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  • इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनीशिएटिव की पंजाब के पांच जि़लों में शुरुआत: बलबीर सिंह सिद्धू

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    चंडीगढ़। हाइपरटेंशन (बल्ड प्रेशर) से पीड़ित मरीजों की जल्द पहचान और उनके इलाज के लिए पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार और इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से राज्य के पांच जिलों बठिंडा, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट और मानसा में इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव (आई.एच.सी.आई.) की शुरूआत की है।
    इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का प्रारंभिक उद्देश्य हाइपरटेंशन के मामलों की जल्द पहचान करके उनको इलाज मुहैया करवाना और इसके साथ होने वाली मृत्यु दर को घटाना है।

    स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत दिसंबर 2019 तक हाइपरटेंशन के 80,000 मामलों की जांच की गई। उन्होंने आगे कहा कि परिवार कल्याण भवन में डॉक्टरों, स्टाफ नर्सें, ए.एन.ऐमज़, आशा को हाइपरटेंशन के मरीज़ों की जांच करने और जल्द से जल्द इलाज शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

    स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि यह प्रोग्राम भारत सरकार के 5 राज्यों – पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किये गए प्राजेक्ट पर आधारित है। कैंसर, शुगर, दिल की बीमारियां और स्ट्रोक (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर इस प्रोजेक्ट की शुरूआत करने वाला पंजाब पहला राज्य है।

    स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले पिछले 2 सालों के दौरान स्क्रीनिंग प्रोग्राम के सफलतापूर्वक लागू होने के बाद अब पंजाब सरकार ने राज्य भर में इस प्राजेक्ट को लागू करने का फ़ैसला किया है। इस सम्बन्धी एक राज्य स्तरीय वर्कशॉप करवाई गई जहां जि़ला स्वास्थ्य प्रबंधकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन और आई.सी.एम.आर. (इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिर्सच) से राज्य के स्वास्थ्य प्रतिनिधियों द्वारा प्रोजेक्ट और महत्वपूर्ण रणनीतियों सम्बन्धी अवगत करवाया गया।

    स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटरों में हर स्तर पर मुफ़्त दवाओं की उपलब्धता को यकीनी बनाया गया है जिससे मरीज़ों को दवाएं खरीदने के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि नए जिलों में स्टाफ का प्रशिक्षण फरवरी से शुरू होकर मार्च 2020 के अंत तक चलेगा। यह प्रोग्राम अप्रैल 2020 तक राज्य भर में लागू हो जाएगा।

  • आमजन की समस्याओं का अधिकारी करें प्राथमिकता के आधार पर निवारण: रणजीत सिंह

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    चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली, जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि अधिकारी आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
    बिजली मंत्री आज सिरसा में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर कार्य करें और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। उन्होंने कहा कि बिजली संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लें और शिकायत केंद्रों पर लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुनें।
    उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति सरकार की सुविधाओं से वंचित न रहे तथा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से मिले। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बिना भेदभाव व सबका साथ-सबका विकास की तर्ज पर विकास कार्यों में और तेजी लाएगी। इस अवसर पर विभिन्न गांवों की पंचायतें भी बिजली मंत्री से मिली और अपनी समस्याएं रखी।

     

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  • शिवसेना का बड़ा बयान, देश से निकाला जाए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को

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    मुंबई। शिवसेना ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने काे लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि देश में घुसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकालने की वकालत करते हुए एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे पर भी तंज कसा है।

    शिवसेना ने सामना में बताया कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए किसी राजनीतिक दल को अपना झंडा बदलना पड़े, ये मजेदार है। दूसरी बात यह कि इसके लिए एक नहीं, दो झंडों की योजना बनाना ये दुविधा या फिसलती गाड़ी के लक्षण दिखाई देते हैं। राज ठाकरे और उनकी 14 साल पुरानी पार्टी का गठन मराठा मुद्दे पर हुआ था। लेकिन अब उनकी पार्टी हिंदुत्ववाद की ओर जाती दिखाई दे रही है।

