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नई दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की और राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के एक नेता के अनुसार, 29 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सोरेन की मोदी से यह पहली मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। प्रधानमंत्री माेदी से मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों को बचाने का भरोसा मिला।

उन्होंने कहा कि यहां मोदी के आवास पर हुई बैठक में मोदी और सोरेन ने राज्य से संबंधित विशेष मुद्दों पर चर्चा की। झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन झारखंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 81 में से 47 सीटें जीतकर सत्ता में आया है। चुनाव में भाजपा को महज 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपनी मद्य संयम नीति की कड़ाई से पालना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने राज्य में आबकारी विभाग को इन्स्पेक्टर राज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता एवं प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के शहरों में 30 फीट की गलियों में होटल एवं रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।

गहलोत शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमने 8 बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध और हुक्काबार पर रोक जैसे सख्त निर्णय किए हैं। आमजन में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और मजबूत बनाएं

मुख्यमंत्री ने बैठक में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में आमजन से जुड़े विभागों की सेवाएं लोगों को समय पर मिलनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चिकित्सा, महिला बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और शिक्षा सहित अन्य विभागों में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए ।

बक्सर। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हृतेश पूर्वा एक्सप्रेस से अपनी पत्नी ज्योति देवी के साथ दुर्गापुर से कानपुर जा रहे थे, और इस यात्रा के दौरान ही गर्भवती ज्योति ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। दंपति इससे काफी खुशी हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली ज्योति देवी (28) अपने पति हृतेश के साथ शुक्रवार को पूर्वा एक्सप्रेस से दुर्गापुर से कानपुर जा रही थीं। जैसे ही गाड़ी आरा रेलवे स्टेशन से खुली महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसके बाद ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने इसकी सूचना दानापुर कंट्रोल रूम को दी।

कंट्रोल रूम ने इसकी सूचना बक्सर स्टेशन के अधिकारियों को दे दी। बक्सर स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने के पहले ही रेलवे पुलिस बल के जवानों ने महिला डॉक्टर की व्यवस्था कर दी थी। ट्रेन बोगी में ही कपड़ों से एक घेरा बना लिया गया और महिला यात्री ने बक्सर स्टेशन पर ही जुड़वा बच्चे को जन्म दिया।

बक्सर रेल पुलिस के प्रभारी अवधेश कुमार सिंह ने आईएएनएस को बताया कि ट्रेन में प्राथमिक उपचार के बाद रेल पुलिस के जवानों ने जच्चा-बच्चा दोनों को सदर अस्पताल पहुंचा दिया और आधा घंटे बाद ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया।

जुड़वा बच्चे को पाकर हृतेश को खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके जीवन में आज का दिन सबसे खुशी का दिन है।

सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने कहा कि जच्चा-बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हैं। वर्तमान में उनके देखरेख की जरूरत है। एक-दो दिनों बाद ज्योति को छुट्टी दे दी जाएगी।

उदयपुर। झील संरक्षण समिति सहित शहर के तमाम मुद्दों पर हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की शनिवार को कलेक्टरी सभागार में बैठक हुई। बैठक में पिछोला झील में अवैध जेटी संचालन को लेकर हंगामा हुआ। इस पर जिला कलक्टर आनंदी ने तत्काल अवैध जेटियों को हटाने के निर्देश दिए। झीलों की सफाई को लेकर भी सदस्यों ने मुद्दा उठाया। इस पर अधिकारियों ने कहा कि सफाई करने वाली मशीनें फ्री नहीं होने के कारण उदयसागर की सफाई नहीं हो सकी।

जल्दी ही सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। बैठक में शहर के ट्रैफिक का मुद्दा भी उठा, जिस पर सदस्यों ने पूछा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार ट्रैफिक व्यवस्था की रिपोर्ट कब पेश करेंगे। इस पर अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने ट्रैफिक को लेकर बजट बढ़ाया है। इसके तहत कुम्हारों का भट्टा व सेवाश्रम पर ओवरब्रिज बनना है। बैठक में हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त एडवोकेट प्रवीण खंडेलवाल, संजीत पुरोहित, जीपी सोनी, यूआईटी, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में श्वेता और 21 माह के बेटे श्रीयम हत्याकांड मामले में जयपुर पुलिस आज बड़ा खुलासा करेगी। इस मामले में पुलिस ने पति को हिरासत में ले रखा था। गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने उस युवक को धरदबोचा लिया है जो कि लगातार श्वेता और श्रीयम की हत्या के बाद श्वेता के मोबाइल की सिम से फिरौती की रकम मांगने के लिए रोहित तिवारी को लगातार मैसेज भेज रहा था। उसने यह कार्य श्वेता के पति रोहित तिवारी की योजना के अनुसार किया।

