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Category: national

  • देश के बाजारों में लौटी विदेशी रौनक

    देश– जब कोरोना ने देश मे दस्तक दी तो इसके प्रभाव से अर्थव्यवस्था से लेकर लोगों की जीवन चर्चा काफी प्रभावित हुआ। कोरोना से बचाव हेतु सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पर्यटन रुक गया और बाजारों की स्थिति धराशायी हो गई। 

    लेकिन अब जब देश कोरोना की गिरफ्त से बाहर आ गया है और अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लौटने लगी है। तो देश के बाजारों में विदेशी पर्यटकों की धूम दिखने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद पर्यटक कक्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
    भारत सरकार ने संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा, विदेश के लोग भारत आना पसन्द करते हैं। बीते साल में विदेशियों के सबसे पसंदीदा स्थान पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र रहे।
    विदेशी पर्यटक यात्रा (एएफटी) के मुताबिक- वर्ष 2020 में विदेशी पर्यटक 2.74 लाख थे, जो कि वर्ष 2021 में घटकर 1.52 लाख हो गए थे। लेकिन कोरोनाकाल के बाद इन यात्रियों की भारत आने की संख्या बढ़ी है। 
    वर्ष 2022 में इन पर्यटकों की संख्या 6.19 लाख हुई है। रिपोर्ट बताती है कि 2021 की 2022 तुलना में एएफटी में 305.40 फीसद का इजाफा हुआ है।

  • भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है

    देश- आज भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हर ओर भारत की सराहना हो रही है। देश-विदेश में भारत की नीतियों से लोग सीख रहे हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है आज भारत बदल गया है। अब हमारी छवि ऐसी विकसित हुई है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

    उन्होंने आगे कहा, G20 आज विकास और आर्थिक विकास के लिए समाधान खोज रहा है। उसे जिस समाधान की आवश्यकता है उसका 15 प्रतिशत भारत के पास है। विदेश मंत्री कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधन निदेशक क्रिस्टालीना जाजीर्रवा ने कहा, भारत का विकास 15 फीसदी होने वाला है। उनके बयान से साफ है कि हम 15 प्रतिशत समाधान के साथ G20 में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
    विदेश मंत्री आगे कहते हैं- भारत की अपनी अमुख समस्याएं हैं। लेकिन कोई भी समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आज भारत उस जगह है जहां उसे कोई भी बाहर निकाल कर नहीं फेंक सकता और न ही वह किसी को सीमाएं लांघने देगा पिछले कुछ वर्षों से हमें पश्चिमी सीमा पर परखा जा रहा है। लेकिन अब समय अलग है और स्थिति भी अलग है। हम किस तरह परीक्षा में अब्ब्वल आएंगे पर।हमारी ताकत उन्हें दिखा देगी।

  • सिसोदिया को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने केस में दखल देने से किया इनकार

    सुप्रीम कोर्ट(supreme court) ने मंगलवार को सीबीआई(CBI) द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया(MANISH SISODIYA) की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया(DELHI CHIEF MINISTER MANISH SISODIYA) को सीबीआई(CBI) ने शराब घोटाले में गिरफ्तार(ARRESTED) किया है। सिसोदिया(MANISH SISODIYA) ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट(SUPREME COURT) में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़(CHIEF JUSTICE D.Y CHANDRCHUND) और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा(CHIEF JUSTICE P.S NARSIMHA) ने सिसोदिया(MANISH SISODIYA) का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी(ABHISHEK MANUU SINGHVI) से कहा कि उनके मुवक्किल के पास दिल्ली हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वह शीर्ष अदालत से जो राहत मांग रहे हैं, उसके लिए या तो निचली अदालत या हाई कोर्ट का रुख करें।

    पीठ ने यह भी बताया कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़ा मामला है और यह सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। पीठ ने कहा, इससे गलत मिसाल कायम होगा.. सिर्फ इसलिए कि ये घटना दिल्ली में हुई है, हम इसे यहां सीधे नहीं ले सकते। कोर्ट ने आगे बताया कि सिसोदिया(SISODIYA) एफआईआर को चुनौती दे रहे हैं, रिमांड को चुनौती दे रहे हैं, जमानत की मांग कर रहे हैं, सब संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। पीठ ने सिंघवी से कहा, धारा 482 सीआरपीसी(CRPC) के तहत आपके पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला है।