    शिवसेना का बयान उस समय सामने आया है, जब नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं।

    महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गठबंधन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद भी शिवसेना ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लोकसभा में मोदी सरकार का साथ दिया था। इसके बाद राज्यसभा में शिवसेना ने वॉकआउट कर दिया था।

    मोदी सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया है।
    कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इन दलों का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम धर्म के आधार पर भेदभाव करता है।

  • हर भारतीय का कर्तव्य स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा बनाए रखना: राकेश कुमार प्रजापति

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    धर्मशाला। 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार को जिला परिषद् हॉल, धर्मशाला आयोजित जिला स्तरीय समारोह में अपने विचार रखते हुए उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।

    उन्होंने कहा कि हमें धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए ताकि देश में स्वच्छ लोकतांत्रिक परम्परा कायम रहे। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम ‘‘एक मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता’’ रखा गया है। उन्होंने कहा कि मतदान करना हर जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि देश के नागरिकों से वोट से ही तय होता है कि सरकारी किसकी बनेगी।

    इस अवसर पर सूचना एवं सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने गीत-संगीत एवं नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग एवं महत्व बारे जागरूक किया। इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
    उपायुक्त ने उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्र के प्रति चुनाव में भागीदारी की शपथ भी दिलाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया।

    इस दौरान तहसीलदार निर्वाचन उपेन्द्र शुक्ला ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा राष्ट्रीय मतदान दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर एसडीएम हरीश गज्जू, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूलों के अध्यापक एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

  • 50वें राज्यत्व दिवस समारोह की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की अध्यक्षता, देखें फोटोज

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    शिमला। बिलासपुर जिले के शहीद अश्विनी कुमार मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झंडूता में आज 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई, 2019 से 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को 250 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लाभ होगा। उन्होंने झंडूता में लोक निर्माण विभाग का मण्डल कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने शहीद अश्विनी कुमार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झंडूता के अतिरिक्त भवन के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। उन्होंने मण्डी में पुलिस बैंड स्थापित करने की घोषणा की।

    उन्होंने कहा कि राज्य की विकास यात्रा को दर्शाने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्ष भर में 51 कार्यक्रमों का आयोजन करके पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस उत्सव में भाग लेने का आग्रह किया।

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस कैडेट्स, स्काउट्स एंड गाइड्स और स्कूली बच्चों की प्रभावशाली परेड की सलामी ली। परेड का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने किया।

    मुख्यमंत्री ने 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर स्वर्ण जयंती पट्टिका का अनावरण भी किया: पूर्ण राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 49 वर्षों के दौरान राज्य ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है, जिसका श्रेय राज्य के लोगों के सक्रिय समर्थन और सहयोग तथा पूर्व की सरकारों के सक्षम नेतृत्व को जाता है। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल ने राज्य का दर्जा प्राप्त किया, तो राज्य में सड़कों की लंबाई 7740 किलोमीटर थी और साक्षरता दर 31.3 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि राज्य में 4963 शैक्षणिक संस्थान और 482 स्वास्थ्य संस्थान थे और केवल 2944 गांवों में बिजली की सुविधा थी। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज राज्य में 37207 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है और कुल 3226 में से 3128 पंचायतें सड़कों से जुड़ी हुई हैं।

    जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 27 दिसंबर, 2019 को अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे किए। राज्य सरकार ने अभिनव और नई कल्याणकारी तथा विकासोन्मुखी योजनाएं आरम्भ करके राज्य के सभी क्षेत्रों और वर्गों को इनका लाभ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को इस अवधि के दौरान सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है, जो वास्तव में गौरव की बात है।

    जयराम ठाकुर ने कहा कि जन मंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, हिमकेयर और सहारा जैसी नई योजनाओं के अच्छे परिणाम आए हैं और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण हिमाचल प्रदेश समग्र प्रदर्शन में देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ‘स्टेट ऑफ द स्टेट्स’ अवॉर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में वर्तमान राज्य सरकार ने बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 से घटाकर 70 वर्ष किया है। उन्होंने कहा कि इस पहले निर्णय से 1.30 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए है और वर्तमान में 2,63,798 वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही हैं।

    जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए जनमंच के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और 3 जून, 2018 के पहले जन मंच के आयोजन से अब तक 181 जन मंच कार्यक्रम राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया गया और शेष शिकायतों को कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को तुरंत भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सरकार को जनता के करीब लाने और नागरिकों की अधिकांश समस्याओं का समाधान उनके घर-द्वार पर करने के लिए राज्य में मुख्य मंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 शुरू की गई है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक मजबूत और सक्षम नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में देश अपने पुराने गौरव को वापस पा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किए गए सभी परिवारों के लिए हिम केयर योजना शुरू की गई है, जिसके तहत आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर परिवार के पांच लोगों को 5 लाख रुपये की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक वर्ष के भीतर 5.50 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और इस योजना के तहत 54.75 करोड़ रुपये व्यय कर 58 हजार से अधिक रोगियों का इलाज किया गया है। उन्होंने कहा कि लकवा, कैंसर और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पात्र रोगियों को सहारा योजना के तहत प्रति माह 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

    जयराम ठाकुर ने कहा कि 7-8 नवंबर, 2019 को धर्मशाला में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन से यह छोटा सा राज्य दुनिया भर के उद्यमियों और निवेशकों के लिए एक मंच बन गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उदघाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप अब तक 96,720.88 करोड़ रुपये के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो मीट के लिए तय लक्ष्य से बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि 27 दिसम्बर, 2019 को 13,656 करोड़ रुपये की 240 परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की गई है और एक पर्यटन नीति बनाई गई है, जिसके तहत वर्ष भर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि नई राहें-नई मंजिलें योजना के तहत, चांसल घाटी को स्कीइंग, जंजैहली के लिए इको-टूरिज्म, पैराग्लाइडिंग के लिए बीड़-बिलिंग और जल क्रीड़ा के लिए लारजी और पौंग डैम को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए 1892 करोड़ रुपए की एडीबी परियोजना स्वीकृत की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश को पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में मद्द मिलेगी।

    मुख्य रूप से युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस सामाजिक बुराई की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है और हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

    जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को खत्म करना, तीन तलाक और नागरिक संशोधन अधिनियम, 2019 का निर्णय लेना राष्ट्र को सबसे बड़ा उपहार है और यह नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ। उन्होंने कहा कि इससे एक राष्ट्र, श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के लिए लगभग 66 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना को जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में 105 करोड़ रुपए का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के प्रयास किए जा रहे है और नैना देवीजी को जल्द ही आनंदपुर साहिब से रोपवे द्वारा जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 37.81 करोड़ रुपये से बनने वाली जलापूर्ति योजना के पूरा होने से कोट धार क्षेत्र की 19 पंचायतों को लाभ मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, परेड कमांडर और कंटीजेंट कमाण्डर्स को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

    सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, विधायक सरकाघाट कर्नल इंद्र सिंह, विधायक झंडूता जेआर कटवाल, विधायक बिलासपुर सदर सुभाष ठाकुर, विधायक घुमारवीं राजिंद्र गर्ग, पूर्व विधायक रणधीर शर्मा और आरआर कौंडल, मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची, पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी, उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल, निदेशक सूचना और जनसंपर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन, एसपी बिलासपुर साक्षी वर्मा और वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

  • चर्चा का बाजार गर्म मंत्रिमंडल विस्तार टलने पर, नहीं बन सकी कांग्रेस-झामुमो में सहमति

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    रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम में सात ग्रामीणों की हत्या के बाद व्यथित होकर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार टालने का निर्णय लिया है, ऐसा जाहिर तौर पर कहा गया है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि विभागों को लेकर अब भी कांग्रेस और झामुमो में सहमति नहीं बन सकी है। विपक्ष ने भी मंत्रिमंडल विस्तार टाले जाने पर कटाक्ष किया है।