मिली जानकारी के अनुसार, रोहित तिवारी ने आगरा निवासी अपने मित्र के साले भरतपुर निवासी गौरव उर्फ राजसिंह के मार्फत अपनी पत्नी श्वेता और बेटे श्रीयम की हत्या करवाई थी। रोहित ने गौरव को हत्या करने के बदले 10 हजार रुपए का लालच दिया था। रोहित तिवारी की उदयपुर में पोस्टिंग के दौरान ही गौरव के जीजा हरि ने उससे मुलाकात करवाई थी। इसके बाद रोहित जयपुर आ गया। यहां पत्नी से मनमुटाव होने से उसने हत्या की साजिश काे अंजाम दिया।

इस डबल मर्डर मिस्ट्री में शुरुआत से ही पुलिस का रोहित पर संदेह बना हुआ था। लेकिन हत्या की वारदात के वक्त उसकी लोकेशन उनके जयपुर एयरपोर्ट स्थित आईओसीएल ऑफिस में ही आ रही थी। हत्या के बाद ही उसका अपने फ्लैट पर आना पाया गया। लेकिन बुधवार दोपहर को श्रीयम का शव मिलने के बाद भी रोहित के मोबाइल फोन पर फिरौती के लिए मैसेज आना पुलिस को चौंकाने वाली बात लगी। हत्या के बाद सांगानेर से फोन खरीदकर श्वेता के मोबाइल की सिम डाली गई थी।

ऐसे में पुलिस का संदेह और गहरा हो गया कि इस डबल मर्डर मिस्ट्री में रोहित के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति भी शामिल है। जो कि इसका परिचित है। पुलिस पड़ताल में बच्चे का शव मिलने के बाद यह भी साफ हो गया कि हत्यारे ने वारदात के बाद सांगानेर में एक दुकान से सस्ता मोबाइल फोन खरीदा। अपहरण और फिरौती का मामला दिखाने के लिए नए मोबाइल फोन में श्वेता के मोबाइल की सिम लगाकर रोहित के मोबाइल फोन पर योजना के मुताबिक अपहरण और फिरौती के लिए मैसेज किए गए।

शिमला। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रह है ताकि इनका विकास भी प्रदेश के अन्य क्षेत्राें की तरह सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात शुक्रवार को यहां जन-जातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की 47वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एकल प्रशासन प्रणाली अपनाने के बाद जन-जातीय सलाहकार परिषद द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों के लोगों के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जन-जातीय क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बजट का 09 प्रतिशत, जन-जातीय उप-योजना के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जन-जातीय उप-योजना के तहत 904 करोड़ रुपए योजना तथा 831 करोड़ रुपए गैर योजना के तहत आवंटित किए गए हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि जन-जातीय क्षेत्रों में 144.17 करोड़ रुपए भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए, 169.37 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र, 99.42 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र और 59.54 करोड़ रुपए सिंचाई व पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए हेलिकाॅप्टर की नियमित उड़ानें भी सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जन-जातीय क्षेत्रों में हेलिकाॅप्टर की 71 उड़ानें सुनिश्चित की गईं, जिससे 2303 लोग लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में जन-जातीय क्षेत्रों में हेलिकाॅप्टर सेवाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करने का मामला जन-जातीय कार्य मंत्रायल भारत सरकार से उठाया था और राज्य को इसके लिए चार करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2019-20 में भी केन्द्र सरकार ने इसके लिए चार करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार की पहल पर जन-जातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए केन्द्रीय जन-जातीय विकास मंत्रालय से 70 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है।

उन्होेंने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बार्डर एरिया डवलेपमेंट प्रोग्राम) के तहत राज्य सरकार वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 में 8.45 करोड़ रुपए प्राप्त करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष 2019-20 में संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के तहत 67 करोड़ रुपए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में तीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाने में सफल रही है। इन स्कूलों को भरमौर, पांगी और लाहौल में खोला गया है। उन्होंने कहा कि जन-जातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए 56 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से अभी तक 33.66 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने भरमौर और पांगी जन-जातीय क्षेत्रों के लिए टैली-मेडिसीन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018-19 में दो करोड़ रुपए विशेष सहायता के रूप में प्रदान किए हैं और इस वर्ष के लिए 1.74 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जन-जातीय क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए केलांग, काजा और पूह में भी टैली-मेडिसीन सुविधा आरम्भ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किन्नौर और स्पीति में जन-जातीय लोगों की सुविधा के लिए रामपुर में 6.79 करोड़ रुपए की लागत से जन-जातीय भवन का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जून, 2000 को केलांग दौरे के दौरान जन-जातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति को हर मौसम के दौरान देश से जोड़ने के लिए रोहतांग सुरंग के निर्माण की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाहौल-स्पीति और पांगी क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस सुरंग का शीघ्र ही लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि अब इस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ‘अटल टनल’ रखा गया है।

