Category: political-news

  • JP. Nadda resign from Rajya Sabha: जे. पी. नड्डा ने क्यों राज्यसभा से दिया इस्तीफ़ा

    JP. Nadda resign from Rajya Sabha: जे. पी. नड्डा ने क्यों राज्यसभा से दिया इस्तीफ़ा

    JP. Nadda resign from Rajya Sabha: देश की हवाओं में सियासी रंग खूब उड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत शंखनाद करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लालू के लाल हों या अखिलेश यादव, मोदी मैजिक हो या राहुल की जमीनी राजनीति सब नए अंदाज में जनता को लुभाने में लगे हैं। वही इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा राज्यसभा की अपनी मौजूदा सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं।

    भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा को दोबारा निर्विरोध गुजरात से राज्य सभा का सदस्य चुना गया है। नड्डा पहले हिमाचल से राज्य सभा सदस्य थे। जेपी नड्डा उन 41 सदस्यों में शामिल हैं। जो राज्य सभा के लिए बिना किसी विरोध के चुने गए। लेकिन अब एक सवाल जो सभी को व्यथित कर रहा है वह है की आखिर क्यों बीजेपी ने जेपी नड्डा को हिमाचल से गुजरात भेजा।

    क्यों नड्डा हिमाचल से गए गुजरात:

    हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जनता के बीच कमल का जलवा शून्य है। लोग पंजा पर न सिर्फ विश्वास जता रहे हैं बल्कि उनका मत है की पंजा की नीति जनकल्याणकारी नीति है। जेपी नड्डा बीजेपी के बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हिमाचल में उनका चुनाव जीतना आसान नहीं था। ऐसे में बीजेपी ने उनको गुजरात भेजना उचित समझा। बीजेपी जानती है गुजरात उनका गढ़ है गुजरात में बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता जाए उसे जीत मिलना निश्चित है। यही कारण रहा बीजेपी ने नड्डा को हिमाचल से गुजरात भेज दिया। क्योंकि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हार का तमगा लगता तो कहीं न कहीं देश में बीजेपी की किरकिरी हो जाती।

  • Revanth Reddy: क्यों पीएम को रेवंत रेड्डी ने बताया बड़ा भाई

    Revanth Reddy: क्यों पीएम को रेवंत रेड्डी ने बताया बड़ा भाई

    Revanth Reddy: सियासत राजनेताओं के सर चढ़कर बोल रही है। विकास नीति से विपक्ष की मुद्दा नीति टकराने को तैयार है। कांग्रेस नेता आय दिन बीजेपी के विरोध में बवाल काटे हैं। वही अब तेंलगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने एक रैली में पीएम को बड़ा भाई कहते हुए स्पष्ट कह दिया की उनके सहयोग से तेलंगाना का विकास गुजरात की तरह रफ़्तार से होगा।

    क्या बोले मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी:

    मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी आदिलाबाद में एक रैली को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा- पीएम यानी बड़े भाई। उनकी मदद से मुख्यमंत्री राज्यों का विकास तय करते हैं। राज्य के लिए बेहतर कार्य हों इसमें पीएम का सहयोग होना आवश्यक है। अगर सीएम अपने-अपने राज्य का विकास चाहते हैं तो उनको पीएम के सहयोग की आवश्यकता होगी।तेलंगाना को विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। विकास की नई गाथा लिखनी हैं। गुजरात की तरह अपना विकास करना है ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से पीएम की आवश्यकता होगी।

    उन्होंने आगे कहा- तेलंगाना की सरकार केंद्र सरकार के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं चाहती। हम सौम्यता और सहभागिता के साथ तेलंगाना का विकास चाहते हैं। हम पीएम मोदी की नीतियों में उनके सहायक बनेगे और भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में सहयोग देंगे। बता दें रेवंत रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हैदराबाद में 56 हजार करोड़ रुपये की परियोजना के उद्घाटन के दौरान उनके साथ मंच पर मौजूद थे।

  • Intricate Nexus Between Bollywood and Politics: Exploring the Impact of Elections 2024

    Intricate Nexus Between Bollywood and Politics: Exploring the Impact of Elections 2024

    In the vibrant tapestry of Indian society, two domains wield immense influence: Bollywood, the cinematic powerhouse, and politics, the crucible of power dynamics. As the nation gears up for Elections 2024, the intersection of these realms becomes a focal point of discussion, inviting scrutiny, speculation, and analysis. Delving deep into this amalgamation, let’s unravel the enigmatic relationship between Bollywood and politics, pondering whether it’s a mere coincidence or a calculated convergence.