    मुख्यमंत्री ने खुद गुरुवार शाम राज्यपाल से मुलाकात कर शपथ ग्रहण के लिए नई तिथि तय करने का आग्रह किया था। राजभवन सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल राज्यपाल ने मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए कोई नई तिथि निर्धारित नहीं की है। शपथ ग्रहण के लिए नई तिथि का मुख्यमंत्री को ही नए सिरे से आग्रह करना होगा। इस बीच कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जल्द ही शपथ ग्रहण की तिथि को लेकर राजभवन जाएंगे।

    सूत्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी, दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, सरफराज अहमद, बैजनाथ राम, सीता सोरेन के नामों की चर्चा जोरों पर है। वहीं कांग्रेस से राजेंद्र सिंह, दीपिका पांडेय, ममता देवी, बन्ना गुप्ता और इरफान अंसारी मंत्री बनाए जा सकते हैं।

    इस बीच सूत्रों का दावा है कि विभागों को लेकर अब भी कांग्रेस और झामुमो में सहमति नहीं बन सकी है। कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष पद मिलना तय माना जा रहा है, जबकि उसकी निगाह उपमुख्यमंत्री पद पर भी है।

    सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने गृह और कार्मिक में से किसी एक विभाग की मांग की है। इसके अलावा वित्त, ग्रामीण विकास या नगर विकास, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा विभाग की भी दावेदारी की जा रही है, जिससे झामुमो सहमत नहीं है।

    गठबंधन में मंत्री के विभागों को लेकर मतभेद की बात सियासी गलियारे में सुनने को मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि झामुमो कोटे से छह, कांग्रेस से पांच और राजद से एक मंत्री बनने की चर्चा है।

    झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, “सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और सभी विभागों को लेकर सहमति बन चुकी है। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।”

    कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दूबे ने कहा, “मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई अड़चन नहीं है। आज (शुक्रवार) मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता, परंतु मुख्यमंत्री एक घटना से व्यथित हैं। इस कारण शपथ ग्रहण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।”

    झारखंड की सियासत में चर्चा तो यह भी है कि झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के विधायक बंधु टिर्की और प्रदीप यादव भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जिस कारण मंत्रिमंडल का विस्तार टाला गया है। गौरतलब है कि बंधु और प्रदीप गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिल चुके हैं।

    इधर विपक्ष भी मंत्रिमंडल विस्तार स्थगित किए जाने पर तंज कस रहा है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, “केवल कहने से या मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम को टालकर मन व्यथित नहीं होता। मुख्यमंत्री का ‘मन व्यथित’ दिखावा है। अगर उनका मन इतना ही व्यथित है तो वह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के दबाव में मंत्रिमंडल विस्तार टाला गया है।”

  • SC/ST वर्ग का दस वर्ष आरक्षण और बढ़ाने का लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में संकल्प प्रस्ताव पारित

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    जयपुर। राज्य विधानसभा ने शनिवार को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजातियों हेतु आरक्षण दस वर्ष ओर बढ़ाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ), के परिधि के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान ( एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक 2019 के प्रस्ताव के संकल्प का सर्व सहमति से अनुसमर्थन कर पारित किया।

    इससे पहले संसदीय मंत्री शांति धारीवाल ने इस संकल्प को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। इस पर हुई चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को देर से लाने के आरोपों को गलत बताते हुए धारीवाल ने बताया कि विधानसभा के प्रत्येक पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होना आवश्यक होता है और यह भी सही है कि अभिभाषण के लिए विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्रित करने में समय लगता है। अतः विपक्ष के सदस्यों का यह कहना गलत है कि सरकार ने इस प्रस्ताव को लाने में देरी की है। उन्हाेंने यह भी बताया है कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद हमें विधेयक प्राप्त होते ही इसे पारित करने हेतु हमने तत्काल सदन की बैठक बुलाई है।

