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Category: national

  • भारत हरित ऊर्जा निवेश के लिए सोने की खदान-Pm Narendra modi

    Pm narendra modi:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा में निवेश (PM narendra modi invite investors to invest green energy)के लिए आमंत्रित करते हुए इसके लिए भारत को सोने की खदान (india is mine of gold)बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM narendra modi)ने कहा, नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में भारत सोने की खदान है। 

    भारत हरित ऊर्जा (green energy)के निवेश के लिए उपर्युक्त है। यह आगामी समय मे हरित ऊर्जा(green energy investment in india) के निवेश में अग्रणी भूमिका निभाएगा। मैं सभी पक्षों पर लोगों को हरित ऊर्जा के लिए निवेश हेतु आमंत्रित करता हूँ।
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM narendra modi)ने आगे कहा, बजट सिर्फ एक अवसर नहीं है। यह हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की गारंटी है। नवीनीकरण ऊर्जा के परिपेक्ष्य में भारत 2014 के बाद से सबसे आगे रहा है और भारत के विकास(development) मे इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत ऊर्जा क्षमता (Indian energy power)के मामले में प्रमुख अर्थव्यवस्था (Indian economy)वाले देशों में सबसे आगे है।
    उन्होंने आगे कहा, भारत में सौर, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं निजी क्षेत्र के लिए किसी सोने की खदान या तेल के कुएं से कम नहीं हैं। भारत ने दस फीसदी एथनाल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित तारीख से पांच महीने पहले ही हासिल कर लिया है।

  • हैदराबाद में खोला जाएगा भारत का सबसे बड़ा प्रोटोटाइप केंद्र

    भारत का सबसे बड़ा प्रोटोटाइप केंद्र, टी-वर्क्‍स यहां 2 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। तेलंगाना उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामाराव ने सोमवार को इसकी घोषणा की। ट्विटर पर फेसिलिटी का एक वीडियो साझा करते हुए, मंत्री ने कहा कि टी-वर्क्‍स प्रोडक्ट इनोवेशन में अग्रणी बनने के लिए भारत की यात्रा को गति देगा। प्रोटोटाइप केंद्र में नवाचार और प्रोटोटाइपिंग का समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं और उपकरण होंगे। राज्य सरकार की एक पहल टी-वर्क्‍स का पहला चरण 78,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। कैंपस सूचना प्रौद्योगिकी क्लस्टर, हाईटेक सिटी के मध्य में 4.79 एकड़ में आ गया है और राज्य सरकार ने इस प्रतिष्ठित परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बहुआयामी सुविधा में 200 से अधिक उपकरण और मशीनें हैं। बाद में संख्या 10 गुना बढ़ाई जाएगी। टी-वर्क्‍स के सीईओ सुजई करमपुरी ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि वह पहले दिन से यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे और उन्होंने इसका श्रेय रामाराव को दिया।

    उन्होंने ट्वीट किया, “इस तरह की पहल करने के लिए कहीं भी कोई सरकार कदम नहीं उठा सकती है। भारत में अद्वितीय। दुनिया में अद्वितीय। यह सिर्फ शुरूआत है। एक साल में क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी।टी-वर्क्‍स के अनुसार, इस फेसिलिटी का उद्देश्य भारत में शौकीनों, निर्माताओं और नवप्रवर्तकों की संस्कृति बनाना और उसका जश्न मनाना है, जो असफलता के डर के बिना अन्वेषण और प्रयोग करते हैं। वे अत्याधुनिक उपकरणों, उपकरणों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और  र्डवेयर उत्साही लोगों के विविध समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं। टी-वर्क्‍स हर कदम पर सहयोग करने का प्रयास करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण और सेवाएं बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए सुलभ हों।

    प्रोटोटाइप केंद्र अपनी सेवाओं और समर्थन के बदले कोई आईपी या इक्विटी नहीं लेगा। अधिकारियों ने कहा कि टी-वर्क्‍स का लक्ष्य प्रोटोटाइपिंग की बाधाओं को कम करना होगा, इसके बाद मेंटरिंग आदि को सक्षम करना होगा। टी-वर्क्‍स में औद्योगिक-ग्रेड उपकरण और संसाधन केवल प्रोटोटाइप के लिए हैं और बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए सेवा में नहीं रखे जाएंगे।

