सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के नेतृत्व वाले एसडीएफ ने सिक्किमी नेपाली समुदाय के खिलाफ ‘विदेशी’ टिप्पणी को लेकर केंद्र को ‘सार्वजनिक संदेश देने’ के लिए शुक्रवार को 4 और 5 फरवरी को 48 घंटे के सिक्किम बंद का आह्वान किया। विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) पार्टी के अध्यक्ष चामलिंग ने कहा, “इस बंद के माध्यम से हमें सिक्किम के लोगों से केंद्र सरकार को एक मजबूत संदेश देना चाहिए कि सिक्किम नेपाली समुदाय के लोग विदेशी नहीं हैं। लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से सामने आना और आवाज उठाना संभव नहीं है। हमें सिक्किम के लोगों के सामूहिक प्रदर्शन की जरूरत है। लोकतंत्र में, हम पर विदेशी और अप्रवासी दाग के खिलाफ हमारे सामूहिक विरोध को दिखाने के लिए बंद का आह्वान करना सबसे उपयुक्त उपाय है।” साथ ही, पूर्व 5-टर्म मुख्यमंत्री ने अपील की है कि प्रस्तावित सिक्किम बंद शांतिपूर्ण और अहिंसक होना चाहिए और सिक्किम नेपाली समुदाय और सिक्किम के हित में लोगों से समर्थन मांगा।
हालांकि सिक्किम में बंद दुर्लभ हैं, वर्तमान में सिक्किम के ओल्ड सेटलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 जनवरी के अपने फैसले में उन्हें विदेशी मूल के व्यक्तियों के रूप में संदर्भित करने के बाद बहुसंख्यक नेपाली भाषी समुदाय के बीच व्यापक असंतोष है।दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) 4 फरवरी को अपना 11वां पार्टी स्थापना दिवस मना रहा है।
चामलिंग ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ गंगटोक में एक दिन के धरने और रैली के बाद मीडिया से कहा, “लोगों को एसकेएम स्थापना दिवस का बहिष्कार करना चाहिए। सिक्किम के नेपाली समुदाय को शरणार्थी बनाने के बाद एसकेएम जश्न मना रहा है। सिक्किम के नेपाली समुदाय पर दाग और सिक्किम की स्थिति को कमजोर करना एसकेएम सरकार के दौरान हुआ है। जब सिक्किमी नेपालियों को राज्यविहीन बनाया जा रहा था तो एसकेएम सरकार अदालत में आपत्ति जताने में विफल रही।”एसडीएफ अध्यक्ष ने कहा कि सिक्किमी नेपाली समुदाय के खिलाफ इस तरह के संदर्भ 1975 के जनमत संग्रह पर सवाल उठाते हैं, जिसमें राजशाही का उन्मूलन और भारत के साथ सिक्किम के तत्कालीन साम्राज्य का विलय देखा गया था।
उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह में अस्सी प्रतिशत मतदाता सिक्किमी नेपाली थे और देश की सर्वोच्च अदालत के अनुसार यदि वे अब विदेशी हैं, तो यह स्वत: ही जनमत संग्रह की वैधता और सिक्किम की स्थिति के बारे में संदेह पैदा करता है। सिक्किम के नेपाली समुदाय पर अप्रवासी टैग का विरोध करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में दैनिक रैलियां कर रहे हैं।
एसकेएम सरकार पर लोगों की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए एक वरिष्ठ मंत्री मणि कुमार शर्मा ने पहले ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि सिक्किम सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की है।
तमांग ने गुरुवार शाम अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, “सभी को सूचित किया जाता है कि सिक्किम सरकार ने 13 जनवरी को सुनाए गए फैसले में कुछ टिप्पणियों के संबंध में सिक्किम के लोगों की शिकायतों और भावनाओं को उपयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि, सिक्किम के अतिरिक्त महाधिवक्ता और सिक्किम सरकार के कानून सचिव कानूनी विशेषज्ञों के साथ दिल्ली में इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य के शीर्ष कानून अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए देश की राष्ट्रीय राजधानी जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले से पूरी गंभीरता से निपटा जा रहा है और मैं सिक्किम के सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।