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  • युवक की थाने में मौत का मामला, पुलिस अधीक्षक-उपाधीक्षकएपीओ, थानाधिकारी निलम्बित

    युवक की थाने में मौत का मामला, पुलिस अधीक्षक-उपाधीक्षकएपीओ, थानाधिकारी निलम्बित

    जयपुर। संसदीय कार्य मंत्री शांतिकुमार धारीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि बाड़मेर के पुलिस थाने में युवक की मृत्यु प्रकरण में एफआईआर दर्ज किए बगैर रातभर थाने में बिठाने के कारण थानाधिकारी को निलम्बित कर स्टॉफ को लाइन हाजिर कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक को एपीओ किया गया है। धारा 302 के तहत केस रजिस्टर्ड हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीड़ित के परिवार को आर्थिक मदद के लिए सरकार की ओर से विचार किया जाएगा।

    संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल ने शून्यकाल में वक्तव्य देते हुए बताया कि हमीरपुरा बाड़मेर निवासी 25 वर्षीय जितेन्द्र खटीक को चोरी के संदेह में 26 फरवरी को दोपहर तीन बजे बाड़मेर ग्रामीण थाने में लाया गया था। उसने दूसरे दिन 27 फरवरी को दोपहर डेढ़ बजे पुलिस अभिरक्षा में अचानक सीने में दर्द होकर चक्कर आने की शिकायत की जिस पर तुरंत राजकीय अस्पताल बाड़मेर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो बजे उसे मृत घोषित कर दिया।

    उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज किए बगैर युवक को रातभर थाने में बिठाने के कारण थानाधिकारी श्री दीप सिंह चौहान को तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया गया है। थाने पर पदस्थापित सम्पूर्ण जाब्ता दो सहायक उप निरीक्षक, दो हैड कांस्टेबल व 14 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। घटना की प्राथमिक जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा को सौंपी गई है।

    धारीवाल ने बताया कि बाड़मेर ग्रामीण थानाधिकारी की ओर से इस संबंध में मर्ग संख्या दो 27 फरवरी को धारा 176 सीआरपीसी दर्ज किया गया है कि जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल श्री किशोरकुमार ने ईतला दी कि न्यू कवास बाड़मेर मगरा में एक कब्बाड़ी बाड़ा में अभी एक वाहन द्वारा पाइप लाकर खाली किए हैं जो चोरी के हो सकते हैं। इस पर श्री जितेन्द्र उर्फ जितु पुत्र ताराचंद खटीक को बाड़मेर ग्रामीण थाने लाया गया। उसे 27 फरवरी को सीने में दर्द होने पर राजकीय अस्पताल बाड़मेर ले गए जहां पर उसकी मृत्यु हो गई।

    उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की न्यायिक जांच के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर को नियुक्त किया है, जिनकी ओर से जांच की जा रही है। मृतक की लाश राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के मोर्चरी रूम में रखवाई गई है। अभी तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है।

    संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मृतक के भाई परिवादी धर्मेन्द्र कुमार की रिपोर्ट पर भारतीय दंड सहिता की धारा 143, 342, 302 एवं एससी-एसटी एक्ट बाड़मेर ग्रामीण थाने पर दर्ज कर एससी-एसटी सेल के पुलिस उपाधीक्षक बाड़मेर की ओर से अन्वेषण शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि यह घटना पुलिस अभिरक्षा में मौत से संबंधित होने पर प्रकरण का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (सीबी) रेंज सेल जोधपुर के हवाले किया गया है जो बाड़मेर पहुंच गई है।

    धारीवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षक बाड़मेर तथा पुलिस मुख्यालय ने पुलिस उपाधीक्षक बाड़मेर को एपीओ कर दिया है। जयपुर से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल राइट्स) व जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक मौके पर पहुंच गए हैं।

  • रायशुमारी हुई भाजपा ज़िलाध्यक्ष के लिए, मांगे गए तीन-तीन नाम

    रायशुमारी हुई भाजपा ज़िलाध्यक्ष के लिए, मांगे गए तीन-तीन नाम

    पंचकूला। भाजपा पंचकूला संगठन चुनाव में मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद गुरुवार को जिलाध्यक्ष चुनाव के लिए भाजपा कार्यालय में रायशुमारी की गई। ज़िला पर्यवेक्षक घुमन सिंह किरमिच व ज़िला चुनाव अधिकारी रोज़ी मलिक ने नव निर्वाचित मंडल अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी सदस्यों से वनटूवन चर्चा की। निर्वाचन अधिकारी तथा पर्यवेक्षक ने कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष के नाम के लिए चर्चा की तथा सभी से तीन-तीन नाम मांगे।
    इस मौक़े पर प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए ज़िला पर्यवेक्षक घुमन सिंह किरमिच ने कहा कि आज हम यहां ज़िलाध्यक्ष व उसकी पूरी टीम के लिए रायशुमारी करने के लिए आए है।
    कार्यकर्ताओं से बात करने के पश्चात कौन व्यक्ति सही ढंग से काम करते हुए जिले को चला सकता है उन के नाम लिए जाएंगे। जिला से हमारे पास प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची आई है। इस सूची के अनुसार हम हर कार्यकर्ता से व्यक्तिगत तौर पर बात कर बीते वर्षों में उनके अनुभव की जानकारी लेंगे और किस कार्यकर्ता ने कितना काम किया है इस पर बात करेंगे।

    इस पूरी प्रक्रिया में कौन सा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष पद पर अच्छा काम कर सकता है तथा उसके साथ पूरी टीम में कौन कार्यकर्ता किस पद पर बखूबी अपना दायित्व निभा सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ज़िला की पूरी टीम जो पार्टी की नीतियों को और सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन्हें नीचे आम जनता तक तक पहुंचाएं ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची हम तैयार कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि हम भाजपा के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं के बीच से लोकतांत्रिक तरीके से पूरी चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं की नयी टीम की सूची बना कर प्रदेश संगठन को भेजेंगे। प्रदेश संगठन प्रदेश भर से आइ सभी ज़िला की सूचियों पर चुनाव समिति के साथ बैठक कर नए ज़िला अध्यक्षों की घोषणा करेंगे। नव नियुक्त ज़िला अध्यक्षों की घोषणा आगामी 10 मार्च से पहले होने की सम्भावना है।

  • महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री से कनाडा की डिप्टी हाई कमिश्नर ने की मुलाकात

    महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री से कनाडा की डिप्टी हाई कमिश्नर ने की मुलाकात

    जयपुर । भारत में कनाडा की डिप्टी हाई कमिश्नर डियट्रे केंट ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश से उनके सचिवालय स्थित कार्यालय में मुलाकात की। डियट्रे ने राज्य में संचालित महिला एवं बाल विकास के विभिन्न र्कायक्रमों पर ममता भूपेश से विस्तार से चर्चा की ।
    केंट ने राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं उनके माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में आ रहे परिवर्तनो की सराहना की। उन्होंने विभाग की गतिविधियां और महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लेते हुए आम महिलाओं की जिंदगी में आए हुए बदलाव एवं र्आथिक रूप से आत्मर्निभर व सशक्तिकरण की जानकारी ली।

    महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री भूपेश ने केंट को बताया कि राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित कर रही है इसमें महिलाओं को गर्भधारण से लेकर शिशु के 6 माह पूर्ण होने तक पोषाहार के लिए र्आथिक मदद करने के साथ ही शिशु के संर्पूण टीकाकरण र्कायक्रम को भी संचालित कर रही है ।

    उन्होंने बताया कि अमृता हाट योजना में महिलाओं को र्आथिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन कर उन्हें आत्मर्निभर बनाया जा रहा है उनके द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों का विपणन देश-विदेश में किया जाता है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को आत्मर्निभर बनाने के लिए र्आथिक सहायता प्रदान की जाती है ।

    इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्तम गुणवत्ता का पोषाहार प्रदान किया जाता है इससे बच्चों में कुपोषण को को दूर किया जा रहा है । उन्होंने ममता भूपेश को डायरी भेंट करते हुए उनके नेतृत्व समर्पण एवं लैंगिक समानता के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
    इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव के के पाठक एवं विशिष्ट सहायक सीएल वर्मा भी उपस्थित थे।

  • जयपुर में किशोरी को नशीला पेय पिलाकर की छेड़छाड़

    जयपुर में किशोरी को नशीला पेय पिलाकर की छेड़छाड़

    जयपुर । राजधानी के कोतवाली इलाके में खरीदारी करने निकली एक किशोरी से नशीला पेय पिलाकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
    एसएचओ यशवंत सिंह ने बताया कि चौडा रास्ता कोतवाली निवासी एक व्यक्ति ने गुरुवार को मामला दर्ज कराया है।
    पुलिस के मुताबिक, बुधवार शाम को उनकी 15 वर्षीय बेटी घर से अपनी सहेली के साथ पेन खरीदने की कहकर गई थी। काफी समय तक वापस घर नहीं लौटी, तो परिजन उसे ढूंढने निकले। कुछ देर बाद त्रिपोलिया बाजार में उसकी बेटी एक एटीएम के बाहर अपनी सहेली के साथ नशे की हालत में मिली। घर लेकर पहुंचे परिजनों ने बेटी के होश में आने पर पूछा। बेटी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उसके नशीला पदार्थ पिला दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पीडि़ता के गर्दन पर काटने का निशान भी मिला है।

    रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल करवाया है। पीडि़ता व उसकी सहेली के अभी ब्यान नहीं हो पाए है। पुलिस एटीएम बूथ व घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को खंगाल रही है।

  • सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपए की जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी कल्ला ने दी मंजूरी

    सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपए की जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी कल्ला ने दी मंजूरी

    जयपुर। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी कल्ला ने आगामी गर्मियों के मौसम में प्रदेश में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपये की राशि खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत जिला कलक्टर्स की अनुशंषा पर सम्बंधित क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपने अधीन आने वाले सभी जिलों में 50 लाख रुपये तक की सीमा में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के लिए स्वीकृतियां जारी कर सकते हैं।
    जलदाय मंत्री द्वारा इस सम्बंध में स्वीकृति दिए जाने के बाद विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने गर्मियों और इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना क्षेत्र में नहरबंदी के सम्बंध में सभी जिला कलक्टर्स को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कलक्टर्स को अपने-अपने जिलों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लाख रुपये की सीमा में आकस्मिक पेयजल व्यवस्थाओं के कार्य चिन्हित करते उनकी सूची का अनुमोदन करने को कहा गया है। जिला कलक्टर्स द्वारा इन कार्यों को अनुमोदन किए जाने के बाद सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस सम्बंध में कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने के बारे में विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध मॉड्यूल के माध्यम से कार्यवाही करेंगे।

    यादव ने बताया कि प्रत्येक जिले के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग विभागीय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुए अधिकतम उपभोक्ताओं को लाभांवित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अधिकारियों को स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों को एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गर्मी के मौसम में प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा सके। सभी जिलों में 50 लाख रुपये की सीमा में ही खर्च की अनुमति होगी, अगर किसी स्थान इस सीमा के बाहर व्यय की आकस्मिक जरूरत होगी तो सक्षम स्तर से इस बारे में विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा। सभी जिला कलक्टर्स को इस सम्बंध में उनके स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक में स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

    जलदाय मंत्री डॉ. कल्ला ने खास तौर पर आगामी मार्च माह के अंतिम सप्ताह में 9 जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं झुंझुनूं के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर में मार्च माह के अंतिम सपताह से प्रस्तावित नहरबंदी के मद्देनजर सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट भी मुख्य अभियंता शहरी एवं ग्रामीण के माध्यम से भिजवाने के निर्देश दिए हैं।

    इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 9 जिलों में नहरबंदी के दौरान कम गहराई के नलकूप, ग्रामीण एवं शहरी पेयजल परियोजना क्षेत्रों में जल परिवहन, निजी जल स्रोतों को किराए/लीज पर लेने, नहर के पानी को संग्रहित करने के लिए कॉफर डेम या नई जल संरचनाएं तैयार करने, पाईप या जम्बो पम्पसैट्स के माध्यम से पानी को लिफ्ट करने के अलावा सम्बंधित जिला कलक्टर या जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय करते हुए पेयजल सप्लाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए इस धनराशि का युक्तियुक्त उपयोग किया जाएगा।

  • मुख्यमंत्री ने बजट बहस पर जवाब में की महत्वपूर्ण घोषणाएं, यहां पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने बजट बहस पर जवाब में की महत्वपूर्ण घोषणाएं, यहां पढ़ें

    जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को राज्य विधानसभा में बजट 2020-21 पर चर्चा के बाद अपने वक्तव्य में निम्न घोषणाएं कीं ।

    •प्रदेश में बामणवास-सवाईमाधोपुर, लालगढ़ जाटान-श्रीगंगानगर एवं उच्चैन- भरतपुर में नगरपालिकाओं का गठन किया जायेगा।
    •राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा में CCU व ICU खोले जायेंगे।
    •राजकीय चिकित्सालय, हिन्डौन सिटी में 50 बेड की बढ़ोतरी की जायेगी।
    •सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैपऊ में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे।
    •सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोसल में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे।
    •सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ़, बांसवाड़ा में 50 बैड की बढ़ोतरी की जायेगी।
    •सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहरपुरा-जयपुर में 30 बैड से बढ़ाकर 50 बैड किए जाएंगे।
    •सीकरी-भरतपुर, टिब्बी-हनुमानगढ़, सुल्तानपुर-कोटा, खतौली-कोटा, मांगरोल-बारां, कवाई-बारां, कापरेन-बूंदी, पिलानी-झुंझुनूं एवं लालगढ़ जाटान-श्रीगंगानगर में स्वतंत्रा मंडी बनायी जायेंगी।
    •सिरोही जिले के तीन कस्बों सिरोही, स्वरूपगंज एवं पिंडवाड़ा तथा 33 गांवों और 20 ढाणियों को बत्तीसा नाला बांध द्वारा पेयजल से लाभान्वित करने के लिए परियोजना की DPR बनायी जायेगी।
    •राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ में स्नातक स्तर पर वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोला जायेगा।
    •राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़ में नवीन विषय समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान खोला जायेगा।
    •राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ (अलवर) में भूगोल व हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ की जायेगी।
    •मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को Leopard Conservation Area के रूप में विकसित किया जायेगा।
    •पंचायत समिति अराई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान संकाय और हिंगोटा, रसीदपुर, बालाहेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन विज्ञान संकाय खोले जायेंगे।
    •फागी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा।
    •पुलिस टे्रनिंग स्कूल किशनगढ़ को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा।
    •चाकसू-जयपुर एवं नदबई-भरतपुर में औद्योगिक क्षेत्रा विकसित किये जाएंगे।
    •ब्रजपुरा किशनपुरा-जयपुर, ग्राम पंचायत बागथर बसेड़ी-धौलपुर, अयानी उपखंड ईटावा-कोटा में 33 केवी जीएसएस स्थापित किए जायेंगे।
    •इस बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 4 हजार 369 पदों पर भर्ती की घोषणा की गयी है। उक्त घोषणा के तहत चिकित्सा अधिकारियों के 2000 नये पद सृजित किये जायेंगे।
    •राज्य के दो जिलों-जयपुर एवं जोधपुर के परकोटे के क्षेत्रा के लिए बाईक एम्बुलेंस हेतु पायलेट प्रोजेक्ट चलाया जायेगा।
    •राज्य के संभाग मुख्यालयों पर स्थित मेडिकल कॉलेजों से संबंधित मुख्य चिकित्सालयों में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 4डी सोनोग्राफी मशीन की स्थापना की जायेगी।
    •राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों के वार्षिक रख-रखाव की केन्द्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की जायेगी।
    •भरतपुर में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जायेगी।
    •जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना में राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा।
    •जयसमंद झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की वर्तमान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पेयजल योजना पर 215 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। वर्ष 2020-21 में इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
    •जल योजना राजगढ़ जिला चूरू में उपभोक्ताओं को पर्याप्त दवाब से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 46 करोड़ 85 लाख रुपये की पुनर्गठन योजना बनाई गई है। वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
    •बीकानेर जिले की तहसील नोखा व बीकानेर के कुल 146 गांवों व 2 शहर (नोखा व देशनोक) को नहरी जल से लाभान्वित करने हेतु परियोजना की नई डीपीआर बनाई जायेगी।
    •परवन वृहद बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना से 2.01 लाख हैक्टेयर में 55 लिफ्टों के माध्यम से फव्वारा पद्धति से सिंचाई व कोटा, बारां व झालावाड़ जिले के 1821 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। वर्ष 2020-21 हेतु 866 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
    •राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान देने के लिए नई नीति लाई जायेगी।

  • कोलकाता में शाह जमकर बरसे ममता सरकार पर, आगामी विधानसभा चुनाव में किया जीत का दावा

    कोलकाता में शाह जमकर बरसे ममता सरकार पर, आगामी विधानसभा चुनाव में किया जीत का दावा

    कोलकाता। वाम दलों और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और काले झंडे दिखाए जाने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को एक दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के विशेष परिसर का भी उद्घाटन किया। फिलहाल वे शहीद मीनार मैदान में भाजपा की एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। शाह ने कहा कि जब हम बंगाल में चुनाव के मैदान में थे तो ममता दीदी कहती थीं जमानत बचा लेना। ममताजी ये आंकड़े देख लीजिए, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बंगाल में बनने वाली है।

    ये जो यात्रा चली है, ये रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में दो तिहाई बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाकर समाप्त होने वाली है। ये यात्रा भाजपा के विकास की नहीं है, बल्कि ये यात्रा बंगाल के विकास की यात्रा है। ये यात्रा बंगाल के गरीब के शोषण के खिलाफ संघर्ष की है। ये यात्रा सिंडीकेट को समाप्त करने की यात्रा है। ये यात्रा टोलबाजी समाप्त करने की यात्रा है। ये यात्रा घुसपैठ समाप्त करने की है। ये यात्रा करोड़ों शरणार्थियों को नागरिकता देकर सम्मान देने की है।

    मोदीजी सीएए लेकर आए, लाखों बंगालियों को इससे नागरिकता मिलती है। ममता दीदी ने इसका विरोध किया। बंगाल में दंगे कराए, ट्रेनें जला दी गई, रेलवे स्टेशन जला दिया गया। मैं सवाल पूछने आया हूं कि हम नागरिकता देना चाहते हैं और आप इसका विरोध क्यों कर रही हो। आपको घुसपैठिए ही अपने लगते हैं। मैं बताने आया हूं कि 70 साल से जो शरणार्थी यहां आए हैं हम उनको नागरिकता देकर रहेंगे।

    इससे पहले शाह को विरोध का सामना करना पड़ा। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह वापस जाओ लिखे तख्तियों और पोस्टरों को थाम रखा था। उन्होंने भाजपा नेता का विमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरते ही गेट नंबर एक के बाहर काले झंडे दिखाए। मुकुल रॉय और बाबुल सुप्रियो सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा शाह का स्वागत किया गया था, माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली वामपंथी पार्टी के कार्यकतार्ओं ने हवाई अड्डे के करीब वीआईपी रोड और जेसोर रोड पर हंगामेदार विरोध प्रदर्शन किया।

    शहर के विभिन्न हिस्सों में कई अन्य विरोध रैली और सभाएं आयोजित की जा रही हैं। वाम मोर्चा विधायक दल के नेता और माकपा विधायक सुजन चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक और रैली दक्षिण कोलकाता के संतोषपुर क्षेत्र में निकाली गई।

    उन्होंने कहा, यह हमारे लिए शर्म की बात है कि अमित शाह, जिनके हाथ दिल्ली में हुई हिंसा के खून से रंगे हैं, वहां हिंसा के तुरंत बाद कोलकाता आने की हिम्मत करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भले ही उनके लिए लाल कालीन बिछाया हो, लेकिन युवा, छात्र, वाम कार्यकर्ता और लोकतंत्र-प्रेमी लोग उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। एक वाम नेता ने कहा कि शहर में नौ पड़ावों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस और उसकी छात्र परिषद, महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं।

  • स्पेशल गिरदावरी की कुमारी सैलजा ने की मांग

    चंडीगढ़ । हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को 20 दिनों के अंदर मुआवजे का भुगतान करने की मांग की है।

    कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को हुई बारिश व ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, सब्जियों तथा अन्य फसलों को 80 प्रतिशत से अधिक तक का नुकसान हुआ है।

    कुमारी सैलजा ने कहा कि जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार आई है तभी से हमारे मेहनतकश किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले 5 वर्ष के ज्यादा के समय से किसान लगातार इस सरकार की मार झेल रहे हैं। यह सरकार बार-बार किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। कभी कृषि उत्पादों पर जीएसटी लगाया जाता है। कभी उनकी फसल की खरीद ही नहीं की जाती है। कभी किसानो की फसलों को औने पौने दामों पर खरीदा जाता है। किसान इस सरकार में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अभी हाल ही में प्रदेश में बड़े स्तर पर धान घोटाला हुआ और इस पर पर्दा डालने के लिए घोटाले की जांच की मांग कर रहे किसानों पर लाठियां बरसाई गई।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान पहले ही इस सरकार की जनविरोधी नीतियों की मार झेल रहा है। ऐसे समय में कुदरत की यह मार किसानों के लिए बिल्कुल ही असहनीय है, जिसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाए जाने की बेहद ही आवश्यकता है।

    कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार फसलों की गिरदावरी करवाकर सभी प्रभावित किसानों को 20 दिनों के अंदर मुआवजा प्रदान करे, ना कि फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों पर छोड़ा जाए। क्योंकि कई किसानों ने इस फसल बीमा योजना को अपनाया ही नहीं है, तो कई किसानों को पिछले वर्षों का मुआवजा ही इन बीमा कंपनियों द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है।

    उन्होंने कहा कि अब फसल बीमा योजना में केंद्र सरकार बीमा प्रीमियम राशि की 50 प्रतिशत की बजाए केवल 25 प्रतिशत राशि का भुगतान ही करेगी। जो दिखाता है कि सरकार किस तरह से किसान विरोधी फैसले ले रही है।

    उन्होंंने कहा कि आंकड़े दर्शाते हैं कि तीन साल में बीमा कंपनियों ने फसल बीमा योजना से 77,801 करोड़ रुपये प्रीमियम लिया तथा 19,202 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। यह योजना किसानों से लूट खसोट कर निजी कंपनियों के मुनाफे का सौदा बनकर रह गई है। इसीलिए किसानों को बीमा कंपनियों के भरोसे पर ना छोड़कर तुरंत राहत प्रदान की जाए।

  • 2 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आगाज

    2 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आगाज

    महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण और जागरूकता के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का 2 से 8 मार्च तक प्रदेश भर में आयोजन किया जाएगा।