जय राम ठाकुर ने जन-जातीय सलाहकार परिषद की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने का आश्वासन दिया और कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन-जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ और एफआरए के मामलों के निवारण के लिए कदम उठाए जाएंगे।

कृषि एवं जन-जातीय विकास मंत्री डाॅ. राम लाल मारकण्डा ने कहा कि जनता पार्टी सरकार द्वारा वर्ष 1977 में परिषद का गठन किया गया और 1978 में परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। उन्होंने जन-जातीय क्षेत्रों के विकास एवं जन-जातीय लोगों के कल्याण में गहरी रूचि के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने राज्य के जन-जातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जन-जातीय क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जन-जातीय क्षेत्रों में बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तारें, खम्बे और अन्य उपकरण सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उन्होंने जन-जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ मामले के शीघ्र निपटारे के लिए भी आग्रह किया।

भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर ने क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खणी के भवन के शीघ्र निर्माण के लिए भी आग्रह किया। इससे पूर्व, इस अवसर पर जन-जातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई।

इस अवसर पर जन-जातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। परिषद के लगभग सभी सदस्यों ने जन-जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ मामले के शीघ्र निवारण और जन-जातीय क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा सुनिश्चित करने की आश्यकता पर बल दिया।

प्रधान सचिव जन-जातीय विकास ओंकार शर्मा ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया। विशेष सचिव जन-जातीय विकास सी.पी. वर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

बैठक में उपाध्यक्ष राज्य वन विकास निगम सूरत नेगी, मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, मनोज कुमार व आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी दो दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंच रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजभवन में मुलाकात तय है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नागरिक संशोधन कानून (CAA) को लेकर मोदी सरकार का जमकर विरोध कर रही हैं। इस बीच नागरिकता संशोधन कानून पर 13 जनवरी को दिल्ली में होने वाली विपक्ष की बैठक से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा भी करेंगी। ममता बनर्जी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे।

प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए बड़ी संख्‍या में छात्रों ने प्रदर्शन का निर्णय किया है। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है और ममता इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम करीब चार बजे प्रधानमंत्री के शहर पहुंचने के बाद दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी। हालांकि ,अधिकारी ने बैठक के अजेंडे का खुलासा नहीं किया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए राजभवन के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। राजभवन और एयरपोर्ट के आसपास भारी संख्‍या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

भोपाल। मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को अमित शाह बनकर फोन करने वाले को एसटीएफ ने दबोच लिया है। यह व्यक्ति अपने दोस्त को कुलपति बनाने के लिए राज्यपाल को अमित शाह बनकर फोन किया था।
मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश एसटीएफ के एडीजी अशोक अवस्थी ने बताया कि जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति होने वाली थी। इस पद के लिए भोपाल के साकेत नगर इलाके में रहने वाले डॉक्टर चंद्रेश कुमार शुक्ला ने भी आवेदन किया था। इसी बीच एक दिन डॉक्टर शुक्ला ने दिल्ली में पदस्थ अपने दोस्त एयरफोर्स के विंग कमांडर कुलदीप वाघेला से बातचीत की और कहा कि क्या वो किसी बड़े आदमी से राज्यपाल को फोन लगवा सकता है क्या? इस पर कुलदीप ने बताया कि वह गृह मंत्री अमित शाह से फोन लगवा कर राज्यपाल से बात करवा देगा।
कुलदीप इसमें सफल नहीं हो पाया तो उसने स्वयं ही गृह मंत्री अमित शाह बन राज्यपाल लालजी टण्डन को फोन लगा दिया। फोन पर राज्यपाल को आदेश देते हुए डॉक्टर चंद्रेश कुमार शुक्ला को आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति बनाने के लिए कहा। राज्यपाल को आवाज और बात करने के लहजे पर संदेह होने पर अपने स्टाफ से यह बात कही। स्टाफ ने गृह मंत्री के दिल्ली स्थित दफ्तर और निवास से ऐसी किसी फोन कॉल की जानकारी ली तो पता चला कि गृह मंत्री ने ऐसा कोई फोन कॉल किया ही नहीं।

इसके बाद एक लिखित शिकायत मध्य प्रदेश एसटीएफ को दे दी गई। एसटीएफ ने इस मामले में धारा 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में एयरफोर्स के विंग कमांडर कुलदीप वाघेला और डॉक्टर चंद्रेश कुमार शुक्ला की संलिप्तता पाई गई, इसके बाद विंग कमांडर कुलदीप को दिल्ली से और डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। विंग कमांडर कुलदीप वाघेला पूर्व में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के निवास पर तैनात रह चुका है, इसलिए उसे जानकारी थी कि फोन पर राज्यपाल से बात कैसे हो पाएगी ।