    The Symbiotic Relationship: Bollywood and Politics Entwined

    Dynamic Influence: Bollywood Stars as Political Figures

    The corridors of power often witness the transition of Bollywood luminaries into political spheres, where their charisma and fame morph into political capital. From Amitabh Bachchan to Jaya Prada, numerous icons have traversed this path, leveraging their star status to sway public opinion and clinch electoral victories.

    Political Narratives on the Silver Screen

    Conversely, Bollywood serves as a potent tool for political messaging, with films often echoing prevailing ideologies or reflecting political agendas. Whether through patriotic anthems or socio-political dramas, the industry subtly shapes public perceptions, reinforcing or challenging dominant narratives.

    Celebrity Endorsements: A Double-Edged Sword

    The electoral arena witnesses a flurry of celebrity endorsements, with politicians vying for the endorsement of Bollywood heavyweights to bolster their appeal among the masses. However, this symbiosis isn’t devoid of controversies, as endorsements sometimes spark debates regarding authenticity and ethicality.

    Elections 2024: Catalyst for Controversies and Conjectures

    Article 370: A Flashpoint of Discord

    The revocation of Article 370 in 2019 sent shockwaves across the nation, reshaping the political landscape of Jammu and Kashmir. In the realm of Bollywood, this development sparked debates and discussions, with artists expressing divergent opinions, thus blurring the lines between art and politics.

    Godhra Incident: Communal Strife on Screen

    The Godhra incident, a tragic chapter in India’s history marred by communal violence, found its reflection on the silver screen. Films depicting this incident often evoke polarized responses, reigniting simmering tensions and prompting introspection on the role of cinema in perpetuating or mitigating communal discord.

    Navigating the Fine Line: Accident or Conspiracy?

    Unraveling the Veil of Secrecy

    The intertwining of Bollywood and politics isn’t always transparent, often shrouded in secrecy and speculation. Occasional controversies, such as alleged political interference in film censorship or selective promotion of cinematic narratives, fuel conjectures regarding the extent of this nexus.

    The Power Play: Balancing Artistic Freedom and Political Allegiance

    Amidst the labyrinth of alliances and affiliations, artists navigate a precarious path, striving to uphold their creative integrity while appeasing political interests. The dichotomy between artistic freedom and political allegiance underscores the delicate equilibrium within this symbiotic relationship.

  • Lok Sabha Election 2024 Date: कब होगा लोकसभा चुनाव

    Lok Sabha Election 2024 Date: कब होगा लोकसभा चुनाव

    Lok Sabha Election 2024 Date: देश का चुनावी माहौल टाइट है। सत्तापक्ष और विपक्ष जनता को लुभाने की कवायद में जुटे हैं। बीजेपी बार-बार दावा कर रही है उनकी विकास योजनाओं का जादू जनता पर छाया है। जनता तीसरी बार पीएम मोदी को केंद्र की बागडोर सौंपने को तैयार है। वही विपक्षी गठबंधन का दावा है की बीजेपी की ठग नीति से जनता भली भांति परिचित है। जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। अब आगे क्या होगा ऐसा चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी सभी की नजरें चुनाव की तारीख पर टिकी हुई। हैं

    सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है – लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के अधिकारियों के जरिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन बजे होगा। चुनाव आयोग आज चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर आचार संहिता भी लागू कर देगी। क्योंकि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नयी लोकसभा का गठन उससे पहले होना है। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं की चुनाव मई के महीने में या अप्रैल के अंत में होगा। चुनाव 6 से 7 चरणों में करवाए जा सकते हैं।

    बता दें 2019 में हुए लोकसभा चुनाव सात चरणों में करवाए गए थे. देश के बड़े राज्यों में तीन से चार चरणों में और कुछ राज्यों में सात चरणों में वोटिंग हुई थी। बीजेपी को उस चुनाव में 303 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी।

  • Arbaaz Khan Confirms Release Date, Director, and Cast for Salman Khan Starrer Dabangg 4

    Arbaaz Khan Confirms Release Date, Director, and Cast for Salman Khan Starrer Dabangg 4

    Dabangg 4: In the latest development from Bollywood’s dynamic duo, Arbaaz Khan has officially confirmed details regarding the highly anticipated movie, Dabangg 4. Fans have been eagerly awaiting updates on the next installment of this beloved franchise, and Arbaaz Khan’s recent announcement has sent waves of excitement throughout the industry.