    निदेशक महिला अधिकारिता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ 2 मार्च को जयपुर स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा में किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि 2 से 8 मार्च तक ग्राम ब्लाक जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन किया जाएगा तथा सप्ताह का शुभारंभ मुख्य कार्यक्रम के रूप में किया जाएगा। कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्यों के लिए महिला शक्ति पुरस्कार, गरिमा बालिका संरक्षण पुरस्कार ,राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार, संभाग स्तरीय श्रेष्ठ साथिनपुरस्कार ,यशोदा पुरस्कार ,विशिष्ट महिलाओं का सम्मान एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एंबेसडर को सम्मान प्रदान किया जाएगा।

    पी .सी. पवन ने बताया कि आगामी 6 दिनों में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्य कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ 3 मार्च को चुप्पी तोड़ो कार्यशाला, 4 मार्च को बाल विवाह रोकथाम एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यशाला, 5 मार्च को घूंघट प्रथा समाप्ति पर कार्यशाला, 6 मार्च को किशोरी स्वास्थ्य महिला एवं एक्स्पोजर विजिट, 7 मार्च को ड्रॉपआउट किशोरियों के लिए किसी राजकीय स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता तथा 8 मार्च को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ‘‘सखी चौपाल’’ के आयोजन किए जाएंगे।

  • ममता बनर्जी पर अमित शाह ने साधा निशाना, कहा- कोई शहजादा नहीं बन सकता बंगाल का मुख्यमंत्री

    ममता बनर्जी पर अमित शाह ने साधा निशाना, कहा- कोई शहजादा नहीं बन सकता बंगाल का मुख्यमंत्री

    कोलकाता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यहां रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनके भतीजे अभिषेक पर निशाना साधते हुए कहा कि अगले साल के विधानसभा चुनाव के बाद कोई शहजादा राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा को ‘दो तिहाई बहुमत’ मिलेगा। बीते साल आम चुनाव होने के बाद बंगाल में पहली जनसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि, “लोकसभा चुनाव से पहले ममता दीदी कहती थीं कि हमारे उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देंगे। लेकिन पहली बार हमने राज्य की 42 में से 18 सीटें जीतीं। ममता दीदी आंकड़े देख सकती हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा .. दो-तिहाई बहुमत और सरकार बनाएगी।”

    शाह ने कहा कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं। शहीद मीनार मैदान में विशाल जनसभा को संबोधन में अमित शाह ने कहा, “2014 में भाजपा को केवल 87 लाख वोट मिले। 2019 में आपने अपना प्यार व स्नेह बरसाया और हमें समर्थन दिया। हमें 2.30 करोड़ वोट मिले..मुझे भरोसा है कि हमारे मार्च को नहीं रोका जा सकता।”

    अपने भाषण की शुरुआत में माहौल को उत्साहित करते हुए शाह ने ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाया और भीड़ से इसे जोर-शोर से दोहराने के लिए कहा, जिससे यह उन लोगों के कान तक पहुंचे, जो नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा, “आप को जोर से आवाज लगानी चाहिए। इस तरह से आप ममता दीदी की सरकार को सत्ता से बेदखल कैसे कर सकते हैं?” इसके बाद उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का जिक्र किया। इस मुद्दे ने बंगाल में बहुत ज्यादा राजनीतिक कटुता पैदा की है।

    वास्तव में शाह की रैली के प्रमुख कारणों में उनकी पार्टी के सीएए के समर्थन अभियान को बढ़ावा देना है। उन्होंने दोहराया, “मोदी ने लाखों लोगों को नागरिकता दी है।”

    ममता बनर्जी द्वारा परिवारवाद को बढ़ावा देने-अभिषेक को आगे बढ़ाने को लेकर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि इस तरह की चीजें बंगाल में नहीं की जा सकतीं।

    तृणमूल सांसद अभिषेक, ममता बनर्जी के भतीजे हैं और बंगाल के प्रमुख नेताओं में एक हैं। उन्हें ममता का उत्तराधिकारी माना जा रहा है।

    शाह ने अभिषेक का नाम लिए बगैर कहा, “कोई शहजादा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री नहीं होगा। धरती का पुत्र ही अगला मुख्यमंत्री होगा।”