    संकल्प पर चर्चा के दौरान उर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने कहा कि हमारी सरकार केन्द्र व राज्यों में हमेशा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों की हितैषी रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आते ही डॉ.बी.आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय को बंद कर दिया, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही पुनः इस विश्वविद्यालय को शुरू किया है। उन्होेंने यह भी स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार ने हमेशा समाज के शोषित और पीड़ित वर्गों की सेवा का कार्य किया है और आगे भी इन वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने हेतु पुरजोर प्रयास करती रहेगी।

    इससे पहले सदन के पक्ष व विपक्ष के सदस्यों ने अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आगामी दस वर्षों तक आरक्षण और बढ़ाने के प्रस्ताव के पक्ष में लाए गए प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया।

  • REPUBLIC DAY 2020: गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि

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    जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज गणतंत्र दिवस पर अमरजवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गणतंत्रदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश के अमर शहीदों को नमन किया।

    इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करके गणतंत्र दिवस पर संदेश दिया था कि आइए हम उन सभी को याद करें और सलाम करें जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को सुरक्षित करने के लिए समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के आधार पर एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी।

  • अमरिंदर ने घोषणा की SAS नगर के लिए योजनाओं की

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    चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को राज्य के साहिबजादा अजीत सिंह (एसएएस) नगर जिले में विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कल्याणकारी और विकास पहलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मोहाली में थे। मोहाली को एसएएस नगर के रूप में भी जाना जाता है। वह इस मौके पर रंगारंग परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी साक्षी बने।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरा व सीवेज प्रबंधन उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में कचरा के निस्तारण के लिए इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली की घोषणा की।

    उन्होंने कहा कि जमीन की पहचान कर ली गई है और इस उद्देश्य के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट को जमीन पहले ही सौंप दी गई है।

    अमरिंदर सिंह ने सभा में कहा कि खरार कस्बे में एक नया सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना की जाएगी। यह सरकार के स्वच्छ पंजाब बनाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

    उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्वच्छ और हरित पंजाब के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करके सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखेगी।

    सरकार के दूसरे प्राथमिक एजेंडे में कौशल विकास भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने खरार ब्लॉक में त्रिपरी गांव में एक नया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई) बनाए जाने की घोषणा की। यह इंस्टीट्यूट ग्राम पंचायत की जमीन पर बनेगा।

    उन्होंने कहा कि पांच करोड़ रुपये की यह परियोजना व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देगी और आने वाले वर्षों में राज्य की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक रोजगारपरक युवा बल तैयार करेगी।

    किसानों के लिए उपज की सुचारु और परेशानी मुक्त खरीद और विपणन की सुविधा के लिए मोहाली में एक नई बाजार समिति भी स्थापित की जाएगी।

  • चीन में 80 लोगों की काेरोना वायरस से मौत, चीन से आया छात्र जयपुर के अस्पताल में भर्ती

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    जयपुर/ नई दिल्ली। चीन में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। चीन में इस वायरस से 80 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 2700 लोगों के इससे पीड़ित होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इनमें से 324 लोगों की हालत नाजुक है। दुनिया के अन्य हिस्सों में इससे निपटने की सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर में रविवार को कोराना वायरस का संदिग्ध मरीज सामने आया है। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कोरोना वायरस से पीड़ित लड़का चीन में पढ़ रहा है और इस बीमारी का लक्षण मिलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जयपुर के एसएमएस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डीएस मीणा ने बताया कि एक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उन्होंने बताया कि उसका सैम्पल टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। अभी कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब तक चीन में कोई भी भारतीय कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित नहीं हुआ है।

    बीजिंग स्थित दूतावास सभी भारतीयों के साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के संपर्क में है और वुहान और हुबेई प्रांत से भी लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं।

    चीन के बाहर थाईलैंड में पांच मामले, ऑस्ट्रेलिया में चार, ताईवान, सिंगापुर, मलेशिया और फ्रांस में तीन-तीन और जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, वियतनाम में दो-दो व नेपाल में कोरोना वायरस के एक मामले की पुष्टि हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, कोरोना वायरस के मरीज को जुकाम के साथ-साथ बुखार और थकान, सूखी खांसी और सांस लेने में परेशानी होती है।

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