    Arbaaz Khan’s Confirmation

    Arbaaz Khan, the producer of the Dabangg series, took to social media to share the exciting news with fans worldwide. With his authoritative declaration, the speculation surrounding Dabangg 4 has finally been put to rest. The confirmation not only solidifies the production of the film but also sheds light on crucial aspects such as the release date, director, and cast.

    Release Date Revelation

    One of the most crucial details unveiled by Arbaaz Khan is the release date of Dabangg 4. While eager fans had been speculating about the timeline, Arbaaz Khan’s announcement provides clarity and certainty. The official release date is set to be [insert release date here]. This revelation sets the stage for fans to mark their calendars and prepare for an exhilarating cinematic experience.

    Directorial Direction

    Another significant aspect confirmed by Arbaaz Khan is the directorial helm of Dabangg 4. The director plays a pivotal role in shaping the narrative and visual aesthetic of the film. With Arbaaz Khan’s confirmation, fans can rest assured that the film is in capable hands. The esteemed director, [insert director’s name here], brings a wealth of experience and expertise to the table, promising to deliver a captivating cinematic masterpiece.

    Cast Confirmed

    In addition to the release date and director, Arbaaz Khan has also disclosed details regarding the cast of Dabangg 4. The cast selection is crucial in bringing the characters to life and captivating the audience. With Arbaaz Khan’s confirmation, fans can rejoice in knowing that their favorite characters will be portrayed by a talented ensemble. From the iconic portrayal of Chulbul Pandey by Salman Khan to the supporting cast, including [insert cast members’ names here], every role is meticulously cast to ensure an unforgettable cinematic experience.

    Fan Excitement and Anticipation

    Arbaaz Khan’s confirmation has ignited a frenzy of excitement and anticipation among fans. Social media platforms are abuzz with discussions and speculations about the upcoming film. The loyal fanbase of the Dabangg franchise is eagerly awaiting further updates and sneak peeks into the production process. As the release date draws nearer, the anticipation continues to build, promising a blockbuster success for Dabangg 4.

  • LOKSABHA ELECTION 2024: नेताओं के लिए चुनावी गारंटी विश्वसनीयता का गोंद

    LOKSABHA ELECTION 2024: नेताओं के लिए चुनावी गारंटी विश्वसनीयता का गोंद

    LOKSABHA ELECTION 2024: लोकसभा चुनाव की तरीख घोषित हो चुकी है। देश का चुनावी माहौल टाइट है। सत्तापक्ष और विपक्ष बड़े -बड़े वादों की झंडी लगाए हुए हैं। मोदी विकास के बलबूते तो विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और पीडीए का दम भर रही है। राजनीतिक ताने-बाने के बीच एक सवाल जो सभी के जहन में उठ रहा है वह है गारंटी? गारंटी का दम आम चुनाव में कुछ ऐसा दिख रहा है की रैली चाहें मोदी की हो या विपक्ष के किसी बड़े नेता की रैली की शुरुआत और उसका अंत गारंटी के साथ ही होती है।

    आज के चुनावी माहौल में गारंटी विश्वसनीयता का गोंद है जिसके बिना जनता मानों नेता की बात पर विश्वास ही नहीं करेगी या मोटा – मोटा कहें तो जनता को लालच देने का नया तरीका है। जिसमें यह विश्वास दिलाया जाता है की गारंटी का जिक्र करने वाला दल जनमत के हितार्थ में कुछ भी करने को तैयार है। उसकी सम्पूर्ण नीति जनकल्याणकारी हैं। उनकी गारंटी जनमत का भविष्य बदलेगी और उनकी सत्ता में जनता के हित में कार्य होगा। लेकिन फिर सवाल वही है गारंटी क्या चुनावी वादा है ?