जयपुर। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मयावती ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर शनिवार को निशाना साधते हुए पूछा कि वह कोटा में मारे गए नवजात बच्चों की मताओं से मिलने क्यों नहीं गईं। बसपा प्रमुख ने कहा कि जयपुर में शादी में उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन समय निकालकर मारे गए बच्चों के परिजनों से क्यों नहीं मिल सकती है।

कांग्रेस नेता जुबैर खान के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए प्रियंका ने शुक्रवार को जयपुर का दौरा किया था। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद थे।

मयावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्रृंखला बद्ध रूप से ट्वीट कर कांग्रेस की महासचिव पर निशाना साधा। मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा कि, “बसपा किसी भी मामले में कांग्रेस, भाजपा व अन्य पार्टियों की तरह अपना दोहरा मापदंड अपनाकर घटिया राजनीति नहीं करती है। इसी कारण आज पूरे देश में हर तरफ किसी ना किसी मामले को लेकर हिंसा, तनाव व अशांति व्याप्त है।”

उन्होंने आगे कहा कि, “लेकिन ऐसे माहौल में भी अन्य पार्टियों की तरह कांग्रेस पार्टी भी अपने आपको बदलने को तैयार नहीं है, जिसका ताजा उदाहरण कांग्रेस शासित राजस्थान के कोटा अस्पताल में वहां सरकारी लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में मासूम बच्चों की हुई मौत का मामला है।”

बसपा सुप्रीमो ने कहा, “कांग्रेस की नेता उत्तर प्रदेश में तो आए दिन यहां घड़ियालू आंसू बहाने आ जाती हैं, लेकिन राजस्थान में कल (शुक्रवार को) वह अपने निजी कार्यक्रम के दौरान अपना थोड़ा सा भी समय कोटा में उन बच्चों की माताओं के आंसू पोंछने के लिए निकालना उचित नहीं समझती हैं, जबकि वह भी एक मां हैं, यह अति-दुर्भाग्यपूर्ण है।”

इसके बाद ट्विटर यूजर्स ने भी इस ट्वीट को शेयर कर प्रियंका से पूछा कि क्या वह कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल का दौरा करेंगी, जहां से अनियमितताओं की खबरें आ रही हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के दुरूपयोग पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह एक क्रांति है, लेकिन दुख की बात है कि इसका उपयोग दूषित विचारधारा को थोप कर युवा पीढ़ी को गुमराह करने में भी किया जा रहा है। नई पीढ़ी पूरी सजगता एवं रचनात्मक सोच के साथ सोशल मीडिया को अपनाए।

गहलोत गुरुवार को बिड़ला सभागार में कायस्थ जनरल सभा के जनसेवा अभियान एवं वार्षिक अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे। कायस्थ जनरल सभा की ओर से इस अवसर पर गहलोत का ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जटिलताएं दूर करने के लिए अभिनंदन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कायस्थ समाज कलम का धनी है। इस समाज ने स्वतंत्रता संग्राम और देश के निर्माण से लेकर सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सभी समाज मिलकर देश एवं प्रदेश के हित में एकजुटता के साथ भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि हमें हमारे गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए।

गहलोत ने कहा कि सेवा के संकल्प के साथ ही मैं तीसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं। प्रदेश की सेवा ही मेरा एकमात्र एजेंडा है। मेरा धर्म यही है कि 36 की 36 कौम की समर्पित भाव से सेवा करूं। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोध कान्त सहाय ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो रास्ता दिखाया है हमें उस पर चलकर देश के पिछड़े समाजों की आवाज बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज ने अपने कर्म के माध्यम से देश सेवा में अहम योगदान दिया है।

राज्य विधानसभा में मुख्य सचेतक डाॅ. महेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सही मायने में गांधीवादी विचारधारा के साथ प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सशक्त भूमिका निभानी चाहिए। कायस्थ जनरल सभा के अध्यक्ष अनूप भरतरिया ने कहा कि कायस्थ समाज अन्य समाजों के साथ जुड़कर जनसेवा के कार्याें में भागीदारी निभा रहा है।

इस अवसर पर समाज के जनसेवा अभियान के तहत वंचित लोगों की सहायतार्थ विभिन्न सामग्री से भरे ट्रक को मुख्यमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में कायस्थ समाज की महान विभूतियों के योगदान पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। सभा के कार्यकारी अध्यक्ष अवध बिहारी माथुर ने स्वागत उद्बोधन दिया।
समारोह में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विभिन्न समाजों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग उपस्थित थे।