गया था। वित्त सचिव सौजन्या ने बताया कि गुरुवार से लागू हो रही ई-चालान व्यवस्था के लिए 22 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

जमाकर्ता को ई-चालान जमा होने की सूचना एमएमएस व ई-मेल पर प्राप्त होगी। साथ ही आहरण वितरण अधिकारी के चालान सत्यापित करने की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। जमाकर्ता सीधे आइएफएमएस पोर्टल से ई-चालान जेनरेट करेंगे। सभी विभागों को अपनी प्राप्तियों का आनलाइन सत्यापन करना होगा। इसमें किसी तरह की त्रुटि होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे पहले एक जनवरी से 31 मार्च तक तीन माह की अवधि में ई-चालान के साथ मैनुअल चालान की संयुक्त सुविधा जारी रखी गई थी।

प्रदेश में आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद

प्रदेश में गेहूं खरीद सत्र गुरुवार से प्रारंभ होगा। गेहूं खरीद के लिए 241 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार पक किसानों के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंतल तय किया है। इसके साथ 20 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। बोनस देने के लिए आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। इसकी पत्रावली मूवमेंट में है। किसानों को दो से सात दिन के भीतर गेहूं का मूल्य दिया जाएगा। भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से होगा। खाद्य विभाग, सहकारी संघ, नैफेड एवं एनसीसीएफ संस्थाओं की ओर से क्रमश: 45, 167, 19 व 10 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।

नैनीताल : सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ कोविड नियमों का अनुपालन कराते हुए होली का आयोजन हो इसके लिए कोतवाली पुलिस ने कमर कस ली है। कोतवाल अशोक कुमार ने पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें खास निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बीते दिन एसएसपी द्वारा अपराध समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों से भी कर्मियों को अवगत कराया।

रविवार को कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने कोतवाली में पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में समय-समय पर गस्त कर होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश कर्मियों को दिए। उन्होंने कहा कि होली के दौरान शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर खास नजर रखी जाए।

जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दौरान उन्होंने एसएसपी द्वारा क्राइम बैठक में दिए गए निर्देशों से भी कर्मियों को अवगत कराते हुए कहा कि लंबित योजनाओं को शीध्र निपटा लिया जाए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मुख्य मार्गों व चौराहों पर अभियान चलाने के साथ ही बाजारों में भी गश्त लगा कर कर्मी चालानी कार्रवाई करें।

इस दौरान एसएसआई कश्मीर सिंह, एसआई सोनू बाफिला, पुष्पा बिष्ट, नरेंद्र कुमार व सुरेश सिंह राणा, हसाहिद अली, हरिओम शर्मा, संजय कुमार, अनुराधा रौंकली, आनन्द प्रसाद, गणेश सिंह, प्रकाश आर्य, ललित कांडपाल, जगपाल, लखविंदर, छत्तर राम, महफूज आलम मौजूद रहे।

मानिला (अल्मोड़ा) :सल्ट उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों को टक्कर देने के लिए भाजपा ने भी टॉप-30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। खास बात है कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की ओर से भेजी गई लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जगह नहीं दी गई है। जबकि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए मंत्रियों को स्टार प्रचारक के रूप में वजन दिया गया है।

कांग्रेस ने भी सल्ट उपचुनाव में माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए मंगलवार को स्टार प्रचारक तय कर दिए थे। इनमें राष्‍ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष डा. इंदिरा हृदयेश, पूर्व सीएम हरीश रावत, उपनेता प्रतिपक्ष करन सिंह माहरा समेत 30 दिग्गज शामिल हैं। इधर बुधवार को भाजपा की ओर से भी स्टार प्रचारकों के नाम घोषित कर दिए गए।

टॉप-30 में जहां हाईकमान ने हरीश रावत सरकार से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मौजूदा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल व राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्या को पूरा महत्व दिया है। वहीं चार साल सीएम रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को सूची से बाहर रखा गया। शाम को सूची सार्वजनिक होने के बाद खुद भाजपाई भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को लिस्ट में जगह न दिए जाने से हैरान नजर आए।