    गारंटी का विस्तार कर्नाटक के चुनाव से होता है। कर्नाटक में बीजेपी – कांग्रेस के चुनावी प्रचार में गारंटी में दम लगाकर दमदार हुंकार भरी। मोदी की गारंटी का जयघोष हुआ लेकिन कांग्रेस की गारंटी से जनता आकर्षित हो गई और कांग्रेस ने गारंटी के बलबूत कर्नाटक में सरकार बना ली। हालांकि गारंटी पांच वर्ष में कितनी पूरी होती हैं यह चुनाव के वक्त ही स्पष्ट होगा। लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने देश के नेताओं को जनता से जुड़ने का नया तरीका जिसका नाम गारंटी है। गारंटी कहीं न कहीं जनता को गुमराह करने का तरीका है। जिसके माध्यम से नेता स्वयं पर जनता का विश्वास बढ़ाता है और वादों की बात न करने उनको यह बताता है की हम आपको गारंटी देते हैं आपके हितार्थ में और आपके विश्वास से हम आपके बदलाव की गाथा लिखेंगे।

    क्या कहते हैं जानकार:

    जानकारों का कहना है गारंटी राजनेताओं पर विश्वनीयता लाने के लिए तुरप का इक्का है। जनता अब जागरूक है। जनता को वादों में स्वार्थ की बू आती है। जनता को भ्रमित करने के लिए नेताओं ने स्वार्थ का तोड़ गारंटी के रूप में निकाला है। नेताओं को मालूम है वह जो काम वादों के बलबूते नहीं कर पाए वह काम वह गारंटी के बलबूते कर सकते हैं। हालांकि गारंटी के बलबूते नेताओं का चुनाव जीतना सम्भव नहीं है लेकिन नेता स्वयं को स्थापित करने में गारंटी का खूब उपयोग कर सकते हैं।

  • Shortest Governments in Indian Political History

    Shortest Governments in Indian Political History

    In the hustle and bustle of the 18th Lok Sabha elections preparations, one cannot overlook the significance of understanding historical political milestones. Did you know which government in India held power for the shortest duration post-independence? Today, we delve into that intriguing piece of history.

    The Genesis of General Elections

    Post gaining independence from British rule, the first general elections were conducted in the year 1951-52. Subsequently, India witnessed prolonged periods of Congress dominance. However, a phase arrived where the political landscape witnessed numerous fluctuations, with coalition governments becoming a common occurrence. During this era, one government notably held power for the shortest duration. The leader at the helm of this government was Atal Bihari Vajpayee, who had to resign due to the inability to secure a majority in the house.

    The Formation of the Short-Lived Government

    In April-May 1996, the nation witnessed the formation of the 11th Lok Sabha after elections. No party, including BJP and Congress, secured a clear majority. Despite winning 161 seats, BJP found itself unable to form a government due to lacking adequate support in the house. Congress emerged as the second-largest party with 140 seats but chose not to form the government.

    It’s noteworthy that before the elections, several leaders from the Congress party had branched out to form their own factions. A.N.D. Tiwari formed the All India Indira Congress (Tiwari), Madhavrao Scindia established the Madhya Pradesh Vikas Congress, and G.K. Moopanar founded the Tamil Maanila Congress. This division significantly impacted the electoral landscape, with most seats being claimed by regional parties. Out of 543 seats, regional parties secured victory in 129 constituencies, causing a dent in Congress’s share.

    The Collapse of Atal Bihari Vajpayee’s Government

    Despite the participation of eight national parties, thirty state-level parties, and 171 registered parties, no party secured a clear majority, with the number of candidates exceeding 10,000 for the first time in history. Consequently, President invited the largest party, Bharatiya Janata Party (BJP), to form the government. Atal Bihari Vajpayee assumed office as Prime Minister on May 16, 1996. However, his tenure lasted merely 13 days.

    Following Vajpayee’s resignation, H.D. Deve Gowda of Janata Dal formed a new government on June 1, 1996, under the United Front coalition. However, this government too survived for a mere 18 months. Eventually, on April 21, 1997, Indra Kumar Gujral took oath as the Prime Minister. Despite external support from Congress, Gujral’s government lasted only around 11 months. Consequently, mid-term elections were necessitated in 1998.

    A Glimpse into India’s Political Dynamics

    The year 1998 witnessed Atal Bihari Vajpayee returning to power, forming a government with the National Democratic Alliance (NDA), which included a coalition with J. Jayalalithaa’s AIADMK. However, owing to Jayalalithaa withdrawing her support during a vote of confidence, the government collapsed once again. Nevertheless, in 1999, BJP managed to form a stable government with a coalition of 13 parties, marking Atal Bihari Vajpayee’s third term as Prime Minister. His tenure completed its full term, making him the first non-Congress Prime Minister to achieve such a feat. Currently, Prime Minister Narendra Modi stands as another non-Congress Prime Minister to have served two full terms.

    FAQs:

    1. Why did Atal Bihari Vajpayee’s government resign after just 13 days?
      • Atal Bihari Vajpayee’s government couldn’t secure a majority in the Lok Sabha, leading to his resignation.
    2. What led to the collapse of subsequent governments post-Vajpayee’s resignation?
      • The subsequent governments faced challenges in securing stable alliances and maintaining parliamentary support.
    3. Were there any significant political realignments during this period?
      • Yes, several leaders split from the Congress party to form their own factions, impacting electoral dynamics.
    4. Did any of the short-lived governments achieve notable policy milestones during their tenure?
      • Given their brief tenures, these governments had limited opportunities to implement significant policies.
    5. How did the frequent changes in government impact India’s political landscape?
      • The frequent changes highlighted the volatility of coalition politics and the challenges of maintaining stable governance amidst diverse political interests.

  • Political Journey of Nitin Gadkari: BJP Candidate for Nagpur Seat

    Political Journey of Nitin Gadkari: BJP Candidate for Nagpur Seat

    Nitin Gadkari, BJP’s formidable nominee for the Nagpur parliamentary seat in the 2024 Lok Sabha elections, epitomizes a blend of political acumen and administrative prowess. His candidacy beckons a deeper exploration into his illustrious career trajectory, total net worth, and economic influence.

    Tracing the Trailblazing Career of Nitin Gadkari

    Nitin Gadkari’s ascent in Indian politics traces back to his early days of grassroots activism. Born on May 27, 1957, in Nagpur, Maharashtra, Gadkari was instinctively drawn to the nationalist ethos of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) during his formative years. This association laid the foundation for his political journey, eventually leading him to join the Bharatiya Janata Party (BJP).

    Political Milestones: From Local Leadership to National Prominence

    Gadkari’s political career blossomed through his unwavering commitment to public service and organizational proficiency. His stellar performance as the Minister of Public Works Department (PWD) in Maharashtra earned him accolades for pioneering infrastructural development projects, which bolstered his reputation as a proactive administrator.

    In 2009, Gadkari assumed the mantle of BJP’s National President, steering the party through a phase of dynamic restructuring and ideological consolidation. His tenure witnessed an unprecedented expansion of BJP’s organizational footprint across the nation, setting the stage for its electoral triumphs in subsequent years.

    Economic Influence and Total Net Worth

    Beyond his political stewardship, Nitin Gadkari commands substantial economic influence, underscored by his diverse business ventures and investments. As the founder of Purti Group, a conglomerate with interests spanning infrastructure, sugar, and renewable energy sectors, Gadkari has demonstrated entrepreneurial acumen alongside his political pursuits.

    Gadkari’s total net worth is a subject of avid speculation, reflective of his multifaceted economic engagements and strategic investments. While concrete figures may elude precise estimation, his financial standing underscores a confluence of political eminence and economic astuteness.

    Vision for Nagpur: Transformative Agenda and Developmental Imperatives

    As the BJP candidate for the Nagpur parliamentary constituency, Nitin Gadkari envisions a holistic agenda aimed at catalyzing comprehensive development and inclusive growth. His electoral manifesto resonates with promises of infrastructural augmentation, job creation, and environmental sustainability, underpinned by a commitment to harnessing Nagpur’s immense potential.

    Gadkari’s developmental imperatives encompass a spectrum of initiatives, ranging from bolstering urban infrastructure to revitalizing rural economies. His vision encapsulates the essence of progressivism, premised on the principles of innovation, efficiency, and social equity.

    Nitin Gadkari’s Enduring Legacy and Political Legacy

    Nitin Gadkari emerges as a towering figure, revered for his dynamic leadership and transformative vision. His candidacy for the Nagpur parliamentary seat symbolizes a confluence of political sagacity, economic prowess, and unwavering commitment to public welfare.

    As voters gear up to exercise their franchise in the 2024 Lok Sabha elections, Nitin Gadkari’s enduring legacy and political legacy serve as a beacon of hope and inspiration, heralding a new era of progress and prosperity for Nagpur and beyond.

  • पाई-पाई की मोहताज होगी कांग्रेस

    पाई-पाई की मोहताज होगी कांग्रेस

    देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस सत्ता वापसी की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनता से सीधा सम्पर्क साध रहे हैं। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी ने जनता के बीच कांग्रेस की सकारात्मक छवि गढ़ी हो या नहीं लेकिन वह स्वयं छवि गढ़ने में सफल हुए हैं। जमीनी स्तर पर राहुल की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। हालाकि मोदी की तुलना में राहुल गांधी अभी काफी पीछे हैं। कांग्रेस अपनी पार्टी में जान डालने का हर सम्भव प्रयास कर रही है लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अनुमान लगाया जा रहा है आगामी समय में कांग्रेस दिवालिया हो सकती है। क्योंकि 29 मार्च, 2024 को ही कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 1823 करोड़ रुपए के भुगतान का नोटिस भेजा गया था जो पार्टी की कुल संपत्ति का लगभग दोगुना है। अब ऐसे में यदि कांग्रेस सारा पैसा भर देती है तो एक तरह से पार्टी भिखारी हो जाएगी।

    जानें क्या है नोटिस:

    अप्रैल 2019 के इनकम टैक्स सर्च के दौरान पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने मेघा इंजीनियरिंग और कमलनाथ के जरिए करोड़ों का कैश प्राप्त किया था। मेघा इंजीनियरिंग ने ये कैश ठेकों के लिए दिया था, जबकि कमलनाथ से मिला कैश एक बड़े कथित भ्रष्टाचार घोटाले का था। घोटाले की पुष्टि आयकर विभाग ने कई दस्तावेज के माध्यम से की है।

    आयकर विभाग एक्ट की धारा 13ए, कुछ शर्तों के तहत राजनीतिक दलों को इनकम में छूट देती है। कांग्रेस ने इसे भी नहीं माना जिसके चलते उनको टैक्स में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिली।

    अगर आकड़े की बात करे तो कांग्रेस वर्तमान में लगभग 657 करोड़ रुपये का कोष, 388 करोड़ रुपये की नकदी और 340 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति है। पार्टी के पास वर्तमान में लगभग 1,430 करोड़ रुपये हैं। वही कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 1823 करोड़ रुपए के भुगतान का नोटिस भेजा गया है जो उनकी कुल संपत्ति से अधिक है।

    कब भेजा जाता है नोटिस:

    अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने खाते से 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करता है और इस रकम की जानकारी अपने आईटीआर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देता है तो ऐसी परिस्थिति में आईटीआर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भेजा जा सकता है।

  • BJP’s Strategy for South India in the Upcoming Lok Sabha Elections

    BJP’s Strategy for South India in the Upcoming Lok Sabha Elections

    BJP’s Focus on Securing Victory in South India

    The political atmosphere is charged with anticipation as the Lok Sabha elections approach. The Bharatiya Janata Party (BJP) is aiming for a hat-trick victory, while opposition parties are determined to halt BJP’s winning streak. To counter BJP’s dominance, the opposition has formed the India Alliance. On the other hand, BJP has set a target of winning 400 seats for the NDA this time.

    BJP’s Southern Campaign: Strengthening Grip in Hindi Belt to South India

    In pursuit of this target, BJP is leaving no stone unturned. After solidifying its hold in the Hindi belt, BJP’s focus now shifts to the southern states. It is believed that to achieve the goal of 400 seats, BJP needs to showcase remarkable performance in the southern Indian states. This is why stalwart leaders of BJP, from PM Modi to Amit Shah, are conducting rallies in southern states to establish their presence and consolidate their support base.

    Changing Dynamics in Karnataka

    Karnataka presents a unique scenario in South India. Historically, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu have been states where BJP lacked significant voter support. In the previous elections, BJP had failed to make a mark in these three states. However, Karnataka stands out as a state where BJP emerged as a major political force. Nevertheless, the dynamics have shifted this time around.

    Congress Gaining Ground in Karnataka

    Recent surveys conducted amidst the election fervor indicate a potential setback for BJP in Karnataka. According to these surveys, BJP might secure around 10 to 12 seats in the upcoming Lok Sabha elections, whereas Congress is poised to win between 12 to 14 seats. Additionally, JD(S) is likely to secure 1 to 2 seats, as per the projections.

    BJP’s Previous Sweep in Elections

    In the previous elections, BJP had orchestrated a clean sweep in Karnataka. Out of the 28 Lok Sabha seats in Karnataka, BJP had clinched victory in 26 seats in 2019. BJP’s dominance was particularly evident with victories in 25 seats. Meanwhile, Congress and JD(S) were restricted to just 1 seat each.