    सिंघवी ने अर्नब गोस्वामी(ARNAV GOSWAMI) और विनोद दुआ(VINOOD DUA) के केस का हवाला देते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में जमानत के लिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका लगाई जा सकती है। चीफ जस्टिस(CHIEF JUSTICE) ने जवाब दिया कि गोस्वामी का मामला हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट(SUPREME COURT) में आया था, और दुआ के मामले में, एफआईआर एक आलोचनात्मक रिपोर्ट के लिए एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज की गई थी। सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट(DELHI HIGH COURT) के रोस्टर जज ज्यादा बैठकें नहीं कर रहे हैं, वो पीएफआई मामले में यूएपीए ट्रिब्यूनल के रूप में काम कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखा जा सकता है। सिंघवी ने तर्क दिया कि वे सिसोदिया को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, जब वो हर समय बुलाए जाने पर पेश हुए हैं, और भागने का खतरा कहां है? हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
     

  • चीन ने डिजिटल चीन निर्माण योजना जारी की

    चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी और राज्य परिषद ने सोमवार को डिजिटल चीन निर्माण योजना जारी की और विभिन्न क्षेत्रों तथा विभागों को उसे लागू करने की मांग की। इस योजना में बताया गया कि डिजिटल चीन का निर्माण डिजिटल युग में चीनी स्टाइल वाले आधुनिकीकरण बढ़ाने का अहम इंजन है, जो प्रतिस्पर्धा में देश का नया लाभ स्थापित करने का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल चीन के निर्माण में तेजी लाना चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान के लिए बहुत बड़ा महत्व है।

    इस योजना के अनुसार वर्ष 2025 तक डिजिटल चीन के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त होगी। डिजिटल बुनियादी संस्थापनों को कुशलता से जोड़ा जाएगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास की गुणवत्ता व लाभ में बड़ा इजाफा होगा और डिजिटल तकनीकों के सृजन में महत्वपूर्ण विकास प्राप्त होगा। वर्ष 2035 तक डिजिटल विकास का स्तर विश्व में अग्रसर बनेगा।

    इस योजना में यह भी कहा गया कि चीन डिजिटल क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करेगा और सक्रियता से यूएन ,विश्व व्यापार संगठन ,जी 20 ,एपेक ,ब्रिक्स ,एससीओ आदि बहुपक्षीय ढांचे के तहत डिजिटल क्षेत्र में सहयोग के मंच में भाग लेगा और सीमा-पार डेटा प्रवाह समेत संबंधी अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने में सक्रिय रहेगा।

  • बिना जातीय जनगणना के सबका नहीं हो सकता विकास: राजपाल कश्यप

    लोकसभा चुनाव 2024(Loksabha Election 2024)से पहले यूपी(uttarpradesh) समेत कई दूसरे राज्यों में जातीय जनगणना को लेकर राजनीति(politics) तेज है। सपा(sp) ने भी इस मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए जिले-जिले में संगोष्ठी कराने का फैसला किया है। इसकी शुरूआत शुक्रवार को वाराणसी(varanashi) से हो गई। इस दौरान पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप(Rajpal Kashyap)ने कहा कि जब तक जातीय जनगणना नहीं की जाती तब तक सबका विकास नहीं हो सकता है। वाराणसी के ब्लॉक सेवापुरी (varanashi block sevapuri)के परमपुर गांव में आयोजित संगोष्ठी में डॉ राजपाल कश्यप ने कहा कि देश व प्रदेश में पिछड़े, वंचित समाज का भला या उनको अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है जब जातियों के लोगों की कितनी संख्या है ये ही नहीं पता हो।

    उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार(Bjp government) विपक्ष में रहते समय जातीय जनगणना कराने का भरोसा देती है और सरकार बनते ही जातीय जनगणना को भूल जाती है 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी(obs) की संख्या 52 प्रतिशत मानते हुए मंडल आयोग की आरक्षण सहित अन्य संतुति की थी स्वयं मंडल आयोग ने जाति जनगणना की आवश्यकता पर बल दिया था। वहीं आरक्षण को समाज और देश हित में सही तरीके से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट(supreme court) द्वारा कई बार जातियों (cast politics)के आंकड़ों की मांग की गई।

    इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी(BJP) द्वारा सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है लेकिन जब तक जातीय जनगणना नहीं की जाती, तब तक सबका विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि जातीय जनगणना काफी जरूरी है और इसके लिए बहुत पहले से ही मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी(BJP) को चाहिए कि जातीय जनगणना कराने के बाद आबादी के हिसाब से सबको सबका हक दे देना चाहिए। कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराई जाता है, तब तक समाजवादी पार्टी(SAMAJVADI PARTY)के नेता जाति जनगणना के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

    राजपाल कश्यप(Rajpal Kashyap)द्वारा सवाल किया गया कि जब देश में जीव-जंतु और पेड़-पौधों की गणना की जा रही है, तो आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं की जा रही है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी(bjp) सभी जातियों को आपस में लड़ा कर अपनी सरकार बना रही है। कहा कि रोजगार नहीं होने के चलते नौजवान काफी परेशान हैं और किसानों की स्थिति भी दिनों दिन काफी खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था (low & order in uttarpradesh)पूरी तरह से ध्वस्त है, प्रदेश में जंगलराज आ गया है।

  • स्काईस्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम में महिला गेमर्स ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हम सभी के लिए प्रेरणा

    भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू(Indian President Draupdi Murmu) की इंडिया गेमिंग शो (India Gameing show)(आईजीएस) में स्काईस्पोर्ट्स(sky sports) द्वारा आयोजित देश के पहले ऑल-फीमेल वैलेरेंट इवेंट(All female welerant) के दौरान उपस्थिति रहीं। उन्होंने हाल ही में महिला गेमिंग(woman gameing) समुदाय का हौसला बढ़ाया। भारत में अग्रणी ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट(sports tournaments) आयोजकों में से एक स्काईस्पोर्ट्स(sky sports) ने सभी महिला गेमर्स के लिए 11 स्काईस्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम (sky sports grand slam) का आयोजन किया था, जिसमें भारत की शीर्ष 3 सभी-महिला टीमों ने प्रतिस्पर्धा की थी। माननीय राष्ट्रपति ने जेटसिंथेसिस के संस्थापक और सीईओ राजन नवानी और स्काईस्पोर्ट्स के संस्थापक और सीईओ शिवा नंदी( sky sports Ceo Shiva nandi) के साथ गेमिंग उद्योग में महिला सशक्तिकरण के दायरे पर चर्चा की, साथ ही इस क्षेत्र को अधिक समावेशी रूप से विकसित करने के तरीकों और साधनों को भी समझा। ग्रेस ईस्पोर्ट्स की मिआऊ 16 ने टूर्नामेंट की चैंपियन बनने के बाद कहा, “मैं वास्तव में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। सबसे पहले, यह पहली पूरी तरह से महिला वैलोरेंट लैन है। इस तरह के एक इवेंट के आयोजन और मुझे मंच पर खेलने का मौका देने के लिए स्काईस्पोर्ट्स को धन्यवाद। और हां, मैं शानदार महसूस कर रही हूं, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिला।”

    टीमलीज डिजिटल की एक रिपोर्ट ‘गेमिंग टुमॉरो ब्लॉकबस्टर’ के मुताबिक, भारतीय गेमिंग उद्योग के 2023 तक 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ने और 2024 तक लगभग दो लाख नौकरियां सृजित करने का अनुमान है। माननीय राष्ट्रपति के साथ बातचीत समान रूप से महिला गेमर्स के लिए याद रखने का एक अवसर था, जो अब न केवल गेमिंग में बल्कि जीवन में भी खुद के लिए एक पहचान बनाने के लिए प्रेरित हैं।उन्होंने कहा, इंडिया गेमिंग शो 2023 में हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मिलना वास्तव में रोमांचक था। भारतीय गेमिंग और ईस्पोर्ट्स उद्योग वर्तमान में अपने स्वर्ण युग में है, जिसमें बड़े विकास के अवसर हैं। यह टूर्नामेंट भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा एक पहल और भारत सरकार द्वारा समर्थित था। उन्होंने कहा, “सीआईआई के इंडियन गेमिंग शो 2023 में माननीय द्रौपदी मुर्मू की प्रेरक उपस्थिति भारत के गेमिंग और ईस्पोर्ट्स उद्योग की अपार क्षमता की याद दिलाती है।”