  • 945 दिन बाद मास्क लगाने से आजाद हुआ देश

    विदेश- कोरोना ने पूरे विश्व में अपना तांडव मचाया। लाखों लोगों की जान गई। प्रतिबंध के चलते लोग अपने घरों में रहने लगे। वहीं मास्क लगाना अनिवार्य हो गया। समय बीता और सूज बूझ से विश्व ने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। प्रतिबंध धीरे धीरे हटने लगे।

    वहीं आज हांगकांग में 945 दिन बाद मास्क लगाने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया। हांगकांग के इस फैसले के साथ आज दुनिया से कोविड पर लगाए गए प्रतिबंध का अंत हो गया है।
    हांगकांग के नेता जॉन ली ने कहा, देश ने अब कोरोना पर काबू पा लिया है। अब कोविड के फैलने के आसार कम है। साल 2020 में मास्क लगाने की अनिवार्यता के प्रतिबंध को आज हांगकांग से हटाया जाता है। क्योंकि अब स्थिति सामान्य बनी हुई है।
    जानकारी के लिये बता दें हांगकांग में मास्क ना पहनने पर क़रीब 52 हज़ार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता था।

  • भारत ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामांकित होने पर अजय बंगा को दी बधाई

    सरकार ने गुरुवार को बिजनेस लीडर अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किए जाने पर बधाई देते हुए कहा कि भारत वित्तीय संस्थान के उनके नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा, “अजय बंगा को एटदरेट वर्ल्डबैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किए जाने पर बधाई। भारत बंगा के नामांकन का समर्थन करता है और एटदरेट वर्ल्डबैंक के उनके नेतृत्व के लिए तत्पर है।”

    एक अन्य ट्वीट में कहा गया, “बंगा अपने साथ हैशटैग फायनेंशियल और हैशटैग टैक्न ॉलोजिकल सेक्टर्स में अद्वितीय और व्यापक विशेषज्ञता लेकर आए हैं, उनके पास हैशटैग डेवेलपिंग इकॉनोमीस विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने और रोजगार सृजित करने वाले बड़े संगठनों का मार्गदर्शन करने और बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने में समृद्ध अनुभव है।”

    मंत्रालय ने कहा, “बंगा का समृद्ध अनुभव ऐसे समय में उनकी मदद करेगा जब एटदरेट वर्ल्ड बैंक गरीबी को कम करने, समृद्धि का विस्तार करने और हमारे समय की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अपने महत्वाकांक्षी एजेंडे को पूरा करने के लिए अगली पीढ़ी के हैशटैग रिफॉर्म्स पर विचार कर रहा है।” बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेस एक्जीक्यूटिव हैं। 23 फरवरी को, उन्हें विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किया गया था। बंगा वर्तमान में जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

  • सरकार दे रही है 1 लाख 20 हजार रुपये, ऐसे मिलेगा लाभ

    देश- अपना घर होना हर किसी का सपना होता है। लेकिन लोग गरीबी के चलते अपना घर नहीं बना पाते और उनका सपना-सपना ही रह जाता है। वहीं अब लोगों का अपना घर लेने का सपना पूरा करने के लिए सरकार गरीबों की मदद कर रही है। सरकार की ओर से लोगों को घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि दी जाती है। लेकिन सरकार की इस योजना के विषय में लोगों को बोध नहीं है जिसके चलते वह सरकार की योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

    जानें क्या है योजना-

    बेसहारा को सहारा देने के लिए वैसे तो प्रत्येक राज्य की सरकार अपने-अपने स्तर पर काम करती हैं। लेकिन आज हम आपको बिहार की आवास योजना के विषय में बताने जा रहे हैं। बिहार में दो आवास योजनांए चल रही है। पहली प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरी मुख्यमंत्री आवास योजना। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इन योजनाओं के तहत लाभान्वित लोगों को 1 लाख 20 हजार की राशि मुहैया करवाती है और लोगों का अपना घर बनवाने का सपना पूरा होता है।
    इस योजना के तहत आपको धन तीन किस्तों में मिलता है। एक क़िस्त में आपको 40 हजार रुपये का भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है।