यमुनानगर/जगाधरी। यमुनानगर में अपनी पांच साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को जगाधरी अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है।  सितंबर 2018 में आरोपित का पत्नी से झगड़ा हुआ था। बदला लेने के लिए वह सौतेली बेटी को उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची को वहीं तड़पता छोड़कर भाग आया था।

पिता ही बच्ची के साथ गलत काम करेगा, तो वह स्वयं को कहां सुरक्षित महसूस करेगी। सौतेले पिता ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके रिश्तों की मर्यादा को तार-तार किया ही है, साथ ही उस मासूम को ऐसा दर्द दिया है, जो ताउम्र उसे सालता रहेगा। दोषी ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बच्ची को हवस का शिकार बनाया। जो कि गंभीर अपराध है। ऐसा व्यक्ति कठोर सजा का हकदार है। उसे कठोर सजा देकर ही समाज में संदेश दिया जा सकता है। उक्त टिप्पणी कोर्ट ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी अजय को सजा सुनाते हुए की।

जीआरपी थाने के सामने किया था दुष्कर्म

आरोपित ने जीआरपी थाने के सामने प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पांच साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने उसे उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने 26 मार्च को उसे दोषी करार दिया था। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर ही अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था।

पत्नी से झगड़े के बाद दिया था वारदात को अंजाम

पुलिस के मुताबिक 31 सितंबर 2018 की रात को दोषी का पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। रात को जब पत्नी व बच्ची सो गई, तो आरोपित वहां पहुंच गया। वह बच्ची को उठाकर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ गलत काम किया। पुलिस के मुताबिक दोषी करीब दस साल से पत्नी व बच्चों के साथ यमुनानगर-जगाधरी प्लेटफॉर्म पर रह रहा था। आसपास के लोगों ने जब बच्ची को बदहवास हालत में देखा, तो सूचना पुलिस को दी। जीआरपी पुलिस ने बच्ची के सौतेले पिता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था।

बार-बार बयान बदलने पर हुआ था शक

जीआरपी पुलिस को शुरू से ही बच्ची के सौतेले पिता पर शक था, क्योंकि वह बार-बार अपने बयान बदल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसपी ने डिटेक्टिव स्टाफ को जांच के आदेश दिए। जब पुलिस ने उससे गहनता से पूछताछ की, तो उसकी बनाई हुई कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पुलिस ने इस मामले में दो नशेडिय़ों को भी हिरासत में लिया था।

जालंधर। जालंधर में थाना रामामंडी क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी में पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे का संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका शव मिला है। मृतक की पहचान अमरिंदर सिंह पुत्र बक्शी सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक घरेलू तनाव से परेशान था।

दरअसल, मृतक की पत्नी कुछ साल पहले घर छोड़कर बच्चे के साथ मायके चली गई थी जिसके बाद उन दोनों का तलाक हो गया था। मृतक इस वजह से काफी तनाव में था। शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर उसका पंखे से लटका मिला है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना रामामंडी की पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

एसएचओ सुल्खन सिंह ने बताया कि शव चार से पांच दिन पुराना लग रहा है। उन्होंने कहा कि घर में बदबू उठने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

चंडीगढ़। फसल खरीद के बाद किसानों के खाते में सीधी अदायगी (डीबीटी) की योजना को लागू करने में केंद्र और पंजाब सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। यहां आढ़तियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को सीधी अदायगी करने से इन्कार कर दिया है।

बैठक में फैसला किया गया कि कैप्टन इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री वर्तमान में विभिन्न राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं तो कैप्टन फिलहाल सीधी अदायगी न किए जाने को लेकर पत्र लिखेंगे। जिसके साथ एपीएमसी एक्ट की प्रति भी भेजकर फसल खरीद के बाद अदायगी के प्रविधान की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले की प्रति भी भेजी जाएगी जिसमें कोर्ट ने कहा है कि किसानों को उनकी फसल की अदायगी लेने का अधिकार उनकी मर्जी पर ही छोड़ा जाए। वह चाहें तो अदायगी आढ़ती के जरिए लें या फिर सीधे खरीदार से अदायगी लें।