  • सोनिया गांधी का भाषण हताशा भरा रहा : भाजपा

    कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में सोनिया गांधी द्वारा दिए गए भाषण की आलोचना करते हुए भाजपा ने इसे हताशा भरा भाषण करार दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस महाधिवेशन में सोनिया गांधी द्वारा दिया गया भाषण एक हताशा भरा भाषण है। जिसमें कांग्रेस पार्टी की आज की हालत को जानने के लिए जरा भी ईमानदार कोशिश नहीं थी।प्रसाद ने कहा कि जनता वोट नहीं देती है और कांग्रेस लगातार चुनाव हारती है तो वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करती है जबकि वह यह भूल जाती है कि इसी चुनाव आयोग द्वारा करवाए गए चुनाव के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार सत्ता में है जो इस बार हारने वाली है।

    भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है, भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है। सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबों सहित देश के हर वर्ग के लिए ईमानदारी से काम कर रही है जबकि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार, कदाचार, कुशासन और लूट का प्रतीक बन गई थी इसलिए उस समय जनता उनसे उब गई थी और आगे भी कांग्रेस को वोट नहीं मिलने वाला है। प्रसाद ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक पर भरोसा नहीं है। आज भी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सभी संस्थानों पर कब्जा करने, विकास नहीं करने जैसे बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगाए हैं।

  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने तबादला प्रक्रिया में देरी के लिए प्रधानाध्यापिका पर जुर्माना लगाया

    कलकत्ता उच्च न्यायालय(Calcutta High Court) की एकल न्यायाधीश(Justice) पीठ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल(West Bangal) के प्रमुख बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को अदालत की अवमानना के आरोप में फटकार लगाई। पूर्व बर्दवान जिले के हरकीर्तिनगर बालिका विद्यालय(Harikirtinagar girls collage) की प्रधानाध्यापिका निरुपमा हाजरा(Principal Nirupama Hazara) पर चिकित्सा आधार पर उसी स्कूल के एक शिक्षक के तबादले की प्रक्रिया शुरू करने के अदालती आदेश(court order) का पालन नहीं करने पर अदालत की अवमानना के आरोप में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

    न्यायमूर्ति राजशेखर मांथा (Justice Rajshekhar mantha) की एकल पीठ ने आदेश सुनाते हुए निर्देश दिया कि या तो संबंधित प्रधानाध्यापिका को सात दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा, या अगले महीने के वेतन से इतनी ही राशि काट ली जाएगी। न्यायमूर्ति मंथा(Justice mantha) ने इस बाबत जिला विद्यालय निरीक्षक को भी स्पष्ट निर्देश दिया। मामला पिछले पांच साल से स्कूल में पढ़ाने वाली हमीदा खातून (Hameeda khatoon) transfer)की तबादला याचिका से जुड़ा है। वह दक्षिण 24 परगना जिले के गोकर्ण की रहने वाली हैं। पिछले साल, उसने चिकित्सा आधार पर अपने गृह जिले के अपने निवास के पास के किसी भी स्कूल में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था।

    खातून के वकील फिरदौस शमीम (Firdaushi shmeem) ने शुक्रवार को मीडियाकर्मियों(media) को बताया- कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) से अपनी स्थानांतरण याचिका मंजूर करने की अपील की। अदालत ने पिछले साल अगस्त में संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के बाद, स्कूल के अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर उसके स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। हालांकि, तब से इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया, खातुन को अदालत की अवमानना याचिका के साथ फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

    न्यायमूर्ति मंथा ने प्रधानाध्यापिका को शुक्रवार को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था। जैसे ही वह पीठ के सामने पेश हुईं, न्यायमूर्ति मंथा ने अदालत से स्पष्ट आदेश के बाद भी तबादला प्रक्रिया शुरू करने में देरी के बारे में उनसे स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन प्रधानाध्यापिका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाईं। इस बीच, स्कूल के जिला निरीक्षक ने अदालत को सूचित किया कि उनके कार्यालय को कुछ दिन पहले ही प्रधानाध्यापिका से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। यह देखते हुए कि स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने में प्रधानाध्यापिका की ओर से देरी अदालत की अवमानना का स्पष्ट मामला था, न्यायमूर्ति मंथा ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

  • चीन ने की पाकिस्तान की 70 करोड़ डॉलर की मदद, क्यों अमेरिका ने कहा भारत के लिए चिंताजनक

    विदेश- पाकिस्तान आर्थिक(Pakistan economy) संकट से जूझ रहा है कि अचानक से चीन पाकिस्तान (Pakistan)के लिए मसीहा बन गया और उसे 70 करोड़ डॉलर का कर्ज दे दिया। चीन(china help Pakistan) द्वारा पाकिस्तान को दिये गए कर्ज पर अमेरिका(America) ने चिंता जाहिर की है।

    अमेरिकी विदेश मंत्रालय(American external affairs ministry)में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक मंत्री डोनाल्ड लू(Donald Lou) कहते हैं चीन ने पाकिस्तान(Pakistan) को बड़ी रकम कर्ज में दी है। पाकिस्तान (Pakistan)के हालात किसी से छुपे नहीं है। चीन पाकिस्तान(china Pakistan relationship) की स्थिति का फायदा न उठाए। यह वास्तव में चिंताजनक है।
    उन्होंने आगे कहा, भारत(India)के पड़ोसियों को चीन कर्ज दे रहा है। उनकी मदद कर रहा है। यह चिंता की बात है कहीं चीन(china) इसका फायदा न उठा ले। ब्लिंकन अगले महीने होने वाले जी20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करने के लिए एक से लेकर तीन तारीख तक भारत के दौरे पर होंगे।
    बता दें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज़ लेने को लेकर चल रही पाकिस्तान की बातचीत के बीच ये चीन ने ये कदम उठाया है।

  • 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर मनीष सिसोदिया

    अलर्ट: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(DELHI DEPUTY CHIEF MINISTER MANISH SISODIYA) को दिल्ली की अदालत(DILHI COURT)ने 5 दिन की सीबीआई(CBI) रिमांड पर भेजा। 

    सीबीआई ने क्या कहा?

    सीबीआई(CBI) ने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स(GROUP OF MINISTERS) के नोट हमें एक कंप्यूटर से मिले. कमीशन अचानक से 5 से बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया. पॉलिसी(POLICY) अगर ठीक थी तो आगे बढ़ना था. दो पब्लिक सर्वेंट को हमने एक्यूज बनाया. इंडो स्पिरिट को मनीष(MANISH SISOODIYA) के कहने पर फायदा पहुंचाया. जज ने पूछा पीसी क्यों चाहिए? सीबीआई(CBI) ने कहा कि इस मामले में आमने-सामने पूछताछ करनी है. 

    मनीष सिसोदिया(MANISH SISODIYA) की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सीबीआई की दलील का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सीबीआई(CBI REMAND) के पास रिमांड लेने का कोई बड़ा कारण नहीं है. जिस फोन के बारे में सीबीआई बात कर रही है. जब मैंने अपना फोन बदला तो मैंने अपनी चेट और कॉल रिकॉर्ड(CALL RECORDING) क्यों नहीं हटाया कि भविष्य के मेरे खिलाफ जांच हो?

    उन्होंने कहा कि दक्षिण ग्रुप के फोन से जो चेट मिली उसमें विजय नायर का जिक्र है, वो बेल पर हैं फिर ये मनीष से कैसे जुड़ा है? रिमांड के ग्राउंड कानून की नजर में नहीं टिकते. एलजी की अप्रूवल से कमीशन प्रतिशत बढ़ाया गया. सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया कमीशन के परसेंट में बदलाव पर जवाब नहीं दे पाए. 

    सीबीआई(CBI) ने कहा कि हमें उस फोन के बारे में पूछताछ करनी है जो मनीष सिसोदिया साल 2020, जनवरी से इस्तेमाल कर रहे थे. मनीष के वकील ने कहा कि सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया के घर और ऑफिस की तलाशी ली थी, 1 सितंबर 2022 को सिसोदिया ने उन्हें अपना फोन सौंप दिया था. ये दर्शाता है कि उन्होंने जांच में हमेशा सहयोग किया. सीबीआई ने जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया वो भी तब जब दिल्ली में बजट पेश करने की तैयारी की जा रही थी. मैंने सीबीआई से समय मांगा. मैंने सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग किया है.