    कैसे मिलेगा लाभ-

    आवास योजना को कोरोना काल के दौरान बन्द कर दिया गया था। लेकिन कुछ लोग इसके लाभ से वंचित रह गए थे। वंचितों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार इस योजना को पुनः संचालित करने की तैयारी में जुटी हुई है। उम्मीद है जल्द ही इस योजना का लाभ वंचित लोग उठा सकेंगे।
    अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आपके पास बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, आधारकार्ड की फोटोकॉपी और राशन कार्ड होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही मिलेगा।
    आपको अपने सभी दस्तावेज आवास सहायक भौतिक रूप से सत्यापित कर लेने के बाद प्रखंड कार्यालय में जमा करेंगे। इसके बाद कार्यपालक संचालक से एंट्री करवाई जाएगी और आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा। इसके बाद आप इस योजना के लाभान्वित बन सकते हैं।

  • प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा और नागालैंड की जनता को कहा धन्यवाद- मेघालय के लोगों के प्रति भी जताया आभार

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM NARENDRA MODI) ने पूर्वोत्तर राज्यों के आए चुनावी नतीजों(ELECTION RESULT) पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिपुरा और नागालैंड(NAGALAND) में फिर से जनादेश देने के लिए दोनों राज्यों की जनता को धन्यवाद कहा है। वहीं मेघालय(MEGHALYA) में भी भाजपा(BJP) का समर्थन करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी(PM NARENDRA MODI) ने मेघालय(MEGHALYA) में विकास के लिए कड़ी मेहनत करते रहने का वायदा किया है।

    त्रिपुरा(TRIPURA) की जनता को धन्यवाद कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी(PM NARENDRA MODI TWITTER) ने ट्वीट कर कहा, धन्यवाद त्रिपुरा! यह प्रगति और स्थिरता के लिए वोट है। भाजपा राज्य के विकास पथ को बढ़ावा देना जारी रखेगा। जमीनी स्तर पर शानदार प्रयासों के लिए मुझे त्रिपुरा भाजपा(TRIPUR BJP) के सभी कार्यकर्ताओं पर गर्व है।

    नागालैंड(NAGALAND) के नतीजों पर प्रसन्नता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं नागालैंड के लोगों को राज्य की सेवा करने के लिए एक और जनादेश के साथ एनडीपीपी- भाजपा(NDA-BJP) गठबंधन को आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद देता हूं। डबल इंजन की सरकार प्रदेश की प्रगति के लिए काम करती रहेगी। मैं अपने पार्टी कार्यकतार्ओं की कड़ी मेहनत के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं जिन्होंने यह परिणाम सुनिश्चित किया।

    मेघालय में समर्थन देने वाले लोगों के प्रति आभार जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने वाले सभी लोगों का आभार। हम मेघालय के विकास पथ को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे और राज्य के लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी उनके द्वारा किए गए प्रयास के लिए आभारी हूं।

  • पाकिस्तान में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची महंगाई

    उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी जाने वाली पाकिस्तान(Pakistan) की वार्षिक मुद्रास्फीति फरवरी में 31.55 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछले महीने यह 27.6 प्रतिशत थी, यह खाद्य और परिवहन कीमतों में भारी वृद्धि से प्रेरित है। डॉन(Don) ने आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन(Arif Habib Corporation) के अनुसार बताया कि जुलाई 1965 से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अब तक की सबसे अधिक CPI वृद्धि है। फरवरी, 2022 में मुद्रास्फीति 12.2 प्रतिशत पर पहुंच गई।

    पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स(Pakistan buro of statics)(पीबीएस) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति सालाना आधार पर क्रमश: 28.82 प्रतिशत और 35.56 प्रतिशत हो गई। महीने दर महीने आधार पर महंगाई दर 4.32 फीसदी बढ़ी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कई महीनों में उपभोक्ता कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, पिछले साल जून से वार्षिक मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। फरवरी में, मुद्रास्फीति में वृद्धि एक को छोड़कर सभी उप-सूचकांकों में दो अंकों की वृद्धि से प्रेरित थी।