कैप्टन ने आढ़तियों को बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने 19 मार्च को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निजी तौर पर मुलाकात की थी। वहीं पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु भी इसी मामले में अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैैं। कैप्टन ने आढ़तियों को भरोसा दिया कि पंजाब सरकार किसानों को आढ़तियों के जरिए अदायगी करने के लिए बनी प्रणाली को तबाह करने वाले केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।

आढ़तियों का 131 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने के आदेश

कैप्टन ने संबंधित विभाग को राज्य सरकार की तरफ बकाया आढ़तियों की 131 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के आदेश भी दिए। कैप्टन ने कहा कि फसल खरीद की सीधी अदायगी किसानों के खाते में डालने के मुद्दे पर वह आढ़तियों के साथ हैं और उनके दरवाजे आढ़तियों के लिए हमेशा खुले हैं।

हरियाणा के आढ़तियों ने दिया धोखा : कालड़ा

बैठक के दौरान फेडरेशन आफ आढ़ती एसोसिएशन आफ पंजाब के प्रधान विजय कालड़ा ने आरोप लगाया कि हरियाणा के आढ़तियों ने केंद्र के सीधी अदायगी के प्रस्ताव को स्वीकार करके उनसे धोखा किया है। एसोसिएशन अदायगी की मौजूदा व्यवस्था कायम रखने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं, मंडी में लाई जाने वाली उपज को जमीनी रिकार्ड के साथ जोड़ने की भी एपीएमसी एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा करना है तो एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा।

शहरी विकास प्राधिकरण के डिफॉल्टर अलॉटियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को बकाया किस्तों की वसूली के लिए पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज एमनेस्टी स्कीम-2021 को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार जिन अलॉटियों को ड्रा ऑफ लॉट्स, नीलामी या किसी अन्य प्रक्रिया के आधार पर अलॉटमेंट पत्र जारी किए गए थे लेकिन जिन्होंने 31 दिसंबर, 2013 के बाद एक या इससे अधिक किस्तों की अदायगी नहीं की, अब एमनेस्टी स्कीम के तहत नोटिफिकेशन की तारीख से तीन महीनों के अंदर ब्याज के साथ मूल रकम जमा करवा सकते हैं।

किस्तें न देने के कारण अलॉटमेंट रद्द होने संबंधी या 31 दिसंबर, 2013 के बाद किस्तें न देने संबंधी मुक़दमा चलने के मामलों में भी इस स्कीम का लाभ लिया जा सकता है। इस तरह के मामलों को ऐसे समझा जाएगा जैसे कि अलॉटमेंट रद्द नहीं हुई और जब्त की गई राशि को जब्ती की तारीख से अलॉटियों के खातों में जमा करवाया समझा जाएगा। हालांकि, अथॉरिटी द्वारा कब्जा ले लेने के मामलों में यह स्कीम लागू नहीं होगी।

अभी तक लागू है यह स्कीम

उल्लेखनीय है कि लॉट्स और नीलामी द्वारा बिकने वाले अलग-अलग रिहायशी प्लॉटों, फ्लैटों, व्यापारिक प्लॉटों, संस्थागत प्लॉटों, औद्योगिक प्लॉटों और चंक साइट्स की अलॉटमेंट संबंधी 700 करोड़ रुपये बकाया हैं। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति समय पर बनती किस्त की अदायगी नहीं करता है, जोकि सालाना 3 से 5 प्रतिशत के बीच होती है, तो सालाना देरी के हिसाब से स्कीम की ब्याज दर के अलावा जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना सालाना 17 प्रतिशत तक की शुद्ध ब्याज दर में बदल जाता है, जोकि बहुत ज्यादा होती है।
हत्यारों और दुराचारियों को मिलेगा समय-समय पर घोषित सजा माफी का लाभ

पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को सजायाफ्ता कैदियों के लिए संशोधित माफी नीति 2010 को मंजूरी दे दी। साथ ही अब पंजाब में कैदी सजा के दौरान एक बार रियायत के बजाय समय-समय पर रियायत ले सकेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में इस संशोधित माफी नीति 2021 को हरी झंडी दी गई।

पहली नीति के तहत 10 से 20 साल की सजा प्राप्त कैदियों की जगह उम्रकैद की सजा भुगत रहे कैदियों समेत 10 साल से अधिक की सजा भुगत रहे कैदी सजा में छूट के पात्र होंगे। इसके अलावा, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कुछ अन्य अहम संशोधनों को नई नीति में शामिल किया गया है।

संशोधित नीति के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या 304, 1860 जिसे केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से 376-डी या 377 के साथ पढ़ा जाए, के बजाय अब दोषी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या 304, 1860 जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376-ए, 376-ए बी, 376-बी, 376-सी, 376-डी, 376-डी ए, 376-डी बी, 376-ई या 377 के साथ पढ़ा जाए, के अधीन किए गए अपराधों के लिए समय-समय पर मिलने वाली सजा माफी हासिल करने के योग्य होंगे।

सजा माफी की मौजूदा नीति थी अस्पष्ट

उल्लेखनीय है कि 16 मार्च, 2020 को उम्रकैद की सजा प्राप्त कैदियों की अग्रिम रिहाई के मामलों पर विचार करते हुए इस उद्देश्य के लिए सरकार के स्तर पर बनी एक कमेटी के ध्यान में आया कि माफी नीति-2010 में कुछ अस्पष्टता थी। कमेटी ने यह भी पाया कि कुछ प्रस्तावों के बारे में 2010 की यह नीति खामोश थी। इस माफी नीति में यह स्पष्ट नहीं था कि पंजाब सरकार की ओर से घोषित सजा माफी क्या दोषियों को प्रत्येक साल दी जा सकती है या सजा के समय के दौरान केवल एक बार माफी मिल सकती है। तब यह महसूस किया गया कि 30 सितंबर, 2010 को दर्शायी माफी नीति में कुछ संशोधन की जरूरत है। ये संशोधन अब नई माफी नीति, 2021 में शामिल कर लिए गए हैं, ताकि पंजाब की जेलों में बंद कैदी समय-समय पर घोषित सजा माफी का लाभ हासिल कर सकें।

देहरादून। मसूरी से देहरादून आ रही दिल्ली नंबर की एक कार कोल्हुखेत से पलट गई। कार में सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुवार सुबह पौने सात बजे कंट्रोल रूम में हादसे संबधी सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस के अनुसार, एक कार जिसका नंबर डीएल 6 सी आर 8591 है, मसूरी से देहरादून की तरफ जा रही थी। कार पानी वाला बैंड पर अनियंत्रित होकर मोड़ पर ऊपर वाली रोड से नीचे रोड पर गिर गई। जिसमें मौके पर दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। बाकी पांच व्यक्ति घायल हैं। बताया जा रहा है कि देहरादून व दिल्ली से आए सभी युवक आपस में दोस्त हैं और मसूरी घूमने गए थे। रात को मसूरी रुकने के बाद सुबह सुबह वापस देहरादून आ रहे थे।

मृतक के नाम

1-अभिषेक (27 वर्ष) पुत्र राजीव निवासी ज्योति नगर दिल्ली (वाहन चालक)

2-अंकित (26 वर्ष) निवासी खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून

घायल व्यक्ति

1-राजेश (38 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय जगदीश प्रसाद निवासी शाहदरा दिल्ली

2-प्रतीक (21 वर्ष) पुत्र राजीव निवासी शाहदरा दिल्ली

3-आयुष (19 वर्ष) पुत्र अशोक निवासी शाहदरा दिल्ली

4-उदित (21 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय दीपक निवासी खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून

5-देव (19 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय दीपक निवासी खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून