पटना/रांची। लालू यादव से मिलने तेजस्वी यादव रिम्स हॉस्पिटल रांची पहुंचे। उन्होंने बताया, “आप सब को ख़बर होगी कि लालू जी की किडनी 25% काम कर रही है। पिछले 4-5 महीनों से मैं उनसे नहीं मिला हूं। बिहार चुनाव के बाद पहली बार आज हम लालू जी से मिलने पहुंचे हैं।”
जयपुर। देश की जानी मानी खाद्य पदार्थ व कास्मेटिक निर्माता कंपनी मेरिको ने सीएसआर यानी कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जयपुर के मानसरोवर स्थित महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किशोर संप्रेषण गृहों, नारी निकेतन एवं इनके द्वारा संचालित कोरोना क्वारंटाइन केन्द्रों में क्वारंटाइन कर रहे लोगों के लिए कोरोना किट के रुप में निःशुल्क सामग्री उपलब्ध कराई है।
मेरिको द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के मिनी ट्र्क को बाल अधिकारिता विभाग के आयुक्त महेश चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त निदेशक रीना शर्मा ने मानसरोवर से हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। मेरिको ने कोरोना किट के रुप में बादाम ऑयल, हेयर वैक्स एवं परफ्यूम सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। मेरिको ने कोरोना किट के रुप में सात हजार से अधिक किट निःशुल्क दिए गए हैं। इससे पहले मेरिको ने कोरोना अवधि में रेडी टू इट्स के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे।
मेरिको के प्रतिनिधि डॉ. प्रबोध शिरिश हाल्दे ने बताया कि कोरोना लॉक डाउन के अवसर पर भी कंपनी द्वारा मुख्य सचेतक महेश जोशी के हाथों रेडी टू इट ओटस के 1800 पैकेट का वितरण करवाया गया था। उन्होंने बताया कि कंपनी सामाजिक दायित्व को निभाते हुए जरुरतमंद लोगों तक आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में सहभागिता निभा रही है। इस अवसर पर आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान देवली की सचिव माया सुवालका व जयश्री पेडिवाल इंटरनेशनल स्कूल के मन देवड़ा ने सहभागिता निभाई।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मोंडल खान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। राज्य में यह तृणमूल कांग्रेस की ओर से भाजपा के लिए बड़ा झटका होने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की ओर से पलटवार भी कहा जा सकता है। दरअसल बंगाल में सुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता के साथ ही अन्य कई नेता टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीति कई तरह की करवट ले रही है। अब भाजपा सांसद की पत्नी सुजाता मोंडल ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है।
मोंडल सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज लोकसभा सांसद सौगत राय और पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुईं। सौमित्र वर्तमान में पश्चिम बंगाल में बिष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और इसके साथ ही वह भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के सदस्य भी हैं। टीएमसी के दिग्गज नेता रहे सुवेंदु अधिकारी के साथ ही अन्य विधायकों और सांसदों ने शनिवार को मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान भाजपा में शामिल होने के 48 घंटे बाद यह महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है।
मोंडल ने मीडियाकर्मियों से कहा, वो जिन्होंने लोगों को हमारे घर में तोड़फोड़ करने के लिए भेजा, वे अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। मैंने पार्टी के लिए सब कुछ किया, जिसमें जान का खतरा था। लेकिन भाजपा ने इसका सम्मान नहीं किया। इसके बजाय वे अन्य दलों के लोगों का स्वागत कर रहे हैं। सुजाता मोंडल ने कहा कि एक दिन सौमित्र खान को भी इसका एहसास होगा और वह तृणमूल कांग्रेस में वापस आएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया है, जिसकी वह पार्टी में हकदार थीं।
उन्होंने कहा, भाजपा योग्य लोगों की इज्जत नहीं करती है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आकर्षक पद प्राप्त करने के लिए लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मैं टीएमसी में शामिल हो रही हूं, क्योंकि पार्टी मुझे सम्मान और सुरक्षा देगी।
गया । बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा करते हुए कहा कि बिहार में 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है और 2 लाख मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीद को सुगम बनाने के लिए जमीन के कागज की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है और केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपये की वृद्घि कर इसे 1868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
गया जिले के वजीरगंज में भाजपा किसान जागरुकता अभियान को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कोई भी ताकत न एमएसपी खत्म कर सकती है, न कोई कॉरपोरेट घराना किसान की जमीन पर कब्जा कर सकता है।
उन्होंने कहा कि जो पार्टियां लोकसभा और विधानसभा से लेकर जिला परिषद तक के चुनाव में भाजपा को पराजित नहीं कर पातीं, वे सब मिल कर नये कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह करने में लगी हैं।
पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा, “बिहार में राजग सरकार ने 2006 में ही कृषि बाजार समिति कानून को खत्म कर किसानों को मंडी और बिचौलियों की जकड़न से आजादी दिलायी। बिहार देश का पहला राज्य बना, जिसने किसानों को मंडी से मुक्ति दिला कर कहीं भी फसल बेचने के लिए बड़ा बाजार दिया।”
उन्होंने आगे कहा, “हमने 2008 में कृषि रोड मैप लागू किया, जिससे देश में बिहार सब्जी उत्पादन में चौथे और फल उत्पादन में आठवें स्थान पर पहुंच गया। किसान हितैषी नीतियों के कारण 2005 और 2015 के बीच जहां बिहार की कृषि विकास दर 4़5 फीसदी रही, वहीं इस अवधि में पंजाब की कृषि विकास दर मात्र 1़6 फीसदी रही।”
उन्होंने कहा कि बिहार के किसान राजग की नीति और नीयत पर भरोसा रखते हैं, इसलिए वे कृषि कानून के मुद्दे पर विपक्ष के बहकावे में नहीं आए। बिहार में उनका भारत बंद इसीलिए विफल रहा।
पटना। केंद्र सरकार के हाल में बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत जन अधिकार पार्टी (जाप) के कार्यकर्ताओं के राजभवन मार्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने जाप के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जमकर लाठियां भांजी। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत जाप के कार्यकर्ता मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में किसान न्याय मार्च निकाला। ये सभी राजभवन की ओर जाना चाह रहे थे, जिसे पुलिस ने बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद जाप कार्यकर्ताओं ने हंगामा प्रारंभ कर दिया। इसके बाद सभी कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही बैठ गए और किसान आंदोलन के पक्ष में नारे लगाने लगे।
जाप के प्रमुख ने कहा कि वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है, आखिर सरकार उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार क्यों कर रही है।
यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी देश के किसानों के साथ है और किसानों को उनके हक से कोई वंचित नहीं कर सकता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के हित में उनका आंदोलन जारी रहेगा, चाहे सरकार जितना भी जोर लगा ले।
इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने एकबार फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और पानी की बौछार की। इस क्रम में पूर्व सांसद पप्पू यादव गिर गए।
लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी और कई लोगों को घसीटकर सड़कों से हटाया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया।
उल्लेखनीय है कि नए कृषि कानून के विरोध में पटना सिटी के अगमकुंआ के पहाड़ी मोड़ पर पिछले 6 दिनों से जाप के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केन्द्र सरकार कोविड-19 के लिए सभी नागरिकों को निशुल्क वैक्सीन लगाने की स्पष्ट घोषणा करे। सही समय पर जानकारी देने से आमजन के बीच वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता के बारे में भ्रम की स्थिति दूर होगी। लोगों का आत्म-विश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्थान में सभी को कोविड वैक्सीन देने के लिए पुख्ता तैयारियां करें।
गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महामारी और उसके गम्भीर आर्थिक प्रभावों के कारण बड़ी संख्या में आबादी वैक्सीन की कीमत चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में, केन्द्र सरकार को देश के सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्मिकों और अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े फ्रन्टलाइन वाॅरियर्स को वैक्सीन के लिए प्राथमिकता देना उचित है। लेकिन अंततः किसी भी अन्य टीकाकरण अभियान की तरह कोविड वैक्सीन भी सभी के लिए (यूनिवर्सल) और निःशुल्क (फ्री) मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में टीकाकरण के लिए जमीनी स्तर तक बेहतरीन प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान में की गई शुरूआती तैयारी के चलते प्रदेश माॅडल राज्य बना। अब तक के कोरोना प्रबंधन की तर्ज पर ही हमें वैक्सीनेशन पर फोकस कर ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि वैक्सीन प्रबंधन में भी राजस्थान माॅडल बने।
गहलोत ने कहा कि टीकाकरण के लिए ‘माइक्रो-प्लानिंग’ के साथ असाधारण तैयारी करनी होगी। बड़ी आबादी को टीका लगाने की प्रक्रिया कम समय में पूरी करने के लिए आवश्यक है कि टीकाकरण केन्द्रों की संख्या ज्यादा हो। इसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप वैक्सीन के सुरक्षित भण्डारण तथा अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ जहां आवश्यकता हो स्कूल-काॅलेजों के भवनों को वैक्सीनेशन केन्द्र बनाने के लिए समय रहते चिन्हित किया जाए। साथ ही, वैक्सीनेशन के कार्य में अनुभवी चिकित्सा विशषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर अभियान की निचले स्तर तक क्रियान्विति की रूपरेखा तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता का आह्वान किया है कि दीपावली के त्यौहार की तरह ही नववर्ष का जश्न भी घरों के अन्दर रहकर अपने परिवार के साथ मनाएं, ताकि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हो सके। स्वयं की, अपने परिजनों और आमजन के जीवन की रक्षा के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिशा-निर्देश जारी कर राज्यों कोे बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ रोकने, यथासंभव धार्मिक-सामाजिक आयोजनों की अनुमति नहीं देने जैसे कड़े कदम उठाने को कहा है। राजस्थान वह राज्य होगा जो इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा।
गहलोत ने कहा कि नववर्ष के दृष्टिगत आगामी कुछ सप्ताहों के दौरान पूरे प्रदेश में भीड़ में इकट्ठा होने, सामूहिक आयोजनों और आतिशबाजी आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रात्रिकालीन कफ्र्यू जारी रहेगा तथा सड़कों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की गश्त तथा कार्रवाई अधिक सख्त होगी। उन्होंने लोगों में संक्रमण से बचाव की जागरूकता के उद्देश्य से स्वायत्त शासन विभाग को ‘कोविड-19 के विरूद्ध जन आंदोलन’ की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान निःशुल्क मास्क वितरण जारी रहेगा। बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत अब तक 1.36 करोड़ से अधिक मास्क बांटे गए हैं।
गुवाहाटी। दो साल पहले पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को उत्तरी असम की एक जिला अदालत ने को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी मंगल पाइक को विश्वनाथ जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीपांकर बोरा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ए) के तहत पाइक को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। यह मामला धारा 302 (हत्या) के साथ यौन अपराधों से संबंधित है।
अदालत ने उसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंशन (पॉक्सो) एक्ट की धारा 6 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई और 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) के तहत अदालत ने आरोपी को 3,000 रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा सात साल की जेल की सजा भी सुनाई।
इस शख्स ने छोटी बच्ची को चॉकलेट देकर बहला-फुसलाकर एक चाय बागान (सूतेना थाना क्षेत्र के अंतर्गत) एक सुनसान जगह पर ले गया था, जहां नवंबर 2018 में गला घोंटकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस के अनुसार निकटवर्ती सोनितपुर जिले के लोहरा बुरहागांव क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाला दोषी पीड़िता का रिश्तेदार था और कुछ कामों के लिए कभी-कभार ही उसके घर आता था।
लोक अभियोजक जाह्न्वी कलिता ने मीडिया को बताया कि ट्रायल के दौरान डॉक्टर, पुलिसकर्मी और ग्रामीणों सहित सभी 16 गवाहों से पूछताछ की गई।
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका एलान करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उत्तराखंड के लोग दिल्ली की तरह वहां भी काम चाहते हैं। इसलिए उन्होंने राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यही नहीं सिसोदिया ने उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश के मंत्री की चुनौती स्वीकार है। ‘मुझे खुशी है कि उत्तराखंड में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के काम पर खुली बहस का निमंत्रण दिया है। मदन जी से मेरा अनुरोध है कि वे समय और स्थान तय करके बता दें मैं चर्चा के लिए आना चाहूंगा।’ इस ट्वीट के बाद उत्तराखंड में राजनीति और गर्माने के आसार हैं।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह दो बार व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड गए और वहां की जनता से मिले। जनता की शिकायत है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां विकास के लिए कोई काम नहीं किया। भाजपा ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। उपमुख्यमंत्री बीते दिनों उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर थे। इसमें हरिद्वार से दौरे की शुरुआत कर वह एक दिन राजधानी देहरादून में भी रुके थे। सिसोदिया के दौरे को लेकर उत्तराखंड की सियासी हलचल तेज हो गई है।
