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Medical Emergency in Brazil: ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेनेजुएला की सीमा से लगे यानोमामी एरिया में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी है। वहीं यह फैसला सोने के अवैध खनन के कारण कुपोषण और अन्य बीमारियों से बच्चों के मरने की खबरों के बाद लिया गया है।

साथ ही नव नियुक्त राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा की सरकार की तरफ से शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि घोषणा का उद्देश्य यानोमामी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने खत्म भी कर दिया था।

राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य केंद्र का किया था दौरा

अमेज़न पत्रकारिता मंच सुमाउमा के आंकड़ों के मुताबिक, बोलसनारो के 4 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 570 यानोमामी बच्चों की मृत्यु अलग-अलग बीमारियों से हुई भी थी। वहीं इन बच्चों की मौत मुख्य रूप से कुपोषण के साथ-साथ मलेरिया, डायरिया और वाइल्डकैट गोल्ड माइनर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारे के कारण होने वाली विकृतियों से भी हुई है।

मौजूदा राष्ट्रपति लूला ने शनिवार को रोराइमा राज्य में बोआ विस्टा में एक यानोमामी स्वास्थ्य केंद्र का दौरा भी किया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और अन्य मरीज भर्ती भी थे। यहां केंद्र में भर्ती मरीजों की तस्वीरें डराने वाली रही थीं और उनकी पसलियां पतली दिखाई दे रहीं थीं। 

साथ ही लूला ने दौरे के बाद ट्विटर पर लिखा, “मैंने रोराइमा में जो देखा वह मानवीय संकट से अधिक, नरसंहार का था। साथ ही यानोमामी के खिलाफ एक पूर्व-निर्धारित अपराध, जो पीड़ा के प्रति असंवेदनशील सरकार की ओर से किया गया था”

वहीं इस दौरे के बाद सरकार ने इस एरिया के लिए खाद्य पैकेजों की घोषणा भी की है। इस एरिया में करीब 26 हजार लोग रहते हैं और इस एरिया में सोने की माइनिंग भी की जाती है। साथ ही बताया जाता है कि 2018 में बोल्सनारो के सत्ता में आने के बाद से ही यहां अवैध खनन तेजी से बढ़ा और स्थानीय लोगों का शोषण भी शुरू हुआ है। साथ ही इस वजह से यहां हिसां की घटनाएं और भी बढ़ी हैं।

BBC Documentary On PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को यू ट्यूब और ट्वीटर पर बैन कर दिया गया है। लेकिन इस सबके बाद भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इस मामले के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करवाई है।

वहीं यदि हम जेएनयू की बात करें तो यहां भी इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होना था। लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। मामले की जांच जारी है। जल्द ही इस परिपेक्ष्य में कार्यवाही होगी।

जेएनयू प्रशासन का कहना है कि छात्रों के एक संगठन ने कैम्पस में इस डाक्यूमेंट्री का प्रसारण करने की तिथि निर्धारित की थी। जिसे रद्द कर दिया गया है। क्योंकि इससे कैंपस की शांति भंग होती और माहौल बिगड़ सकता था। हम ऐसे किसी विवाद को हवा नही दे सकते।

जानकारी के लिए बता दें बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। जो नरेंद्र मोदी को लेकर काफी विवादित एजेंडा के साथ तैयार है। फिलहाल इसे यू ट्यूब और ट्वीटर पर बैंन कर दिया गया है। लेकिन इंटरनेट पर कई ऐसी साइट मौजूद हैं जिनपर इस डॉक्यूमेंट्री को देखा जा सकता है।

विदेश- पाकिस्तान की आर्थिक स्थित बिगड़ी हुई है। लोग भूख से परेशान हैं। न लोगों के पास खाने को सामान है और न ही कोई ऐसा जरिया के वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। मुद्रा कोष का धन खत्म हो गया है और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु सरकार कोई प्रयास नहीं कर पा रही है।

वहीं अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वह कटोरा लेकर पूरे विश्व के अलग अलग देशों में भीख मांग रहे हैं। लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। कोई उन्हें पैसा नही दे रहा है। 

वह भारत से बातचीत की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत उनसे पहले आतंकवाद खत्म करने की बात कह रहा है।

इतना ही नही उन्होंने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और आइएसआइ काउंटर इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख मेजर-जनरल फैसल नसीर ने उनकी हत्या की साजिश रची थी।

देश- कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की पीठ मजबूत करने के लिए पूरे भारत की पदयात्रा की। लोगों के बीच कांग्रेस की छवि विकसित हुई और राहुल गांधी जनता के नेता के रूप में उभर कर सामने आए। 

लेकिन कांग्रेस नेताओं की गंभीरता और बोलने की समझ एक बार पुनः सवालों के कटघरे में है। क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार से ऐसा सवाल पूंछ लिया है कि हर ओर कांग्रेस की आलोचना हो रही है। इस आलोचना से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा का प्रभाव कम होने की बात भी कही जा रही है।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए। यानी सजिर्कल स्ट्राइक का उन्हें प्रमाण चाहिए। वहीं पुलवामा हमले को लेकर भी वह सरकार को घेरते नजर आए। उनका यह बयान राहुल गांधी के उस बयान को ताजा कर रहा है जो उन्होंने खून की दलाली के परिपेक्ष्य में कहा था।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान का असर कांग्रेस की राजनीति पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज से पहले कई कांग्रेस नेता सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले पर सवाल उठा चुके हैं और इसका कांग्रेस नुकसान भी झेल चुकी है।

देश- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डाक्यूमेंट्री विवादों में घिरी हुई है। यू ट्यूब और ट्वीटर ने इसे बैंक कर दिया है। लेकिन बैंन के बाद भी इसकी स्क्रीनिंग कल जेएनयू में की गई और पथराव की घटना सामने आई।

वहीं अब भारतीय वाम समर्थक स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने मंगलवार को केरल में बीबीसी की डाक्यूमेंट्री का जमकर विरोध हो रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम में पूजापुरा और मनावेयम स्ट्रीट में इसका विरोध किया। जिससे यातायात बाधित हुए हैं।

वहीं पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को अवैध बताया है और प्रदर्शनकारियों पर यातायात बाधित करने का मामला दर्ज किया है। सूत्रों का दावा है कि बीते दिन देश के कई स्थानों पर बीबीसी के ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग हुई है। जिसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है।

देश- आज भारत अपना 74 वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वहीं आज के दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 106 लोगों के नाम पर मुहर लगाई गई है।

मुलायम सिंह यादव, दिलीप महलनोबिस, ज़ाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा, बालकृष्ण दोशी और श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा सुधा मूर्ति, केएम बिड़ला, समेत नौ लोगों को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। वहीं पद्म श्री एम एम कीरावनी, आनंद कुमार समेत 91 लोगों को मिलेगा।

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देश- केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ड्रग और शराब का सेवन करने वालों पर शक्ति बरतते हुए कहा है कि जो लोग नशे में गाड़ी चलाएंगे उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

पिनाराई विजयन ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को ड्राइवरों के बीच नशीले पदार्थों या शराब की बढ़ती खपत का पता लगाने के लिए उपलब्ध विशेष वाहनों की सुविधा का उपयोग करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, सड़क नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। वहीं जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उनपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं शराब का सेवन कर जो लोग वाहन चलाएं उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। यह आदेश नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के प्रावधानों के तहत होगा।

डेस्क। Delhi Metro Free Coupon on Republic Day: गणतंत्र दिवस अब आपके बेहद नजदीक है। वहीं राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड (Republic Day Parade) की तैयारियां जोरों पर भी हैं। वहीं अगर आप भी गणतंत्र दिवस परेड देखने का प्लान बना रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज भी है।

दिल्ली मेट्रो गणतंत्र दिवस परेड देखने जा रहे लोगों को किसी भी स्टेशन से केंद्रीय सचिवालय / उद्योग भवन / मंडी हाउस मेट्रो (Central Secretariat/ Udyog Bhawan/ Mandi House Metro Station) तक आने-जाने के लिए फ्री कूपन भी (Delhi Metro Free  Ticket) में देने वाली है।

जानिए किसे मिलेगा फ्री कूपन (Free Coupon)
DMRC द्वारा ट्वीट कर दी गई जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी 2023 को कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने जा रहे ऐसे लोगों को फ्री कूपन भी दिया जाएगा वहीं जिनके पास वास्तविक ई-निमंत्रण कार्ड / ई-टिकट (bonafide e-Invitation Cards /e-Tickets) है।

जानिए कहां से ले सकते हैं फ्री कूपन

डीएमआरसी ने बताया कि जिन लोगों के पास ई-निमंत्रण कार्ड / ई-टिकट है, वे जिस भी स्टेशन से यात्रा शुरू करना चाहते हैं, वहां अपना वास्तविक ई-निमंत्रण कार्ड / ई-टिकट दिखाकर मेट्रो टिकट (Free Metro Ticket) आराम से ले सकते हैं।
मुफ्त टिकट / कूपन प्राप्त करने वाले लोगों को कर्तव्य पथ पहुंचने के लिए केंद्रीय सचिवालय / उद्योग भवन या मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से एग्जिट भी कर सकते हैं। साथ ही वापसी में ये लोग इन स्टेशनों से एंट्री कर उसी स्टेशन से निकल सकेंगे, जहां से इन्होंने यात्रा शुरू भी की थी।

देश- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1998 में परमाणु परीक्षण की कूटनीति को इंगित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर सराहना की है। भारत आज विश्व पटल पर अपना पराक्रम दिखा रहा है। लोग अब भारत की सराहना करते हैं। 

अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। यह सब अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। उन्होंने भारत और रूस व अमेरिका के संबंध को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई।

उन्हें भविष्य का बोध था। वह आतंकवाद की चुनौतियों को समझते थे। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए और आतंकवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने भारत को अलग स्वरूप में ढालकर अमेरिका और रूस के सम्मुख खड़ा किया।

देश- जब बात भारतीय संविधान की होती है। तो पहला सवाल यही उठाता है। कि आजादी के बाद भारत मे संविधान बनकर तैयार हुआ और इसने लोगों को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए। लेकिन ये अधिकारों वाला संविधान आखिर बनकर तैयार कैसे हुए यह बात लोगों को परेशान करती रहती है।

असल मे भारतीय संविधान कई देशों के संविधान और उनकी विचारधारा का समागम है। सरल शब्दों में कहें तो कई देशों की बेहतर चीजों को लेकर संविधान का निर्माण किया गया है। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं संविधान में क्या कहां से लिया गया है।

ब्रिटेन आजादी के समय सबसे शक्तिशाली देश मे शामिल था। विश्व पर उसका राज चलता था। वहां एकल नागरिता व्यवस्था थी। 

जब संविधान निर्माण हुआ और नागरिता के विषय में बात हुई तो संविधान सभा के सदस्यों ने विचार विमर्श किया और ब्रिटेन से एकल नागरिता प्रणाली को लिया। 

इस व्यवस्था के मुताबिक भारत मे रहने वाले व्यक्ति के पास एक ही देश की नागरिकता हो सकती है। कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिता नही ग्रहण कर सकता है।

अमेरिका सदैव स्वतंत्र देश रहा है। यहां के लोगों के पास अपने निर्णय अपने मुताबिक लेने का अधिकार है। वहीं भारतीय संविधान में अमेरिका ने मौलिक अधिकार और न्यायिक स्वतंत्रता ली गई और भारत के लोगों को आजादी का मूल मंत्र बताया।

जब देश पर कोई संकट आए और परिस्थिति हमारे हाथ से बाहर हो जाएं। तो देश मे आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह प्रणाली भारत ने जर्मनी से ली है।

भारतीय संविधान में यह व्यवस्था फ्रांस से ली गई है।

भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है।

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिये गए हैं।

भारतीय संविधान में 11 अनुसूचियां हैं। वहीं समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट आस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं।

संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट रूस के संविधान से लिया गया है।