    महंगाई का आंकड़ा वित्त मंत्रालय के 30 फीसदी के अनुमान से ज्यादा है। मंत्रालय ने फरवरी के लिए अपने मासिक आर्थिक अपडेट और ²ष्टिकोण में कहा कि आने वाले महीनों में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति साल-दर-साल आधार पर 28-30 फीसदी होगी, हाल की राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताएं मुद्रास्फीति की उम्मीदों को बढ़ा रही हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय को उम्मीद है कि अनिश्चित राजनीतिक और आर्थिक माहौल, मुद्रा मूल्यह्रास के पास-थ्रू, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और नियंत्रित कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति उच्च बनी रहेगी। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान संकुचनकारी मौद्रिक नीति बना रहा है, मुद्रास्फीति की उम्मीद को व्यवस्थित होने में कुछ समय लगेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र, प्रांतीय सरकारों के साथ मिलकर आवश्यक वस्तुओं की मांग-आपूर्ति के अंतर की बारीकी से निगरानी कर रहा है और उनकी कीमतों को स्थिर करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहा है।

  • पाकिस्तान में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची महंगाई

    उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी जाने वाली पाकिस्तान(Pakistan) की वार्षिक मुद्रास्फीति फरवरी में 31.55 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछले महीने यह 27.6 प्रतिशत थी, यह खाद्य और परिवहन कीमतों में भारी वृद्धि से प्रेरित है। डॉन(Don) ने आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन(Arif Habib Corporation) के अनुसार बताया कि जुलाई 1965 से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अब तक की सबसे अधिक CPI वृद्धि है। फरवरी, 2022 में मुद्रास्फीति 12.2 प्रतिशत पर पहुंच गई।

    पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स(Pakistan buro of statics)(पीबीएस) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति सालाना आधार पर क्रमश: 28.82 प्रतिशत और 35.56 प्रतिशत हो गई। महीने दर महीने आधार पर महंगाई दर 4.32 फीसदी बढ़ी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कई महीनों में उपभोक्ता कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, पिछले साल जून से वार्षिक मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। फरवरी में, मुद्रास्फीति में वृद्धि एक को छोड़कर सभी उप-सूचकांकों में दो अंकों की वृद्धि से प्रेरित थी।

    महंगाई का आंकड़ा वित्त मंत्रालय के 30 फीसदी के अनुमान से ज्यादा है। मंत्रालय ने फरवरी के लिए अपने मासिक आर्थिक अपडेट और ²ष्टिकोण में कहा कि आने वाले महीनों में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति साल-दर-साल आधार पर 28-30 फीसदी होगी, हाल की राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताएं मुद्रास्फीति की उम्मीदों को बढ़ा रही हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय को उम्मीद है कि अनिश्चित राजनीतिक और आर्थिक माहौल, मुद्रा मूल्यह्रास के पास-थ्रू, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और नियंत्रित कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति उच्च बनी रहेगी। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान संकुचनकारी मौद्रिक नीति बना रहा है, मुद्रास्फीति की उम्मीद को व्यवस्थित होने में कुछ समय लगेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र, प्रांतीय सरकारों के साथ मिलकर आवश्यक वस्तुओं की मांग-आपूर्ति के अंतर की बारीकी से निगरानी कर रहा है और उनकी कीमतों को स्थिर करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहा है।

  • शर्मिला ने तेलंगाना के विपक्षी नेताओं से राष्ट्रपति शासन की मांग में शामिल होने का आग्रह किया

    वाईएसआर तेलंगाना पार्टी(Telangana) की अध्यक्ष वाई एस शर्मिला ने सभी विपक्षी दलों के प्रदेश अध्यक्षों को पत्र लिखकर उन्हें तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन की मांग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। शर्मिला ने पत्र में नेताओं से दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू(President Draupdi Murmu) से मिलने और राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराने की अपील की, जहां विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बार-बार बीआरएस पार्टी(BRS PARTY) के गुंडों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जिन्हें मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर जानलेवा हमले करने की खुली छूट दी गई है।

