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मालदीव सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। बड़े-बड़े सेलीब्रिटी मालदीप को बायकॉट कर रहे हैं। वही भारत के लोगों को लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए प्रोस्त्साहित करते दिख रहे हैं। बीते दिन पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और मालदीव घूमने वाले पर्यटकों का ध्यान लक्षद्वीप की तरफ आकर्षित कर दिया। लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए आपको बहुत बजट बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहां आप मालदीव के बजट में जा सकते हैं और लक्षद्वीप के साथ अंडमान की भी यात्रा कर सकते हैं।

जानें क्या है मालदीव का खर्चा:

मालदीव अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है। अगर आप मालदीव जाते हैं तो आपका 2 से 5 लाख रुपए का खर्च लगता है। कई बार अगर आप लग्जरी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह खर्चा 7 लाख तक पहुंच जाता है। क्योंकि मालदीव में भारत से पर्यटक सबसे अधिक जाते हैं। जिसके चलते वहां का खर्चा अधिक है। लेकिन आज हम आपको मालदीव से बेहतर विकल्प के विषय में बताने जा रहे हैं। जिसके विषय में चर्चा पीएम के दौरे के बाद शुरू हुई और सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा।

लक्षद्वीप द्वीप देगा मालदीव को टक्कर:

मालदीव अपने समुद्री नजारे के लिए विख्यात है। वही लक्षद्वीप द्वीप मालदीव को कांटे की टक्कर दे रहा है। मालदीव की यात्रा जहां लाखों के खर्च में पूरी होती है। वहीं लक्षद्वीप का 4 दिन और 3 रातों का बजट 20 हजार है। यानी आप अपने पॉकेट फ्रेंडली बजट में लक्षद्वीप के नजारों का अनुभव कर सकते हैं। लक्षद्वीप के निकट अंडमान स्थित है आप अपने हल्के बजट में इस जगह का अनुभव ले सकते हैं और सुकून महसूस कर सकते हैं।

Haryana sexual assault in University: महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं आय दिन सुनने को मिलती हैं। विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते देश में आज भी महिलाओं को पुरुष उपभोग की वस्तु समझते हैं। वही अब जो खबर सामने आई है उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। हरियाणा यानी बीजेपी शासित प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी की 500 से अधिक छात्राओं ने अपने ऊपर यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। मामला सामने आते ही हरियाणा में हंगामा मच गया।

किस यूनीवर्सिटी का है मामला:

सूत्रों से मिली सूचना के मुताबिक मामला हरियाणा के सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का है। 500 से अधिक छात्राओं ने अपने साथ यौन उत्पीड़न के संदर्भ में पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। यौन उत्पीड़न का आरोप छात्राओं ने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर लगाया है। छात्राओं ने प्रोफेसर के निलंबन के साथ सख्त कार्यवाही की मांग की है। अभी तक छात्राओं के पत्र पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक पत्र की कॉपियां कुलपति अजमेर सिंह मलिक, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा सहित अन्य को भी भेजी गई हैं।

क्या कहा छात्राओं ने:

सीएम और पीएम को भेजे पत्र के मुताबिक़ छात्राओं का दावा है कि यूनीवर्सिटी का प्रोफेसर छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था। उनके साथ अभद्रता से पेश आता। उनके निजी अंगों को छूता। उनको अपने ऑफिस में बुलाता, उनको बाथरूम में ले जाता। वही जब छात्राएं प्रोफेसर का विरोध करती तो वह उनको धमकी देता। छात्राओं के मुताबिक प्रोफेसर ने उनको इसके लिए घातक परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

The world of Bollywood is never short of captivating stories, and the latest one to grip the audience involves Esha Deol, daughter of Bollywood legends Dharmendra and Hema Malini. Known more for her personal life than her acting career, Esha has recently been at the center of a whirlwind of rumors concerning her marriage to Bharat Takhtani.

Is Esha Deol’s Marriage with Bharat Takhtani in Trouble?

The rumormill began churning when a social media user shared a post on Reddit, suggesting that Esha and Bharat have parted ways. This speculation arose primarily because the couple, who used to be regularly spotted together in public, has been noticeably absent from each other’s side in recent times.

Allegations of Infidelity: The Social Media Post that Sparked Controversy

Adding fuel to the fire, the same social media post claimed that Bharat Takhtani was seen with a supposed girlfriend at a party in Bengaluru on New Year’s Day. The post indicated that this alleged girlfriend is a resident of Bengaluru. However, there has been no official response or reaction from the Deol family regarding these rumors.