ट्विटर पर भिड़े हरदीप पुरी और सिसोदिया
उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति को लेकर सोमवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के बीच ट्विटर वार शुरू हो गया है। एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि ‘सिसोदिया जी से आग्रह है कि पहले दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान कर दें उसके बाद आगे बढ़ें। लगता है दिल्ली से उनका मन भर गया है, जो वह उत्तर प्रदेश की तरफ भागने लगे हैं।’ इस पर सिसोदिया ने जवाब देते हुए लिखा कि ‘यूपी के लोग 70 साल से अच्छे स्कूल, अस्पताल, सस्ती बिजली, पानी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी इतने बहुमत के बाद भी यह नहीं दे पाई तो इसमें यूपी के लोगों की क्या गलती है? यूपी के लोग भी चाहते हैं कि उन्हें दिल्ली की तरह अच्छी शिक्षा, अस्पताल, बिजली पानी, सड़कें मिलें।
देहरादून। कोरोना संकट की वजह से छोटे रखे गए विधानसभा सत्र में कांग्रेस बड़ी छाप छोड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस विधायकों ने सत्तारूढ़ भाजपा के दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के शोक संवेदना के दिन सदन में अनुपूरक बजट पेश करने पर तीखी आपत्ति जताते हुए सरकार और भाजपा को घेरने की कोशिश की। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष करन माहरा व विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर विधानसभाओं की परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने शोक प्रस्तावों में विपक्ष को कम मौका देने के लिए सदन में ही सरकार को खरी-खोटी सुना दी। यही नहीं, पार्टी ने भ्रष्टाचार के बड़े मामलों को उजागर करने के संकेत भी दिए।
सोमवार से प्रारंभ हुए तीन दिनी विधानसभा सत्र में कांग्रेस के तेवर तल्ख रहने वाले हैं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सदन के भीतर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। पहले दिन पार्टी ने सरकार को उसकी खामियां याद दिलाने पर पूरा जोर लगा दिया। विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के शोक प्रस्ताव के दौरान भी सरकार पर अपने बिजनेस को तवज्जो देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोमवार को दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के साथ ही दिवंगत अन्य पूर्व विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की गई। उन्होंने सरकार पर विधानसभाओं की स्थापित परंपराओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया।
भ्रष्टाचार के बड़े मामले का करेंगे पर्दाफाश
मीडिया से बातचीत में उप नेता प्रतिपक्ष करन माहरा ने कहा कि प्रदेश ने एक होनहार नेता और विधायक को खोया है। उनके निधन के मामले में सरकार ने संवेदनहीनता दर्शाने की कोशिश की है। सितंबर में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हो गया था, लेकिन विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजते वक्त सरकार ने शोक संवेदना के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करने का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में भ्रष्टाचार के बड़े मामले को उजागर करेगी। इससे जीरो टॉलरेंस के सरकार के दावे की पोल खुल जाएगी।
किसान आंदोलित, करेंगे प्रहार
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश सोमवार को सदन में दिवंगत विधायक व पूर्व विधायकों के शोक श्रद्धांजलि प्रस्ताव पर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देने पर भड़क गईं। उन्होंने कहा कि भारी बहुमत का अर्थ यह नहीं है कि विपक्षी विधायकों को बोलने का मौका नहीं दिया जाए। उनके तेवर देखते हुए सत्तापक्ष के तकरीबन आधा दर्जन विधायकों के बाद कांग्रेस विधायकों को बोलने का मौका मिला।
उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर मंगलवार को सरकार को घेरा जाएगा। किसान आंदोलित हैं, लेकिन केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर उनके आंदोलन को सरकार नकारने की कोशिश कर रही है। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। बुधवार को कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार करेगी। एनएच-74 घोटाले पर शुरुआती तेजी दिखाने के बाद अब चुप्पी साध ली गई। छात्रवृत्ति घोटाले में दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। आम जनता इससे परेशान है।
जयपुर । वर्तमान में जब उद्योग महामारी से उबरने लगा हैं, ऐसे में पर्यटकों को यात्रा के आरंभ से लेकर अंत तक सहज एवं सुगम अनुभव प्रदान करने के लिए तकनीकी सुविधा प्रदान करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता है। राजस्थान में ईज ऑफ ट्रैवलिंग को और विकसित करने की आवश्यकता है। टूरिज्म की प्रत्येक प्रक्रिया निर्बाध, त्वरित, हाई-टेक और सुगम होनी चाहिए। यह कहना था राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य का। वे फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ‘राजस्थान कॉलिंग- लिवरेंजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ड्राइविंग ग्रोथ ऑफ टूरिज्म’ में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।
विभिन्न प्रक्रियाओं में तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में अतिरिक्त महानिदेशक – पर्यटन, भारत सरकार, रूपिंदर बरार ने कहा कि 171 देशों के लिए पहले से क्रियान्वित ई-वीजा प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। काउंटर पर इंतजार करवाए बिना पासपोर्ट स्कैनिंग में तकनीकी हस्तक्षेप अथवा एयरपोर्ट कियोस्क पर कम से कम पेपर्स के जानकारी प्राप्त करने जैसी सुविधाओं पर और ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, फीडबैक लेने, बायोमेट्रिक्स स्कैन करने और प्रोटोकॉल फॉलो करने के संदर्भ में होटल के कोविड रिस्पॉन्स की मॉनिटरिंग करना टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है।
निदेशक – पर्यटन, राजस्थान सरकार निशांत जैन ने कहा कि हाल ही में लॉन्च की गई पर्यटन नीति में पर्यटन के एक्पीरेन्टियल, एडवेंचर, ट्राइबल, रूरल, क्राफ्ट, कूजिन, जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने पर्यटन को लेकर कई पहल आरंभ की हैं। ‘सिटीजन मोबाइल ऐप’ जल्द ही राजस्थान में लॉन्च किया जाएगा। पोस्ट-कोविड अपनी विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए, राज्य की तैयारियों को प्रदर्शित करने के लिए फिल्म ‘राजस्थान इज रेडी’ को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा, राजस्थान टूरिज्म द्वारा ‘रूट्स ऑफ राजस्थान’ अभियान भी चलाया गया। मार्केटिंग एवं प्रमोशन्स के लिए, विभाग नियमित रूप से सोशल एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ जुड़ा है।
सीईओ, थ्रिलोफिलिया, चित्रा डागा ने कहा कि कंटेंट क्रिएशन को बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। यह वीडियो शूट, गोप्रो शूट, फोटोग्राफी और लेखन के रूप में किया जा सकता है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जा सकता है। ग्राउंड लेवल ऑपरेटर्स संचार के लिए तकनीकी रूप से सक्षम होने चाहिए ताकि वे कोविड काल में प्रोटोकॉल की पालना बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकें।
हेड – पब्लिक पॉलिसी, एयरबीएनबी, विनीता दीक्षित ने कहा कि ऑनलाइन ट्रैवल ने भारत में छोटे उद्यमियों को अवसर प्रदान किए हैं। इसने व्यापक आउटरीच और डिजिटल माध्यम से बिजनेस संचालन करने में आसानी प्रदान की है। डिजिटल उपकरणों में निवेश नौकरी एवं आजीविका बचाने और नई दुनिया में आर्थिक सुधार की कुंजी है।
इससे पहले, स्वागत उद्बोधन देते हुए फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के चेयरमैन एवं कजरिया सेरामिक्स लिमिटेड के सीएमडी अशोक कजारिया ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को प्री-कोविड स्तर पर पहुंचने में अन्य उद्योगों की तुलना में समय लगेगा। 2021 के दौरान घरेलू पर्यटन में तेजी देखने को मिलेगी।
को-चेयरमैन, फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल एवं सीएमडी, मंडावा होटल्स, रणधीर विक्रम सिंह ने कहा कि 2020 पर्यटन के लिए शून्य वर्ष रहा है। राजस्थान पर्यटन उद्योग शादियों और आस-पास की यात्रा के माध्यम से धीरे-धीरे पुनर्जीवित हो रहा है जिसमें अनिश्चितता और भारी छूट शामिल है। 2021 में सभी माध्यमों में गहन मार्केटिंग और प्रमोशन्स होने चाहिए।
कार्यक्रम का संचालन सीईओ एंड एमडी, ट्रान्स होटल्स, वीर विजय सिंह ने किया। इस अवसर पर यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड की को-फाउंडर सबीना चोपड़ा भी उपस्थित थीं।