    पत्रों को व्यक्तिगत रूप से राज्य कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, भाजपा के बंदी संजय, तेदेपा के कासनी ज्ञानेश्वर, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, टीजेएस(TJS LEADERS) नेता कोदंडाराम, बसपा नेता(BSP LEADERS) प्रवीण कुमार(PRAVEEN KUMAR), माकपा(MKP) के तम्मिनेनी वीरभद्रम, भाकपा के कुनामनेनी संबाशिव राव, शंकर गौड़ और एमआरपीएस नेता मंडा कृष्णा मडिगा को संबोधित किया गया है। शर्मिला, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी(JAGMOHAN REDDY) की बहन हैं, उन्होंने तेलंगाना में विपक्षी दलों को हाथ मिलाने और राष्ट्रपति शासन सुनिश्चित करके स्थिति को ठीक करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में बताया, उनका आरोप है कि सत्ता का दुरुपयोग और बीआरएस सरकार के बेरोकटोक अत्याचार पूरे राज्य पर अपना असर डाल रहे हैं।

    उन्होंने लिखा- जहां भी केसीआर के भ्रष्टाचार और उनके सहयोगियों के कुकर्मों पर सवाल उठाया गया, वहां हमले और पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ। बलिदानों की नींव पर बना तेलंगाना राज्य उस चौराहे पर खड़ा है जहां लोकतंत्र, भाषण के अधिकार और संवैधानिक विशेषाधिकारों को कुचला जा रहा था। हमें आगे बढ़ने, हाथ मिलाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस लड़ाई को छेड़ने की जरूरत है। यह ऐतिहासिक आवश्यकता है और इसलिए मैं राष्ट्रपति से मिलने के लिए यह निमंत्रण दे रही हूं। शर्मिला को पिछले महीने महबूबाबाद में गिरफ्तार किया गया था और बीआरएस के स्थानीय विधायक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों के बाद पुलिस ने उनकी पदयात्रा रोक दी थी। वाईएसआरटीपी नेता को पहले वारंगल में गिरफ्तार किया गया था और बीआरएस के लोगों के हमले में उनके अभियान में शामिल गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी।

  • सीबीआई दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की और हिरासत की मांग करेगी

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(FORMER VICE CHIEF MINISTER MANISH SISODIYA) की और हिरासत की मांग करेगी। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया(MANISH SISODIYA) को उनकी पांच दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि सिसोदिया(MANISH SISODIYA) अब भी टालमटोल कर रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं।

    सूत्रों ने कहा कि जनवरी में उन्होंने सिसोदिया के कार्यालय से एक कंप्यूटर जब्त किया था। बाद में पता चला कि कंप्यूटर से फाइलें और अन्य डेटा डिलीट कर दिए गए थे। सीबीआई ने तब कंप्यूटर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डिलीट की गई फाइलों को पुन: प्राप्त करने के लिए भेजा। अब एफएसएल ने उन्हें रिपोर्ट देकर कंप्यूटर से डिलीट की गई पूरी फाइल को बरामद कर लिया है।

    सिसोदिया ने गिरफ्तारी के एक दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सत्येंद्र जैन, जो इस समय जेल में हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने भी उनके साथ इस्तीफा दे दिया।

    सीबीआई ने रिमांड पेपर में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने आबकारी नीति घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। सिसोदिया ने आबकारी नीति के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को कुछ शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बदल दिया था।

    यह भी आरोपी विजय नायर के माध्यम से किया गया था, उन्होंने दक्षिण भारत के एक शराब व्यवसायी और राजनेता द्वारा नियंत्रित किए जा रहे साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, जो नीति के माध्यम से लाभान्वित होंगे। हवाला चैनल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसे हमने पता लगा लिया है।

    सूत्रों ने कहा कि हमें पता चला है कि सितंबर और अक्टूबर 2021 के बीच, सिसोदिया ने लगभग 14 सेल फोन और 4 सिम कार्ड बदले। सेल फोन बदलने का उद्देश्य सबूत नष्ट करना था। सिसोदिया के सचिव देवेंद्र शर्मा ने ये सभी मोबाइल फोन मुहैया कराए थे, इस संबंध में उनका बयान हमारे पास है।

    सीबीआई इस मामले में पहले ही सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है और इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के लिए तैयार है।

    –आईएएनएस