Public Reaction and Trolling of Bharat Takhtani

Following the emergence of these rumors on social media platforms, netizens began expressing their opinions and reactions. Some users reminisced about Bharat’s apparent devotion to his family and wife, while others drew parallels with unfortunate incidents in Hema Malini’s past.

Esha Deol and Bharat Takhtani: A Timeline of Their Relationship

Esha Deol tied the knot with Bharat Takhtani in a modest ceremony at the ISKCON Temple on June 29, 2012. Their marriage, characterized by simplicity and grace, later saw the couple welcoming their daughter Radhya in 2017 and their second daughter Miraya Takhtani in 2019.

The Star Couple’s Social Media Presence

This star couple has often been seen sharing their life moments on social media. However, a notable absence of Bharat in recent family celebrations, including Esha’s birthday and Hema Malini’s birthday, has raised eyebrows and added to the speculation about the state of their marriage.

Republic Day: India, a land rich in history and culture, celebrates its 75th Republic Day on January 26th with unparalleled zeal and fervor. This day marks not just a national holiday but a remembrance and celebration of India’s journey as a sovereign republic. From the grandeur of parades to the patriotic rhythms echoing in every corner, the spirit of Republic Day is infectious and heartwarming.

The Vibrant Celebrations Across the Nation

Republic Day in India is a spectacle of national pride and cultural heritage. Streets and alleyways are adorned with the tricolor flag, symbolizing the nation’s unity and integrity. The air is filled with patriotic songs, reminding citizens of their country’s valiant history and the sacrifices of their forefathers.

Every year, the main event unfolds at Rajpath in New Delhi, where a grand parade showcases India’s defense capability, cultural diversity, and social heritage. This is complemented by various cultural programs and tableaux from different states, representing the rich tapestry of Indian culture.

A Melodic Tribute to the Nation’s Heroes

Music plays a pivotal role in celebrating Republic Day, with patriotic songs being an integral part of the festivities. These songs not only evoke a sense of national pride but also pay homage to the martyrs who have laid down their lives for the country. Let’s take a musical journey through some of the most iconic patriotic songs that resonate with every Indian’s heart.

1. “Teri Mitti” from the movie Kesari – Released on March 21, 2019, this song has touched the hearts of millions. It brings out the emotions of love and sacrifice for the nation, making it a perfect addition to your Republic Day playlist.
2. “Vande Mataram” – The Eternal Patriotic Hymn: This song has a special place in the hearts of Indians. Played in every nook and corner of the country on Republic Day, it serves as a reminder of India’s struggle for freedom and the ultimate sacrifice of its martyrs.
3. “Mere Desh Ki Dharti” from Upkar (1967) – Sung by Mahendra Kapoor and penned by Gulshan Bawra, this song from the movie ‘Upkar’ has been a perennial favorite. It paints a picture of the country’s rich agricultural heritage and the hardworking spirit of its people.
4. “Ae Mere Watan Ke Logo” – A Song That Touches the Soul: Beautifully sung by the legendary Lata Mangeshkar, this song brings tears to the eyes of its listeners. It’s a heartfelt tribute to the soldiers who have bravely defended the nation’s borders.
5. “Ae Watan Tere Liye” from the movie Karma – Featuring Dilip Kumar and Nutan, this song from the film ‘Karma’ encapsulates the sentiment of love and devotion towards the nation. The lyrics and melody resonate deeply with those who hold their country close to their hearts.

The Essence of Republic Day: Unity and Remembrance

Republic Day is not just a day of celebration; it’s a day of remembrance, unity, and renewal of the pledge to take the nation forward. It’s a time to reflect on the past and to dream of a brighter future. The festivities, parades, and songs are more than just cultural displays; they are reminders of the country’s collective strength and the sacrifices made for its freedom.

As India celebrates its 75th Republic Day, it’s a moment of pride for every Indian. It’s a day to remember the heroes who have fought for the country’s independence and to celebrate the spirit of unity and diversity that defines India. The patriotic melodies, the fluttering tricolor, and the aura of festivity capture the essence of what it means to be Indian – proud, diverse, and united in the spirit of nationalism.

Bharat Ratna: भारत सरकार ने बीते दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इससे पहले बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। भारत रत्न मिलने वालों की सूची में लालकृष्ण आडवाणी का नंबर 50वां हैं। आडवाणी के समर्थक उनको खूब बधाई दे रहे हैं। पीएम ने व्यक्तिगत रूप से आडवाणी से मिलकर उनको बधाई दी। पीएम के मुताबिक देश के विकास में आडवाणी की अहम भूमिका रही है।

वही अब सवाल यह उठता है कि आखिर आडवाणी ने ऐसा क्या किया है जो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आडवाणी के कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। एक पक्ष आडवाणी को बधाई दे रहा है तो एक पक्ष का दावा है कि बीजेपी ने अपने राजनीतिक लाभ हेतु भारत रत्न का उपयोग किया है। आडवाणी के समर्थक लम्बे समय से उनको भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की है।

किस रणनीति के तहत मिल रहा आडवाणी को सम्मान:

वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी के मुताबिक पीएम मोदी आडवाणी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। जब आडवाणी राम मंदिर के लिए अपना रथ लेकर निकले तो गुजरात चरण की जिम्मेदारी मोदी को मिली। माना जाता है मोदी को मुख्यमंत्री के पद तक ले जाने में लाल कृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही है। मोदी आज पीएम हैं और आडवाणी के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर कार्य कर रहे हैं। वह हिन्दू राष्ट्र के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं न कहीं पीएम मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित कर उनका आभार प्रकट किया है।

गलती का सुधार:

राजनीति के जानकारों का कहना है की बीजेपी आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित कर अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर रही है। बीते दिन राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई बड़ी-बड़ी दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। लेकिन श्रीराम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दो प्रमुख चेहरे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दिखाई नहीं दिए। आडवाणी के समर्थकों समेत कई बड़े-बड़े नेताओं ने आडवाणी की अनुपस्थिति पर बीजेपी को घेरा। कई लोगों ने दावा किया की आडवाणी की उम्र अधिक थी जिस कारण वह प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। लेकिन सवाल फिर वही हुआ की जब कार्यक्रम में आडवाणी की उम्र के दलाई लामा को आमंत्रित किया जा सकता है। वह कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं ?

आडवाणी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अनुपस्थित होना। बीजेपी को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा था। अपनी गलती को सुधारने के संदर्भ में कहीं न कहीं बीजेपी ने आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। क्योंकि बीजेपी जानती है आडवाणी की अनुपस्थिति उनके वोट बैंक के साथ दोनों की आपसी सहभागिता पर भी सवाल खड़े कर रही है।

A Pivotal Day in Jharkhand’s Political Arena

In the intricate tapestry of Jharkhand’s political realm, today stands as a momentous day. The Soren government is set to face the floor test in the Legislative Assembly, a litmus test that will not only determine its current standing but also shape its future. The political pendulum started its swing when Hemant Soren resigned from the Chief Minister’s post on January 31, paving the way for the decision to anoint Champai Soren as the new Chief Minister in a legislative party meeting. Champai Soren took the oath of office on February 2, setting the stage for the government’s stability test today.

Current Political Landscape in Jharkhand

Presently, Jharkhand is under the governance of a Mahagathbandhan (Grand Alliance), comprising 29 legislators from JMM, 17 from Congress, one from AJSU (AJSML), and one from RJD. Together, they constitute a formidable force of 48 members. However, it is imperative to note that the support of at least 41 legislators is crucial for the formation of a government.

The Challenge Before Chief Minister Soren

Chief Minister Soren faces the formidable challenge of proving a majority. Speculations suggest that some legislators are not aligned with Champai Soren. Prior to this, disgruntled JMM legislator Lobin Hembrom made significant remarks on ABP News, hinting at a potential rift. Hembrom declared his departure from the party, expressing discontent with the government’s policies. He remarked, “Anything can be sold anywhere. We did not go to Hyderabad with the other legislators; can anyone buy us?” He emphasized that he harbors no fear of being bought.

Recent Political Maneuvers

On Sunday, JMM and Congress legislators were brought back from Hyderabad to Ranchi. This relocation followed Chief Minister Champai Soren’s swearing-in ceremony, amidst claims by JMM and Congress that the opposition party BJP is attempting horse-trading.

The Possibility of Hemant Soren’s Inclusion in the Floor Test

According to PTI, a special court in Ranchi granted permission to former Chief Minister Hemant Soren to participate in the confidence vote in the state assembly on February 5. Hemant Soren had been arrested by the ED on January 31 in connection with a money laundering case related to land deals. During this period, he submitted his resignation to the Governor at Raj Bhavan.

The Evolution of Defamation Laws in India

In 2017, the Ministry of Law wrote a letter to the Law Commission, seeking clarification on why defamation should be dealt with under criminal law. The ministry argued that defamation receives significant criticism in our country, with some believing it affects fundamental rights. Consequently, the Law Commission was entrusted with the responsibility of examining all aspects of defamation to determine whether it should remain within the realm of criminal law.

Seven years later, the Law Commission, under the leadership of Justice Rituraj Avasthi, submitted its report in the 285th report, recommending the retention of criminal defamation laws in the new Indian criminal statutes.

Unraveling the Notion of Criminal Defamation

The Law Commission asserted in its recommendation that criminal defamation should persist in criminal law to instill fear in those who propagate false and fraudulent statements. Let’s delve into the details of what defamation entails, why it seeks a place in legal frameworks, and how it benefits the government.

Impact on Fundamental Rights According to the Law Commission

The Law Commission’s report highlighted that the right to thought and expression granted to the people of India under the Constitution aims to maintain peace and harmony in society. It emphasized the necessity of categorizing defamation as a criminal offense to safeguard the dignity and honor of individuals, preventing any encroachment on their respect.

Understanding Defamation

While the Indian Constitution grants every citizen the freedom of expression, it also establishes stringent laws against those who intentionally tarnish an individual’s name or reputation. In simple terms, defamation is a legal process created to address actions that harm someone’s dignity through wrongful intentions. It is commonly known as “defamation” or “libel” in English.

Section 499 of the Indian Penal Code (IPC) defines defamation. According to this section, any person attempting to harm the reputation of another through writing, speech, signs, or images is guilty of defamation. The IPC even includes defamation against a deceased person, allowing their relatives to file a defamation case if attempts are made to tarnish their reputation.

The comment or statement given for defamation must be ‘objectionable,’ and the court determines whether the statement is indeed objectionable.

Exceptions to Defamation

Certain situations are not considered defamation:

1. Making a true statement about an individual or organization.
2. Government servants expressing opinions related to their duties.
3. Reports related to court proceedings and ongoing legal activities.

The Punishment for Defamation under IPC Section 500

If an individual is found guilty of defamation under IPC Section 500, they may face imprisonment for up to two years or a fine or both. The severity of the punishment is at the court’s discretion.

Examining the Political Landscape

Legal scholar Ankush Mishra from Patna University believes that categorizing defamation as a criminal offense might not directly benefit the government. However, the term “defamation” is frequently heard in political circles, particularly during election campaigns. Opposition leaders often accuse each other of attempting to eliminate non-BJP leaders and parties through legal cases. One such instance occurred in 2023 when Rahul Gandhi faced defamation charges for using the term “Modi surname.”

During this case, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, along with various opposition leaders, accused the ruling party of trying to eliminate non-BJP leaders by filing cases against them. Kejriwal acknowledged ideological differences but argued that subjecting Rahul Gandhi to a defamation case was inappropriate.

While Rahul Gandhi’s conviction in the defamation case led to his disqualification from parliamentary membership, the Supreme Court later intervened, putting a stay on the decision. Nevertheless, if he had been disqualified, the BJP would have likely gained an advantage in the upcoming Lok Sabha elections.

The New Indian Penal Code and Social Service as a Punishment

The latest amendments to the Indian Penal Code and the IPC’s Section 500 regarding criminal defamation treat it as a criminal offense. Moreover, individuals found guilty of criminal defamation may now also be sentenced to perform social service. This inclusion signifies a shift in focus from purely punitive measures to reformative actions, potentially fostering a more holistic approach to addressing defamation cases.

PM Modi: बीते दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा- सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने सरकार की सभी योजनाओं का विरोध किया। पार्टी कैंसिल कल्चर में फस गई है। जब हम वोकल टू लोकल की बात करते हैं तो कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम बात आत्मनिर्भर भारत की करते हैं तो वह कहते हैं कैंसिल, हम मेक इन इण्डिया की बात करते हैं तो वह कहते हैं कैंसिल। उनके अंदर नफरत का बीज रोपित हो चुका है। अब वह देश की उपलब्धियों को कैंसिल कर रहे हैं।

क्या है कैंसिल कल्चर:

समाजशास्त्रियों के मुताबिक- कैंसिल कल्चर एक प्रक्रिया है। जिसमें सामाजिक व्यवस्था या किसी अन्य व्यवस्था का विरोध किया जाता है। ऐसा माना जाता है की जब किसी विषय या वस्तु से अन्य लोग सहमत नहीं होते हैं और उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होता है। तो उसे कैंसिल कल्चर की श्रेणी में रखते हैं। पीएम का दावा है की कांग्रेस ने सरकार की सभी योजनाओं का विरोध किया है। चाहें वह योजना जनता का लिए कितनी भी लाभकारी क्यों न सिद्ध हुई हो।

कैंसिल कल्चर के उदाहरण:

फिल्म द करेला स्टोरी जब रिलीज हुई। तो उसे रिलीज से पूर्व कैंसिल कल्चर का सामना करना पड़ा। एक वर्ग विशेष का दावा था की फिल्म में उनके समुदाय की नकारात्मक छवि दिखाई गई है। लोगों ने सोशल मीडिया पर फिल्म का विरोध किया। हालांकि फिल्म थियेटर में लगी और खूब चली। दूसरा उदाहरण हम शाहरुख़ की फिल्म पठान, आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्डा का ले सकते हैं। जिसे सोशल मीडिया पर बहिष्कार का शिकार होना पड़ा और कैंसिल कल्चर की गिरफ्त में यह फ़िल्में सिनेमा घरों में धराशायी हो गईं।

In the bustling city of Junagadh, Gujarat, tensions flared as Islamic preacher Maulana Mufti Salman Azhari was apprehended by state police for delivering an inflammatory speech. Azhari stands accused of making objectionable remarks against Hindus during a speech delivered on January 31 near the B Division Police Station in Junagadh.

Maulana Salman Azhari’s Arrest: Unraveling the Incident

The controversy sparked when Azhari addressed a gathering, stating, “There is a temporary silence, then there will be noise. Today is the time for dogs, tomorrow will be our era.” This statement drew the ire of Hindu organizations, leading to the filing of a case against Maulana Azhari and two organizers under sections 153B, 505(2), 188, and 114 of the Indian Penal Code (IPC). Following Azhari’s arrest, thousands of supporters staged a protest outside the Ghatakopar Police Station late at night.

Understanding Incendiary Speech: Legal and Social Ramifications

Incendiary speech, often referred to as hate speech, encompasses any form of expression that aims to stoke animosity or incite violence between two communities. While the right to freedom of expression is enshrined in the Indian Constitution under Article 19, it does not grant individuals the license to propagate hate or intolerance.

Boundaries of Freedom of Expression: Legal Framework

Under Article 19(2)(6) of the Indian Constitution, freedom of expression is not absolute but subject to certain restrictions. Expressions deemed provocative or likely to incite violence are not protected under the law.

Consequences of Hate Speech: Legal Ramifications

Individuals found guilty of hate speech face legal consequences under sections 153A, 153AA, and 505 of the IPC. These sections entail imprisonment or fines for up to three years, with enhanced penalties if the speech is delivered in a religious setting or assembly.

Rise in Hate Speech Incidents: Analyzing Trends

According to data from the National Crime Records Bureau (NCRB), incidents of hate speech based on religion, race, language, and place of birth surged by 45% in 2022 compared to the previous year. Uttar Pradesh, Rajasthan, and Maharashtra reported the highest number of cases, while Manipur, Sikkim, Arunachal Pradesh, and Telangana witnessed a significant rise in such offenses.

Political Leaders Under Scrutiny: Impact and Repercussions

A study conducted by the Association for Democratic Reforms (ADR) revealed that 33 Members of Parliament (MPs) and 74 legislators have been accused of hate speech. Notably, BJP leaders feature prominently on the list, followed by representatives from the Congress and Aam Aadmi Party (AAP).

 Lok Sabha: लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। अप्रैल-मई में आम चुनाव होगा। सूत्रों के मुताबिक सात चरण में मतदान होगा। सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अलग-अलग समाचार चैनल लोकसभा चुनाव के नीतीजे के संदर्भ में सर्वे कर रहे हैं। समाचार चैनलों के सर्वे के मुताबिक देश में बीजेपी की सरकार आने की संभावना अधिक है।

क्या कहते हैं सर्वे:

अलग-अलग समाचार चैनलों से मिली जानकारी के मुताबिक राम लहर में बीजेपी का पलड़ा भारी हुआ है। लोगों का मोदी की नीति और कार्यकुशलता की तरफ झुकाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है देश में अब बीजेपी का वोट बैंक पहले की अपेक्षा बढ़ेगा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी 50 फीसदी वोट प्राप्त कर यूपी में 70 सींटो पर विजय प्राप्त कर सकती है। सपा के खाते में 7 से 9 और कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटे आ सकती हैं।

बिहार का हाल:

सर्वे के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश की पलटी ने बीजेपी को पुनः मजबूत कर दिया है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खेमे में 35 सीटे आ सकती हैं। जबकि 5 सीटों पर अन्य दलों का दबदबा होगा।

किस राज्य में बीजेपी का कितना बढ़ेगा कद:

उत्तरप्रदेश: 70 सीट जीत सकती है बीजेपी
बिहार: 35
हिमाचल प्रदेश: 4
दिल्ली: 7
राजस्थान: 25
एमपी:25
छत्तीसगढ़: 10
झारखंड: 12